अखबारों को बिलकुल बंदर बना देने के बावजूद सियासतदानों का मन भरा नहीं है. वे कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहते हैं. वे अखबारों पत्रिकाओं को सौ फीसदी सरकार का भोंपू बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं.
इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले छह महीने में अखबारों में छपे पाजिटिव और निगेटिव न्यूज की सूची मंगवाई है.
इस आदेश में ये भी लिखा है कि सभी न्यूज एजेंसी के नाम व संपर्क नंबर भी उपलब्ध करवाएं ताकि यथोचित कार्रवाई की जा सके.
संदेश साफ है. जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो सरकार की गलत नीतियों को एक्सपोज करते हैं, उन्हें विज्ञापन बंद करने की धमकी दी जाएगी.
देखें आदेश की कॉपी-