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भड़ास के जरिये क्लेम फाइल करना ही एकमात्र विकल्प

मजीठिया मामले में महाराष्ट्र में लगता है पत्रकारों के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री प्रकाश मेहता को अपने ही राज्य के पत्रकारों से गुरेज हो गया है। राज्य के श्रम मंत्री प्रकाश मेहता ने पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन और सुविधाओ से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड को अमल में लाने के मामले में चुप्पी साध ली थी। विपक्ष ने जब इस मामले को विधान सभा में उठाया तो मंत्री महोदय ने आनन फानन में पत्रकारों और प्रबंधन तथा कामगार विभाग की 20 अप्रैल को बैठक बुलाने का एलान किया।

मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा में गड़बड़ झाला कर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोकते हुये फर्जी रिपोर्ट भेजे जाने के मामले से जुड़े मुंबई के श्रम आयुक्त के यहां दायर एक आरटीआई का गोलमोल जवाब देना खुद श्रम आयुक्त मुंबई को भारी पड़ने वाला है। मुंबई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट शशिकांत सिंह ने आरटीआई से प्राप्त प्रमोशन मामले से जुड़े एक सूचना पर असंतुष्ट होकर श्रम आयुक्त कार्यालय में अपील दायर कर पूछा है कि अगर आपके पास मजीठिया मामले के लिये महत्वपूर्ण प्रमोशन लिस्ट नहीं है तो आपके विभाग द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को किस आधार पर मजिठिया वेज बोर्ड के क्रियान्यवयन की रिपोर्ट भेजी गयी है। इस अपील को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर २५ अप्रैल को दोपहर मेंश्रम आयुक्त कार्यालय मुंबई शहर के प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष सुनवाई होनी है।

लखनऊ : मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू किए जाने के संबंध उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों की स्थिति और अब तक हुयी प्रगति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अब तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट न पेश किए जाने पर इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे) का एक प्रतिनिमंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार सुबह इस मामले को लेकर मुख्य सचिव आलोक रंजन से भी मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

LEADING organisations of Journalist and non-Journalist newspaper and news agency employees as well as prominent institutions of media persons in Maharashtra have formed a Joint Action Committee (JAC) to press for the implementation of the Justice Majithia Wage Boards Awards, as mandated by the Supreme Court of India. The JAC has decided to hold a May Day open interactive session on Sunday, 1st of May 2016 at either the Mumbai Press Club Hall or the Mumbai Marathi Patrakar Sangh Hall from 12 noon onwards. Efforts are underway to invite Maharashtra Government representatives to address the session.

मजीठिया वेज बोर्ड के वेतन, भत्ता और प्रमोशन के लिये कार्मिक प्रबंधन को पत्र लिखकर ये दस्तावेज जरूर मांगें। देखें सारा राज खुल जायेगा। प्रबंधन की धोखाधड़ी जानने के लिए यह पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजें तो बेहतर होगा।

मुंबई : पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन, सुविधाओं तथा भत्ते से जुड़े मामले पर महाराष्ट्र सरकार के कामगार मंत्री प्रकाश मेहता ने २० अप्रैल को दोपहर दो बजे से मंत्रालय के दलान क्रमांक ६०७ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है।

Mumbai, Apr 13 : Maharashtra government will hold a meeting with newspaper managements within a wwage board for journalists and non-journalists, the State Assembly was informed here today.