जनता के 10 करोड़ रुपये फूंककर आलोचना करने वाले पत्रकारों को निपटाने लगी महाराष्ट्र सरकार, देखें वीडियो

हाल ही में खबर आई की महाराष्ट्र सरकार मीडिया पर निगरानी रखने के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी। लेकिन इस मीडिया की निगरानी करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

यह सवाल तब और ज्यादा प्रभावी हो चुके हैं जब महाराष्ट्र में पत्रकार तुषार खरात की गिरफ्तारी हुई। खरात के खिलाफ मुंबई में पांच अलग-अलग जगहों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनपर यह मुकदमा बीजेपी विधायक जयकुमार गोरे का भ्रष्टाचार उजागर करने की एवज में दर्ज कराए गए हैं। पूरा मामला क्या और महाराष्ट्र सरकार द्वारा मीडिया निगरानी को लेकर कैसे-कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, नीचे पढ़िए और वीडियो भी देखें…

सोहित मिश्रा-

महाराष्ट्र में मीडिया सरकार के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं या बुरी, इसे देखने के लिए अब महाराष्ट्र की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।

सरकार का कहना है कि उनकी कोशिश केवल यह देखना है कि क्या सही खबर है और क्या गलत, लेकिन हकीकत में सरकार इनपर ज़्यादा नज़र रखने जा रही है जो उनकी आलोचना करते हैं!

दुनिया के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जहां 180 देशों में भारत का रैंक 159 है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार शायद चाहती है कि हमारी रैंकिंग और भी नीचे गिरें!

इसके साथ ही पिछले हफ्ते पत्रकार तुषार खरात की हुई गिरफ्तारी और उनपर एक के बाद एक तमाम धाराएं जो लगाई गईं, वो शायद काफी है समझने के लिए कि भविष्य में सरकार का पत्रकारों की तरफ क्या रुख रहने वाला है!

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