झारखंड के मंत्री ने कहा- मजीठिया वेतनमान नहीं दिया तो अखबारों पर कार्रवाई करूंगा

रांची । झारखंड सरकार के मंत्री केएन त्रिपाठी मजेठिया वेतनमान को लेकर गंभीर हैं.  गुरूवार को एक प्रेस कांफ्रेस में उन्होनें कहा कि मजीठिया नहीं देने वाले अखबारो के खिलाफ 15 अगस्त के बाद कार्रवाई करेंगे. श्रम विभाग ने अखबारों को नोटिस भेजा था. जवाब नहीं मिलने पर रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन किसी अखबार प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया.

झारखंड के सभी मीडिया संस्थानों को 15 अगस्त तक मजीठिया वेतन बोर्ड के अनुसार वेतन व अन्य सुविधाएं लागू करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई करेगी। उक्त चेतावनी श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री केएन त्रिपाठी ने दी। वह गुरुवार को विभागीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों व गैर पत्रकारों के वेतन के पुनर्निधारण के लिए गठित मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों को परिवर्तित वेतन देने का निर्देश दिया है। इसपर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मीडिया संस्थानों को 15 अगस्त तक इसे लागू करने का डेड लाइन दिया गया है। इसके लिए सभी मीडिया संस्थानों को एक नोटिस भेजा जायेगा।

उल्लेखनीय है कि झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस संबंध में राज्य के श्रमायुक्त को पहले ही एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में हो रहे विलंब की जानकारी दी गयी है। इसके अलावा कुछ समाचारपत्र कर्मचारी खुद से ही राज्य के मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती से मिल चुके हैं। नई जानकारी के मुताबिक कुछ और पत्रकारों ने अपने-अपने संस्थान द्वारा उनसे जबरन शपथपत्र लिये जाने की शिकायत भी राज्य के श्रम विभाग में दर्ज करायी है।

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