पीएसीएल और पर्ल ग्रुप की संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने के आदेश, पेड मीडिया ने इस बड़ी खबर पर साधी चुप्पी

एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. सहारा के घोटाले साइज से लगभग डबल साइज के घोटाले से घिरी पीएसीएल और पर्ल ग्रुप नामक कंपनियों की संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया है. इस बीच सीबीआई ने पीएसीएल और पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू समेत कंपनियों के कई निदेशकों के खिलाफ चीटिंग और साजिश की नया केस दर्ज किया है. पीएसीएल और पर्ल ग्रुप को करीब छह हजार करोड़ निवेशकों को छियालीस हजार करोड़ रुपये लौटाना है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन छह हजार करोड़ रुपये के निवेशकों को उनका पैसा मिल जाएगा लेकिन कई लोगों का कहना है कि भंगू ने अपना पूरा कारोबार और ज्यादातर पैसा विदेशों में ट्रांसफर कर लिया है. इसलिए भारत में बेचने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है.

46,000 करोड़ रुपये की उगाही करने वाली पर्ल और पीएसीएल नामक कंपनियों के छह हजार करोड़ निवेशक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में हैं. बताया जा रहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इन कंपनियों की दस हजार से ज्यादा संपत्तियों को बेचा जाएगा. निर्मल सिंह भंगू द्वारा संचालित दो कंपनियों Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL) और Pearls Golden Forest Limited (PGFL) ने ये जनता को लुभावने सपने दिखाकर ये पैसे उगाहे हैं. ज्ञात हो कि सहारा वालों ने गैरकानूनी तरीके से 24,000 करोड़ रुपये इकट्ठे किए जिसके कारण सुब्रत राय अभी तक जेल में है लेकिन पर्ल / पीएसीएल वालों ने गैरकानूनी तरीके से सहारा वालों से दोगुना ज्यादा पैसा वसूला लेकिन इसका मालिक भंगू जेल से बाहर घूम रहा है. चर्चा है कि इसने मीडिया से लेकर सारी एजेंसीज तक को मैनेज कर रखा है ताकि यह पूरा महाघोटाला मीडिया ट्रायल का हिस्सा न बने और न ही कोई एजेंसी ज्यादा सक्रिय होकर उसे गिरफ्तार कर पाए. भंगू को बचाने में कई जाने माने राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं. कई मीडियाकर्मी भी दिन रात भंगू के लिए काम कर रहे हैं. अब जब भंगू की भारत की संपत्ति बेचने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं तो यह भी खबर लगभग दबा दी गई क्योंकि ज्यादातर मीडिया घराने भंगू और पीएसीएल के पैरोल पर हैं.

सुप्रीम कोर्ट की एफएमआई कलीफुल्ला और शिवा कीर्ति सिंह की बेंच ने पर्ल / पीएसीएल ग्रुप की संपत्ति बेचने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है. यह कमेटी निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए ग्रुप की कंपनियों की चल अचल संपत्ति के शीघ्र बिक्री और पैसे को निवेशकों तक पहुंचाने की गारंटी करेगी. इस कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर जज के. राममूर्थी और इश्वर हैं. इस कमेटी को सेबी और सीबीआई की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा. ये दोनों एजेंसीज चल अचल संपत्ति के कागजों की जांच पड़ताल कर बिक्री के काम में मदद करेंगी. साथ ही ग्रुप की कंपनीज पर मारे गए छापे के दौरान जब्त किए गए पैसे को कमेटी को सौंपेंगी ताकि उसे निवेशकों तक पहुंचाया जा सके.

बीते अप्रैल महीने में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने छापे मारकर अस्सी करोड़ रुपये नगद और पर्ल / पीएसीएल की करीब अठारह सौ संपत्तियों के कागजात जब्त किए. कोर्ट ने आदेश दिया कि सेबी और सीबीआई सारे कागजात व कैश कमेटी को दे दे ताकि वह जांच पड़ताल के बाद बिक्री आदि कर पैसे जल्द से जल्द निवेशकों तक लौटा दे. देखना है कि क्या अठारह सौ संपत्तियों की बिक्री से 48 हजार करोड़ रुपये मिल पाता है. अगर इन पैसों पर मिलने वाले ब्याज आदि की गणना करें तो पूरा मामला पचास हजार करोड़ रुपये तक जाएगा. ऐसे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भंगू तो सारा पैसा लेकर विदेश भाग गया. अब देश में बस नाम की संपत्तियां हैं. अगर यह बात सच हुई तो यह दूसरा महाघोटाला होगा जिसके लपेटे में मीडिया से लेकर राजनीति तक के कई दिग्गज आएंगे जिनकी मदद से भंगू घोटाला प्रकरण दबा रहा और भंगू पूरा पैसा विदेश ले जाने में कामयाब हुआ.

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