दिल्ली में ममता बनर्जी ने एक बार फिर सारधा घोटाले में सीबीआई कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया. मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि सारधा घोटाले के समय सीबीआई व सेबी आखिर क्या कर रही थी? उन्होंने कहा, हमने पीएसीएल चिटफंड घोटाले के बारे में सुना है, जो 49 हजार करोड़ रुपये का है. इस मामले में सीबीआई ने अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि राजग सरकार में सीबीआई स्वतंत्र होने के बजाए प्रधानमंत्री कार्यालय के विभाग के तौर पर काम कर रही है. केंद्र इसका इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है. ममता बनर्जी ने सारधा घोटाले में अपने मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी सांसदों को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने खुले मंच से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी एलान किया था.

पीएसीएल फ्रॉड प्रकरण सामने आने के बाद से एक चेहरा जो मीडिया में छाया हुआ है वो है पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू का। 61 वर्षीय भंगू ने दावा किया है कि वो पीएसीएल के सिर्फ ‘सलाहकार’ हैं और सेबी ने गलती से उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि भंगू और उसके नजदीकी रिशतेदारों की उन तीन में से दो कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है जो पीएसीएल को नियंत्रित करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला वापस भेज देने के बाद बाज़ार विनियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने पीएसीएल कंपनी की योजनाओं की पूरी जांच-पड़ताल की. नतीजा ये निकाला कि ये कंपनी कई पोन्ज़ी योजनाएं चला रही है। सेबी ने कंपनी को 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों से खुले तौर पर भूमि आवंटन के नाम पर जमा किए गए 49,100 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। तकरीबन 4 करोड़ 63 लाख निवेशकों को अभी भूमि आवंटित की जानी शेष है, और सेबी ने 500 निवेशकों के एक नमूने में पाया कि उनमें से किसी को कभी भी कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी। इससे सेबी का ये मत पुष्ट हुआ कि भूमि-आवंटन इस पूरे मामले में धन-शोधन गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए एक छलावा मात्र है।