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उप्र मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने सभी बड़े प्रिंट/टीवी मीडिया संस्थानों में ‘श्रम बोर्ड’ लागू करने की उठाई मांग!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने श्रम विभाग से पत्रकारों के हितों के लिए गठित ‘श्रम बोर्ड’ को तत्काल बहाल कर उसका शीघ्र गठन करने की मांग की है। समिति का कहना है कि इससे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के वेतन, सेवा शर्तों और श्रम अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

समिति की ओर से जारी मांगपत्र के बिंदु संख्या-11 में कहा गया है कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, एनबीटी, पायनियर, अमृत विचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन्कलाब, दैनिक जागरण, पीटीआई, यूएनआई, एएनआई, हिन्दुस्थान समाचार एजेंसी, न्यूज18, आज तक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, ईटीवी वेब समेत अन्य बड़े मीडिया संस्थानों में संपादकीय विभाग के तहत डेस्क, संवाददाता और फोटोग्राफर जैसी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंट के रूप में की जा रही हैं।

समिति ने मांग की है कि राज्य श्रम विभाग ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें श्रम कानूनों और नियमों का पालन कराने के निर्देश जारी करे। साथ ही सभी मीडिया संस्थानों को अपनी नियुक्तियों की जानकारी श्रम विभाग को उपलब्ध कराने और उसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया जाए।

मांगपत्र में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी ‘वेज बोर्ड’ की संस्तुतियों को सभी बड़े मीडिया संस्थानों में नियमानुसार लागू कराया जाए तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट श्रम विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजने के निर्देश दिए जाएं।

समिति का कहना है कि इन कदमों से पत्रकारों के रोजगार, वेतन और सेवा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी तथा मीडिया क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सकेगा।


आप सभी सम्माननीय पत्रकार गणों को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि बीते 18 मई को सम्मानित पत्रकारों के कल्याणार्थ शासन की तरफ से सूचना विभाग को पत्र भेजकर कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की माँगे क्या हैं ? इस सम्बन्ध में आदरणीय अध्यक्ष जी से विचार-विमर्श के बाद उनकी सहमति पर समिति द्वारा विभाग को तीन पेज में कुल 12 बिन्दुओं की माँग भेज दी गई है।

Hindi document: Letterhead of Uttar Pradesh recognized journalists' committee with contact emails and phone numbers at top; page of official notices.
Hindi document page from Uttar Pradesh Manavta Prat Sanvad समिति; lists office-bearers on left and notes in center labeled ‘पन्ना-02’.
Official Hindi notice from a UP state committee, with a left staff panel, center agenda items 11–12, and a blue signature at bottom.

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सूचना विभाग द्वारा शासन को पत्र भेजा जा रहा है।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति द्वारा सूचना विभाग एवं शासन की समन्वय बैठक हेतु माँग की गई थी। (अभी कुछ और माँगे भी शामिल की जाएंगी)।

सादर,
भारत सिंह, सचिव
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति

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