बिजली का इस्तेमाल किए बिना भी अदाणी को 5 वर्ष में 12,500 करोड़ रुपये चुकाएगी असम सरकार!

गुवाहाटी। असम में एक बिजली समझौते को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। Adani Group के साथ हुए इस डील में आरोप है कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में ऐसी बिजली के लिए भी भुगतान करेगी, जिसे वह खुद इस्तेमाल नहीं कर पाएगी।

मीडिया प्लेटफार्म द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खोजी रिपोर्ट के मुताबिक, असम सरकार ने 3,200 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने का करार किया है, जबकि राज्य की वास्तविक जरूरत इससे काफी कम बताई जा रही है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस “टेक-ऑर-पे” (Take-or-Pay) समझौते के तहत सरकार को तय मात्रा की बिजली के लिए भुगतान करना होगा, चाहे उसका उपयोग हो या नहीं। अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में राज्य को इसके लिए करीब 12,500 करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जो बढ़कर 19,000 करोड़ रुपये तक भी जा सकता है।

दस्तावेजों के हवाले से यह भी कहा गया है कि असम सरकार ने अपनी बिजली जरूरत को वास्तविक अनुमान से ज्यादा दिखाया। जहां केंद्रीय एजेंसियों के आकलन के अनुसार राज्य को भविष्य में लगभग 2,800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी, वहीं सरकार ने 6,000 मेगावाट की जरूरत बताई और उसी आधार पर बड़ा करार किया गया।

यह समझौता नवंबर 2025 में किया गया था, ठीक उस समय जब राज्य चुनाव के करीब था। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि इस डील में कुछ सामान्य नियमों और शर्तों में ढील दी गई, जिससे कंपनी को फायदा पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर जरूरत से ज्यादा बिजली खरीदी गई तो इसका बोझ आखिरकार आम उपभोक्ताओं और करदाताओं पर पड़ेगा।

हालांकि, सरकार की ओर से इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन यह मुद्दा अब राजनीतिक और आर्थिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है, जहां सवाल उठ रहा है—क्या यह ऊर्जा सुरक्षा का फैसला है या फिर भविष्य में वित्तीय बोझ का कारण बनने वाला सौदा?