बंधुओं, आज महाराष्ट्र विधानसभा में मजीठिया वेतन आयोग पर अब तक अमल न होने के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा होगी। सभी पत्रकारों से अनुरोध है क़ि इससे जुड़े मुद्दे विभिन्न पार्टियों के विधायकों को बताएं ताकि अखबार मालिकों और सरकार के लेबर विभाग की मिलीभगत सामने आ सके। मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं..

1- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन 90 प्रतिशत से ज्यादा अखबार मालिकों ने नहीं किया।
2- श्रम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को झूठी रिपोर्ट भेजी।
3- सभी अखबारों की 3 साल की बैलेंस शीट के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया।
4- अब हर अखबार के आफिस में जाकर देखना होगा क़ि क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार arrears और वेतन दिए जा रहे हैं या नहीं।
5- ज्यादातर पत्रकारो और गैर पत्रकारों को आधे से कम वेतन दिया जाता है।

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