पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से रिकवर किए जायेंगे 10 करोड़ रुपये, देखें नोटिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 10 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस राज्य के एग्रो प्रोसेसिंग (खास प्रसंस्करण उद्योग) नीति–2023 से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में जारी हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, अपर मुख्य सचिव बी एल मीणा द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि यूपीडीएससी (उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने नीति के क्रियान्वयन में गाइडलाइन के विपरीत कार्य किया है, जिसके लिए पूर्व मुख्य सचिव से जवाबदेही तय की गई है।

आदेश में उल्लेख है कि “यूपीडीएससी” द्वारा 10 करोड़ रुपये की धनराशि नीति के कार्यान्वयन के दौरान अनुचित तरीके से उपयोग में लाई गई, जिसके लिए अब यह राशि सरकारी ट्रेजरी में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि-

“मानव संसाधन स्तर, शासन स्तर एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी इस मामले में गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। नीति के विपरीत कार्य किए जाने के कारण वसूली किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।”

पत्र की प्रति शैलेन्द्र प्रताप सिंह, प्रबंध वित्त/तकनीकी समन्वयक, यूपीडीएससी, लखनऊ को संबोधित है। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्धारित अवधि में राशि न जमा कराने की स्थिति में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला सरकार की “खास प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023” के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को दिए गए अनुमोदन और उनके वित्तीय अनुमोदनों से जुड़ा बताया जा रहा है।

प्रशासनिक हलकों में हलचल

पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, योगी सरकार में कई अहम विभागों जैसे नगर विकास, औद्योगिक विकास और ग्राम्य विकास के प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। उनके खिलाफ यह नोटिस जारी होने के बाद नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।