देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में प्रकाशित समाचार पत्रों को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की पारदर्शिता और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय मीडिया विज्ञापन नियामक समिति का गठन किया है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड के महानिदेशक बंशधर तिवारी द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, यह समिति ‘उत्तराखंड प्रिंट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2019’ के तहत गठित की गई है।
समिति में मुख्यमंत्री द्वारा नामित सदस्यों में श्री अनुपम त्रिवेदी, श्री जय सिंह रावत, श्री रवि एस.एन. नेगी, और श्री चन्द्रकान्त डुब्बोलेटी को शामिल किया गया है।
भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त संगठनों से नामित पत्रकार सदस्यों में श्री केशव दयाल मित्तल (इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया) और श्री सोमनाथ सिंह (ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन) को स्थान दिया गया है।
वहीं, उत्तराखंड श्रम विभाग में पंजीकृत संगठनों से नामित पत्रकार सदस्यों में श्री सुशील सुमन (उत्तराखंड जर्नलिस्ट यूनियन) और श्री गिरीश पंत (जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड) को समिति का सदस्य बनाया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष का होगा। बैठक के दौरान यह सदस्य श्रेणी ‘क’ के अधिकारियों के समकक्ष माने जाएंगे और उन्हें दैनिक भत्ता एवं देय मानदेय नियमों के अनुसार मिलेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आपका ये माइंड गेम भी फेल होगा धामी जी! एक हजार करोड बाँटकर आपने सोचा इमेज सुधर जायेगी कब तक जनता की आँखों मे धूल झोंकोगे ? एक जार करोड बाँटते वक़्त किस – किस की सलाह मांगी थी ? कौन कौन इस खेल मे शामिल था ? आपको लग रहा आप दीन दयाल मित्तल के नाम से खेल करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा ? आप जहाँ सोचना खतम करते हो उत्तराखंड का युवा वहीं से सोचना शुरू करता है और हाँ याद रखना हमेशा शुरू आप करते हो खत्म हम करते हैं इस बार भी वही होगा। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!
-बॉबी पंवार, उत्तराखण्ड स्वाभिमान मोर्चा, उत्तराखंड बेरोजगार संघ
