क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व आईपीएस से जुर्माना वसूलने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीएए/एनआरसी के विरुद्ध 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हिंसा/तोड़फोड़ के लिए पूर्व आईपीएस एस आर दारापुरी से क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु क्लेम्स ट्रिब्यूनल, लखनऊ द्वारा दिनांक 16/2/2022 को जारी नोटस पर रोक लगा दी है।

एस आर दारापुरी आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा जो नोटिस भेजा गया था उस पर दारापुरी ने क्लेम एप्लीकेशन की प्रतिलिपि मांगी थी जैसाकि क्षतिपूर्ति एक्ट- 2020 की धारा 9 में प्रावधानित है। परंतु ट्रिब्यूनल ने उनके इस आवेदन को दिनांक 14/7/2022 को रद्द करके अग्रिम कार्रवाही करने का आदेश पारित कर दिया था।

दारापुरी ने ट्राइब्यूनल के 14/7/2022 के आदेश को अवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने/ रोक लगाने हेतु हाई कोर्ट में रिट याचिका संख्या 6502/2022 दाखिल की थी जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर पारित किया है। इस रिट याचिका की पैरवी वरिष्ठ एडवोकेट नितिन कुमार मिश्रा तथा कमलेश कुमार सिंह द्वारा की गई।

यह ज्ञातव्य है कि इससे पहले एडीएम लखनऊ द्वारा जनवरी 2020 में दारापुरी को 64 लाख 37 हजार की क्षतिपूर्ति का नोटिस भेजा गया था जिसके विरुद्ध उन्होंने स्टे के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी जो अभी तक लंबित है। परंतु इसी बीच दिनांक 18 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की वसूली को अवैधानिक मानते हुए सभी नोटिस रद्द कर दिए थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षतिपूति एक्ट 2020 के अंतर्गत नए सिरे से वसूली हेतु नोटिस जारी की है परंतु इसमें भी इस एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन न करके जोर जबरदस्ती की जा रही है।

देखें आदेश

Court No. – 22
Case :- WRIT – C No. – 6502 of 2022
Petitioner :- Sarwan Ram Darapuri
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Home,
Lko. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Nitin Kumar Mishra,Kamlesh Kumar
Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon’ble Manish Kumar,J.

Present petition has been preferred for quashing of the order
dated 14.07.2022 passed by the Claim Tribunal, Lucknow
Commissionerate, Lucknow (hereinafter referred to as, the
Tribunal) constituted under the provisions of Uttar Pradesh
Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020
(henceforth referred to as, the Act, 2020).

Learned counsel for the petitioner has submitted that a notice
has been received by the petitioner under the provisions of Act,
2020 along with reports submitted by the Police to the Sub
Divisional Magistrate. Petitioner has moved an application for
providing a copy of the application/claim petition as the same is
to be provided alongwith notice to the parties under Section 13
of the Act, 2020. It has also been averred in the said application
that the proceedings are not maintainable in absence of
application/claim petition.

The Tribunal has passed the impugned order dated 14.07.2022
mentioning therein that whatever material was available on
record/file, the same was served upon the petitioner alongwith
notice. It is also recorded in the order impugned herein that the
prosecution record was available on the original file which had
been made available to the petitioner.

It is further submitted that order impugned does not talk about
whether any application/claim petition for compensation under
Section 9 of the Act, 2020 is the part of the record or not.
On the other hand, learned Standing Counsel prays for and is
granted four weeks’ time to file counter affidavit.

Rejoinder affidavit, if any, shall be filed by the learned counsel
for the petitioner within a period of two weeks, thereafter.
Instant matter requires consideration on the aspect that whether
proceedings before Tribunal are maintainable or not in absence of any application/claim petition for compensation under Section 9 of the Act, 2020.

List on 22.11.2022.

Proceedings arising out of notice dated 16.02.2022 shall remain

stayed till the next date of listing.

Order Date :- 20.9.2022

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