कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाले मीडिया हाउसों का सरकारी विज्ञापन रोकें!

कोरोना के चलते लाकडाउन में जागरूक लोग मीडिया पर भी नजर गड़ाए हुए हैं. ऐसे जागरूक लोग वर्तमान में मीडिया हाउस में क्या चल रहा है, उस पर भी अपनी राय दे रहे हैं. लॉकडाउन की वजह से देश में हर सेक्टर प्रभावित हुआ है. इसके बावजूद हर सेक्टर के लोग, चाहे वह उद्योग जगत हो, फिल्म जगत हो, या क्रिकेट जगत हो, अपनी शक्ति अनुसार लोगों की मदद के साथ-साथ पैसे डोनेट कर सरकार की भी मदद कर रहे हैं।

लेकिन कुछ मीडिया हाउस अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं या उनकी सैलरी काट रहे हैं या सैलरी रोक रहे हैं। इसके अलावा देखने में यह भी आ रहा है कि मीडिया हाउस अस्थाई कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। जो स्थाई हैं उन्हें जबरन कांट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। यह पूरी तरह से इस संकट की घड़ी में मानवता के खिलाफ है।

दूसरी तरफ जिस आर्थिक मंदी का हवाला देकर मीडिया हाउस ऐसा कृत्य कर रहे हैं, वही मीडिया हाउस आज भी ईपेपर या डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से मार्केट में बने हुए हैं, साथ ही उन्हें सरकारी विज्ञापन भी मिल रहे हैं। ऐसे में मीडिया हाउस का अपने कर्मचारियों के उत्पीड़न का कुकृत्य उचित नहीं कहा जा सकता।

देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की थी कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाले, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। नियम फालो न करने वाले ऐसे मीडिया हाउसों का सरकारी विज्ञापन रोकना बिल्कुल न्यायोचित होगा। देश के जागरूक लोग इन बातों से प्रधानमंत्री को ट्विटर के जरिए संदेश भेज कर सचेत भी कर रहे हैं।

–शशिकांत सिंह
वाइस प्रेसिडेंट
न्यूज़ पेपर एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ इंडिया और मजीठिया क्रांतिकारी
Mo.9322411335