Rahul Pandey : आखिर क्या बात है जो मेनस्ट्रीम मीडिया फेसबुक के इस कदम का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। जो मेरी समझ में आ रहा है, उसमें दो बातें हैं। एक तो मेनस्ट्रीम मीडिया की समझदानी इंटरनेट को लेकर अभी बहुत ही कमजोर है। कई डिजिटल कॉन्फ्रेंसों में मैने मेनस्ट्रीम के लोगों को सुपर बेवकूफी के सवाल पूछते पाया, मसलन फेसबुक के लाइक कैसे बढ़ते हैं या खबर लोग कैसे शेयर करते हैं। दसूरी ये कि मीडिया मालिक पहले भी चुपचाप दलाली किया करते थे और इस बार भी इस बड़ी दलाली में हिस्सा पाने का ख़्वाब देख रहे हैं। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, फेसबुक ज्यादा बड़ा वाला है, वो खुद से जुड़ रहे मीडियावालों को कोई इनकम नहीं देने वाला।
पहले ये जान लें कि देश से कौन कौन फेसबुक के इस धोखे के साथ जुड़ चुका है। फेसबुक के मुताबिक बीबीसी, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, एक्यूवेदर, बिंग सहित सौ से अधिक मीडिया हाउस इससे उस लालच में जुड़े हैं जो उन्हें पक्का लंबलेट करने वाला है। फ्री बेसिक्स के नाम पर जो पाइपलाइन बनेगी, उसमें इन सब मीडिया हाउसों को अपना कंटेंट डालने की सुविधा दी जाएगी। अभी जिस तरह से फेसबुक किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए पैसे ले रहा है, वो वहां भी बदस्तूर जारी रहेगा।
कंटेंट के साथ हर मीडिया हाउस अपनी साइट का लिंक डालेगा क्योंकि यूजर को साइट पर आमंत्रित करना ही सोशल मीडिया का मूल व्यवसायिक उद्देश्य है, लेकिन यूजर फ्री के चक्कर में उसपर क्लिक ही नहीं करने वाला। (अभी भी नहीं करता है) यूजर अगर उस लिंक्स पर क्लिक करेगा तो उसे उस साइट पर जाने के लिए डाटा डाउनलोडिंग के पैसे देने होंगे। उसपर जो विज्ञापन चलेंगे, उसका होलसोल राइट फेसबुक और रिलायंस के पास ही है, एफबी ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है।
अब जरा देखते हैं कि फ्री के नाम पर क्या फ्री नहीं हुआ। गूगल, यूट्यूब( अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, याहू, लिंक्डइन, ट्विटर, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, पेटीएम, ईबे, आइआरसीटीसी, रेडिफ, स्नैपडील, एनएसई, बीएसई जैसी सैकड़ों चीजें हैं जिन्हें इंटरनेट यूज करने वालाा आम यूज रोजाना यूज करता है, ये फ्री नहीं होने वाली। इतना ही नहीं, सरकार की कोई भी साइट फिर चाहे वो चकबंदी की हो या जनसंख्या की या वाहन चोरी कराने की ऑनलाइन रिपोर्ट कराने की, इस जैसी सैकड़ों सुविधाएं भी फ्री नहीं होने वाली हैं।
(जारी…)
Recently Facebook attempted to rebrand the evil its internet.org under the cover of support for the Digital India campaign and now it is doing the same in name of Free Basics. To know why free basics is an old wine in a new bottle have a look at AIB’s latest video. Save the internet and respond to TRAI now.
लेखक राहुल पांडेय प्रखर युवा पत्रकार और वेब एक्सपर्ट हैं. वे नेट न्यूट्रलिटी मुद्दे पर अपने फेसबुक वॉल पर सिरीज लिख रहे हैं. उनसे एफबी पर संपर्क https://www.facebook.com/bhoya के जरिए किया जा सकता है.
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फेसबुक के फ्रॉड 3 : भारतीयों को उल्लू बनाने के लिए एड कैंपेन पर सौ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुका है फेसबुक
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