लेबर आफिसर ने अमर उजाला को नोटिस जारी किया

Majithiya ke liye night allowance jo dena tha
Wo sirf pts walo ko diya hai bakiyon
Ko ye kehkar nahi diya ki hum log night allowance
Ki catagory me nahi aate kyonki hum log
Executive level ke uper hai.
Aisa kaha likha tha ki night allowance me bhi
Catagory define hui hai

सारे अखबारों में अंश कालिक पत्रकारों और पे रांल के अतिरिक्त कामगारों की जांच के लिए मार्च 14 में पर्वतीय पत्रकार एशोसिएशन की ओर हमने मुख्यमंत्री हरीश रावत को ज्ञापन दिया था। मनमाने ढंग से शपथपत्र भरा कर जिस प्रकार वर्षों से पत्रकारों का शोषण हो रहा है वे दिन शायद अब दूर होंगे क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अखबार मालिकों को दो महिने में मजेठिया आयोग की संस्तुतियों के अनेसार वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
हां! मुख्य मंत्री हरीश रावत को दिए गये उस ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि कोई सरकार इन मगरमच्छों से पंगा नहीं लेना चाहती। इसलिए पत्रकारों को ऐसे समय जब सर्वोच्च न्यायालय की सकारात्मक पहल शोषण के विरुद्ध है खुलकर अपनी शिकायत कहनी चाहिए।