उत्तर प्रदेश

मारुति समेत 13 फर्मों का 2500 करोड़ माफ करने वाले यूपी के प्रमुख सचिव मनोज सिंह मामले ने तूल पकड़ा, जांच की मांग, देखें पत्र

Published

January 24, 2025

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा मेसर्स मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मामले में पारित आदेश की जांच की मांग की है.

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे ने वर्ष 2009 में 25-250 एकड़ योजना के तहत 1629 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आवंटन किया था. वर्ष 2017 में भूमि आवंटन की दर का परीक्षण करते हुए इसे 2670 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया और इस संबंध में 13 अवंटियों को 1041 रुपए प्रति वर्ग मीटर का अतिरिक्त भुगतान करने के नोटिस जारी किए गए.

इस संबंध में मेसर्स मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट ने कथित रूप से एक पुनरीक्षण याचिका दायर किया, जिस पर मनोज कुमार सिंह ने 28 अगस्त 2024 के अपने आदेश द्वारा बढ़े हुए दर को खारिज करते हुए 1629 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर को सही घोषित कर दिया. इससे मारुति एजुकेशनल को लगभग 200 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और सभी 13 आवंटियों को मिलाकर प्रदेश के राजकोष को लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए की क्षति हुई.

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मनोज कुमार सिंह ने यह आदेश न्याय विभाग और वित्त विभाग के परामर्श के बिना कथित रूप से पुनरीक्षण वाद में लिया, जिसकी कानून में कोई व्यवस्था नहीं दिखती है.

अतः उन्होंने इसे प्रथमदृष्टया गंभीर भ्रष्टाचार की संभावना बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

देखें पत्र…