PIL for making Yoga compulsory

After considerable hearing the PIL for making Yoga compulsory for students of Class I-VIII and for framing a National Yoga Policy, Hon’ble Chief Justice of India posted the matter for further hearing on 29.11.2016 with another petition [SLP(C) 3987 of 2011] pending before Justice Lokur.

PRAYER

For the reasons stated above, it is the most respectfully prayed that this Hon’ble Court may be pleased to:

a) issue a writ, order or direction including writ in the nature of mandamus or such other writ, order or direction as may be necessary; directing the Ministry of HRD, NCERT, NCTE and CBSE to provide standard textbooks of ‘Yoga and Health Education’ for students of Class I-VIII in spirit of the Article 21A read with Article 14, 15 and 21;

b) issue a writ, order or direction including writ in the nature of mandamus or such other writ, order or direction as may be necessary; directing the Ministry of AYUS and Ministry of Health and Family Welfare to frame a ‘National Yoga Policy’ to promote and propagate the Yoga in spirit of the Article 21 read with the Article 39(e), 39(f) and 47;

c) issue a writ, order or direction including writ in the nature of mandamus or such other writ, order or direction as may be necessary; directing the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Social Justice and Empowerment to declare ‘First Sunday’ of every month as ‘Health Day’ on the lines of ‘Polio Day’ to make the people aware about health-hazards and health-hygiene;

d) issue such other writ, order or direction as this Hon’ble Court may deem fit to secure the ‘Right to Health’ and ‘Right to Education’ and allow cost to petitioner.

GROUNDS

That petitioner begs to file the present writ petition inter-alia on the following grounds.

A. BECAUSE ‘Right to Health’ is integral part of Right to Life under the Article 21. It includes protection, prevention and cure of the health and is a minimum requirement to enable a person to live with human dignity. State has a obligation to provide health facilities to all the citizens, especially to children and adolescents. In a Welfare State, it is obligation of the State to ensure the creation and sustaining of conditions congenial to good health. Article 21 read with Article 39(e), 39(f) and 47, casts the duty on the State to take appropriate steps to improve health of the citizens and provide necessary information instruction and training in this regard. Every branch of the Executive has the constitutional obligation to extend his services with due expertise for protecting the life. This Hon’ble Court has reiterated that in an organized society, right to live as a human being is not insured by meeting only the animal needs of man but it is secured only when he is assured of all facilities to develop himself and is free from restrictions, which inhibit the growth. All human beings are designed to achieve this object. Right to Health cannot be secured without providing “Yoga and Health Education” to all the Children and without framing a “National Yoga Policy” to promote and propagate the Yoga.

B. BECAUSE for strengthening, social fabric of democracy through provision of equal opportunity to all has been accepted since inception of our republic. Article 21A, was inserted to provide free and compulsory education to children aged 6-14 years as a fundamental right and the Right to Free and Compulsory Education Act 2009 was enacted. Statement of objects of the Act says that every child has to be provided fulltime elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school that satisfies certain norms and standard. The legislation is anchored in the belief that the values of equality, social justice and democracy and creation of a just and humane society can be achieved only through provision of inclusive elementary education to all. Provision of free-compulsory education of satisfactory quality to disadvantaged and weaker section children is, therefore, not merely the responsibility of schools run/supported by the appropriate governments, but also of schools, which are not dependent on government funds. Section 7(6) of the Act says that Central government shall (a) develop a framework of national curriculum with the help of academic authority specified under Section 29  (b) develop and enforce standards for training of teachers (c) provide technical support and resources to State governments for promoting innovations, researches, planning and capacity building.

C. BECAUSE Union Government vide its notification dated 31.05.2010 had notified that National Curriculum Framework 2005 shall be the national curriculum under Section 7(6) of the Right of Children to Free & Compulsory Education Act 2009. NCF 2005 specifically says that yoga is core and compulsory subject of the elementary education thus it needs to be given equal status with other subjects. There are about 20 crores children, throughout the country,  studying in primary and junior classes at the cost of public exchequer. Yoga should be taught to them as a compulsory subject as per National Curriculum Framework 2005, notified under Section 7(6) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. Petitioner filed this petition for proper implementation of ‘Yoga and Health Education’ at primary and junior level with the object to make our children healthy through Pranayams and Asanas. It is necessary to state that NCERT develops syllabi of all the subjects for primary and junior classes so it should develop standard textbooks of “Yoga and Health Education” for students of Class I-VIII. It is necessary to state that Three Judges Bench of Appellate Court of California (USA) has held that yoga is a secular. This Hon’ble Court has also expressed similar view in three cases hence it is bounden duty of the Executive to frame a ‘National Yoga Policy’ in spirit of the Article 21.

D. BECAUSE ‘Yoga and Health Education’ has become the fundamental right of 6-14 years children after enactment of the RTE Act. However, it is remained named-sake on papers and is the most neglected subject. Marks are not awarded for Yoga in annual exam and even the teachers of Kendriya Vidyalaya and Navoday Schools say that yoga is not a compulsory subject. It is very surprising that NCERT has not yet published standard textbooks of ‘Yoga and Health Education’ for students of Class I-VIII. It is necessary to state that without syllabus, without standard textbooks, without teachers and without evaluation of marks, there has been total failure in imparting the yoga education in spirit of NCF 2005. It is not out of context to state the total dichotomy between actual practice of yoga education and the ideal of yoga, as propounded by Hon’ble Prime Minister, in his speech before United Nations General Assembly on 27.09.2014 as thus: “Yoga is an invaluable gift of India’s ancient tradition. It embodies unity of mind and body; thought and action; restraint and fulfillment; harmony between man and nature; a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise, but, to discover the sense of oneness with self, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well being. Let us work towards adopting an International Yoga Day.”

E. BECAUSE Yoga is a scientific and universal method, a tradition and culture of self-discipline, self-realization and self-revelation. It is not a ritualistic procedure or a sectarian bunch of knowledge; rather a medical science and a life science. Besides being an excellent medical system, Yoga is a life style for an integrated development of life. It is an excellent and powerful means of self-control. Yoga is an emotional and practical process for diverting the flow of our thought arising in our mind in any state towards a positive direction and an excellent method of developing life skills. In every person, there are, on one hand, limitless divine qualities and potential of becoming a superman, a great scientist, a philosopher, a thinker, a manager or an efficient administrator; while on other hand, there are impure and cruel thoughts, which can make him an extremely ruthless beast, a devil, a criminal or a terrorist. Through Yoga, we can realize a fully developed personality, by developing own creative faculties, emotions, thoughts and capabilities. Yoga is well-tried and tested method of centuries to transform the feelings of indolence, despondency, lack of confidence, insensitivity and self-deprecation, which are deeply rooted in the mind, into self-control, self-conscientiousness, self- confidence, self-discipline, self-esteem, self-respect, self-restraint and selflessness.

F. BECAUSE right to education under the Article 21A has to be read in conformity with Article 14, 15 and 21 of the Constitution. There must be no discrimination in quality of education. The right of a child should not be restricted only to free and compulsory education, but should be extended to have value-based uniform education without any discrimination on the ground of a child’s social economic and cultural background thus a common syllabus and common curriculum is required. Value-based uniform education system would achieve the code of a common culture, removal of disparity and depletion of discriminatory values in human relations and it would enhance virtues and improve the quality of human life, elevate the thoughts, which advance the Constitutional philosophy of equal society. Children are not only the future citizens but also the future of the earth. Education connotes the whole course of scholastic instruction, which a person has received. It connotes the process of training and developing the knowledge, skill, mind and character of student by formal schooling. Value-based uniform education will help in diminishing opportunities to those who foment fanatic and fissiparous tendencies. The world shall be a better or worse place to live according to how we treat the children today thus it is duty of the State to provide Yoga and Health Education to all the children.

Ashwini Upadhyay

aku.aor@gmail.com

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Delhi HC issues notice to top editorial staff of UNI

New Delhi : Taking strong cognizance of the torture and humiliation of a dalit employee of United News of India (UNI), a prestigious news agency of the country, the Delhi High court yesterday issued notice to two high profile scribes of UNI including Joint Editor Neeraj Bajpayee, Journalist Ashok Upadhyay and an another employee of the agency Mohan Lal Joshi.

While hearing the case Delhi high court hon’bleJustice Pratibha Rani issued the notices directing the trio to file a reply by July 15, 2016 informed the counsel Jitendra kumar Jha and Shahid Iqbal. The counsels further said that after taking cognizance of non filing of any appeal by the government lawyer against acquittal of the accused by a lower court, judge asked the government lawyer about it and he admitted that no writ was filed against the decision of the lower court and he accepted the notice .

Earlier UNI Joint Editor Mr Bajpayee,journalist Mr Upadhyay and an another employee of UNI Mr Joshi were sent to tihar jail by lower court in 2013 in connection with the SC/ST case lodged at Parliament Street police station with FIR No. 61/2013. The trio who have unleashed a reign of terror in the organisation were put behind the bars for one week from 12/12/2013 to 18/12/2013.

As per the case these three acused had humiliated and had threatened the victim, (petitioner )Virender Verma, a Dalit employee of UNI in the office premises on 14/03/2013. The incident took place within the premises of the UNI located on 9, Rafi Marg, New Delhi situated within 200 meters of the Indian Parliament. The case was lodged Under Sec 3 of SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in which the accused persons were acquitted by the lower court.

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भारत सरकार ने कोर्ट में कहा- अगर अफसरों को मौलिक अधिकार चाहिए तो पहले इस्तीफा दें

इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा आईएएस, आईपीएस अफसरों द्वारा सरकारी कार्य और नीतियों की आलोचना पर लगे प्रतिबन्ध को ख़त्म करने हेतु दायर याचिका में भारत सरकार ने कहा है कि यह रोक लोक शांति बनाए रखने के लिए लगाई गयी है. राजीव जैन, उपसचिव, डीओपीटी द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार प्रत्येक सेवा संविदा में कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

इसके अनुसार यदि सरकारी सेवकों को सरकार की किसी हालिया नीति अथवा कार्य की आलोचना का अधिकार दे दिया गया तो इससे अनुशासन नहीं बचेगा, जो कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिससे प्रशासन में अराजकता आएगी और यह लोक शांति को प्रभावित कर सकता है.

हलफनामे के अनुसार हर व्यक्ति अपनी मर्जी से सेवा में आता है और उसे अधिकार है कि सेवा से अलग हो कर अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करें, फ्री-लांसर सरकारी सेवा में न आयें. याचिका में कहा गया था कि अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 7 में किसी भी प्रकार के मंतव्य पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है.

Govt in HC: Bureaucrats resign to exercise Fundamental Rights

In a petition filed by IPS Officer Amitabh Thakur in Lucknow Bench of Allahabad High Court challenging the prohibition of All India Services officers to criticize government policy, the Central government has said that such restriction is placed in interest of public order.

The counter reply filed through Rajiv Jain, Under Secretary, DOPT says that every contract of service involves invasion of Fundamental Rights. It says if government servants are permitted to make adverse criticism of any recent government policy or action, there will be no discipline, leading to lack of efficiency in work, chaos in administration and ugly situations which in final analysis may lead to public disorder.

The counter reply also says that every person voluntarily joins these services and it is open for them to exercise their fundamental rights by resigning from the service. Free lancers need not enter government service.

The petition had said that rule 7 of the All India Services Conduct Rules 1968 with blanket prohibition on any adverse criticism of any current government act or policy is against the right to freedom of expression under Article 19(2).

भारत सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाब को देखने के लिए नीचे क्लिक करें>

Counter reply by Govt of India

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DUJ Salutes High Court Judgment As Jolt to HT Management (पढ़ें पूरा फैसला)

The Delhi Union of Journalists has broadly welcomed  as ‘somewhat belated but historic’ Hindustan Times judgment in the Delhi High Court. It has saluted the workers of Hindustan Times who are fighting the struggle in the court and outside despite various pressures. It has taken note of the fact that over 12 workers of the Hindustan Times group have unfortunately lost their lives in this long struggle for their dues.

The judgment we feel is a jolt to the management and others seeking to browbeat the workers through a variety of strategies including the use of a battery of lawyers known for their espousal of management cases. It hopes that justice to the workers will not be delayed. Link to the judgment is given below: HC Order HT Media

Press Release

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न्यूज चैनलों ने जमानत दिलाई सलमान को, जेल नहीं जाएंगे

मुंबई : वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह लिखते हैं – ‘मीडिया चैनलों ने मुम्बई हाईकोर्ट से ज़मानत दिलाई, जेल नहीं जायेंगे सलमान। मुकदमे ज़्यादा, अदालतें कम होने और चैनलों के बिजी रहने से ‘देस’ का फ़ैसला !’

उल्लेखनीय है कि हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस थिप्से ने सलमान की पांच साल की सजा पर भी रोक लगा दी गई है, जो मुंबई की सेशन्स कोर्ट ने दी थी। सेशन्स कोर्ट में सलमान पहले सरेंडर करना, फिर जमानत लेनी है। आज सलमान की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही है, इसलिए उन्हें नया बेल बॉन्ड भी भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। सलमान को जमानत मिलते ही उनके घर के बाहर जश्न भी शुरू हो गया। जमानत के लिए सलमान को 30 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा।

वरिष्ठ पत्रकार सुमंत भट्टाचार्य लिखते हैं – विमर्श तो “क्रिमनल जस्टिस सिस्टम” पर होना चाहिए। सलमान पर बात क्या रखी..सारे दोस्तों ने दौड़ा लिया। सारे कमेंट को पढ़ने के बाद दो-तीन बातें समझ में आई हैं मेरे। भारतीय दंड विधान का एकमात्र मकसद मुजरिम का सामाजिक बहिष्कार करना है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर मुझ पर लगे सारे आरोप हवा में हैं। कोई आधार नहीं है उनका। सो सबसे पहले यह तय कर लें कि भारतीय न्याय प्रणाली का मूल उदेश्य क्या है..? शिक्षित नागरिक समाज और मीडिया मूल बिंदुओं पर चर्चा करने से कतराता है या फिर समझ नही है उसे। विमर्श के मूल में होना चाहिए मौजूदा “क्रिमलन जस्टिस सिस्टम”। जो अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है और बेहद लचर है। यही वजह है कि सलमान या दूसरे ताकतवर लोग “लॉ” के साथ मनमाफिक खेलते हैं। क्या बेहतर होता कि सलमान के बहाने ही सही, विमर्श के केंद्र में “क्रिमनल जस्टिस सिस्टम” होता ..? अब आप कहेगे कि मेरी पोस्ट में “क्रिमनल जस्टिस सिस्टम” का जिक्र नहीं था तो मैं पूछूंगा विमर्श को सार्थक दिशा देने से आपको रोका किसने था..? मैंने बहका दिया और आप बहक गए..? फिर तो संभाल सके भारत को आप..? क्या मेरे वकील मित्र इस दिशा में सार्थक हस्तक्षेप करेंगे ?

टिप्पणियां एफबी वॉल से, फोटो साभार हिंदुस्तान टाइम्स से

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‘Holiday politics’ challenged in HC

IPS officer Amitabh Thakur and social activist Dr Nutan Thakur today filed a Petition in Allahabad High Court, Lucknow Bench as regards the ‘holiday politics’ being played by the Uttar Pradesh government for the last few years. The petition says that the State government declares ‘public holidays’ under section 25 of Negotiable Instruments Act but for the last few years such holidays are being declared in a completely arbitrary manner solely for political considerations.

Thus the previous Mayawati government declared public holiday on birth and death anniversary of Kansi Ram which was changed by Akhilesh Yadav government to birth anniversaries of Chandrashekhar, Karpuri Thakur and Charan Singh. The petition says that these arbitrary declarations of holidays are badly affecting governance and hence need to be regulated immediately. Hence they have prayed for framing of a definite holiday policy and end the practice of declaring public holidays in name of political reasons, solely on caste or religious considerations.

छुट्टियों की राजनीति का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘छुट्टियों की राजनीति’ के सम्बन्ध में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर किया है. याचिका के अनुसार राज्य सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में ‘सार्वजनिक अवकाश’ घोषित करता है पर पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह राजनैतिक कारणों से मनमाने तरीके से छुट्टियां घोषित की जा रही हैं.

अतः जहां पिछली मायावती सरकार ने कांशीराम के जन्म और पुण्य तिथि पर अवकाश घोषित किया था, मौजूदा अखिलेश सरकार ने उसकी जगह चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी घोषित किया. याचिका के अनुसार इस प्रकार मनमाने तरीके से छुट्टियों की घोषणा से सरकारी काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और उन पर तत्काल नियंत्रण की जरुरत है. अतः उन्होंने एक निश्चित “सार्वजनिक अवकाश” नीति बनाने और इस प्रकार जाति और धर्म के आधार पर राजनैतिक कारणों से छुट्टी घोषित करने के काम पर विराम लगाने की प्रार्थना की है.

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चंद्रशेखर आजाद नहीं, बलिया वाले चंद्रशेखर के हैप्पी बर्थडे पर सरकारी छुट्टी… यूपी सरकार के इस घटियापने का मतलब समझिए

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DUJ welcomes the Bombay High Court’s judgement

The Delhi Union of Journalists welcomes the Bombay High Court’s judgement upholding the right of citizens to freedom of speech and expression in the case against cartoonist Aseem Trivedi who was wrongly charged with sedition. The Court has held that “the freedom of speech and expression…could not have been encroached upon when there is no allegation of incitement to violence or intention to create public disorder.”  

The DUJ hopes that the Supreme Court will similarly defend freedom of speech and strike down Section 66A of the Information Technology Act that provides for up to three years’ imprisonment for sending ‘offensive’ or ‘annoying’ messages on the Internet.

DUJ regrets the Uttar Pradesh police’s hasty action in arresting a schoolboy under Section 66A for an ‘objectionable’ Facebook post. DUJ believes that even if immediate proof of age is not available, it should be assumed that a schoolchild is a minor and should be dealt with under the Juvenile Justice system and not summarily sent to jail. DUJ is of the opinion that there are enough provisions on the statute books for dealing with hate speech without resorting to the draconian provisions of the IT Act.

PRESS RELEASE

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दैनिक भास्कर होशंगाबाद के 25 कर्मचारी मजीठिया के लिए गए हाईकोर्ट, नोटिस जारी

दैनिक भास्कर से सबसे ज्यादा मीडियाकर्मी मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से सेलरी एरियर पाने के लिए कोर्ट की शरण में गए हैं. ये संख्या हजारों में हो सकती है. ताजी सूचना होशंगाबाद यूनिट से है. यहां के करीब 25 मीडियाकर्मियों ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है. जब इसकी खबर भास्कर के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिली तो इन्होंने हाईकोर्ट जाने वालों कर्मियों को एक एक कर अलग अलग केबिन में बुलाया और धमकाना शुरू कर दिया. इन्हें नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी भी दी गई है. कर्मचारियों से कहा गया कि उन्हें सात दिन गैर-हाजिर दिखाकर नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा.

इन सभी कर्मियों को एक प्रोफार्मा पर साइन करने को कहा गया जो पचास रुपये के स्टैंप पेपर पर बना हुआ है. कर्मचारियों ने इस कागज पर साइन करने से इनकार कर दिया. कर्मचारी इस तरह की गीदड़भभकियों से डर नहीं रहे हैं और कोर्ट के जरिए प्रबंधन को सबक सिखाने का मूड बनाए हुए हैं. सभी कर्मचारी जोश के साथ प्रबंधन से दो दो हाथ करने को आतुर हैं. सभी कर्मियों का उत्साह बराबर बना हुआ है. कई कर्मचारियों ने भास्कर के अधिकारियों से उनकी सेलरी तक पूछ ली और अपनी खुद की सेलरी बताई. साथ ही यह भी कहा कि हम लोग कितनी कम सेलरी में अपना जीवन चलाते हैं. जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने वेज बोर्ड के हिसाब से सेलरी देने को कह दिया है तो प्रबंधन क्यों नया वेतनमान न देकर गैर-कानूनी काम कर रहा है.

भास्कर होशंगाबाद के कर्मियों को बहलाने फुसाने धमकाने में जिन आला अधिकारियों की भूमिका बेहद घटिया रही, उनके नाम हैं- एमपी प्रोडक्शन हेड विनय शुक्ला, भोपाल के हेड ललित जैन, एचआर हेड जया आजाद, अतुल छावड़ा, अविनाश कोठारी, नवनीत गुर्जर आदि. इस बीच, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को संज्ञान लेते हुए भास्कर के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है. गुजरात हाईकोर्ट में यह मामला केस नंबर 2384 पर दर्ज है. ज्ञात हो कि दैनिक भास्कर का रजिस्टर्ड आफिस अहमदाबाद में है. इस कारण भास्कर के मालिकों के खिलाफ केस गुजरात हाईकोर्ट में किया गया है.

इस बीच, दैनिक भास्कर होशंगाबाद के एक कर्मचारी ने भड़ास को मेल कर अंदर की स्थिति के बारे में यह जानकारी भेजी है: ”Hoshangabad bhaskar ke karmchariyo ko milne Lagi barkhast karne ki dhamki, stamp pr jabran karva rhe sign. Dainik bhaskar hoshangabad unit me karmchariyo dvyara majithiya ko lekar lagaye gaye case ko wapas lene ke liye bhaskar prabandhan har tarike apna rha hai. Budhwar ko dainik bhaskar ke state head navneet gujar, hr head jaya aazad, atul chabda sahit anya adhikarion ne hoshangabad me apna dera dal liye hai. Or we ek niji hotal me sabhi ko ek-ek karke bulakar case wapas lene ka kaha rhe hai sath hi eo stamp paper par singnacher le rhe hai. Jisme likha hai ki hamara samjhota ho gya hai or ham apna case wapas le rhe hai. Karmchariyo ke nhi manne par unko naokri se barkhast karne ka dawab banaya ja rha hai.”’

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यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए पीआईएल में नोटिस जारी

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा यादव सिंह प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए दायर पीआईएल में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2015 को होगी. चीफ जस्टिस डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने डॉ ठाकुर के अधिवक्ता अशोक पाण्डेय की दलील सुनने के बाद इनकम टैक्स विभाग और ईडी को भी अब तक की कार्यवाही का ब्यौरा देने को कहा है. साथ ही नॉएडा अथॉरिटी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है. कोर्ट ने यादव सिंह को भी पार्टी बनाने के निर्देश दिए.

डॉ ठाकुर ने पूर्व में एक हाई कोर्ट आदेश के क्रम में पीआईएल दायर करते समय 25,000 रुपये जमा किये थे, जिसे कोर्ट ने मामले को जनहित का मानते हुए वापस करने के भी आदेश दिए. पीआईएल में कहा गया था कि इस मामले में राज्य सरकार की पूर्ण निष्क्रियता साफ़ दिख रही है. साथ ही मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में उन्हें राजनेताओं और बड़े नौकरशाहों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण पूरी तरह स्पष्ट है. अतः इस मामले की निष्पक्ष विवेचना मात्र सीबीआई द्वारा ही संभव दिखती है. डॉ ठाकुर ने इसके अलावा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति बना कर यादव सिंह से जुड़े प्रत्येक पहलू की जांच कर दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने और भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए उपाय तय करने की भी प्रार्थना की थी.

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टीवी पर ज्योतिष दिखाने से दिल्ली हाई कोर्ट नाराज

ज्योतिष आधारित कार्यक्रमों का विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारण रोकने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की खिंचाई की है.

खंडपीठ ने कहा कि आखिर वे इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं. ये विज्ञापन नहीं, बल्कि लंबे चलने वाले पूरे कार्यक्रम हैं. ऐसे कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति देने में किस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है. वे इस मामले में जल्द ही उचित आदेश जारी करेगी. पेश मामले में एक स्वयंसेवी संस्था साईं लोक कल्याण संस्था के अध्यक्ष अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ज्योतिष आधारित टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति बिना किसी नियमों के आधार पर दे रहा है. इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में अंधविश्वास फैलता है.

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हाई कोर्ट में भारत सरकार ने कहा- ‘सहारा इंडिया परिवार’ कोई कम्पनी नहीं है!

भारत सरकार सहारा इंडिया परिवार तथा सुब्रत राय द्वारा 17 मार्च 2013 को समाचारपत्रों में प्रकाशित पूरे पृष्ठ के विज्ञापन में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बीएन अग्रवाल के सम्बन्ध में की गयी आपत्तिजनक बातों की जांच नहीं कराएगा.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ और नूतन ठाकुर की याचिका में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि विज्ञापन में कही बातें सेबी की सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही से सम्बंधित हैं, भारत सरकार से नहीं. फिर सहारा इंडिया परिवार कोई कंपनी नहीं है और कंपनी अधिनियम में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किये गए विज्ञापन के खिलाफ कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं है. अतः इस मामले में अब किसी कार्यवाही की जरुरत नहीं जान पड़ती है.

 

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जस्टिस मार्कंडेय काटजू का मजाकिया बयान हाईकोर्ट के जज साहब पर भारी पड़ गया!

Markandey Katju : In a divorce case I was hearing in the Supreme Court I said orally in lighter vein “If you want happiness in life do whatever your wife tells you to do. If she tells you to turn your head to the left, turn it left. If she tells you to turn it right, turn in right. Don’t ask the reason. Just do it.”

In the evening I saw this statement being flashed on many T.V. screens, and the next day in the newspapers. There was a lot of discussion on it thereafter among people, and in the media.

An Allahabad High Court Judge, who is well known to me, telephoned me the next day complaining that his wife, who was ordinarily very obedient to him, has revolted, saying that you are only a High Court Judge, but this ruling has come from the Supreme Court, and now you have to listen to me.

A senior Supreme Court lawyer (who is my friend, and a former Acting Chief Justice of Patna High Court) said in my Court “Aapne har ghar mein jhagda karwa diya”

This is the danger of speaking in lighter vein!

चर्चित जज रहे और इन दिनों प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में कार्यरत मार्कंडेय काटजू के फेसबुक वॉल से.

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एचटी मैनेजमेंट के खिलाफ ऐतिहासिक जीत, हाईकोर्ट ने 272 एचटी कर्मचारियों को काम पर रखने का आदेश दिया

एक ऐतिहासिक फैसला आया है. हिंदुस्तान टाइम्स प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ लड़ रहे 272 मीडियाकर्मियों को न्याय मिल गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इन 272 कर्मियों को फिर से काम पर रखने का आदेश हिंदुस्तान टाइम्स प्रबंधन को दिया है. कोर्ट के पूरे आदेश को इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ा जा सकता है: goo.gl/b2KE9i

दिल्ली यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स ने इस ऐतिहासिक जीत पर कर्मियों को बधाई दी है. डीयूजे की तरफ से जारी प्रेस रिलीज इस प्रकार है….

DUJ welcomes historic Delhi High Court judgement on Hindustan Times Workers Case

The Delhi Union of Journalists welcomes the judgement of the Delhi High Court reinstating the 272 workers of the Hindustan Times. The DUJ congratulates the 272 brave workers of the Hindustan Times Ltd for their historic victory against the management. Justice Suresh Kait has termed their retrenchment arbitrary, upheld the earlier judgement of the Industrial Tribunal and granted them reinstatement in service with back wages for the past nine years.

The Tribunal had on January 23, 2012 ordered reinstatement of the workers but the Hindustan Times management chose to drag its feet on the issue, seeking to divide the workers and evade the order. The High Court order of Nov. 17, 2014 not only upholds the Industrial Tribunal order but in addition clarifies that full back wages must be paid.

The order says, “reinstatement with full back wages is the proper relief to which the workmen are entitled, especially when their termination from services nine years back was based on a fictitious/sham transaction.”

It also says, “In case the relief of back wages is denied to the workmen, it would tantamount to placing a premium on the fraudulent conduct of the management which by its order of dismissal has virtually deprived hundreds of workmen of right to life and livelihood.”

Further the order states, “It is pertinent to point out here that 13 workmen have already died while fighting for their rights. Some of them if reinstated today had substantial remaining period of service. Several workmen had lost their family members as they did not have the necessary financial assistance or support to seek medical remedies.”

While hailing the verdict the Delhi Union of Journalists demands that the Hindustan Times management provide immediate relief to the workers by reinstating them and paying them their back wages. The DUJ thanks senior advocate Colin Gonsalves for his stellar role in fighting for the workers’ rights. 

The judgement, the DUJ believes, will strengthen the workers’ resolve to struggle for implementation of their rights. It will also provide hope to the retrenched journalists and other workers who are fighting several court battles against the Hindustan Times management.

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हाईकोर्ट जज ने लीगल मैग्जीन छापने वाले विनय राय और राजश्री राय समेत पूरे संपादकीय व प्रकाशन स्टाफ को भेजा लीगल नोटिस

राजश्री राय और विनय राय एक मैग्जीन निकालते हैं. लीगल मामले की इस मैग्जीन में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के बेटे के खिलाफ खबर छापी गई. जज ने इसे संज्ञान लिया और खबर को पूरी तरह गलत, निराधार और बेहूदा बताते हुए मैग्जीन के समस्त स्टाफ को लीगल नोटिस भेजा है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि मैग्जीन को जब्त कर लिया जाए और इसके वितरण को रोका जाए. अपने आठ पेज के आदेश में जज ने झूठी स्टोरी को लेकर अपनी सफाई देते हुए न्यायपालिका की गरिमा का हवाला दिया है और कहा है कि मनगढ़ंत खबर छापकर उनकी और उनके परिवार की छवि तो धूमिल किया जा रहा है.

मैग्जीन का प्रकाशन ई एन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के बैनर तले होता है जिसके डायरेक्टर विनय राय हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर राजश्री राय हैं. मैग्जीन के प्रधान संपादक इंद्रजीत बधवार, मैनेजिंग एडिटर रमेश मेनन, डिप्टी मैनेजिंग एडिटर शोभा जान, सीनियर एडिटर विश्वास कुमार, कांट्रीब्यूटिंग एडिटर गिरीश निकम, एसोसिएट एडिटर मेहा माथुर, डिप्टी एडिटर प्रबीर बिश्वास, असिस्टेंट एडिटर सोमी दास, सब एडिटर आर पार्वती, फोटोग्राफर अनिल शाक्य हैं. इन सभी लोगों को लीगल नोटिस जज की तरफ से भेजा गया है. साथ ही मैग्जीन को प्रकाशित करने वाले राजू सरीन और ग्राफिक्स आदि के काम देखने वाली कंपनी को भी लीगल नोटिस भेजा गया है. जज ने इन सभी को कोर्ट के आपराधिक अवमानना का दोषी बताया है.

पूरी खबर टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है….

HC judge slaps contempt charge against legal magazine

Dhananjay Mahapatra, TNN, Oct 27, 2014

NEW DELHI: Taking strong exception to a legal news magazine’s “mischievous and outrageous allegations” against his son, a Delhi high court judge has initiated contempt proceedings against the entire editorial staff of the periodical and gagged both print and electronic media from circulating the ‘false’ story.

In his October 10 order, the judge said: “On enquiry from my son, I have been informed that the club has been given licence by the company (sic) in favour of M/s Enriched Reality Developers Pvt Ltd vide licence deed dated March 6, 2014 and my son is in no way connected with the said club in any capacity or in any manner whatsoever.”

The magazine had alleged that because the judge’s son had a stake in the said club, it operated beyond the scheduled closure time in the night without inviting any penal action from police.

In the order, the judge said: “In the light of the above, I am of the considered view that the publishing house namely E N Communication Pvt Ltd, Rajashri Rai (managing director) for E N Communications Pvt Ltd, Vinay Rai (director), Inderjit Badhwar (editor-in-chief), Ramesh Menon (managing editor), Shonha John (deputy managing editor), Vishwas Kumar (senior editor), Girish Nikam (contributing editor), Meha Mathur (associate editor), Prabir Biswas (deputy editor), Somi Das (assistant editor), R Parvathy (sub-editor), Anil Shakya (photographer), Cirrus Graphics Pvt ltd and Raju Sarin (publisher) have committed gross criminal contempt of court.

“Accordingly, I issue notices to all the aforesaid persons… Since I have issued notices of criminal contempt against the noticee (respondents), the matter shall be placed before the roster bench dealing with criminal contempt after obtaining orders from the Chief Justice.”

“With a view to prevent any further onslaught on my image and the image of judiciary, I direct the respondents to stop publishing and circulating the said edition forthwith”, he said.

“I also direct the commissioner of police to immediately seize and confiscate the entire stock of this edition from all offices of the aforesaid publishing house whether located in Delhi or elsewhere as per the information given in the magazine itself and from the printing press of Cirrus Graphics Pvt Ltd, publishers on behalf of E N Communications Pvt Ltd,” he ordered.

“I also direct that no news containing this matter shall be published, appear, transmitted, communicated or aired in any manner or whatsoever in the print media or the electronic media or worldwide web/internet, emails, blogs and etc,” he said.

On the content of the report in the magazine, the judge said: “It is beyond my comprehension to gauge as to what objectives and at whose motivation and agenda such a scandalous, defamatory article has been published, but that there is no doubt in my mind that one of the objective appears to be to damage, discredit me and my family and above all to bring into disrepute the judiciary as a whole for some ulterior motives. Such an irresponsible, reckless and contemptuous article is bound to shatter the faith of the common man in the administration of justice,” he said in his eight-page order.

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गुजरात हाईकोर्ट ने दिया दिव्यभास्कर (डीबी कॉर्प) को तगड़ा झटका, भास्कर प्रबंधन के सभी कुतर्क अस्वीकार

मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से वेतन और एरियर देने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की पीठ ने डीबी कॉर्प (दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर की प्रकाशक कंपनी) के खिलाफ दिव्य भास्कर कर्मचारियों की याचिका को सही माना है। हाईकोर्ट ने बीते आठ तारीख को कर्मचारियों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करने को लेकर दिव्य भास्कर के प्रबंधन के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया।

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रबंधन तत्काल प्रभाव से वेतन और एरियर का भुगतान करे। इसके लिए पीठ गुजरात सरकार को भी इसे लागू कराने का आदेश दे। इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रबंधन की ओर से इस मामले में किए गए कर्मचारियों के ट्रांसफर को अवैध घोषित करते हुए उसी स्थान पर पूर्ववत काम करते रहने का आदेश दे। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न है, नीचे के लिंक पर क्लिक करें…

GUJARAT HIGHCOURT ORDER

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