न्‍यूज टाइम पहुंचे सईद हफीज

 

इंडिया न्‍यूज में एंटरटेनमेंट हेड रह चुके सईद हफीज ने न्‍यूज टाइम के साथ अपनी नई पारी शुरू की है. उन्‍होंने यहां पर सीनियर एंकर के पद पर ज्‍वाइन किया है. यहां पर उन्‍हें एंकरिंग के साथ बॉलीवुड से जुड़े स्‍पेशल प्रोग्राम की जिम्‍मेदारी भी सौंपी गई है. एंटरटेनमेंट की खबरों के माहिर माने जाते हैं सईद. ये न्‍यूज टाइम के साथ उनकी दूसरे पारी है. इसके पहले भी वे इस चैनल से जुड़े हुए थे. सईद बॉलीवुड चैनल लहरें में इनपुट हेड के पद पर कार्यरत थे. हालांकि यह चैनल लांच नहीं हो पाया था. वे इंडिया टीवी को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 

डीई शा से मुक्ति के लिए 18 फीसदी शेयर बेचेगा अमर उजाला

अमर उजाला, प्रबंधन अखबार बेचने नहीं जा रहा है. पहले खबर आई थी कि अमर उजाला बिकने वाला है, पर बात में यह बात सामने आई कि अमर उजाला अपने कुछ प्रतिशत शेयर बेचकर डीई शा से मुक्ति चाहता है. डीई शा से लिया गया कर्ज कम्‍पनी के लिए भस्‍मासुर जैसा बन गया है. डीई शा भी अपने कर्ज की वापसी के लिए प्रबंधन को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहा है. लिहाजा प्रबंधन अखबार के कुछ प्रतिशत शेयर बेचकर डीई शा से लिए गए 117 करोड़ के कर्ज को वापस करना चाहता है. 

 
इंडियन एक्‍सप्रेस ने अपने एक खबर में लिखा है कि अमर उजाला अपने 18 प्रतिशत शेयर एक रीजनल मीडिया समूह को 150 से 170 करोड़ रुपये में बेच सकता है. ये अमर उजाला का शेयर नहीं बल्कि ये डीई शा के शेयर होंगे, जिसे कर्ज लेते समय दिया गया था. अब इसी शेयर को बेचकर अमर उजाला डीई शा का उधार चुकता करेगा. फिलहाल बड़ी चिंता की कोई बात नहीं है. क्‍योंकि प्रबंधन सिर्फ डीई शा से छुटकारा पाने के लिए उसके हिस्‍से का शेयर बेचकर उसका उधार पैसे वापस करेगा. शेष शेयर कंपनी के पास ही रहेगा. 
 
गौरतलब है कि कई बार अमर उजाला को बिकने को लेकर चर्चाएं और अफवाहें उड़ चुकी हैं. दैनिक भास्‍कर, जी समूह के हाथों बिकने की खबर आ चुकी है. हालांकि दोनों समूहों से बातचीत का दौर चला था, परन्‍तु मामला फाइनल नहीं हो पाया था. ये तय है कि देर सबेर अमर उजाला का 18 फीसदी शेयर किसी ना किसी को बिकने ही हैं. अमर उजाला इन 18 फीसदी शेयरों को बेचने के लिए मजबूर है, क्‍योंकि डीई शा अपने हिस्‍से के शेयर बेचकर अपना पैसा वापस चाहता है. नीचे इंडियन एक्‍सप्रेस में प्रकाशित खबर. 


 

Amar Ujala to get a strategic partner

 
Amar Ujala, the fourth largest Hindi daily in terms of readership, is set to get a strategic partner. One of India’s largest regional media groups will acquire an 18 per cent stake in Amar Ujala Publications Ltd (AUPL), the company that publishes the newspaper, it is learnt.
 
Amar Ujala has been in the news for the past two years, ever since private equity firm DE Shaw, which had picked up an 18 per cent stake in AUPL in 2006 for Rs 117 crore, sought an exit and a return of around 25% on its investment.
 
DE Shaw was insistent that AUPL either lists itself or sells to a buyer identified by the private equity firm. When AUPL resisted, DE Shaw dragged the company to court. After a prolonged and messy battle, AUPL agreed to pay DE Shaw for its 18 per cent stake.
 
AUPL has ever since been looking for a strategic investor. The company valued itself at around Rs 850 crore.
 
Subhash Chandra’s Zee Group entered the fray recently, and there were some rumours that Amar Ujala’s promoters would sell the newspaper to Zee for around Rs 1,100 crore.
 
AUPL’s promoters, the Maheshwari family, however, only wanted to raise funds to pay DE Shaw, not to sell the paper, sources close to the development said. The promoters finally decided to sell DE Shaw’s 18 per cent stake to one of the country’s largest newspaper groups for around Rs 150-170 crore, the sources said.
 
AUPL executive director Sunil Mutreja declined to comment on the development. The deal is likely to boost both the prospective partners’ presence in markets in the north, where Amar Ujala is already a serious player. The newspaper sells close to 20 lakh copies, and is the number two player in Uttar Pradesh after Dainik Jagran, the country’s most read Hindi newspaper. AUPL’s turnover and net profit last year were Rs 600 crore and Rs 30 crore, respectively.

ये है अरुण पुरी को लिखा रुक्मिनी सेन का ओरिजिनल मेल

टीवी टुडे ग्रुप की इंटरटेनमेंट एडीटर रुक्मिनी सेन ने शनिवार यानी 3 नवंबर को इस्तीफा दिया था। सोमवार को उनकी मुंबई दफ्तर के कान्फ्रेंस रूम में सुप्रिय प्रसाद से बातचीत हुई थी। इसके बाद रुक्मिनी ने अरुण पुरी को मेल भेजा था, जिसकी कॉपी भड़ास 4 मीडिया के पास है। हम हूबहू ये मेल छाप रहे हैं।

Dear Mr Purie,


Supriya Prasad and I had a meeting yesterday regarding my resignation letter. The meeting ended up being very offensive and humiliating.
 

The conversation unfolded like this-
 

– So Are you leaving this job for that man?
– Where does he live?
– Oh I know because you changed your FB status!
– Why are you in a long distance relationship?
– Will you marry him?
– Boyfriend waala maamla bekaar hai.
– Oh but I am sure you have many boyfriends.
– Which number is this one?
– Will you never get married? Live like this? with many?
 

When I gave him the CD for anchors and mentioned the boy in the CD is good. He reacted with 'I have no interest in men'.
 

Supriya Prasad has never been my friend. I have always been very professional with him. Kept my distance to be specific. He has dropped SBB left, right and centre.
 

I was meaning to process what has happened and write to you. Now Arijit of HR calls me and tells me today is my last day. I don't have to serve my notice! Guess something has scared the organization deeply. Is it my sms to Supriya Pd? Is it my FB status?
 

Will you take any action against him? Will you put him in a behaviour change workshop?
 

Considering you re-hired a habitual offender guess this kind of behaviour is ok with you too??
 

I will watch the action taken. I am not pleading. Not complaining. I am offended and I blame you and no one less for putting me through this feudal, uncouth, uncivilzed, masculine, priviledged and POWERFUL behaviour.
 

Shame!!!!
Rukmini Sen
Editor (Entertainment) – Editorial TVTN
TV Today Network Ltd.
Videocon Tower,
E-1, Jhandewalan Extn.,
New Delhi-110055
+91-11- 23684878,23684888

सहारा मामला : सेबी शुरू करेगा निवेशकों के पहचान की कवायद

बाजार नियामक संस्था, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सहारा समूह के बहुचर्चित मामले में सभी निवेशकों की 'पहचान' के काम (आईपीवी) का ठेका लेने के इच्छुक सरकारी बैंकों और केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) के अधिकारियों के साथ कल मुंबई में बैठक करेगा। चयनित एजेंसी को यह काम निपटाने के लिए निवेशकों के सामने जाकर उनका सत्यापन करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने सेबी को निर्देश दिया है कि वह सहारा समूह की दो कंपनियों के बॉन्डधारकों को 24,000 करोड़ रुपये का रिफंड 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ कराए। 

 
इस मामले में सेबी को बॉन्डधारकों की वास्तविकता का सत्यापन करना है। इन कंपनियों में सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन शामिल है। सेबी ने सम्मुख-सत्यापन एजेंसी (आईपीवी) के ठेके के इच्छुक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केआरए (केवाईसी पंजीकरण एजेंसी) से निविदाएं आमंत्रित की हैं। सेबी इच्छुक बैंकों और केआरए के साथ बोली पूर्व की बैठक कल करेगा जो उसके मुंबई स्थित मुख्यालय में होगी। इसमें वह काम की प्रकृति और संबंद्घ मुद्दों के बारे में बताएगा। उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त को अपने आदेश में सेबी से कहा था कि वह सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के अनुमानित तीन करोड़ बॉन्डधारकों की वास्तविकता को परखे। (भाषा)

 

आजतक की इंटरटेनमेंट एडीटर रुकमिनी सेन ने छोड़ी नौकरी, अरुण पुरी और सुप्रिय पर निकाली भड़ास

आजतक की (और पूरे टीवी टुडे नेटवर्क की भी) इंटरटेनमेंट एडीटर रुकमिनी सेन ने अपने पद से एक महीने का नोटिस देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है. टीवी टुडे नेटवर्क मैनेजमेंट ने इस्तीफे को आज ही स्वीकार भी कर लिया.. रुकमिनी ने अपने फेसबुक वाल पर मैनेजमेंट की इस हड़बड़ी और गड़बड़ी के कारणों पर 'प्रकाश' डाला है।

अंग्रेजी में लिखे अपने स्टेटस अपडेट्स में उन्होंने टीवी टुडे के मालिक अरुण पुरी और आजतक के मैनेजिंग एडीटर सुप्रिय प्रसाद पर जम के भड़ास निकाली है। जरा आप भी नज़र डालें।


5 नवंबर, रात 9 बजे:

Rukmini Sen : Resigned yes yes:):).


5 नवंबर रात 11 बजे:

Rukmini Sen : Hey big male boss- You can ask your colleague about her future plans when she puts in her papers. You can't ask her whether she is leaving to be with her partner/boyfriend. Not the way you did. Ok fine you have asked and I have forgiven that. We have known each other for years. You have always been known to be a bit uncouth, severely feudal, shamelessly patriarchal. So forgiven. However, You must not follow it up with another question which sounds like – Is this a long distance relationship? and then 'Why are you in a long distance relationship? Marriage? Why no marriage? Anyways I am sure you have many boyfriends! So whats the count? Kaun sey number waala hai?' You know I know you are on my friend list. I am letting you be there!! You must read this… and then think…most men hurl jargons like 'why did she bring up this late??' So I am bringing it up today itself. And I can take your name… I will eventually…For now you just ruminate over when will I do that? how? Where? and BTW SHAME! SHAME!!! Had I known you were capable of this…I would have never resigned…and given you such a tough time…:):).. But really Shame Shame!


6 नवंबर, सुबह 9 बजे:

Rukmini Sen : A month of Notice Period. I will be in office every day. A month of solid engagement… Look out for this space friends…Lets learn together how to call a bully a bully…how to deal with Sexual Harrasment at work place…No one can cast aspersions on your 'Character', No person has the right to ask what are you doing in your personal space (until and unless you are violating anybody)…and you don't have to MARRY for social acceptance and professional credibility. Whether you are in a same sex relationship, multiple partnership…whether you are monogamous, polygamous , in a live in relationship… from North East, East or down South…whether you are a Dalit or a tribal… or a WOMAN…you have equal rights to a life of dignity, respect, equal opportunity, promotions and increments like your STRAIGHT, MALE, UPPER CLASS, UPPER CASTE, MARRIED, BULLY, NORTH INDIAN colleagues!!!


6 नवंबर, दोपहर 1 बजे:

Rukmini Sen : Recieved a call from TV Today's HR. They are being generous. Have told me today is my last day. I don't have to serve my month long notice. I asked why the generosity!:) Reportedly Mr Rahul Kulashretra, Mr Supriya Prasad and Ms majumdar have taken this call in a meeting!! WOW!! Wonder why?? I didn't take the name of the offender as I needed to think through whether I shoud do it before making a formal complaint against him to Aroon Purie. I was also thinking whether Aroon Purie is capable of any justice considering he re-hired a man as MANAGING EDITOR after sacking him once for sexual harrasment!!! Anyways as we are fighting a larger fight and thus I wrote to him after this chat with the HR guy. I am not going out silently on this MR PURIE, MR KULASHRESHTRA and ofcourse dear dear SUPRIYA PD. The offender is SUPRIYA PRASAD. However, I blame Aroon Purie for subjecting me to this experience!! If the leader is not clear about these values why should his dogs be?

नहीं बिकेगा अमर उजाला, जी समूह से बातचीत खत्‍म

 

अभी-अभी एक बड़ी और अच्‍छी खबर आ रही है कि प्रबंधन अब अमर उजाला को नहीं बेचेगा. जी समूह के साथ बातचीत बेनतीजा रहा. बताया जा रहा है कि अमर उजाला प्रबंधन और जी समूह में कुछ शर्तों पर बात नहीं बन पाई. एक बार फिर अमर उजाला के बिकने की खबर निराधार सा‍बित हुई. हालांकि इनवेस्‍टमेंट को लेकर बातचीत लगभग आखिरी दौर में था, पर कुछ शर्तों ने सारी प्रक्रिया को समाप्‍त कर दिया. 
 
अमर उजाला के न बिकने की खबर जनसरोकारी पत्रकारिता करने वाले लोगों के अच्‍छी खबर है. सच भी यही है कि कोई भी नहीं चाहता था कि अमर उजाला जैसा ब्रांड और पत्रकारों की बेहतरी चाहने वाला संस्‍थान ऐसे लोगों के हाथों बिके जिनके माथे पर ब्‍लैकमेल करने का आरोप लगा हुआ है. अमर उजाला के लाखों पाठक भी इस खबर से हतप्रभ थे. कल तक माना भी जा रहा था कि यह डील लगभग फाइनल है. अमर उजाला के उच्‍च प्रबंधन से भी ऐसा ही संकेत मिल रहा था. पर खबर बाहर आने तथा कुछ शर्तों पर सह‍मति नहीं बन पाने से यह डील आखिरी समय में खतम कर दिया गया. 
 
पहले जी समूह द्वारा खरीदे जाने तथा बाद में शेयर खरीदने को लेकर खबरें बाहर आई थी. परन्‍तु बाद में स्‍पष्‍ट हो गया कि अब ये डील पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है. बात केवल बातचीत के स्‍तर तक ही रह गया. हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि किन शर्तों को लेकर यह डील नहीं हो पाई. पर इस खबर से अमर उजाला के कर्मचारी राहत की सांस ले सकेंगे. क्‍योंकि नईदुनिया के बाद अमर उजाला का बिकना जनसरोकारी पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा झटका होता, क्‍योंकि अमर उजाला की पहचान अपने कर्मचारियों को सम्‍मान देने वाले संस्‍थान के रूप में होती है. 

प्रतीक मिश्रा बने साधना एमपी-सीजी में इनपुट हेड

 

साधना न्‍यूज से प्रतीक मिश्रा ने अपनी नई पारी शुरू की है. उन्‍होंने ने साधना एमपी-सीजी चैनल में इनपुट हेड के रूप में ज्‍वाइन किया है. प्रतीक ने अपने करियर की शुरुआत मध्‍य प्रदेश में दैनिक राष्‍ट्रीय हिंदी मेल के साथ शुरू की थी. इसके बाद वे एसवन चैनल से जुड़े. वॉयस ऑफ इंडिया पहुंचे इसके बाद वे रांची में कशिश न्‍यूज की लांचिंग टीम के सदस्‍य भी रहे. यहां से इस्‍तीफा देने के बाद न्‍यूज एक्‍सप्रेस पहुंचे थे. अब साधना को अपनी सेवाएं देंगे. 

अमर उजाला को लेकर कयासों का दौर जारी

 

अमर उजाला के बिकने के बारे में जो सूचना कल आ रही थी उसमें आज कुछ अलग जानकारी सामने आई है. खबर है कि जी न्‍यूज के साथ अभी पूरी बात फाइनल नहीं हुई है. इसका निर्णय अंतिम दौर में है. सूचना आ रही है कि अमर उजाला प्रबंधन समूह को पूरा बेचने की बजाय जी समूह को कुछ प्रतिशत शेयर बेचने पर राजी हुआ है. यह निर्णय समूह के ऊपर पड़ रहे चौतरफा दबाव की वजह लिये जाने की सूचना है. 
 
कल खबर आई थी कि जी समूह ने अमर उजाला का टेकओवर कर लिया है. हालांकि ये खबर सही है कि जी समूह अमर उजाला में इनवेस्‍ट कर रहा है, पर अब खबर आ रही है कि अमर उजाला मैनेजमेंट पूरा अखबार और ब्रांड बेचने की बजाय सिर्फ अपने शेयर बेचना चाहता है ताकि वह अपने कर्जे से छुटकारा पा सके. इसलिए कंपनी उतना ही शेयर बेचने की तैयारी कर रही है, जिससे उसे कर्जे से राहत मिल सके. 
 
उल्‍लेखनीय है कि अमर उजाला प्रबंधन ने अग्रवाल से अलग होने के लिए डीई शा से 120 करोड़ क आसपास का कर्ज लिया था. इस कर्ज के चलते ही कंपनी की माली हालत खराब हुई है. अमर उजाला को हर महीने एक भारी भरकम रकम डीई शा को ब्‍याज के रूप में देनी पड़ती है. लिहाजा कंपनी ने जी समूह को अपने शेयर बेचने का फैसला किया है ताकि वो डीई शॉ और अशोक अग्रवाल के बकाया चुकता कर सके। फिलहाल अंदरखाने खिचड़ी पक रही है. जल्‍द ही अमर उजाला के बिकने या कुछ शेयर बेचने की पुख्‍ता जानकारी आपको उपलब्‍ध कराई जाएगी.   

वरिष्‍ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल बने डीजी न्‍यूज के कोआर्डिनेटर

 

वरिष्‍ठ पत्रकार एवं इंदौर प्रेस क्‍लब के अध्‍यक्ष प्रवीण खारीवाल ने अब इलेक्‍ट्रानिक मीडिया के साथ अपनी नई पारी शुरू की है. प्रवीण अभी तक इंदौर में पीपुल्‍स समाचार के स्‍थानीय संपादक की भूमिका निभा रहे थे. जहां से उन्‍होंने एक सप्‍ताह पूर्व इस्‍तीफा दे दिया था. प्रवीण अब डीजी न्‍यूज से जुड़ गए हैं. उन्‍हें चैनल में न्‍यूज कोआर्डिनेटर बनाया गया है. डीजी के साथ यह उनकी दूसरी पारी है. 
 
सन 1987 से खेल हलचल पत्रिका से अपने पत्रकारीय जीवन की शरुआत करने वाले प्रवीण खारीवाल ने अब तक असली दुनिया, लोक स्‍वामी, चौथा संसार, चेतना सांध्‍य, राज एक्‍सप्रेस, डीजी न्‍यूज में विभिन्‍न पदों पर कार्य किया है. पीपुल्‍स समाचार ज्‍वाइन करने से पहले खारीवाल राज एक्‍सप्रेस में स्‍थानीय संपादक रह चुके हैं. 

भविष्‍य को लेकर अमर उजाला के कर्मचारी परेशान

 

अमर उजाला के बिक जाने की खबर के बाद से अखबार के कर्मचारी परेशान हैं. उन्‍हें अपने भविष्‍य के साथ नए मीडिया समूह के कार्य प्रणाली को लेकर भी चिंता हो रही है. कम से कम अमर उजाला में काम करने को लेकर कर्मचारियों में कभी बहुत ज्‍यादा परेशानी नहीं रही. अमर उजाला में काम करना पत्रकारों के लिए गौरव की बात रही है क्‍योंकि अन्‍य दूसरे अखबारों में गाली-ग्‍लौज और चम्‍मचागिरी का बोलबाला रहा है तो अमर उजाला में यह माहौल बहुत कम या कह सकते हैं कि ना के बराबर रहा है. 
 
अब जब जी समूह ने इस अखबार को खरीद लिया है तो पत्रकार भी परेशान हैं. कुछ समय पहले ही जी समूह के दो संपादकों पर 100 करोड़ रुपये ब्‍लैकमेलिंग करने के आरोप लगे हैं. इस स्थिति में अमर उजाला के नए मालिकों के हाथ में जाने के बाद काम का माहौल कैसा रहेगा इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. साथ ही समूह कितने लोगों को हटाएगा, निकालेगा या फिर कर्मचारियों के साथ क्‍या करेगा इसको लेकर भी लोगों की नसें तनने लगी हैं. जिस तरीके से कुछ समय पहले दैनिक जागरण के हाथों बिकने के बाद नईदुनिया का माहौल बिगड़ा और कई पुराने लोगों को बाहर जाना पड़ा कुछ वैसी ही चिंता अमर उजाला के लोगों में है.
 
गौरतलब है कि नईदुनिया, जिसे एमपी-छत्‍तीसगढ़ में जनसरोकारी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, जहां काम करके लोग गौरवान्वित होते थे, जिस अखबार ने कई बड़े और नामी पत्रकार दिए, का माहौल अब पूरी तरह बिगड़ चुका है. गाली-ग्‍लौज, अपमान इस अखबार में काम करने वालों की रूटीन में शामिल हो गया है. अमर उजाला के लोग भी इसी तरह की बातों को लेकर चिंतित हैं. खासकर सीनियर पदों पर बैठे लोग, जिन्‍हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे आगे कौन सा कदम उठाएं. फिलहाल कुछ वरिष्‍ठों ने बातचीत में कहा कि वे फिलहाल हवा का रूख देख रहे हैं, अगर स्थितियां अनुकूल रहीं तो ठीक, नहीं तो नए ठिकाने की तलाश की जाएगी. 

झांसी में पत्रकार को पीटने वाले न्‍यूज24 के रिपोर्टर के खिलाफ मामला दर्ज

झांसी। न्यूज 24 के रिपोर्टर असद खान के खिलाफ एक बार फिर मामला दर्ज हुआ है. तीन दिन पहले असद खान, अपने साथी तथाकथित पत्रकार तौसीफ कुरैशी के साथ मिलकर झांसी में हमवतन समाचार पत्र के पत्रकार तारिक इकबाल को इलाईट चौराहे पर जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तारिक की गलती बस इतनी थी कि उन्‍होंने स्क्रिप्‍ट नहीं लिखी। इस पूरे मामले में नवाबाद पुलिस ने असद खान समेत फर्जी पत्रकार तौसीफ कुरैशी के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। असद पर इसके पहले भी कई मामले दर्ज हैं। 

 
बताया जा रहा है कि मारपीट का यह मामला स्क्रिप्‍ट लिखने को लेकर हुआ। असद खान को कम्‍प्‍यूटर चलाना नहीं आता है। अपने दबंगई के दम पर वह दूसरे पत्रकारों से ही स्क्रिप्‍ट लिखवाकर न्‍यूज 24 को भेजता है। दबंगई के दम पर ही वीडियो भी लेता है। बीते दिन स्क्रिप्‍ट को लेकर ही असद ने तारिक इकबाल की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई। तारिक की शिकायत पर पुलिस ने असद और उसके साथी तौसीफ के खिलाफ 323, 504, 506, 147, 247 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। असद की शिकायत लखनऊ ब्‍यूरो में भी की गई है। तारिक ने बताया कि इसके पहले भी ये लोग इस तरह की हरकत करते रहे हैं। इस संदर्भ में तमाम कोशिश के बाद भी असद का पक्ष सामने नहीं आ सका।  
 

दैनिक जागरण, मुजफ्फरपुर में दो सीनियरों के बीच उठी कुर्सियां

 

दैनिक जागरण, मुजफ्फरपुर में रविवार का दिन काफी तनाव भरा रहा. साप्‍ताहिक मीटिंग में दो वरिष्‍ठों के भिड़ने से पूरा रिपोर्टिंग स्‍टाफ हक्‍का बक्‍का रह गया. यहां तक कि कुर्सियां चलने की नौबत आ गई, पर बीच बचाव कर मामले को किसी तरह सुलझाया गया. इसके बावजूद माहौल में गरमी बनी हुई है. और अगर मौसम विज्ञान की भाषा में बात करें तो किसी भी समय गरज के साथ छींटे पड़ने या बूंदाबांदी होने की संभावना यूनिट में बराबर बनी हुई है. 
 
सूत्रों का कहना है कि रविवार को इनपुट तथा आउटपुट की साप्‍ताहिक बैठक चल रही थी कि किसी बात को लेकर इनपुट के वरिष्‍ठ तथा आउटपुट के एक वरिष्‍ठ के बीच तू तू-मैं मैं शुरू हो गया. इसके बाद नौबत देख लेने व समझ लेने तक पहुंची. इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों वरिष्‍ठ एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने की कोशिश शुरू कर दी. वो तो भला हो वहां मौजूद अन्‍य पत्रकारों का जिन्‍होंने दोनों लोगों के बीच में आकर कुर्सी फेंकने से रोक दिया, जिससे एक बड़ी घटना होने से बच गई. हालांकि इस घटना से हर कोई हतप्रभ रह गया. 
 
हालांकि इस मामले को लेकर यूनिट में तनाव बना हुआ है. सूत्रों का कहना है कि इस घटना की जानकारी के बाद रविवार को संपादकीय प्रभारी भी कार्यालय नहीं आए. बताया जा रहा है कि इस विवाद का कारण काम से ज्‍यादा जाति वचर्स्‍व का है. अभी हाल ही में संस्‍थान से जुड़े एक संवाद सूत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आउटपुट के वरिष्‍ठ ने अपनी आपत्ति जताई और किसी दूसरे साथ को रेलवे बीट देने की बात कही. अपने स्‍वजातीय संवाद सूत्र की बात आते ही इनपुट के वरिष्‍ठ महोदय आपे से बाहर हो गए और जागरण के ही स्‍वास्‍थ्‍य बीट देख रहे एक अन्‍य संवाददाता को निकालने की बात करने लगे. जबकि ये संवाददाता आउटपुट के वरिष्‍ठ और संपादकीय प्रभारी का स्‍वाजातीय है. घटना के बाद संपादकीय प्रभारी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों वरिष्‍ठ मानने को तैयार नहीं है. इसको लेकर संस्‍थान के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है. मामला कभी भी बिगड़ सकता है. 

न्‍यूज टाइम की हालत खराब, लखनऊ ब्‍यूरो में छंटनी

 

उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बयार के साथ ही जन्संदेश चैनल से न्यूज टाइम के नाम चोला ओढ़ने वाले चैनल की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार के चुनिन्दा नेताओं के रहमोकरम पर संचालित होने वाले इस न्यूज चैनल को अब ग्रहण लग चुका है। बहुजन समाज पार्टी का तमगा लिए यह चैनल नाम परिवर्तन के बावजूद अपने कर्मों को छुपा न सका। नतीजा यह रहा कि समाजवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद से इस चैनल को अब तक एक भी सरकारी विज्ञापन नहीं जारी किया गया।
 
सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सूचना विभाग को सख्त निर्देश है कि छोटे से छोटे चैनल को भले ही विज्ञापन दिया जाए पर गलती से भी न्यूज टाइम को कोई विज्ञापन जारी न हो। सरकारी तो छोडिए चैनल पर निजी कंपनियों के विज्ञापनों का भी टोटा है। कहते हैं न जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है ..कुछ ऐसा ही है न्यूज टाइम के साथ। एक तो चैनल की ऐसी दुर्दशा ऊपर से चैनल में जी जान से काम करने वाले लोगों को चैनल के चीफ एडिटर सैयेदेन जैदी बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जबकि उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों को मोटी तनख्वाह पर रखा जा रहा है। 
 
ऐसा ही देखने को मिला चैनल के लखनऊ स्थित ब्यूरो दफ्तर में जहाँ दिवाली के बोनस का इंतज़ार कर रहे चैनल के पुराने कर्मियों को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चीफ एडिटर साहब ने बीते एक नवम्बर को एक मेल भिजवा कर चैनल में काफी समय से काम कर रहे कैमरामैन संजय यादव, नदीम और रिपोर्टर योगेश सिंह को कास्ट कटिंग के नाम पर बहार निकाल दिया, जबकि लखनऊ से रिपोर्टर योगेश जी जान लगाकर सभी खबरों पर बराबर नजर रख कर उसे भेजने का काम कर रहे थे। पर चीफ एडिटर साहब ने उनके स्थान पर एक साथ दो-दो नौकरिया करने वाले और बिन बुलाए प्रेस कांफ्रेंस में डगगेमारी  करने वाले अपने एक करीबी पर नजरे इनायत बरकरार रखी। 
 
यही नहीं चैनल के नॉएडा आफिस से जुड़े लोग भी चीफ एडिटर के इस करीबी रिपोर्टर की गलतियों की सजा किसी और को देने से नहीं चूकते। अब भला यह कहाँ का इन्साफ है कि खर्चे कम करने के लिए जिस कामचोर महंगे रिपोर्टर को हटाना चाहिए था उसे कंपनी गोद में बैठा कर मलाई खिला रही है, जबकि कम तनख्वाह में जी जान से काम करने वाले लोगों को बाहर किया जा रहा है। बरहाल कुछ भी हो निकले गए लोगों को तो कहीं न कहीं तो दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी, पर डूबती नाव की सवारी कर रहा चैनल का अन्य स्टाफ अपने कंपनी के अधिकारियों द्वारा नाव मे खुद छेद किये जाने से हैरान है …सभी को यह पूरा विश्‍वास है कि चैनल में काम करने वाले कर्मचारी इस चैनल में रहते हुए 2014 के लोकसभा चुनावों की सूरत नहीं देख पाएँगे।
 
एक पत्रकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित. 

वरिष्‍ठ पत्रकार कुमार नरेंद्र सिंह के साथ पूर्व विधायक के गुर्गों ने की मारपीट

: मामला राजस्‍थान के चुरू जिले का : मीडियाकर्मियों ने रोष : हमलावरों के गिरफ्तारी की मांग : पूरे देश में मीडिया पर लगातार हमले हो रहे हैं. अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता को लगातार बाधित किया जा रहा है. ताजा मामला वरिष्‍ठ पत्रकार तथा कई मीडिया संस्‍थानों को अपनी सेवा दे चुके कुमार नरेंद्र सिंह के साथ जुड़ा है. कुमार नरेंद्र सिंह के साथ राजस्‍थान के चुरू जिले के सरदार शहर में कांग्रेस के पूर्व एमएलए के गुर्गों ने मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी. पूर्व विधायक के गुर्गे लोकस्‍वामी मैगजीन में प्रकाशित एक लेख से खफा थे. स्‍थानीय पुलिस ने भी कुमार नरेंद्र सिंह की मदद करने की बजाय पूर्व विधायक के गुर्गों की तरह व्‍यवहार करती रही. 

 
जानकारी के अनुसार कुमार नरेंद्र सिंह चुरू के सरदार शहर में स्‍थापित एक यूनिवर्सिटी गांधी विद्या मंदिर में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. इसके अलावा वे दिल्‍ली बेस्‍ड लोकस्‍वामी समूह के पत्रिका लोकस्‍वामी के सलाहकार संपादक भी हैं. इस मैगजीन में सरदार शहर से कांग्रेस के पूर्व विधायक भंवर लाल शर्मा के बारे में एक स्‍टोरी प्रकाशित हुई थी. भंवर आपराधिक चरित्र का व्‍यक्ति है. उससे तथा उसके गुर्गों से पूरा शहर दहशत में रहता है. इस खबर के प्रकाशित होने के चलते पूर्व विधायक भंवर लाल के गुर्गे काफी नाराज थे. 
 
बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्‍या में पूर्व विधायक के गुर्गे विद्या मंदिर के गेस्‍ट हाउस पहुंच गए तथा गेस्‍ट हाउस का दरवाजा तोड़कर कमरे में मौजूद कुमार नरेंद्र सिंह से मारपीट शुरू कर दी. इसके साथ ही वे कहते जा रहे थे कि बाहर से आकर बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा है. ये ही लोकस्‍वामी का पत्रकार है. इसे और मारो. इसके अलावा उन्‍होंने धमकी भी दी कि अगर तू यहां से नहीं गया तो तेरी हत्‍या भी करा दी जाएगी. बाहर वालों को यहां टिकने नहीं दिया जाएगा. तेरी तथा तेरी पत्रकारिता दोनों का बुरा हश्र किया जाएगा. 
 
इस अचानक हुए घटना से हतप्रभ कुमार नरेंद्र सिंह जब स्‍थानीय पुलिस थाने अपनी शिकायत लेकर कर पहुंचे तो पुलिस ने मामला दर्ज करने की बजाय टाल मटोल शुरू कर दी. पुलिस ने कहा कि अगर आप मामला दर्ज कराएंगे तो हम क्रास एफआईआर भी दर्ज करेंगे. इसके बाद पूर्व विधायक के गुर्गे भी थाने पहुंच गए तथा वहां भी धमकी देनी शुरू कर दी. साथ ही पुलिस से मिलकर कुमार नरेंद्र सिंह पर ही आरोप लगाने लगे. इस दौरान पुलिस का व्‍यवहार बिल्‍कुल विधायक के गुर्गो जैसा हो गया. पुलिस ने कुमार नरेंद्र सिंह की एफआईआर दर्ज करने की बजाय बस शिकायत लेकर रख लिया. 
 
विधायक के गुर्गे इतने मनबढ़ थे कि थाने में भी उन्‍होंने कुमार नरेंद्र सिंह को जल्‍द से जल्‍द शहर छोड़कर भागने की धमकी दी तथा कहा कि भागा नहीं तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा. इस घटना से चुरू समेत पूरे देश में कुमार नरेंद्र सिंह को जानने वाले पत्रकारों में रोष व्‍याप्‍त है. कुमार नरेंद्र सिंह को बाहरी मानते हुए स्‍थानीय पत्रकारों ने भी विधायक के गुर्गों की गुंडई का विरोध नहीं किया बल्कि पत्रकारिता को गिरवी रखकर पूर्व विधायक के गुर्गों की ही हां में हा मिलाते रहे. हालांकि कुमार नरेंद्र सिंह को जानने वाले देश के अन्‍य स्‍थानों के पत्रकार उन पर हुए हमले से नाराज हैं. ये लोग अपने अपने जिलों में इसका विरोध करने की रणनीति तैयार कर रहे है. जल्‍द ही विरोध के माध्‍यम से आरोपियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाने वाले हैं. दिल्‍ली के कुछ पत्रकार इस हमले के विरोध में कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मिलेंगे तथा आरोपी पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

 

पत्रकार नवीन जोशी समेत कई छायाकार पुरस्‍कृत

 

नैनीताल शरदोत्सव के तहत आयोजित फोटो प्रतियोगिता में पत्रकार नवीन जोशी के चित्र को भी पुरस्कृत किया गया है। उन्हें प्रतियोगिता के तहत कुमाऊं के मेले एवं त्योहार वर्ग में उनके द्वारा कुमाऊं में घुघुतिया के रूप में अनूठे तरह से मनाये जाने वाले उत्तरायणी पर्व पर खींचे गये चित्र के लिये सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं फ्लोरिस्ट लीग ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता के इस वर्ग में 60 से अधिक छायाकारों ने अपनी प्रविष्ठियां दी थीं। जोशी नैनीताल में राष्‍ट्रीय सहारा समाचार पत्र में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं।
 
गौरतलब है कि पूर्व में भी श्री जोशी के ‘पंचाचूली-ग्लिटरिंग हिमालया’ नाम के चित्र को गूगल अर्थ पर फोटो प्रदर्शित करने वाली वेबसाइट पेनोरोमियो द्वारा जनवरी 2010 में जियो टैग्ड स्पेशल मेंशन पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में उनके चित्र नैनीताल राजभवन सहित कई प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में प्राकृतिक दृश्य विषय में लखनऊ के अनिल रियाल सिंह प्रथम, ललित मोहन साह द्वितीय व सुमित साह तृतीय, धीरेंद्र बिश्ट, डा. पंकज शर्मा, जेपी शर्मा, डा. कामरान खान व अभिषेक अलिग को सांत्वना, मेलों-त्यौहारों के वर्ग में केसी पांडे, मनमोहन चौधरी व नफीरन यादव के साथ नवीन जोशी, जयेंद्र जोशी व नंद राज को सांत्वना पुरस्कार, बाल वर्ग के पहले वर्ग में धैर्य बिश्ट, समर अहमद, अनुष्का अग्रवाल, चेतन पांडे व सान्या खान तथा दूसरे वर्ग में धैर्य बिष्‍ट, अनुष्का अग्रवाल, गीतांजलि कपूर, सान्या खान, महिमा गावा, यूदेन भोटिया, चेतन पांडे व हविषिता मलिक क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत हुऐ हैं। उन्हें नैनीताल शरदोत्सव की आखिरी शाम शरदोत्सव मुख्य मंच से यह पुरस्कार कुमाऊं आयुक्त डा.हेमलता ढोंडियाल, डीआईजी दीपक ज्योति घिल्डियाल, डीएम निधिमणि त्रिपाठी, एडीएम विनोद गिरि गोस्वामी, विधायक सरिता आर्या, पालिकाध्यक्ष मुकेश जोशी तथा अंतर्राष्ट्रीय छायाकार अनूप साह व एएन सिंह आदि गणमान्य जनों के हाथों प्रदान किये गये।

हिंदुस्‍तान, बरेली में दो रिपोर्टरों के पर कतरे गए

 

हिंदुस्‍तान, बरेली में हलचल शुरू हो गई है. खबर है कि नए संपादक कुमार अभिमन्‍यु ने यूनिट को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्‍होंने पूर्व संपादक आशीष व्‍यास को अस्थिर करने में चिन्हित किए गए लोगों के पर कतरना शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि यह कार्रवाई सुधांशु श्रीवास्‍तव के निर्देशन में हो रही है. सूत्रों का कहना है कि बरेली में सुधांशु श्रीवास्‍तव ने भरी मीटिंग में ऐसे तत्‍वों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अब यह यूनिट बरेली से संचालित होगा ना कि पटना और दिल्‍ली से. इसके बाद से ही ऐसे लोगों के पर कतरे जा रहे हैं.
 
सूत्रों का कहना है कि नए संपादक ने अपने तेवर दिखाते हुए दो सीनियर रिपोर्टरों को एक दिन की छुट्टी पर भेज दिया है. इनके बीट भी दूसरे लोगों को दे दिए गए हैं. माना जा रहा है कि ऐसे और लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, जो अखबार के भीतर का माहौल खराब करते हुए यूनिट को अस्थिर करने में लगे हुए हैं. बिना बताए छुट्टी पर जाने वाले एक पत्रकार का वेतन भी रोका गया है. 

डिम्‍पल यादव के चुनाव के मामले में नोटिस नहीं छापने वाले दैनिक जागरण को हाई कोर्ट ने लताड़ा

 

धन्‍य है दैनिक जागरण की पत्रकारिता. गलत-सही काम करने, कर्मचारियों के शोषण करने के आरोप तो इस अखबार पर बराबर लगते रहते हैं लेकिन अब लग रहा है कि इस अखबार ने अपना गांडीव ही सपा सरकार के बैठक में टांग दिया है. अखबार सरकार की गड़बडि़यों की खबर तो प्रकाशित नहीं ही करता है अब मुख्‍यमंत्री या उनके परिवार से जुड़े अदालती नोटिस को भी प्रकाशित करने में दैनिक जागरण को शरम आने लगी है. 
 
दैनिक जागरण से निष्‍पक्ष पत्रकारिता की तो उम्‍मीद नहीं की जाती है, पर एकदम सत्‍ता का चारण बन बैठेगा ये उम्‍मीद भी किसी को नहीं होगी. पर क्‍या करिएगा जो अखबार यूपी की पुलिस को अपनी लठैत की तरह इस्‍तेमाल कर रहा है आखिर उसे भी तो इन लठैतों का डर होगा ही. कहा जाता है कि शेर की सवारी बहुत खतरनाक होती है. सवारी करते रहेंगे तो भूखों मरेंगे और उतर गए तो शेर मार डालेगा. कुछ इसी तरह की स्थिति दैनिक जागरण की है. 
 
अखबार ने या तो अब सरकार के खिलाफ लिखने-पढ़ने से तौबा कर ली है या फिर सरकार का एहसान चुका रहा है या फिर सरकार से ही डर गया है. इसी का परिणाम है कि हाई कोर्ट को भी इस अखबार के खिलाफ सख्‍त टिप्‍पणी करनी पड़ी. मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव की पत्‍नी डिम्‍पल यादव के खिलाफ वोटर्स पार्टी इण्‍टरनेशनल के प्रत्‍याशी प्रभात पाण्‍डेय ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर याचिका दायर कर रखी है. इस चुनाव में डिम्‍पल निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं. प्रभात ने अपना अपहरण किए जाने का आरोप लगाते हुए यह मामला दायर किया है. 
 
हाई कोर्ट ने इस मामले में एक नोटिस जारी किया था. इस नोटिस को छापने का पैसा लेने के बाद भी दैनिक जागरण ने इसका प्रकाशन नहीं किया, जिसके चलते हाई कोर्ट ने दैनिक जागरण को यह नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, साथ ही यह भी कहा है कि अगर दैनिक जागरण इस नोटिस को प्रकाशित नहीं करता है तो अगली सुनवाई पर उसके खिलाफ अवमानना का मामला दाखिल किया जाए. अब देखना है दैनिक जागरण सपा से अपनी यारी निभाता है या कोर्ट के आदेश का पालन करता है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवम्‍बर को होगी. नीचे पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति. 


सांसद डिम्पल यादव व दैनिक जागरण के खिलाफ हाईकोर्ट का सख्त आदेश

 
मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव व दैनिक जागरण के खिलाफ सुनवाई करते हुये आज 5 नवम्बर, 2012 को हाई कोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति डी. पी. सिंह के न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया हैं। यह न्यायालय प्रभात पाण्डेय बनाम डिम्पल यादव के मुकदमें की सुनवाई कर रहा है। यह मुकदमा डिम्पल यादव का चुनाव रद्द करके कन्नौज में फिर से चुनाव कराने के लिये दायर किया गया है। क्योंकि मुकदमें में कहा गया है कि वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल के प्रत्याशी प्रभात पाण्डेय का लोकसभा उपचुनाव के दौरान गत 6 जून को अपहरण का लिया गया था। 
 
गत 11 सितम्बर को याचिका स्वीकार करते हुये मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ व कन्नौज की तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। अदालत ने प्रतिवादियों को 6 सप्ताह का समय देते हुये अगली सुनवाई के लिये 5 नवम्बर की तारीख तय की थी। वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल शुरू से ही कहती रही है कि उसके प्रत्याशी प्रभात पाण्डेय का लोकसभा उपचुनाव के दौरान 6 जून, 2012 को अपहरण का लिया गया था और मीडिया को पैसे देकर गलत खबर छपवा दी गई थी कि मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिये कोई सामने ही नही आया और डिम्पल यादव चुनाव निर्विरोध जीतकर सांसद बन गईं।
 
आज 5 नवम्बर, 2012 को सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति श्री डी. पी. सिंह के न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया हैं। आदेश में कहा गया है कि –
 
1.  इटावा जिले के जिला जज हाईकोर्ट की नोटिस को सैफई स्थित डिम्पल यादव के निवास पर चस्पा करवा दे और इसकी सूचना हाईकोर्ट को दें।
(क्योकि दैनिक जागरण द्वारा हाईकोर्ट की नोटिस न छापे जाने का बहाना लेकर श्रीमती डिम्पल यादव आज हाईकोर्ट में पेश नहीं हुई थी और मुकदमें पर अपना जवाब दाखिल नही किया।)
 
2.  हाईकोर्ट इलाहाबाद के रजिस्टार दैनिक जागरण के सम्पादक को पहले से बुक की गई हाईकोर्ट की नोटिस को छापने का आदेश दें, यदि दैनिक जागरण ने  फिर भी न छापा तो दैनिक जागरण के ऊपर अदालत की अवमानना का मामला अगली सुनवाई में पेश किया जाये।
 
3. अगली सुनवाई 22 नवम्बर को होगी।
 
इस प्रकार प्रतिवादियों को जवाब देने के लिये अदालत ने दो सप्ताह का और समय दे दिया। अब इस मामले में श्रीमती डिम्पल यादव के साथ-साथ दैनिक जागरण समाचार पत्र समूह भी घिर गया है। मीडिया के साथ अखिलेश सरकार का बर्ताव क्या है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कन्नौज में कई दर्जन लोगों के अपहरण की खबर किसी भी समचार पत्र में छपने नही दिया। चार महीने बीत जाने पर भी आज तक कोई एफ. आई. आर नही लिखा गया है। किसी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। यहां तक कि हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री डी. पी. सिंह की अदालत ने श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ जब नोटिस जारी किया और उस नोटिस को नियमानुसार प्रकाशित करने के लिये सबसे बड़ा अखबार होने के कारण ने हाई कोर्ट ने दैनिक जागरण कानपुर को भेजा। 
 
अखिलेश सरकार की मीडिया पर आतंक की कहानी कितनी भयावह है यह उस समय पता चला, जब दैनिक जागरण ने दिनांक. 10.10.2012 को 6188 रूपया जमा कराके नोटिस छापने के उक्त विज्ञापन की बुकिंग (सं.-10628104) तो कर लिया, किन्तु नाटिस छापने से मना कर दिया। आमतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते है कि उनके राज में अपराधों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किन्तु घटनायें कुछ और ही बता रही हैं। गत 11 सितम्बर को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ नोटिस जारी किया, तब लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि डिम्पल यादव कन्नौज से निर्विरोध चुनाव नहीं जीती थी, अपितु सभी प्रत्यासियों का अपहरण करके उनको पर्चा नही भरने दिया गया था। यह बात वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल शुरू से ही कहती रही है कि उसके प्रत्याशी का अपहरण का लिया गया और मीडिया को पैसे देकर गलत खबर छपवा दी गई।
 
अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था पर कितना ध्यान दे रही है इसका दूसरा उदाहरण स्वयं हाई कोर्ट इलाहाबाद के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी का फैसला है। हाई कोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की अदालत को श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के लिये अधिकृत किया था। मामले पर सुनवाई के लिये गत 8 अगस्त, 17 अगस्त, व 28 अगस्त का याचिका को सूचीबद्ध किया गया था। किन्तु 28 अगस्त को न्यायाधीश द्वारा सुनावई करने से मना कर दिया। बाद में मुकदमें को न्यायमूर्ति श्री श्री डी. पी. सिंह की अदालत में सुनवाई के लिये भेजा गया दौर न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी करके 5 नवम्बर तक श्रीमती डिम्पल यादव से जवाब देने को कहा।
 
वोटर्स पार्टी इन्टरनेशनल के नीति निर्देशक श्री भरत गांधी ने मीडिया के प्रबंधकों से अपील की है कि वे सरकार के आतंक व धन के लोभ में पत्रकारों की इज्जत से न खेलें। क्योंकि झूठी खबरें छापने से जनता में जो आक्रोश पैदा होता है, उसका खामियाजा पत्रकारों को ही भुगतना पड़ता है, धन लेने वाले मीडिया मालिक जनता से दूर बने रहते हैं। उन्होने मीडिया के प्रबंधकों से अपील किया कि सरकार के आतंक का सामना करने के लिये अदालतों की शरण लें। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि मीडिया के दुरुपयोग की घटना केवल सपा सरकार में ही नही घटी है, अपितु पहले की सरकारों में भी घटती रही है।
 
यह दिलचस्प होगा कि अगर यह साबित हो जाता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव र्निविरोध चुनाव जीतने के लिए अन्य प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया था और नामांकन नहीं करने दिया था तो कन्नौज का चुनाव रदद हो सकता है और वहां दोबारा चुनाव कराये जा सकते हैं। इससे समाजवादी पार्टी की आपराधिक छवि एक बार फिर चर्चा का विषय बनेगी। अगर उच्च न्यायानय अपहरण करने वालों को कठोर दण्ड की सिफारिश भी करता है तो राजनीति के अपराधिकरण को रोकने के अभियान में यह घटना एक मील का पत्थर साबित होगी। यह याचिका हाईकोर्ट के रजिस्टार के कार्यालय में 23 जुलाई, 2012 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के अंतर्गत प्रभात पाण्डे बनाम डिम्पल यादव के नाम से चुनाव याचिका के रूप में दर्ज की गई है। पार्टी ने पूरी याचिका को सुबूतों के साथ वेबाइट पर ऑन लाइन भी किया है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। (प्रेस रिलीज)

अमर उजाला ने इजाद की एक नई बीमारी!

 

आगरा शहर के अखबारों में शायद ये होड़ लगी हुई है कि कौन अपनी खबर में कितनी गलतियाँ कर सकता है। "दैनिक जागरण", "हिन्दुस्तान" के बाद अब ताजा खबर है "अमरउजाला" से। इन्होंने एक नयी बीमारी इजाद की है जिसका नाम रखा है "माइग्रेशन"। जी हाँ, सर दर्द की बीमारी "माइग्रेन" का नाम तो सबने सुना ही होगा लेकिन अमरउजाला ने "माइग्रेशन" नामक सरदर्द की बीमारी के बारे में खबर में लिखा है। 
 
अब इस बीमारी के बारे में तो अमर उजाला के कलमवीर ही ज्यादा बता सकते हैं। खबर का शीर्षक है "माइग्रेशन से परेशान हो रहे बच्चे" सम्बंधित फोटो भी यहाँ दिया गया है। आप ही तय कीजिए की यह नई बीमारी क्‍या है। 
 

जम्‍मू में हॉकरों ने किया टाइम्‍स ऑफ इंडिया का बहिष्‍कार

 

जम्मू में 4 नवम्बर से कमीशन एवं अन्य मुद्दों को लेकर हाकरों द्वारा टाइम्स आफ इंडिया का बहिष्कार किया जा रहा है. जम्मू कश्मीर प्राविन्स वेंडर एसोशियेशन (JKPVA) के आह्वान पर किया जा रहा यह बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी रहा. एसोसिएशन के प्रधान आनंद शर्मा 'काके' के अनुसार स्थानीय एजेंट द्वारा हाकरों को केवल 15 प्रतिशत कमीशन बांटा जाता है जबकि अख़बार द्वारा हाकरों के लिए 25 प्रतिशत कमीशन निर्धारित है. 
 
पूरा कमीशन मांगने पर एजेंट व उनके कर्मचारी हाकरों से अभद्रता करते हैं. इसके अलावा अधिकांश दिनों में यहाँ अख़बार भी लेट आता है. कई बार इसकी शिकायत टाइम्स आफ इंडिया के अधिकारियों से की जा चुकी थी परन्तु आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुयी, मजबूर होकर बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा. 'काके' के अनुसार जब तक उनकी ये दोनों मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा.

सहारा मीडिया के सर्वेसर्वा बने संदीप वाधवा, उपेंद्र राय का कद होगा छोटा

सहारा मीडिया समूह से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उसके सभी मीडिया वेंचरों की रिपोर्टिंग समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी संदीप वाधवा को सौंप दी गई है। संदीप वाधवा सहारा के कई वेंचरों में अलग अलग वरीय भूमिकाओं में एक अर्से से हैं, लेकिन उन्हें अब सहारा के तीनों मीडिया का सर्वेसर्वा बनाया गया है।

ऐसा माना जा रहा है कि अब तक सहारा मीडिया के प्रमुख रहे उपेंद्र राय का कद छोटा करने की कवायद शुरु कर दी गई है और इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बताया जाता है कि इस आशय का नोटिस आज शाम सहारा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।

अमर उजाला का बिकना जनसरोकारी पत्रकारिता के लिए घातक

अमर उजाला का बिकना जनसरोकारी पत्रकारिता के लिए बहुत ही बुरी खबर है. इस बड़े टेकओवर के बाद तय हो गया है कि मीडिया की मंडी में वहीं टिक पाएगा जो अपने कर्मचारियों का खून चूसेगा, जो दलाली से पैसे बनाएगा, जो पत्रकारिता के जरिए दूसरे गोरे-काले धंधे करेगा. अगर तकनीकी तौर पर देखे तो अमर उजाला के मुश्किलों की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब अग्रवाल और माहेश्‍वरी परिवार अलग हो गए थे. पर इस पर सबसे बड़ा वज्र तब गिरा जब कंपनी के तेज तर्रार डाइरेक्‍टर अतुल माहेश्‍वरी का असमय निधन हो गया. 

 
इसके बाद से ही अमर उजाला जैसा बड़ा संस्‍थान डोलने-डगमगाने लगा था. राजुल माहेश्‍वरी तथा अतुल के पुत्र इस बड़े वेंचर को संभाल नहीं पाए. डीवी शॉ से लिए गए कर्ज ने कंपनी की नींव हिला दी. कंपनी के डाइरेक्‍टरों ने तमाम प्रयास के बाद ही अमर उजाला को बिकने से नहीं बचा सके. काफी समय पहले से ही अमर उजाला के बिकने की खबरें आ रही थीं. पर मीडिया में इस तरह की खबरें आए दिन उड़ती रहती हैं. कभी प्रभात खबर के बिकने की खबर आती है तो कभी किसी और अखबार के, इसलिए इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाने चलते इन खबरों के प्रकाशन से बचा जा रहा था, पर अब सबकुछ तय हो चुका है. 
 
अब इस सौदे की आधिकारिक घोषणा बाकी रह गई है, जो तमाम कानूनी अड़चनों को पूरा होने के बाद कभी भी की जा सकती है. अमर उजाला के बिकने से तय हो गया कि हर चीज बिकने के दौर में जनसरोकार के लिए कहीं भी जगह नहीं बच गया है. ना तो मीडिया में और ना राजनीति या समाज में. टिकेगा वही जो दौर में गलत को सही और सही को गलत करेगा. मीडिया संस्‍थानों में पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मियों के भीषण शोषण के दौर में भी अमर उजाला में कर्मचारियों का अन्‍य संस्‍थानों से बेहतर ख्‍याल रखा जाता था. अन्‍य अखबारों से बेहतर सैलरी यह संस्‍थान अपने पत्रकारों को देता था, इसके बाद भी यह खुद को बिकने से नहीं बचा पाया. 

जी समूह के हाथों बिक गया अमर उजाला !

 

मीडिया इंडस्‍ट्री से बहुत बड़ी खबर आ रही है. चर्चा है कि अमर उजाला समूह बिक रहा है. सुभाष चंद्रा के जी समूह अमर उजाला को खरीदने जा रहा है. जल्‍द ही इसकी आधिकारिक घोषणा दोनों समूह कर सकते हैं. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि बातचीत किस दौर में है. चर्चाओं के अनुसार यह सौदा 1200 से 2500 करोड़ के बीच तय होने की संभावना है. अगर यह खबर पक्‍की है तो हाल के समय में यह सबसे बड़ा मीडिया टेकओवर होगा. इसके साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि जनसरोकारी पत्रकारिता करने वाले संस्‍थानों का भविष्‍य मुश्किल है. 
 
इसके प‍हले भी अमर उजाला के बिकने की चर्चाएं-अफवाहें उड़ती रही हैं. पहले भी सूचना आई थी कि भास्‍कर समूह अमर उजाला को खरीदने का प्रयास कर रहा है. दोनों समूहों के बीच कई चक्र भी बातचीत भी हुई थी, परन्‍तु बात पैसे पर आकर अटक गई. चर्चा थी कि अमर उजाला समूह 1500 करोड़ से ज्‍यादा की मांग पर अड़ा था जबकि भास्‍कर समूह 1000 करोड़ रुपये से आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, लिहाजा यह डील फाइनल नहीं हो पाई थी.
 
अब जी समूह को लेकर भी ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि अमर उजाला का टेकओवर करने जा रहा है. अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है. चर्चा है कि यह डील 1500 करोड़ से ज्‍यादा में फाइनल हो सकती है. खबरों के अनुसार सुनील मुतरेजा कंपनी अधिग्रहण के बाद भी सीईओ बने रहेंगे. खबर यह भी है कि माहेश्‍वरी परिवार भी निदेशक मंडल में शामिल रह सकता है. अगर यह खबर सच होती है तो दैनिक जागरण द्वारा नई दुनिया के खरीद के बाद यह प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा टेकओवर होगा.

वरिष्‍ठ पत्रकार एसएन विनोद बने साधना समूह के चीफ एडिटर

 

वरिष्ठ पत्रकार एसएन विनोद आधिकारित रूप से साधना ग्रुप ज्वाइन कर लिया है. भड़ास ने पहले ही सूचना दी थी कि एसएन विनोद साधना समूह से जुड़ने वाले हैं. यह खबर सही साबित हुई. आज उन्‍होंने चीफ एडिटर के रूप में अपनी जिम्‍मेदारी संभाल ली. देश के दिग्‍गज पत्रकारों में शामिल एसएन विनोद ने कई अखबारों एवं चैनलों की लांचिंग कराई. उनके नाम सबसे कम उम्र का संपादक होने का भी रिकार्ड है. अपनी पढ़ाई के दौरान मात्र 20 साल में ही वे स्‍वतंत्रता नामक साप्‍ताहिक के संपादक हो गए थे. 
 
एसएन विनोद साधना समूह के सभी चैनलों की जिम्‍मेदारी देखेंगे. वे पिछले चार दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनके 
पास बिहार-झारखंड के प्रमुख हिंदी दैनिक प्रभात खबर का संस्‍थापक संपादक होने का गौरव है. इनके नेतृत्‍व में ही नागपुर से हिंदी अखबार लोकमत समाचार का प्रकाशन शुरू हुआ. इसके अलावा इन्‍होंने एसवन न्‍यूज चैनल, इंडिया न्‍यूज को भी अपनी सेवाएं दीं. देशोन्‍नती ग्रुप के भी समूह संपादक रहे. पिछले लगभग दो सालों से वे खुद का अखबार दैनिक 1857 का प्रकाशन कर रहे थे. 
 
एनके सिंह के जाने के बाद साधना समूह में चीफ एडिटर का पद खाली चल रहा था. माना जा रहा है कि इनके आने के बाद साधना समूह हर मोर्चे पर सफल होगा. भड़ास द्वारा पूछे जाने पर एसएन विनोद ने साधना समूह से जुड़ने की पुष्टि की.  

रजत उन्‍नाव एवं विनय फतेहपुर के ब्‍यूरोचीफ बने, पंकज मिश्र ने जागरण ज्‍वाइन किया

दैनिक जागरण, कानपुर में वर्षों से जमे लोगों को इधर-उधर करने का काम शुरू कर दिया गया है. अब तक बिना परफार्मेंस के सिर्फ यस बॉस करके जमे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. संपादक राघवेंद्र चड्ढा ने अब ऐसे लोगों को इधर उधर करके रिजल्‍ट देने वाले लोगों को जिम्‍मेदारियां देनी शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में खबर है कि कानपुर में डेस्‍क पर तैनात रजत पाण्‍डेय को उन्‍नाव भेजा गया है. वे उन्‍नाव के ब्‍यूरोचीफ बनाए गए हैं. उन्‍हें  राजेश शुक्‍ला के स्‍थान पर यह जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. राजेश शुक्‍ला को प्रबंधन ने मैनेजर बना दिया है. 

 
दूसरी खबर अमर उजाला, हरदोई से है. अमर उजाला सेकेंड इंचार्ज के रूप में काम कर रहे पंकज मिश्रा ने इस्‍तीफा दे दिया है. उन्‍होंने अपनी नई पारी हरदोई में ही दैनिक जागरण के साथ शुरू की है. उन्‍हें स्‍टाफ रिपोर्टर बनाया गया है. पंकज मिश्रा का इस्‍तीफा अमर उजाला के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वे पिछले छह सालों से अमर उजाला को अपनी सेवा दे रहे थे. बताया जा रहा है कि यह सारी कवायत अखबार को और तेवर देने के लिए किया जा रहा है. 
 
इधर, अमर उजाला, फतेहपुर का ब्‍यूरोचीफ विनय सिंह को बनाया गया है. विनय काम्‍पैक्‍ट, कानपुर में कार्यरत थे. उन्‍हें अवधेश दुबे की जगह यह जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. जिनका तबादला मुरादाबाद के लिए कर दिया गया था. उसके बाद से ही फतेहपुर ब्‍यूरोचीफ की कुर्सी खाली चल रही थी.  

आजतक को 12वीं बार बेस्‍ट न्‍यूज चैनल का आईटीए अवार्ड

इंडियन टेलीविजन अकादमी (आईटीए) ने एक बार फिर आजतक को न्यूज चैनलों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। आजतक को लगातार 12वीं बार आईटीए के बेस्ट न्यूज चैनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समाचार देखने वाले लोगों के बीच अपनी बेमिसाल पकड़ और गंभीर खबरों को पेश करने का खास तेवर आजतक ने एक बार बरकरार रखा है। आजतक की तरफ से चैनल के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिय प्रसाद ने बेस्ट न्यूज चैनल का प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया।

 
सिर्फ अवार्ड ही नहीं टैम (TAM) और आईआरएस (IRS) के आंकड़े भी आजतक को नंबर-1 साबित करते हैं। टैम के ताजा आंकड़ों के बाद साफ हो गया है कि आजतक लगातार 52 हफ्तों (All India, TG-CS 15+) से खबरों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। इतना ही नहीं, आजतक को इस साल देश का सबसे भरोसेमंद टीवी ब्रांड (Source: Brand Trust Report) भी घोषित किया गया है।
 
 
इस मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन श्री अरुण पुरी ने कहा- 'आजतक पत्रकारीय उत्कृष्टता के मानक को लगातार ऊंचाई पर ले जा रहा है… आज तक को एक बार मिला ये सम्मान इसके दर्शकों की प्राथमिकता और भरोसे का सबूत है। आजतक निडर पत्रकारिता और सिद्धान्तों से समझौता न करने वाली न्यूज कवरेज को बढ़ावा देता है। आजतक लगातार 12 वर्षों से अपने वायदे पर कायम है और इस अवार्ड ने सर्वश्रेष्ठ बने रहने के इरादे को और मजबूती दी है।'
 
इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रुप सीईओ श्री आशीष बग्गा ने इस मौके पर कहा- 'हमें इस बात पर गर्व है कि आजतक को करोड़ो दर्शकों का भरोसा हासिल है। हम लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई तकनीक से लैस हमारा नायाब स्टूडियो चैनल की प्रस्तुति को बेहतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाएगा।'
 
प्रोग्रामिंग में नए-नए प्रयोगों के जरिये आजतक पूरी न्यूज इंडस्ट्री के लिए नए मानक तय करता रहा है। महंगाई, कोल-गेट, लंदन ओलंपिक, टीम अन्ना और बाबा रामदेव की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, राष्ट्रपति चुनाव, पूर्वोत्तर भारत के दंगे, टी-20 वर्ल्ड कप, सचिन का सौवां शतक, आईपीएल, अमेरिका गुरुद्वारे में गोलीबारी, गीतिका शर्मा केस, उत्तर भारत में बाढ़, एफडीआई, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी, यूपी चुनाव और दूसरे अहम मुद्दों की शानदार कवरेज की बदौलत आजतक इस साल भी अच्छी बढ़त के साथ शीर्ष पर कायम है।
 
आजतक टीम की ओर से अवार्ड लेते हुए चैनल के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिय प्रसाद ने कहा – 'ये सम्मान अरुण पुरी (चेयरमैन और एडिटर इन चीफ, इंडिया टुडे ग्रुप) के नेतृत्व में आजतक की टीम की कड़ी मेहनत और जोश का नतीजा है। लगातार 12वीं बार आजतक का ये अवार्ड जीतना इसे और खास बनाता है। मैं आजतक की पूरी टीम और उन दर्शकों, जिन्होंने हमेशा हमारे न्यूज चैनल पर भरोसा जताया है, का धन्यवाद करता हूं।'
 
टीवी टुडे नेटवर्क के अंग्रेजी न्यूज चैनल हेडलाइंस टुडे को 'इंडियाज एबन्डंड चाइल्ड' के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला। मणिपुर के बच्चों की दुर्दशा पर स्पेशल कॉरेसपॉन्डेन्ट प्रीति चौधरी ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। (प्रेस रिलीज)

बहराइच में मीडियाकर्मियों से भेदभाव कर रहा है जिला प्रशासन

 

सुशासन की चाहत रखने वाली सरकारें मीडिया से या तो भागती नजर आती हैं, या फिर वे अघोषित प्रतिबंध कायम करने की कोशिश करती हैं। कन्याओं को चेक के जरिए विद्या धन बांटने बहराइच आ रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समारोह को कवर करने के लिए जारी होने वाले एंट्री पास में भेदभाव बरता जा रहा है। स्वयंभू नियम के तहत कहा जा रहा है कि केवल डेली न्यूज पेपर व चैनल के पत्रकारों को पत्रकार दीर्घा तक पहुंचने की इजाजत होगी। जबकि साप्ताहिक, पाक्षित व मासिक आधार पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की अच्छी खासी संख्या है। जिनका अपना प्रभाव क्षेत्र है।
 
खासकर मुख्यधारा की मीडिया पर जब भी मैनेज कर लिये जाने के आरोप लगते हैं, तो वैकल्पिक मीडिया को उम्मीदों की नजर से देखा जाता है, ताकि सूचनाओं को सही-सही रूप में जनता तक पहुंच सके। बहराइच में प्रशासन के स्तर पर जारी किया गया मनमाना फरमान वैकल्पिक मीडिया को उचित स्थान देने के कतई सहमत नहीं है। जब पूरे प्रदेश में कानून-व्वयस्था चरमराई हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार के 7 महीने के शासन में अब तक कई बड़े दंगे हो चुके हैं। ऐसे में बहराइच के हालात भी कम बदतर नहीं है। केवल कानून-व्यवस्था का मामला ही ले लें, तो हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि सत्ता पक्ष के सांसद कैसरगंज को धरने पर बैठना पड़ गया है।
 
जाहिर सी बात है कि जिस जिले में सांसद अपने अनसुने होने की बात पर धरने पर बैठा हो, वहां पर वहां पर देश का सबसे निरीह यानी आम आदमी की आवाज कैसे सुनी जा सकती है। बहराइच में छात्र चुनावों के दौरान सड़क पर की गई हुड़दंगई हो या गणेश और दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश, जिला प्रशासन हर जगह मौन दिखाई दिया है। यही नहीं, आम आदमी की आवाज कहा जाने वाला सूचना अधिकार जैसा कानून का बहराइच जिले में कोई प्रभाव नहीं रहा है। सूचना मांगने पर जवाब पाना तो दूर आवेदक को पत्र पाने की सूचना भी नहीं भेजी जाती है। प्रथम अपील में सुनवाई होना दूर की बात है। जाहिर है कि राज्य सूचना आयोग ही विकल्प बचता है, जहां पर लंबित मामलों की संख्या देखते हुए शायद ही कोई सूचना पाने के लिए संघर्ष करेगा। अफसोस की बात यह है कि जिलाधिकारी कार्यालय में हाथों हाथ सूचना आवेदन जमा कराने पर रिसीविंग न देने की मनमानी व्यवस्था काम कर रही है। कहने का अर्थ बस इतना है कि जहां ब्यूरोक्रेसी स्वयंभू होकर काम कर रही हो, वहां पर सुशासन केवल और केवल लोगों को मैनेज करने से ही पैदा हो सकता है।
 
स्थानीय स्तर पर मौजूद स्वतंत्र पत्रकारों और वैकल्पिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को मुख्यमंत्री की रैली से बाहर करने की वजह जानने के लिए जब जिलाधिकारी किंजल सिंह के सीयूजी फोन नंबर पर संपर्क किया गया, तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। हालांकि बहराइच जिलाधिकारी का फोन रिसीव न होना पुरानी समस्या है। भले ही शासनादेश में इस बात को कहा गया हो कि सभी अधिकारी फोन अनिवार्य तौर पर रिसीव करेंगे। बहराइच में पत्रकारों के स्तर पर किये जा रहे भेदभाव को लेकर प्रशासन की मनमानी सबके सामने है।
 
इसकी वजह  समझी जा सकती है। जब जिले में मुख्यमंत्री सुलभ होगा, तो पूछे जा सकने वाले सवालों पर निकटता के प्रभाव का सिद्धान्त काम करेगा। जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल जिला प्रशासन के इर्द-गिर्द उठेंगे। जिससे सुसाशन का फीडबैक खतरे में आ जायेगा। कम से कम नौकरशाही ऐसा कतई नहीं होने देना चाहेगी। वैसे यह केवल एक जिले के हालात नहीं हैं। देवरिया में भी पत्रकारों को मुख्यमंत्री के दौर से दूर रखने की कोशिश हुई है। यही नहीं, अगर चुनावों के दौरान कवरेज करने से रोकने की घटनाओं को जोड़ ले, तो नौकरशाही अपने आसपास नया ट्रेंड विकसित कर रही है। इसके तहत चिन्हित पत्रकारों को ही कवरेज छूट दी जा रही है, बाकियों को कानून-व्यवस्ता और सुरक्षा के नाम पर खारिज कर दिया जा रहा है। घटनापरक रिपोर्टिंग में आगे बढ़ रही दैनिक पत्रकारिता के बावत प्रशासन आश्वस्त होता है, क्योंकि आज के दौर में वह कम से कम आलोचनात्मक है।
 
चूंकि साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र-पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नियमों के तहत मिली होती है। सीमित या बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाली ये पत्र-पत्रिकाएं अपना असर रखती हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन कवरेज करने इन्हें रोक रहा है। जिसके लिए न तो कोई शासनादेश है और न ही कोई वाजिब तर्क ही दिया जा रहा है। देवीपाटन मंडल के उपनिदेशक सूचना रवि कुमार तिवारी बेहद ठसक भरे अंदाज़ में कारण पूछने पर कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक से जुड़े लोगों को कवरेज करने की क्या जरूरत है उनके लिए सूचना विभाग से रिलीज और फोटो भेजी ही जाती है। जब इनसे इस बारे में किसी शासनादेश होने के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि इसके लिए शासनादेश नहीं होता है, यह मजिस्ट्रेट ही निर्धारित करता है। अगर सरकारी कुर्सी के अहं पर बैठे व्यक्ति की बातों को मान लिया जाए तो यह पत्रकारिता के अस्तित्व पर ही एक सवाल बन जायेगा, क्योंकि इन लोगों के अनुसार पत्रकारिता रिलीज पर आधारित हो जायेगी। और सब कुछ सूचना विभाग और स्थानीय या प्रदेश स्तर के मजिस्ट्रेट ही तय कर लेंगे। इन आधिकारिक लोगों ने यह समझाने की भी कोई कोशिश नहीं की है कि कैसे इलेक्ट्रानिक मीडिया इनके लिए डेली न्यूज़ से जुडा माध्यम है।
 
प्रशासन के इस मनमानेपन से बड़े संस्थान की पत्र-पत्रिकाएं भी नहीं बच पा रही हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बड़े स्तर पर संपर्कों का लाभ काम आ जाता है। बेहद संघर्ष से चलाई जाने वाले वैकल्पिक मीडिया के पत्र-पत्रिकाएं पास किसी भी तरह की व्यवस्था का ढांचा ना होने के कारण उन्हें हतोत्साहित होना ही पड़ता है। प्रशासन की ऐसी हरकतें निसंदेह लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर सूचना के मुक्त आदान-प्रदान की शर्त को चोट पहुंचाती हैं। खुद को समाजवादी सिद्धान्तों पर खरा साबित करने वाली सपा सरकार को ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से विचार करना होगा।
 
लेखक द्वय ऋषि कुमार सिंह एवं हरिशंकर शाही बहराइच में पत्रकार हैं. 

पेड न्‍यूज के चलते हिमाचल प्रदेश के 73 उम्‍मीदवारों को नोटिस जारी

 

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने पेडन्यूज के कारण हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के 73 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया, जिनमें से आयोग की समिति 19 मामलों की पहले ही पुष्टि कर चुकी है। निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमने इस बार राज्य में पेडन्यूज के लिए 73 नोटिस भेजे हैं और हमारी समिति ने उनमें से 19 मामलों की पेड न्यूज के तौर पर पुष्टि भी की है।’ उन्होंने बताया कि बाकी के मामलों की जांच की जा रही है और 73 में से 21 मामले सोलन एवं 20 मामले मंडी के हैं।
 
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हर उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 11 लाख रुपए निर्धारित की गई है। राउत ने बताया कि राज्य के चुनाव में पहली बार पेडन्यूज के मामलों में कार्रवाई के लिए समयसीमा तय की गई है। उप चुनाव आयुक्त आलोक शुक्ला ने कहा कि मीडिया चैनल और अखबारों के मामले में मीडिया संगठन पर कार्रवाई का मामला भारतीय प्रेस परिषद् पर छोड़ा गया है। (एजेंसी)

सहारा मामले में सेबी ने बैंकों से मांगी मदद

नई दिल्ली। मार्केट रेग्युलेटर सेबी सहारा मामले में करीब 3 करोड़ निवेशकों के वेरिफिकेशन के लिए सरकारी बैंकों और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (केआरए) से मदद लेगा। सेबी पहले ही सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों से जुड़े मामले की जांच के लिए बाहर की जांच एजेंसियों को नियुक्त करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से पैसा जुटाने के मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर ग्रुप की कंपनियों को निवेशकों को 15 फीसदी ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

माकेर्ट रेग्युलेटर ने अब सरकारी बैंकों और सेबी के पास रजिस्टर्ड केआरए से बोली आमंत्रित की है, जो उसे 31 अगस्त को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बॉन्डधारकों की व्यक्तिगत जांच करने में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से करीब 30 करोड़ दस्तावेजों की जांच के बाद रिफंड की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है। इन दस्तावेज में 3 करोड़ निवेशकों के ऐप्लिकेशन फॉर्म और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं। इस मामले से जुड़े आंकड़े और पेमेंट की प्रोसेसिंग में मदद के लिए सेबी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) भी नियुक्त कर रहा है।
 
आरटीए निवेशकों के दस्तावेज की जांच करेगा और टोल-फ्री निवेशक हेल्पलाइन बनाने और इसके मैनेजमेंट में मदद करेगा। साथ ही, यह वास्तविक निवेशकों को भुगतान करने में भी मदद करेगा। चूंकि सहारा मामले में निवेशकों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए सेबी ने बैंक और केआरए की मदद से उन निवेशकों की व्यक्तिगत जांच करने का फैसला किया, जिनका जिक्र सहारा समूह की कंपनियों के बॉन्डधारकों की सूची में है। (भाषा)

 

बिजली विभाग में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार के विरोध में अनशन पर बैठे मुगलसराय के दो पत्रकार

मुगलसराय नगर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती व बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत बिलिंग व कटौती का समय निर्धारित न करने के विरोध में दो पत्रकार अनशन पर बैठे हुए हैं। कई राजनीतिक संगठनों के माध्यम इन परेशानियों से अवगत कराए जाने के बाद भी विद्युत विभाग को कानों पर जूं नहीं रेंगी, जिससे क्षुब्‍ध होकर पत्रकार व समाजसेवी राजीव कुमार एवं पत्रकार कमलजीत सिंह विद्युत विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठ गये। 

 
दोनों पत्रकार कुछ अन्‍य समर्थकों के साथ चार दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। रविवार को चौथे दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। शनिवार को समर्थन के क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली के उपाध्यक्ष शमीम मिल्की ने अपने समर्थकों सहित अनशन स्थल पर पहुंचकर आन्दोलन के लिए समर्थन पत्र दिया व अनशन स्थल पर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मिल्‍की ने कहा कि जनहित में आन्दोलन को कांग्रेस का समर्थन जारी रहेगा। वहीं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं को निर्देशित किया कि वे अनशन स्थल पर पहुंच कर अनशन को समर्थन दें।  
 
 
दूसरी ओर प्रमुख समाजसेवी जवाहर सिंह चौहान ने अनशन को समर्थन देते हुए कहा कि अगर विद्युत विभाग अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा तो पूरे जनपद में आन्दोलन का विस्तार किया जायेगा। चौथे दिन रविवार को अनशन स्थल पर कई वर्षों से जिला मुख्यालय निर्माण को लेकर बाहों में काली पटटी बॉधकर कचहरी में कार्य करने वाले अधिवक्‍ता संतोष पाठक, राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष समरनाथ यादव एवं एसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष तिवारी व एनएसयूआई के वर्तमान जिलाध्यक्ष प्रभुनारायण तिवारी भी पहुंचे तथा समर्थन दिया। 
 
गौरतलब हो कि पूर्व में किये गये सांकेतिक भूख हड़ताल के बाद शनिवार तक किसी भी प्रकार का सुधार व रोस्टर मे परिवर्तन नहीं किया गया, जिसकी सूचना अनशनकारी राजीव कुमार, कमलजीत सिंह, भागवत नारायण चौरसिया ने पूर्व में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय को को लिखित तौर पर देकर 31 अक्टूबर तक मॉगे पूरी किये जाने की गुहार लगायी थी। बावजूद इसके विद्युत विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अनशनकारी राजीव कुमार ने कहा कि अगर सोमवार सुबह 10 बजे तक मॉगे नहीं मानी गयी तो क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्‍दील हो जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। 
 
इस दौरान गुलाम मइनुद्दीन, कमलजीत सिंह, पिंटू चौहान, संजय गुप्ता, अनिल सोनकर, विजय जायसवाल, ब्रजेश गुप्ता, दिलीप सिंह, धनंन्जय सिंह, बैद्यनाथ प्रसाद, महेन्द्र प्रजापति, एसबी चौधरी, केके गुप्ता, श्वेता सिद्धिदात्री, दानीस मुअज्जीय, नेहाल अख्तर बाबू सभासए द, सुनील विश्वकर्मा, मनोज गुप्ता, रवि सोनकर सभासद, मनोहर गुप्ता, आनंद शर्मा, राजकुमार गुप्ता, बेचन सिंह पटेल आदि लोग मौजूद रहे।

सी न्‍यूज छोड़कर न्‍यूज एक्‍सप्रेस पर सवार हुए प्रभाकर

 

सी न्यूज़ आगरा में चैनल की शुरुआत से जुड़े रहने वाले एसोसिएट प्रोड्यूसर कम एंकर प्रभाकर कुमार ने इस्‍तीफा दे दिया है. उन्‍होंने अपनी नई पारी न्‍यूज एक्‍सप्रेस के साथ शुरू की है. उन्‍हें यहां भी एसोसिए प्रोड्यूसर बनाया गया है. इससे पहले प्रभाकर ने वीओआई और एनडीटीवी जैसे संस्थान में काम कर चुके हैं. कैमरामैन से करियर की शुरुआत करने वाले प्रभाकर ने आउटपुट डेस्क पर भी काम किया है और उन्हें न्यूज़ एक्सप्रेस में भी डेस्क पर ही काम करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. 

बुलंदशहर में दैनिक डीएलए के कार्यालय का उद्घाटन हुआ

 

बुलंदशहर। नगर के अंसारी रोड चौराहा स्थित भक्त पूजा भंडार पर रविवार की सुबह करीब 11 बजे दैनिक डीएलए समाचार पत्र के कार्यालय का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसएसपी बुलंदशहर गुलाब सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर फीता काटकर किया। इस मौके पर उनके साथ विशिष्ठ अतिथि जनपद इटावा के अपर जिला जज अमरपाल सिंह रहे। 
 
स्थानीय अंसारी रोड चौराहा स्थित भक्त पूजा भंडार पर डीएलए समाचार पत्र के कार्यालय का फीताकाट उद्घाटन करते हुए एसएसपी गुलाब सिंह ने कहा कि समाचार पत्र समाज का आईना होता है जो कि समाज की हर सच्चाई बुराई की जानकारी लोगों तक पहुंचता है। इस मौके पर उनके साथ विशिष्ठ अतिथि इटावा के अपर जिला जज अमरपाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष पति एवं भाजपा नेता हितेश गर्ग, अशोक गोयल, व्यापारी नेता दिनेश कुमार धन्नू, अमित बंसल एवं विभिन्न दलों के नेता, पत्रकार एवं सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे।

वरिष्ठ पत्रकार एसएन विनोद बनेंगे साधना ग्रुप के चीफ एडिटर!

ऐसी चर्चा है कि वरिष्ठ पत्रकार एसएन विनोद साधना ग्रुप ज्वाइन करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वे एडिटर इन चीफ के रूप में इस ग्रुप को जल्द ज्वाइन कर सकते हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर इस डेवलपमेंट की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है परंतु सूत्र बताते हैं कि एसएन विनोद की साधना ग्रुप के कर्ताधर्ताओं के साथ बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है. उनकी ज्वायनिंग की घोषणा कभी भी की जा सकती है.

इस बारे में जब भड़ास4मीडिया ने एसएन विनोद से बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. साधना ग्रुप के अंदरुनी सूत्रों के मुताबिक साधना प्रबंधन एसएन विनोद को अपने साथ जोड़कर अपने न्यूज चैनलों को नई उंचाई देना चाहता है. एसएन विनोद प्रभात खबर अखबार के संस्थापक संपादक रह चुके हैं. साथ ही अनेकों न्यूज चैनलों और अखबारों को एडिटर इन चीफ रहे हैं. उधर, बताया जा रहा है कि एनके सिंह ने साधना ग्रुप से नाता तोड़ लिया है. इसी कारण उनकी जगह एसएन विनोद को लाया जा रहा है.

भड़ास तक सूचनाएं bhadas4media@gmail.com के जरिए पहुंचा सकते हैं.

सौरभ कुणाल न्यूज24 से नवभारत टाइम्स पहुंचे

न्यूज24 में एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत सौरभ कुणाल के बारे में सूचना है कि उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया है. वे नई पारी की शुरुआत नवभारत टाइम्स डाट काम के साथ करने जा रहे हैं. उनका नभाटा में पद सीनियर कापी एडिटर का होगा. सौरभ न्यूज24 के पहले जनसंदेश न्यूज चैनल और ए2जेड न्यूज चैनल के साथ काम कर चुके हैं.

भड़ास तक अपनी बात पहुंचाने के लिए bhadas4media@gmail.com का सहारा ले सकते हैं.

सारी गड़बड़ी बैलेंसशीट देखकर पत्रकारिता करने का परिणाम है : एनके सिंह

: ज़ी न्यूज़ और नवीन जिंदल विवाद पर संगोष्ठी : दिल्ली. मीडिया इंडस्ट्री में चारों तरफ ब्लैकमेलिंग ही हो रहा है. ऐसा बिलकुल नहीं है. सीईओ इज ए डर्टी एनिमल. ऐसा समझना भी ठीक नहीं. खराब माहौल के बावजूद बहुत सारे लोग बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं. यह बात अलग है कि जो बिजनेस ला सकता है उसे कमियों के बावजूद भी चुन लिया जाता है.

दरअसल आज सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा सेल्फ रेगुलेशन की है, जब तक विभाजन रेखा नहीं खींच लेते तब तक हम बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते. सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ साइलेंस बन गया है. ये टूटेगा तभी सेल्फ रेगुलेशन के प्रति भरोसा लौटेगा. गवर्नेंस नाऊ के संपादक बी.वी.राव ने ज़ी न्यूज़ और उद्योगपति नवीन जिंदल के बीच हुए ताजा विवाद के संदर्भ में आयोजित एक संगोष्ठी में ये बाते कहीं. यह संगोष्ठी मीडिया खबर डॉट कॉम और सीएमएस मीडिया लैब ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था.

गौरतलब है कि ज़ी न्यूज़ पर उद्योगपति नवीन जिंदल ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है और इस संबंध में स्टिंग की सीडी भी जारी कर मीडिया जगत में खलबली मचा दी. न्यूज़ चैनलों के संपादकों की संस्था ब्रॉडकास्टर एडिटर्स एसोसिएशन (बीईए) ने कार्रवाई करते हुए ज़ी न्यूज़ के संपादक की बीईए की प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी. ज़ी न्यूज़ – नवीन जिंदल प्रकरण में बीईए की भूमिका के बारे में बताते हुए बीईए के महासचिव एन.के.सिंह ने कहा कि पेशेगत नैतिकता के तहत सुधीर चौधरी पर कार्रवाई की. तीन सदस्यों की एक कमेटी बनी, टेप देखा और लगा कि गड़बड़ी है. सो प्रोफेशन कन्डक्ट के आधार पर आरोपी संपादक को संस्था से बाहर निकाला गया. लेकिन उसके पहले सुधीर चौधरी को भी अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया. दरअसल यह सारी गड़बड़ियां बैलेंसशीट देखकर पत्रकारिता करने का परिणाम है. 

वहीं आजतक के पूर्व न्यूज़ डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने कहा कि ज़ी न्यूज़ और नवीन जिंदल प्रकरण को एक एक मामले के तौर पर देखकर अगर हम बात करें तो कहीं कुछ निकलकर नहीं आएगा. दरअसल ये लार्जर जर्नलिस्टिक सिनारियो का एक मैनिफेस्टो है. देखा जाए तो एडिटर और बिजनेस हेड का पद ही अपने आप में कॉन्फलिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट है. ज़ी न्यूज़ में ऐसा ही हुआ तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं. पहले पेड न्यूज पर्दे के पीछे करते थे और अब एकदम सामने से होने लगा. हमें कार्पोरेट मीडिया की जो समस्या है उस पर बात करनी होगी. उसके तह में ही पत्रकारिता की समस्याएं छुपी हुई है. 

दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा कि हम पत्रकारिता के स्वर्णयुग में नहीं रह रहे हैं. मीडिया संस्थान को चलाने के लिए एक बड़ी पूंजी की जरुरत है और जो पूँजी लगाएगा उसे लाभ चाहिए. इसलिए पत्रकारीय अपराध नहीं रुक रहे. सेल्फ रेगुलेशन भी ऐसा करने में असफल रहा है. बीईए और एनबीए जैसे संस्थानों को अपनी सदस्यता के मापदंड़ों पर विचार करना चाहिए. इसके अलावा विज्ञापन की दरों को तय करना होगा और उसे रेगुलेट करने की जरुरत है. 

सीएमएस मीडिया लैब के चेयरमेन डॉ. भास्कर राव ने कहा कि 24X7 एक तरह से फैल्योर हो गया है.. हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं. पत्रकार की भूमिका बहुत ही तेजी से ध्वस्त हो रही है और जब तक इसे दोबारा से हासिल नहीं कर लिया जाता, कुछ बेहतर होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते. ये विवाद एक तरह से दो मालिकों के बीच का विवाद है लेकिन इसे न्यूजरुम में घुसेड़ दिया गया है. अगर आप इसकी प्रवृत्ति पर विचार करें तो ये पूरी तरह से घाटे का धंधा हो गया है और जब तक उल्टे-सीधे तरीके से कुछ किया न जाए, तब तक वो मार्केट में टिका नहीं रह सकता. 

मीडिया मामलों की विशेषज्ञ पी वासंती ने ब्रॉडकास्टर एडिटर एसोसिएशन की ज़ी – जिंदल प्रकरण में तारीफ़ करते हुए कहा कि ज़ी न्यूज़ – नवीन जिंदल प्रकरण में पहली बार ब्रॉडकास्टर एडिटर्स एसोसिएशन (बीईए) ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी संपादक पर कार्रवाई की. यह सही कदम था और इसके लिए बीईए की सराहना होनी चाहिए. बतौर फायनेंसियल एक्सपर्ट संगोष्ठी में शामिल ग्लोबल कैपिटल के कंट्री हेड कवी कुमार ने कहा कि आज जब घोटाले होते हैं तो कैलकुलेटर की नहीं, कम्प्यूटर की जरुरत हो जाती है. आज मीडिया की साख नहीं रही है. 

संगोष्ठी में आम सहमति बनी कि ज़ी न्यूज़ – नवीन जिंदल प्रकरण मीडिया के लिए खतरे की घंटी की तरह है और इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है. मीडिया के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मीडिया संस्थानों पर एक सामाजिक दवाब की जरूरत है. बहस में अभिषेक श्रीवास्तव, धीरज भारद्वाज, प्रसून शुक्ला, राम एन कुमार, विनीत कुमार, भूपेंद्र, यशवंत सिंह, विशाल तिवारी, निखिल, चंदन कुमार सिंह, मृगांक विभु समेत कई पत्रकार , मीडियाकर्मी, शोधार्थी और पत्रकारिता के छात्र शामिल हुए. (प्रेस रिलीज)

अपने जैसा सबको क्‍यों बता रहा है जी न्यूज!

 

जिस दिन बीईए (ब्रॉडकास्टर्स एडिटर एसोसिएशन) की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की उसी दिन से जी न्यूज चैनल पर फिर अभियान छेड़ा गया। रिपोर्ट सुधीर चौधरी और समीर के विरूद्ध है। उन पर संपादकीय मर्यादा के उल्लंघन का दोष सिद्ध हो गया है। वह रिपोर्ट आंतरिक है। हर चैनल के संपादक के पास है। जी न्यूज जो अभियान चला रहा है वह है तो अपने बचाव में, लेकिन उससे चैनल ही गंभीर सवालों से बुरी तरह उलझता जा रहा है। 
 
बड़ा सवाल यही है कि क्या अपने संपादकों की करतूतों को न्यूज चैनल अपनी इज्जत का सवाल बनाएगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो कुछ बचाव में दिखाया और सुनाया जा रहा है उससे पूरी मीडिया का चेहरा दागदार हो गया है। दर्शक समझ रहें हैं कि हर मीडिया यही कर रहा है। उसे समझाया भी यही जा रहा है कि जी ने कोई गलत काम नहीं किया। उसने मीडिया के जरिए कारोबार किया है। तो सवाल यह बना कि क्या सच है? इसका फैसला कौन करेगा?
 
चार साल पहले मुंबई विस्फोटों की चैनलों के कवरेज पर गंभीर सवाल उठे। सरकार तिलमिलाई। एक कानून बनाने की कसरत शुरू हुई। उसका प्रारूप देख चैनल वाले थर्रा गए। वे सोनिया गांधी के पास पहुंचे। जिससे वह रूक गया। तब आत्मनियमन और प्रेस की स्वतंत्रता को साधने के लिए चैनल मालिकों ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ऐसोसिएशन (एनबीए) बनाया। उसी का ‘लोकपाल’ है- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड ऑथरिटी। जिसके अध्यक्ष न्यामूर्ति जे.एस. वर्मा हैं। चैनल के संपादकों ने अपनी संस्था बनाई, बीईए। इस प्रकार चैनलों ने एक दोहरी नैतिक नियमन का सांचा बनाया।
 
जिंदल-जी न्यूज विवाद की जे.एस. वर्मा जांच जारी है। बीईए ने रिपोर्ट दे दी है। इसने आरोपित जी न्यूज के दोनों संपादकों की एसोसिएशन से सदस्यता खत्म कर दी है। इस प्रकार संपादकों की आधुनिक ‘खाप’ ने उन्हें अपने समाज से निकाल दिया है। यह निर्णय आधुनिक पद्धति से हुआ। गोपनीय मतदान से नतीजा निकला कि इस पर सब एकमत हैं। जांच में तीन पत्रकार थे- एन.के. सिंह, राहुल कमल और दिबांग। ‘आजतक’ के दफ्तर में जांच की प्रक्रिया चली। दोनों पक्षों के दावे और सबूतों को परखा गया। उस टेप को बार-बार सुना गया जिसमें सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया जिंदल के अफसरों से सौदेबाजी करते हुए सौ करोड़ रुपए मांग रहें हैं। जांचकर्ताओं ने सुधीर से पूछा कि यह तो उल्टा हो गया। अगर आपका दावा सही है तो स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज को करना चाहिए था।
 
यहां दो बातें समझनी जरूरी है। पहली यह कि किसी न्यूज चैनल को लाइसेंस कारोबार के लिए नहीं मिलता है। यहां आरोप जी न्यूज पर कारोबार के गोरखधंधे का है। दूसरा कि जब अखबारों पर पेड न्यूज के आरोप लगे तब उगाही में किसी संपादक और मालिक का नाम नहीं आया। रिपोर्टर और मैनेजर पर आरोप लगे। यहां आरोप संपादक और मालिक पर हैं। इससे जो धारणा बनी है वह पूरी मीडिया के लिए कलंक है कि संपादक अपने मालिक को मुनाफा कमाने का गुर सिखा रहा है। जहां इस पर जी न्यूज को माफी मांगनी चाहिए वहां वह जांच करने वाले पर आरोप लगाने की धृष्टता कर रहा है, जैसे दिबांग पर। जी न्यूज और जिंदल में अब मानहानि का मुकदमा चलेगा। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा?
 
जी न्यूज के कदम प्रतिक्रिया में उठते जा रहे हैं। बचाव के लिए दूसरों पर हमला उसी का हिस्सा है। वह दूसरे चैनलों की भी लानत-मनामत कर रहा है। उन पर आरोप लगा रहा है कि वे चुप हैं। भ्रष्टाचार पर तलवार लेकर जी न्यूज की तरह निकल क्यों नहीं रहे हैं? वह अपनी ही संस्था को खारिज भी कर रहा है। जिस पर आरोप है वही जी न्यूज का चेहरा बन गया है। ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति में हर नागरिक अंधेरी सुरंग में असहाय खड़ा है। उसे रोशनी कौन दिखाए? वह जानना चाहता है कि पत्रकारिता की नीति-नैतिकता क्या है?
 
जिंदल के बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं है। वह जैसा कारोबारी घराना है उसे पत्रकार और राजनीति के खिलाड़ी कम से कम 1987 से भलि-भांति जानते हैं। तब के हरियाणा चुनाव में वह देवीलाल के साथ था। इस समय कोयला ब्लॉक की आवटंन की रिपोर्ट बताती है कि यह घराना अपने ईमान में शिया के साथ शिया और सुन्नी के साथ सुन्नी है। जिसने जी न्यूज पर दो सौ करोड़ रुपए की मानहानि का दावा कर दिया है। लेकिन जी न्यूज तो एक मीडिया समूह है। उसे सतीश के. सिंह ने एक साख दिलाई थी। जिसे वह अब संतोष हेगड़े और अन्ना हजारे की बाइट से बचाने का प्रयास कर रहा है। सुना है कि सुभाष चंद्रा ने अरविंद केजरीवाल से बात की है। अरविंद केजरीवाल अपने अनुभव से अगर जाएंगे तो वे इस फंदे में नहीं पड़ेंगे। सवाल जी न्यूज का नहीं है, पूरी मीडिया की साख का है। मीडिया में ईमानदार पत्रकारों की कोई कमी नहीं है। वे विपरीत वातावरण में भी कोई भी कुर्बानी देकर मीडिया को बचाएंगे। यही समय है जब यह साफ हो जाना चाहिए कि एक चैनल मात्र पूरी मीडिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जैसी खबर छपी है उससे तो लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया भी जी न्यूज पर मुकदमा करने वाला है।
 
लेखक रामबहादुर राय देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं. उनका यह लिखा प्रथम प्रवक्ता मैग्जीन में प्रकाशित हो चुका है.

जागरण के पत्रकार ने मंत्री ओम प्रकाश सिंह से रक्षा की गुहार की

उत्‍तर प्रदेश के गाजीपुर में दैनिक जागरण के पत्रकार नरेंद्र नाथ पाण्‍डेय पर 26 अक्‍टूबर को हुए जानलेवा हमला और लूटपाट के मामले में पत्रकारों का एक समूह प्रदेश के जल संसाधन एव परती भूमि विकास मंत्री ओमप्रकाश से जमानियां स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले में मुलाकात की। पत्रकारों ने नरेंद्र नाथ पर हुए हमले और उसके बाद सुहवल एसओ राम स्‍वरूप वर्मा द्वारा पत्रकार को जान से मरवाने की धमकी की शिकायत की। 

 
मौके पर मौजूद नरेंद्र नाथ ने मंत्री ओमप्रकाश को बताया कि पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। एसपी गाजीपुर विजय गर्ग ने एसओ की जांच के लिए जब से एसपीओ जमानियां कमल किशोर को नियुक्‍त किया है, तब से कमल किशोर अवकाश पर चले गए हैं। जानलेवा हमले का आरोपी सुहवल निवासी संत कुमार राय के खिलाफ आइपीसी की धारा 394, 504, 506 और 323 में प्राथमिकी दर्ज है। लेकिन एसओ ने दबाव में आकर आइपीसी की धारा 151 में चालान कर संत कुमार राय को छोड़ दिया। जबकि उक्‍त धारा में जमानत अनिवार्य है। 
 
नरेंद्र नाथ ने मंत्री ओमप्रकाश को बताया कि आरोपी संत कुमार आए दिन घर पर आकर जान से मारने की धमकी देता रहता है और समझौता करने को कहता है। मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने मामले में सुहवल एसओ पर नाराजगी जाहिर की। उन्‍होंने कहा कि पत्रकारों का उत्‍पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्‍होंने पत्रकार नरेंद्र नाथ को सुहवल एसओ राम स्‍वरूप वर्मा के निलंबन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आरोपी को पहले जेल भेजा जाएगा और पूरे मामले में जांच कर उचित कार्रवाई होगी। मंत्री ओमप्रकाश से मिलने गए पत्रकारों के समूह में रविशंकर तिवारी, प्रभाकर सिंह, पंकज पाण्‍डेय, अभिषेक श्रीवास्‍तव, प्रमोद यादव, इंद्रासन यादव, एनोददीन खान आदि थे। 

निलंबित डिप्टी एसपी शर्मा के आरोप आधारहीन और मिथ्या कैसे?

 

निलंबित डिप्टी एसपी विजय कुमार शर्मा के निलंबन आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2012  में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा साफ़ तौर पर दोहरे मापदंड अपनाए गए दिखते हैं. निलंबन आदेश में लिखा है कि “आज श्री विजय कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर इलेक्ट्रोनिक मीडिया के समक्ष कैमरे के सामने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर वेतन नहीं देने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार सम्बंधित कतिपय आधारहीन, मनगढंत, मिथ्या आरोप लगाए हैं.”
 
शर्मा द्वारा डीजीपी, यूपी पर लगाए गए आरोप जिस दिन टीवी पर प्रसारित हुए उसी दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया. उन आरोपों के बारे में उनसे ना कोई पूछताछ की गयी, ना ही उन्हें कोई सबूत रखने का मौका दिया गया. इस तरह डीजीपी कार्यालय तथा गृह विभाग द्वारा स्वयं यह मान लिया गया कि शर्मा द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन, मनगढंत और मिथ्या हैं. यह सीधे तौर पर एकपक्षीय और गलत निष्कर्ष है जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूरी तरह अवहेलना की गयी है.
 
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इस प्रकार से स्वतः एकपक्षीय नतीजे निकाल लिए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) को पत्र लिखा है और एक बार पुनः निवेदन किया है कि चूँकि विजय शर्मा द्वारा डीजीपी पर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अतः इस मामले की जांच  पुलिस विभाग से बाहर शासन के किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से कराई जाये.

आईएएस अशोक खेमका को धमकी देने का आरोपी उमेद सिंह गिरफ्तार

 

हरियाणा पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं हरियाणा बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अशोक खेमका को उनके कार्यालय के टेलीफोन पर धमकी देने के आरोपी उमेद सिंह को जुर्म कबूलने के आधार पर गिरफ्तार किया तथा आज उसे पंचकूला के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अतुल मारिया की अदालत में पेश किया। जहां से उसे मंगलवार तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं।
 
आरोपी उमेद सिंह द्वारा 30 अक्तूबर को धमकी मिलने के आधार पर हरियाणा बीज  विकास निगम के मुख्य प्रबंधक श्री केआर शर्मा ने थाना सेक्टर 5 पंचकूला में लिखित शिकायत, जिसमें उमेद सिंह द्वारा इस्तमाल किय गये मोबाइल फोन नम्बर का उल्लेख भी था, दर्ज कराई। पंचकूला पुलिस ने उक्त मोबाइल नम्बर की लोकेशन के हिसाब से आरोपी को ढूंढ निकाला और मामले की पूछताछ के लिए आरोपी को गुडगांव से पंचकूला लाया गया। पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुये अदालत से निवेदन किया कि आरोपी क्योंकि हरियाणा आवास बोर्ड का एक बर्खस्त कर्मचारी है, जिसको गत 2006 में अनियमितता बरतने के आरोप में तत्कालीन मुख्य प्रशासक श्री अशोक खेमका ने नौकरी से बर्खस्त कर दिया था, अतः इस बाबत पुलिस, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का आरोपी से सम्बधित रिकार्ड खगालना चाहती है।
 
जयश्री राठौड़ की रिपोर्ट. 

शैलेश शर्मा ने न्‍यूज24 के रिपोर्टर की शिकायत चैनल हेड तथा पीसीआई से की

कानपुर के रहने वाले शैलेश शर्मा ने न्‍यूज24 के रिपोर्टर विकास बाजपेयी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कई लोगों को शिकायती पत्र भेजा है. चैनल के हेड, यूपी के ब्‍यूरोचीफ एवं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे गए पत्र में शैलेश ने आरोप लगाया है कि विकास पत्रकारिता की आड़ में जमीनों पर कब्‍जा कर रहे हैं तथा उन्‍हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. उन्‍होंने यह भी आरोप लगाया है कि विकास पुलिस की सहायता से उन्‍हें फर्जी मामलों में फंसाने का कोशिश भी कर रहे हैं. नीचे उनके द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र. 

 

पेट्रोलियम मंत्रालय में मुकेश अंबानी का दखल : मणिशंकर

 

कांग्रेस के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आजतक से बातचीत में माना कि पेट्रोलियम मंत्रालय में मुकेश अंबानी का दखल होता है. हालांकि उन्होंने मुकेश अंबानी के दबाव में मंत्रालय से हटाए जाने की बातों का खंडन किया है लेकिन इतना जरूर कहा कि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उन्होंने जो टैक्स लगाए थे उसमें बदलाव किए जाए. इस मांग को मणिशंकर अय्यर ने खारिज कर दिया था.
 
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए पहले मणिशंकर अय्यर और अभी जयपाल रेड्डी को मंत्रालय से हटाया गया क्‍योंकि ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे. (आजतक)

हिंदुस्‍तान विज्ञापन घोटाला : हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल, अगली सुनवाई 26 नवम्‍बर को

 

पटना। विश्वस्तरीय दैनिक हिन्दुस्तान के लगभग 200 करोड़ के सरकारी विज्ञापन घोटाले के मामले में मुंगेर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी, जिसकी कांड संख्या-445।2011 है, को रद्द करने की प्रार्थना को लेकर प्रमुख अभियुक्त व मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड की अध्यक्ष शोभना भरतिया की ओर से दर्ज याचिका, जिसका नं0- क्रिमिनल मिससेलीनियस केस नं0-2951/2012 है, पर अब पटना उच्च न्यायालय आगामी 26 नवंबर, 12 को सुनवाई करेगा।
 
पटना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति माननीय अंजना प्रकाश के न्यायालय में 02 नवंबर को उपस्थित होकर वरीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद और आशुतोष कुमार वर्मा ने क्रिमिनल मिससेलीनियस केस नं0-2951/2012 में: ‘‘काउन्टर ऐफिडेविट‘‘ जमा कर किया। काउन्टर ऐफिडेविट की एक प्रति सरकारी अधिवक्ता आर0बी0 राय रमण और दूसरी प्रति आवेदिका शोभना भरतिया के माननीय अधिवक्ता को दी गई।
 
02 नवंबर को न्यायालय में क्रिमिनल मिससेलीनियस केस नं0-2951/2012 में आगे की बहस नहीं हो सकी क्योंकि आवेदिका शोभना भरतिया के माननीय अधिवक्ता ने ‘‘काउन्टर-एैफिडेविट‘‘ में जवाब देने के लिए समय की मांग की जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। 02 नवंबर को ज्यों ही दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले के मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, वरीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद ने न्यायालय को सूचित किया कि ‘‘ माननीय न्यायालय के आदेश पर वे  क्रि0मि0 केस नं-2951/2012 में आज काउन्टर ऐफिडेविट सुपुर्द कर रहे हैं।‘‘
 
‘‘मन्टू शर्मा के अधिवक्ता सुमन सिंह ने मुकदमे से अलग होने का अचानक निर्णय लिया‘‘। स्मरणीय है कि इस न्यायालय में 200 करोड़ के दैनिक हिन्दुस्तान सरकारी विज्ञापन घोटाले की प्राथमिकी रद्द करने के बिन्दु पर सुनवाई गत 08 अक्‍टूबर को भी हुई थी। विज्ञापन घोटाले के सूचक मन्टू शर्मा की ओर से पटना उच्च न्यायालय में कानूनी पैरवी कर रहे वरीय अधिवक्ता सुमन सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने आप को इस मुकदमे से अलग होने की अचानक सूचना दी। उनके इस निर्णय से दैनिक हिन्दुस्तान के आर्थिक अपराध को उजागर करने के ऐतिहासिक अभियान में कानूनी लड़ाई लड़ रहे सूचक मन्टू शर्मा और उनसे जुड़े सभी आरटीआई कार्यकर्ता मायूस हो गए।
 
इस विषम परिस्थिति में सूचक मन्टू शर्मा की ओर से वरीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद और आशुतोष कुमार वर्मा ने न्यायालय में बहस में हिस्सा लिया। बहस पूरे दो घंटों तक चलीं। अधिवक्ता श्री प्रसाद ने न्यायालय के समक्ष मुंगेर कोतवाली कांड संख्या-445/2011 की प्रमुख अभियुक्त शोभना भरतिया के आर्थिक अपराध के इतिहास और सरकारी विज्ञापन लूट कांड से जुड़े दस्तावेजी सरकारी सबूत को न्यायालयके समक्ष पेश किया।
 
सभी अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित : मुंगेर पुलिस ने कोतवाली कांड संख्या-445/ 2011 में सभी नामजद अभियुक्तों क्रमशः ।1। शोभना भरतिया, अध्यक्ष, दी हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली, ।2। शशि शेखर, प्रधान संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, ।3। अकु श्रीवास्तव, कार्यकारी संपादक, हिन्दुस्तान, पटना संस्करण, ।4। बिनोद बंधु, स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान, भागलपुर संस्करण और ।5। अमित चोपड़ा, मुद्रक एवं प्रकाशक, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420/471/476 और प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की धाराएं 8 (बी0), 14 एवं 15 के तहत लगाए गए सभी आरोपों को अनुसंधान और पर्यवेक्षण में ‘सत्य‘ घोषित कर दिया है।
 
पटना से काशी प्रसाद की रिपोर्ट.


 
दुस्‍तान के विज्ञापन घोटाले के बारे में और जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं- हिंदुस्‍तान का विज्ञापन घोटाला 

मुरादाबाद में सिटी चीफ के व्‍यवहार से परेशान है महिला रिपोर्टर

हिंदुस्‍तान, मुरादाबाद के सिटी इंचार्ज से रिपोर्टर परेशान हैं. सबसे ज्‍यादा मुश्किल उनके व्‍यवहार के चलते हो रही है. दो-तीन पहले एक महिला रिपोर्टर उनकी बदसलूकी से नाराज होकर अगले दिन ऑफिस नहीं आई. सिटी इंचार्ज ने रिपोर्टरों की मीटिंग में महिला रिपोर्टर को कोई खबर मिस हो जाने पर जमकर डांटा. यहां तक तो बात सही थी, लेकिन जब महिला रिपोर्टर ने अपना पक्ष रखा तो इंचार्ज महोदय आपे से बाहर हो गए और जितना सुना सकते थे, जैसे सुना सकते थे, सब सुना डाला. 

 
सिटी इंचार्ज महोदय इस महिला रिपोर्टर पर पहले भी भड़क चुके हैं. साथी रिपोर्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस महिला रिपोर्टर से ये पहले हाथ मिलाते थे तथा ठीक से बात करते थे, अचानक उसके प्रति इतने उग्र क्‍यों हो गए हैं. क्‍या कारण है किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस महिला रिपोर्टर ने गलती क्‍या की है. अब स्थिति यह हो गई है कि रिपोर्टर तो रिपोर्टर दूसरे विभाग के लोग भी इनके सामने नहीं पड़ना चाहते. 
 
बताया जा रहा है कि चीफ महोदय के इस व्‍यवहार की शिकायत हेड सुधांशु श्रीवास्‍तव से भी की जा चुकी है. वे जांच के लिए आए भी थे. लेकिन संपादक ने उन्‍हें बचा लिया. पर बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट इनके रवैये से खुश नहीं है. महिला रिपोर्टर भी इनके व्‍यवहार से नाराज होकर अगले दिन नहीं आई. उक्‍त रिपोर्टर राजस्‍थान बेस्‍ड एक अखबार में काम करने के बाद हिंदुस्‍तान पहुंची है. 

‘सिर्फ सुधीर और समीर पकड़े गए जबकि ऐसे सफेदपोश चोरों की भरमार है’

ज़ी-जिंदल प्रकरण पर जब सीएमएस-मीडिया ख़बर ने सेमिनार आयोजित करने के लिए फेसबुक पर इवेंट बनाया तो संयोगवश मैं भी ऑन लाइन था। मैंने फौरन उसे ऐक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा, इस मुद्दे पर बहस बेहद जरूरी है। ये भी देखने की इच्छा हुई कि आख़िर कौन-कौन ऐसा दूध का धुला है जो सुधीर चौधरी पर पत्थर फेंकने की दावेदारी रखता है?

तयशुदा जगह पर पहुंचा तो देख कर थोड़ा अटपटा लगा कि इस मुद्दे पर अपने-अपने चैनलों पर चीख-चीख कर खुद को बेदाग साबित करने में जुटा कोई भी चैनल हेड या उसका प्रतिनिधि (न्यूज़ एक्सप्रेस को छोड़ कर) भी नहीं आया। टीवी के कुछ बड़े नाम, जैसे क़मर वहीद नक़वी, एन के सिंह, राहुल देव आदि मौज़ूद तो थे, लेकिन सब ने सीधा ज़ी न्यूज़ या जिंदल को दोषी ठहराने की बजाय व्यवस्था की कमियों पर ही जोर दिया। सेमिनार एक गोलमेज़ सम्मेलन की शक्ल में था जिसमें करीब-करीब सबों ने अपनी बातें रखीं।

कुछ ऐसे नौजवानों की टीम भी थी जो बड़े नामों को छोटा दिखा कर ही संतुष्ट होने में जुटी थी। किसी ने संपादक को गलत माना तो किसी ने मालिक को, लेकिन ऐसे लोग खुद शान से बता रहे थे कि वे कितने महीनों या कितने सालों से बेरोज़गार हैं। हालांकि इस मुद्दे पर लगभग सभी एकमत दिखे कि सुधीर चौधरी ने बड़ा पाप कर डाला और मीडिया वालों की धो डाली। तकरीबन सभी ने ये भी माना कि सिर्फ सुधीर और समीर ही पकड़े गए हैं, जबकि ऐसे सफेदपोश चोरों की भरमार है जो बेनकाब नहीं हुए हैं।

बीईए की तरफ़ से महासचिव एन के सिंह ने बड़े ही विस्तार से बताया कि क्यों और कैसे सुधीर चौधरी को बीईए से निकाला गया, लेकिन ये बताने में टालमटोल कर गए कि जब वो पहले से ही उमा खुराना मामले के दोषी थे तो उन्हें सदस्यता और एक्ज़ीक्यूटिव बॉडी में स्थान कैसे मिल गया था? नक़वी जी ने कहा कि इस तरह के मामलों में पत्रकारों को सेल्फ रेग्यूलेशन यानी आत्म-नियंत्रण की जरूरत है क्योंकि सरकार से कोई नियम-कानून बनाने को कहना भी प्रेस की आज़ादी के लिए आत्मघाती कदम होगा।

व्यवस्था और संपादकों पर दोष देने वाले तो लगभग सभी थे, लेकिन कुछ अलग हटके भड़ास4मीडिया के संपादक यशवंत ने एक ज़िक्र छेड़ा कि आख़िरकार संपादक बने पत्रकार से जब विज्ञापन लाने के लिए कहा जाता है तो उसे बुरा क्यों लगता है जबकि सीईओ बनते वक्त उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता..? दरअसल सीईओ एक ऐसा पद है जिसे एडीटोरियल के अलावा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी रिपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि सभी विभागों से जवाब मांगने वाले संपादक महोदय को उन विभागों के काम-काज़ न करने पर मालिक से फ़टकार तो मिलेगी ही।

अधिकारी ब्रदर्स के अखबार गवर्नेंस नाउ के संपादक बीवी राव शायद सेमिनार में मौज़ूद इकलौते नौकरीपेशा पत्रकार थे। उन्होंने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का उदाहरण देकर कहा कि भारत में भी मीडिया घरानों को 'क्रॉस मीडिया क्रिटिसिज़्म' यानी एक-दूसरे के बारे में खबरें दिखाने या आलोचना करने की जरूरत है और तभी वे सेल्फ रेग्यूलेटेड हो पाएंगे। मसलन अगर ज़ी न्यूज़ ने गलत किया तो दूसरे समाचार चैनलों पर उसके बारे में खबरें दिखनी चाहिए और अखबार भी एक-दूसरे की नीतियों पर सवाल खड़े करें।

हालांकि ऐसा होने में इस बात का ख़ासा डर है कि अख़बार आपस में ही उलझ कर न रह जाएं और सरकार या पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतलियां न बन जाएं।

लेखक धीरज भारद्वाज एक जाने-माने पत्रकार हैं और कई वर्ष ज़ी नेटवर्क में भी काम कर चुके हैं.


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9 महीने 10 दंगे, क्या कर रही अखिलेश सरकार?

 

एक दशक के बाद उत्‍तर प्रदेश में इतने खतरनाक हालात बन रहे हैं। प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैरान और परेशान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इन हालातों से किस तरह निपटें। प्रदेश में साम्‍प्रदायिक आधार पर उन्माद और प्रशासन की लापरवाही ने सरकार के सामने प्रश्नचिन्ह लगा दिया हैं। बसपा सुप्रीमों मायावती ने मौके की नजाकत को देखते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बने यह हालात समाजवादी पार्टी के लिए बेहद चिंता का विषय बने हुए हैं। मगर हालात काबू हो पायेंगे ऐसी कोई ठोस रणनीति सरकार के पास दिख नहीं रही है।
 
चुनाव के समय ही इसी बात की आशंका जतायी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश में अपराधों की बाढ़ न आ जाये। अखिलेश यादव के अपराध नियंत्रण के दावे पर भरोसा करके लोगों ने उनकी सरकार तो बना दी मगर नौ महीनों में दस दंगों ने इस सरकार की साख पर खासा बट्टा लगा दिया है। मथुरा, बरेली, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी जैसी जगहों पर आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। खुफिया तंत्र ने पहले ही आशंका जता दी है कि प्रदेश बारूद के ढेर पर बैठा है और कहीं भी कोई भी बड़ी साम्प्रदायिक घटना घट सकती है।
 
मगर खुफिया तंत्र के इस ऐलान के बावजूद प्रशासनिक मशीनरी ने सुधरने का कोई नाम नहीं लिया। परिणामस्वरूप प्रदेश के कई और स्थानों से भी साम्प्रदायिक उन्माद की खबरें आ रही हैं। अखिलेश सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि लोग इन दंगों के बाद पिछली सरकार को याद करने लगे हैं। लोगों का मानना है कि मायावती सरकार में प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें किसी की जान गई हो। स्वाभाविक है अगर लोग मायावती को इस रूप में याद करेंगे तो यह अखिलेश की मुसीबतें बढ़ाने वाला काम ही होगा। सरकार में बैठे वरिष्ठ लोग भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर अचानक प्रदेश में इस तरह दंगों की बाढ़ कैसे आ गयी। हर कोई अपने-अपने हिसाब से इसकी परिभाषा करने में जुटा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैजाबाद दंगों के बाद कहा कि यह दंगे उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए करवाये जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ लोगों की साजिश है। 
 
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात में दम हो भी सकता हैं। जो माहौल प्रदेश में इस समय बना है, वह भाजपा के बेहद अनुकूल भी है। मगर लोग यह नहीं समझ पा रहे कि जब सरकार को पता है कि इन दंगों के पीछे साजिश है तो इस साजिश को रोका क्यों नहीं गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कांत बाजपेई साजिश की किसी भी बात से इनकार करते हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि सरकार ने शपथ लेने के साथ ही वोट बैंक के कारण मुस्लिमों को साफ तौर पर संदेश दे दिया कि वह कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। इसके बाद इस तरह के दंगे तो होना स्वाभाविक ही है। मगर समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिमों से ही होने की आशंका सता रही है। प्रदेश में बीते नौ महीनों में जिन-जिन स्थानों पर दंगे हुए हैं वहां मरने वाले लोगों में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग ही हैं। मुस्लिमों में इस बात की भारी नाराजगी है कि उनके व्यापक समर्थन से बनी सरकार में उनका ही उत्पीड़न हो रहा है। 
फैजाबाद में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले रशीद खान का कहना था कि सरकार बनते ही सबसे पहले मुस्लिमों के कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने की घोषणा कर दी गयी। जिससे बड़ी संख्या में मुसलमानों के मरने पर उन्हें कोई परेशानी न हो। यह बात बेहद खतरनाक है। सालों से इस प्रदेश में जो भाईचारा चला आ रहा था वह थोड़े समय में ही तार-तार हो गया। बहुजन समाजपार्टी की राष्‍ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगलराज और गुंडाराज स्थापित हो गया है। जिसके आगे सपा सरकार बेहद लाचार महसूस हो रही है। इन्होंने कहा कि उनकी सरकार में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद जैसे संवेदनशील मामलों में अदालती निर्णय आने के बावजूद पूरे प्रदेश में शांति रही क्योंकि प्रदेश में कानून का राज स्थापित था जो अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। प्रेस ट्रस्‍ट ऑफ इंडिया के यूपी के ब्यूरो प्रमुख प्रमोद गोस्वामी का कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस बात में दम हो भी सकता है कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। मगर सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश की नौकरशाही निरंकुश हो गयी है। 
 
उत्‍तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकार संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी का मानना है कि साम्‍प्रदायिक दंगे बहुमत की सरकार के लिए कलंक जैसे होते है। उनका कहना है कि यह हालात सिर्फ इसलिए पैदा हो रहे है कि अफसरों का इकबाल खत्म हो गया और अफसरों को किसी का डर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए किसी भी समय की गाइडलाइन नहीं ली जा सकती क्योंकि सरकार बनने के पहले दिन से ही कानून व्यवस्था संभालना सरकार का सबसे बड़ा काम है। आईबीएन 7 चैनल के यूपी के ब्यूरो प्रमुख शलभमणि का मानना है कि प्रदेश के हालात खराब होने में सबसे बड़ा दोष पुलिस के अफसरों का है। उनको लगता है कि सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें प्रभावी निर्देश दे सके। महीनों तक राजधानी लखनऊ में एसएसपी का काम आईजी से कराया गया और अभी भी कानपुर में डीआईजी स्तर का अधिकारी एसएसपी का काम देख रहा है। सरकार में पुलिस महकमे में अफसर अपनी योग्यता से नही बल्कि अपनी जुगाड़ से तैनाती पा रहे हैं ऐसी स्थितियों में वह कानून व्यवस्था क्या संभालेंगे यह स्वतत: ही समझा जा सकता है। 
 
पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी दीपावली का त्यौहार भी है। खुफिया तंत्र लगातार प्रदेश में हालात बिगड़ने की आशंका जता रहे है। पुलिस के आला अफसरों में तालमेल का अभाव सभी को नजर आता है ऐसे में पुलिस को तत्परता के साथ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वह भी होती नजर नहीं आ रही। चुनावों के समय इन तनावों से कैसे उबरा जाये इसका कोई ठोस प्लान अभी तक पुलिस अफसरों के पास आ गया हो ऐसा भी नहीं है। डीजीपी मुख्यालय की धमक खत्म हो गयी है। जिले के अफसर 

उनकी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर फिर किसी तनाव की शुरुआत हुई तो उससे निपटना खासा मुश्किल हो जायेगा। जिन लोगों को इन दंगों में अपने वोट बैंक दिखता है वह इस तरह का माहौल खराब करने में कोई कसर नही छोड़ेंगे। जाहिर है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह स्थितियां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए बेहद चुनौती भरी सिद्ध होंगी। क्योंकि ऐसे हालातों में साम्‍प्रदायिक आधार पर मतों को ध्रुवीकरण होने का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को पहुंचेगा तो कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को फिर मायावती याद आयेंगी। अब समय आ ही गया है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उन्हें इसका कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाये अन्यथा इसकी भारी कीमत अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में उठानी पड़ेगी।
 
लेखक संजय शर्मा लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं. हिंदी वीकली न्यूजपेपर वीकएंड टाइम्स के संपादक हैं. यह लेख उनके अखबार में प्रकाशित हो चुका है.

सोनिया-राहुल के खिलाफ खबर प्रकाशित करने पर नप गए आज समाज, अंबाला के संपादक

: संजीव शुक्‍ला की जगह बलवंत तक्षक बने नए संपादक : आज समाज, अंबाला से खबर है कि स्‍थानीय संपादक एवं एसोसिएट एडिटर के रूप में कार्यरत संजीव शुक्‍ला को प्रबंधन ने छुट्टी पर भेज दिया है. बलवंत जनसत्‍ता तथा दैनिक भास्‍कर, चंडीगढ़ को भी अपनी सेवाएं दी हैं. उन्‍होंने हरियाणा में भास्‍कर को जमाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई. अलवर के रहने वाले बलवंत पिछले बीस सालों से हरियाणा की प‍त्रकारिता में सक्रिय हैं. 

संजीव शुक्‍ल के बारे में बताया जा रहा है कि उनको सोनिया एवं राहुल के खिलाफ खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है. सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्‍वामी द्वारा लगाए गए आरोपों को आज समाज, अंबाला ने प्रमुखता के साथ पहले पन्‍ने पर छापा. जबकि दैनिक भास्‍कर ने इसे भीतर के पन्‍ने पर छापा वहीं अमर उजाला ने स्‍वामी के एंटी खबर प्रकाशित किया. अन्‍य अखबारों ने इसे कोई महत्‍व नहीं दिया. केवल आज समाज में यह खबर प्रमुखता से छपने पर मालिकों की भौहें तन गईं. अखबार के मालिक विनोद शर्मा भी कांग्रेसी हैं, लिहाजा संजीव शुक्‍ला पर यह खबर भारी पड़ गया. 

हालांकि सूत्रों का कहना है कि जिस दिन यह खबर लगी संजीव शुक्‍ल उस दिन पहले ही किसी काम से ऑफिस से निकल गए थे. इस खबर वाले पेज को महेश कुमार ने फाइनल किया लेकिन हेडि़ग वगैरह पीयूष शर्मा के निर्देशन में तैयार हुआ. पर खबर छपने की जिम्‍मेदारी संपादक की होती है, लिहाजा प्रबंधन ने संजीव शर्मा को ही छुट्टी पर भेज दिया है. अब देखना है कि संजीव शुक्‍ला वापस लौटते हैं या फिर किसी दूसरे ठौर पर पहुंच जाते हैं. 

आरके अरोड़ा बने इंडिया न्‍यूज के सीईओ, राकेश शर्मा के पर कतरे

आईटीवी समूह (इंडिया न्‍यूज का संचालन करने वाली कंपनी) से खबर है कि आरके अरोड़ा ने ज्‍वाइन किया है. उन्‍हें समूह का सीईओ बनाया गया है. अरोड़ा मीडिया फील्‍ड में लम्‍बे समय से सक्रिय हैं. उन्‍होंने ही रजत शर्मा के साथ मिलकर इंडिया टीवी की लांचिंग कराई थी. इनके विजन के चलते इंडिया टीवी ने तेजी से अपने पांव जमाएं.

इसके बाद ये इस्‍तीफा देकर न्‍यूज24 चले गए थे, जहां मुश्किल में पड़े चैनल को उबारा तथा ब्रेक इवन पर ले आए. आरके अरोड़ा को इंटायर आईटीवी ग्रुप का सीईओ बनाया गया है. ये इंडिया न्‍यूज के सभी चैनलों के अलावा अंग्रेजी न्‍यूज चैनल न्‍यूज एक्‍स की भी जिम्‍मेदारी देखेंगे. इसके साथ ही ग्रुप सीईओ राकेश शर्मा के पर भी कतर दिए गए हैं.

अब तक राकेश शर्मा टीवी एवं अखबार दोनों के सीईओ की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थे. अब उन्‍हें केवल आज समाज अखबार तक सीमित कर दिया गया है. वे अब केवल अखबार के ही सीईओ की जिम्‍मेदारी देखेंगे. माना जा रहा है कि राकेश शर्मा को रेवेन्यू जनरेट करने में विफल रहने पर हटाया गया है.

निर्मल बाबा मुकदमें में जानबूझकर की गई गलत विवेचना, डीएसपी से विवेचना की मांग

 

मेरे बच्चों तनया और आदित्य ठाकुर ने थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ में निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के विरुद्ध अत्यंत सरलीकृत बातें और समाधान प्रस्तुत कर ईश्वरीय नाराजगी का भय दिखा कर पूरे देश की गरीब, अनपढ़ जनता को ठगने के सम्बन्ध में एक एफआईआर दिया था. थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उन्होंने सीजेएम, लखनऊ के पास प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर 12 मई 2012 को गोमतीनगर थाने में मु०अ०स० 202/12 धारा 417/419/420/508 आईपीसी दर्ज हुआ. 
 
इस मुक़दमा में मेरे और बच्चों के बयान होने के बाद जब कोई प्रगति नहीं दिखी तो मैंने डीजीपी, यूपी को 19 सितम्बर 2012 को पत्र लिख कर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर सीएस (ओएस) 1518/2012 के 14 सितम्बर के आदेश, जिसके द्वारा निर्मल बाबा के सरलीकृत समाधानों की आलोचना की गयी थी, को उद्धृत करते हुए यथाशीघ्र निष्पक्ष विवेचना कराने का अनुरोध किया. 
 
 
इस बीच मैंने विवेचक राजेश कुमार सिंह, सबइंस्पेक्टर, गोमतीनगर से संपर्क किया तो वे कहते रहे कि विवेचना जारी है. बाद में थाने से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि राजेश सिंह ने 02 अगस्त 2012 को पांचवे पर्चे में ही यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था कि वादी पक्ष द्वारा कोई भी पीड़ित एफआईआर के समर्थन में नहीं लाया गया और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. तफ्तीश के नाम पर उन्होंने मात्र दूसरे पर्चे में मेरा और बच्चों का बयान, तीसरे पर्चे में निर्मल बाबा की गिरफ़्तारी पर रोक का हाई कोर्ट का आदेश और चौथे पर्चे में 31 जुलाई को निर्मल बाबा और उनके कुछ लोगों के बयान अंकित किये. गनीमत है कि क्षेत्राधिकारी, गोमतीनगर ने 17 अक्टूबर के आदेश द्वारा अन्तिम रिपोर्ट रोक कर विवेचना बीआर निर्मल को दे दी है.
 
सीजेएम, लखनऊ के आदेश से दर्ज इस मुकदमे में लखनऊ पुलिस ने ना तो किसी पीड़ित से पूछताछ करने की कोशिश की और ना मुझसे इस संबंध में संपर्क किया. सबसे गंभीर बात यह है कि विवेचक ने 16 मई को निर्मल बाबा को धारा 160 सीआरपीसी के अंतर्गत एक नोटिस भेजा था जिसमे बयान देने और 9 बिंदुओं पर सूचना देने के आदेश निर्गत किये थे, जिनमे संस्था की नियमावली, स्मृतिपत्र, विगत 10 वर्षों के आयकर भुगतान, बैंक खातों के पासबुक आदि की जानकारी शामिल थे. लेकिन इस विवेचना की केस डायरी में ना तो उस नोटिस का कोई जिक्र है और ना ही वह नोटिस केस डायरी में शामिल किया गया है.
स्पष्ट दिखता है कि लखनऊ पुलिस द्वारा जानबूझ कर गलत विवेचना की गयी है. मैंने इस सम्बन्ध में 01 नवंबर को डीजीपी, यूपी को पत्र लिख कर पूर्व विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही करने और इसकी विवेचना किसी क्षेत्राधिकारी से डीआईजी, लखनऊ के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में करवाने का अनुरोध किया है. 
 
डॉ. नूतन ठाकुर
 
कन्वेनर, आईआरडीएस 
 
लखनऊ # 94155-34525

व्‍यवस्‍था की बलि चढ़े कर्मियों को लेकर भीतर से सुलग रहा है दैनिक जागरण, पटना

 

: कानाफूसी : खोल सकते हैं जबरिया हस्‍ताक्षर के खिलाफ मुंह : न्‍याय नहीं मिला तो पीडि़त कर्मचारी भी कोर्ट जाने को तैयार : गत 29 अक्‍टूबर (सोमवार) को दैनिक जागरण (पटना) के ‘पाठकनामा’ स्‍तंभ में गांधी परिवार के संबंध में प्रकाशित आपत्तिजनक पत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखबार के खिलाफ प्रदर्शन व पुतला दहन के बाद कांग्रेस ने तो चुप्‍पी साध ली है, लेकिन जिन कर्मचारियों पर गाज गिरी है, वे इसके लिए अपने को निर्दोष बताया है। अनेक जागरण कर्मी व्‍यवस्‍था बनाने वाले वरीय लोगों को दोषी करार दे रहे हैं। वे इस मामले को जागरण के शीर्ष प्रबंधन से लेकर अदालत तक में ले जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस आलाकमान को भी पत्र लिखकर यह बताया जा रहा है कि किस तरह वरीय लोगों ने खुद को बचाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि ली है।
 
आपत्तिजनक पत्र के प्रकाशन के लिए प्रादेशिक प्रभारी रवीन्‍द्र पांडेय, यूनिट कोआर्डिनेटर अमित आलोक एवं फोरमैन व कंपोजीटर की जिम्‍मेदारी तय की गई है। 29 अक्‍टूबर को प्रकाशित आपत्तिजनक पत्र को लेकर उक्‍त कर्मियों से 'अनकंडीशनल इस्‍तीफा' मांगा गया था। लेकिन, प्रबंधन इसे लेने में नाकामयाब रहा। इन कर्मियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए जांचोपरांत निर्दोष पाए जाने पर इस्‍तीफा पत्र अस्‍वीकृत करने की बात लिखते हुए अपना 'स्‍पष्‍टीकरण सह कंडीशनल इस्‍तीफा पत्र' सौंपा। सूत्र बताते हैं कि एक कर्मचारी से इस्‍तीफा लेने के लिए प्रबंधन के एक वरीय अधिकारी ने जबरदस्‍ती तक करने का प्रयास किया।
 
सूत्र बताते हैं कि इसके बाद इसके बाद एसोसिएट एडीटर सह स्‍टेट हेड शैलेंद्र दीक्षित एवं वरीय मुख्‍य महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने समाचार संपादक कमलेश त्रिपाठी को पाठकनामा के लिए कोई तकनीकी सिस्‍टम नहीं बनाने तथा सबकुछ मौखिक चलाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। इस बीच कर्मियों के 'कंडीशनल' इस्‍तीफा पत्र को जागरण के नोयडा कार्यालय ने मंगवा लिया। इधर, पटना में जांच के नाम पर खानापूरी शुरू हुई। सूत्रों की मानें तो प्रबंधन द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार पत्र को 21 अक्‍टूबर को कंपोजिंग के लिए रवीन्‍द्र पांडेय ने बिना देखे दे दिया, जिसे कंप्‍यूटर आपरेटर ने भी बिना देखे कंपोज किया। यह फाइल 27 अक्‍टूबर को अमित आलोक के पास आई, जिन्‍होंने उसमें से केवल दो पत्रों को संपादित किया और शेष के ऊपर ‘असंपादित’ की नोटिंग लगाई। अगले दिन अमित आलोक का साप्‍ताहिक अवकाश था, जिस दिन रवीन्‍द्र पांडेय को फोरमैन ने कोई और फाइल पढ़ने के लिए दिया। फिर 28 अक्‍टूबर को फोरमैन ने बिना संपादन के लिए दिए असंपादित फाइल को ही पेज पर लगवा दिया।
 
इस बाबत जागरण के कुछ कर्मियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर जानकारी दी कि जिस दिन पाठकनामा के पत्रों को कंपोजिंग के लिए दिया गया, अमित आलोक अवकाश पर थे। पत्रों को कंपोजिंग के लिए रवीन्‍द्र पांडेय ने जरूर दिया, लेकिन यह दायित्‍व काम के बोझ से लदे प्रादेशिक डेस्‍क प्रभारी और मुख्‍य उपसंपादक स्‍तर के वरीय कर्मी से कराना तर्कसंगत नहीं था। इस फाइल की कंपोजिंग के बाद पाठकनामा की दूसरी फाइलें भी कंपोज की गईं। कोई क्रमबद्ध काम नहीं हुआ। 28 अक्‍टूबर को अमित आलोक ने पाठकनामा की दूसरी फाइल संपादन के लिए फोरमैन ने दी, जिसमें दो पत्र कम पड़ गए। इसके बाद यह फाइल उन्‍हें फारमैन ने यह कहकर दी कि केवल दो पत्रों को संपादित कर दें। उन्‍होंने दो पत्रों को संपादित कर शेष पत्रों के ऊपर ‘असंपादित’ की नोटिंग भी लगा दी। अगले दिन उनका साप्‍ताहिक अवकाश था।
 
जागरण सूत्रों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से काम नहीं होने के कारण संभवत: अगले दिन श्री रवीन्‍द्र पांडेय या किसी अन्‍य को फोरमैन ने दूसरी फाइल संपादन के लिए दिया। पाठकनामा के पत्रों की कंपोज की गई फाइल फोरमैन संपादन के लिए देता था। 28 अक्‍टूबर को अमित आलोक को संपादन के लिए यह फाइल नहीं दी गई। उस दिन अमित आलोक ने कुछ अन्‍य पत्रों को छांटकर कंपोजिंग वास्‍ते फोरमैन को दिया था। पाठकनामा की फाइल को कंपेाज करने के लिए लॉग-इन पर काम पटना यूनिट में नहीं होता था। पाठकनामा को पेज पर लगवाने की जिम्‍मेदारी भी तय नहीं थी। इसे पेज पर फोरमैन या आपरेटर के स्‍तर पर फाइल उठाकर पेज पर लगाते थे। पेज का फाइनल प्रिंट कोई नहीं देखता था। इसके लिए जिम्‍मेदारी तय नहीं थी। इसके लिए सिस्‍टम की इन खामियों के लिए कार्रवाई की जद में आए कर्मी जिम्‍मेदार नहीं हैं। कुछ कर्मियों के अनुसार इसके लिए जिम्‍मेदार सिस्‍टम बनाने व उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने वाले लोग हैं। शीर्ष जागरण प्रबंधन यह समझ रहा है। इस कारण उसने पटना के कई वरीय लोगों से भी इस्‍तीफा व माफीनामा मांगा है। अर्थात् शीर्ष प्रबंधन की नजर में सिस्‍टम की खामियों के लिए वे दोषी हैं। इसके बावजूद उन्‍हें ही जांच का जिम्‍मा सौंपा गया, जिनसे न्‍याय की उम्‍मीद नहीं की सकती। पूरे मामले से स्‍तब्‍ध जागरण कर्मियों में प्रबंधन के प्रति अविश्‍वास का माहौल पैदा हो गया है। उनके अनुसार, यह जांच शीर्ष प्रबंधन को अपने स्‍तर से करना चाहिए।
 
अनेक संपादकीय कर्मचारियों ने रवीन्‍द्र पांडेय व अमित आलोक को निर्दोष करार देते हुए कहा कि दोनों दैनिक जागरण के बड़े स्‍तंभ रहे हैं। इसे प्रबंधन भी मानता है। अमित आलोक ने दैनिक जागरण के ऑल इंडिया टेस्‍ट को क्‍वालीफाइ कर मुख्‍य उपसंपादक के पद पर अपने बूते पदोन्‍नति ली। पूरे बिहार व झारखंड में इस टेस्‍ट को उन्‍होंने अकेले क्‍वालीफाई किया। जागरण के पटना यूनिट के करीब-करीब सभी संपादकीय प्रशासी कार्य वे ही करते थे। रवीन्‍द्र पांडेय प्रादेशिक डेस्‍क को बखूबी संभाल रहे थे। वे जागरण में कभी संपादकीय प्रभारी के प्रभारी में भी रहे थे। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की प्रदेश शाखा का एक गुट पीडि़त कर्मियों के संपर्क में है। वह उन्‍हें कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्‍योंकि उसे लगता है कि इस मामले में निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर कुछ बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी, क्‍योंकि यह उसका भी मामला है। कांग्रेस असली दोषियों पर कार्रवाई चाहती है, न कि निर्दोष लोगों की बलि। 
 
इस मामले को लेकर पटना यूनिट में बिहार-उत्‍तर पदेश डिवाइड पैदा कर प्रबंधन अपना उल्‍लू सीधा करना चाह रहा है। जागरण के ही कुछ कर्मचारी इसे हवा देकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन, अधिकांश कर्मचारी इस मामले को कर्मचारी एकता से जोड़कर अपने हितों से जुड़ा मान रहे हैं। उधर, नोयडा के कुछ वरीय संपादकीय अधिकारी पटना में पदस्‍थापित स्‍टेट हेड शैलेंद्र दीक्षित के खिलाफ अपनी पुरानी रंजिश निकालने के लिए भी इस मामले को हथियार बनाकर पूरी ताकत से खड़े हो गए हैं। वे पीडि़त कर्मियों से भी संपर्क में हैं।
 
बहरहाल, कर्मियों के बीच काम के अधिक घंटों व अत्‍यधिक वर्कलोड, काम का बंटवारा ठीक नहीं रहने, कम वेतन, कर्मचारियों की बेवजह छंटनी आदि को लेकर अंदर सुलगती चिंगारी को एक बार फिर हवा मिल गई है। पीडि़त कर्मचारियों को अभी तक जांच रिपोर्ट व कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है। कर्मिचारियों से लिए गए ‘कंडीशनल’ इस्‍तीफा पत्र पर जांच रिपोर्ट से बिना अवगत कराए इकतरफा कार्रवाई के कानूनी पहलू भी गंभीर होंगे, यह तय है। बीते दिनों वेतन बोर्ड के फैसले को नहीं मानने के लिए जागरण कर्मियों से करवाए गए जबरिया हस्‍ताक्षर के खिलाफ भी ये पीडि़त कर्मी मुंह खोल सकते हैं। ऐसे में जागरण प्रबंधन मुश्किल में पड़ेगा। आगे-आगे देखिए होता है क्‍या।
 
एक जागरण कर्मी द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.

कृष्‍ण कुमार अष्ठाना और ममता कालिया सम्‍मानित

 

इंदौर। पं. रामानंद तिवारी स्मृति प्रतिष्ठा सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार अष्ठाना और सुप्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया को सम्मानित किया गया। तिवारी परिवार धार प्रतिवर्ष पत्रकारिता और साहित्य जगत की बड़ी हस्ती को शाल-श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और ११ हजार रुपए से सम्मानित करता है। वर्ष २००९ के लिए श्री अष्ठाना और २०१० के लिए श्रीमती कालिया को सम्मानित किया गया। 
 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा थे। प्रारंभ में तिवारी परिवार के प्रमुख बीएल तिवारी, सुरेश तिवारी, कार्यक्रम संयोजिका डॉ. स्वाति तिवारी और इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रशस्ति-पत्र का वाचन उपाध्यक्ष सुनील जोशी ने किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव संजय लाहोटी ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं पत्रकार उपस्थित थे।

सहारा मीडिया के हेड उपेंद्र राय के खिलाफ जारी ‘टेप’ फुस्स हुआ

: कानाफूसी : सहारा मीडिया से खबर है कि इसके हेड उपेंद्र राय के खिलाफ कुछ लोगों ने एक टेप जारी करके उसे सहारा प्रबंधन के पास भेज दिया है. इस टेप में उपेंद्र राय सहारा के ही किसी शीर्ष अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान कई बातें कहतें सुनाई पड़ रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र राय से खार खाए कुछ लोगों ने एक पुराने टेप के कई अंशों को काटपीट जोड़ कर स्टिंग टाइप का दिखाते बताते हुए सहारा के अंदर कई बड़े लोगों के पास मेल कर दिया है.

विरोधियों की कोशिश इस टेप को कांड व बम का रूप देकर उपेंद्र राय को हिलाने की थी. पर सहारा प्रबंधन को उपेंद्र राय ने सारी असलियत बता दी तो विरोधियों का बम पटाखा भी न बन सका और टांय टांय फुस्स हो गया. पता चला है कि उपेंद्र राय इस मसले पर शांत नहीं बैठने वाले और विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में हैं.

सूत्रों के मुताबिक वे टेप जारी करने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं और अपनी मानहानि को लेकर कार्रवाई करने के लिए बिलकुल तैयार बैठे हैं. देखना है कि इस कवायद का क्या नतीजा निकलता है पर कहने वाले कहते हैं कि उपेंद्र राय की किस्मत कुछ ऐसी है कि जब वे शीर्ष पर तैनात होते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी कुर्सी हिलने लगती है.

पिछली बार राडिया टेप कांड और फिर ईडी अफसर राजकेश्वर सिंह की सक्रियता उपेंद्र राय के लिए बवाल-ए-जान बन गई तो इस बार सेबी ने जो बड़ा झटका दिया है, उसको मैनेज न कर पाना और टेप कांड की चर्चाएं उपेंद्र राय के लिए भारी पड़ रही हैं.

वैसे, सहारा मीडिया का ये नियम है कि यहां जितने लोग सत्ता में रहते हैं, उतने ही लोग विपक्ष में रहते हैं और इनमें तीव्र टकराव हर क्षण चला करता है. जैसे देश में पांच साल बाद विपक्षी पार्टी सत्ता में आ जाती है उसी तरह सहारा में भी कुछ वर्षों के बाद विपक्ष के लोगों को सत्ता में ला दिया जाता है. सो, यह क्रम जारी रहता और सहारा में कार्यरत लोगों का जीवन इसी सब उठापटक की चर्चाओं के बीच गुजरता रहता है.

अगर आपके अगल बगल या किसी संस्थान में कोई कानाफूसी चल रही हो तो उसे भड़ास के पास भेजें ताकि उसे सब तक पहुंचा दिया जाए. भड़ास के पास bhadas4media@gmail.com के जरिए अपनी बात भेज सकते हैं.

दैनिक जागरण के मालिक-संपादक को नहीं, पत्र लेखक को तलाश रही पुलिस

सोनिया और उनके परिजनों को लेकर अश्लील पत्र दैनिक जागरण में छापने वाले अखबार के मालिक, संपादक और प्रबंधक बेखौफ हैं क्योंकि पुलिस तो उसे पत्र लेखक को तलाश रही है जिसके पत्र को दैनिक जागरण ने छाप दिया. कांग्रेस के लोगों ने बिहार और पश्चिम बंगाल में अश्लील पत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पश्चिम बंगाल में इसलिए कि वही पत्र सिलीगुड़ी में भी प्रकाशित हो गया. बस फर्क इतना था कि बिहार में जो पत्र छपा, उसमें लेखक का पता मधुबनी दिया गया और सिलिगुड़ी (वेस्ट बंगाल) में जो पत्र छपा उसमें उसी लेखक का पता सिलीगुड़ी दे दिया गया.

मतलब ये कि सिलीगुड़ी वाले दैनिक जागरण के कर्मियों व संपादक ने उस दिन बिहार के पटना से भेजे गए संपादकीय पेज पर अपने शहर का पत्र लगाने की जगह बिहार के लगे पत्रों के नीचे का बस स्थान सिलीगुड़ी कर दिया. सो, सिलीगुड़ी के कांग्रेसी और पुलिस सिलीगुड़ी शहर में सुभाष सिंह गांधी नामक पत्र लेखक को तलाश रहे हैं और बिहार की पुलिस बिहार में इसी सुभाष सिंह गांधी नामक पत्र लेखक को तलाश रही है. दैनिक जागरण के मालिक, संपादक और प्रबंधक को पुलिस इसलिए नहीं पकड़ रही क्योंकि ये बड़े लोग हैं.

उपरोक्त टिप्पणी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विनायक विजेता की है. इस प्रकरण से संबंधित अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें- dj letter

दैनिक जागरण ने जो छापा, वह मीडिया के व्यवसायीकरण का नतीजा

पटना से प्रकाशित प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के पाठकनामा कॉलम में बीते 29 अक्टूबर को छपा एक पत्र वर्तमान पत्रकारिता पर कई सवाल खड़ा कर गया। जिस तरह बिना संपादन के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां छाप दी गईं वह पत्रकारिता के इतिहास को शर्मशार करने वाली तो है ही साथ ही साथ बेशर्म पत्रकारिता का चेहरा उजागर करने वाला भी। मेरा मानना है कि इसमें दोष संबंधित अखबार के संपादीय विभाग का नहीं वरन वैसे प्रबंधनों का है जिसने समाचार पत्रों का व्यवसायीकरण कर दिया।

अब जहां समाचार से ज्यादा विज्ञापनों को अहमियत दिया जाने लगा हो तो वहां ऐसी गलतियां होना लाजिमी ही है। आज सारे अखबार के दफ्तर सदन का दूसरा रुप बन गए हैं जहां राजनीति और आपसी खींचतान व एक दूसरे को नीचा दिखाने की कवायद आम है। दैनिक जागरण के पाठकनामा स्तंभ में छपा यह पत्र कहीं इसी राजनीति का हिस्सा तो नहीं। हालांकि अखबार ने बुधवार और गुरुवार को लगातार दो दिनों तक इस मामले में खेद प्रकट किया पर खेद प्रकट भर कर देने से इस तरह की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता।

पूरे मामले की जिम्मेवारी अपने उपर लेते हुए स्थानीय संपादक को अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए था पर इसके बजाए गाज चार अन्य लोगों पर गिरी। सूत्रों के अनुसार इस अखबार में कार्यरत अमित आलोक, रविन्द्र पांडेय, फोरमैन शैलेन्द्र गुप्ता और कम्प्यूटर आपरेटर शैलेन्द्र पर प्रबंधन ने कार्रवाई की है। यह मामला अन्य वैसे अखबारों के लिए सीख भी है जो समाचार पत्रों के हो रहे व्यवसायीकरण के इस अंधी दौड़ में वैसे चेहरे की बहाली करते हैं जो पैरवीपुत्र होते हैं और जिन्हें पत्रकारिता का कोई ज्ञान नहीं होता।

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दिल्ली में चलती ट्रेन से किसी ने धक्का दिया, वो गिरा, और शांत पड़ गया… (देखें तस्वीर)

पत्रकार अमित द्विवेदी जो मुबंई में ओवरड्राइव मैग्जीन में आटो जर्नलिस्ट हैं, इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं. वे किसी काम से आश्रम फ्लाईओवर से गुजर रहे थे. वहां देखा कि लोग नीचे देख रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं. उन्होंने खुद देखा तो नीचे रेलवे ट्रैक पर एक आदमी का पड़ा दिखा. उन्होंने लोगों की बातचीत और शोरगुल को सुना. लोग कह रहे थे कि फेंक दिया, फेंक दिया…

लोगों ने बताया कि अभी अभी जो ट्रेन गुजरी है, उससे धक्का देकर इस आदमी को नीचे फेक दिया गया और लगता है मर गया क्योंकि बिलकुल हिल डुल नहीं रहा है, बाडी में कोई हलचल नहीं दिखी. अमित ने तुरंत ट्रैक के बगल में पड़े आदमी की तस्वीर खींच ली और अभी अभी फेसबुक पर अपलोड कर दिया है. उन्होंने फेसबुक पर वाकया बयान करते हुए लिखा है- भगवान जी, आपके देश में ये क्या हो रहा है… ना मुझे मौके पर मीडिया दिखी और ना ही पुलिस…  

”नेशनल हेराल्‍ड के सात सौ कर्मचारियों की मदद के लिए दिया गया पैसा”

कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू किए गए समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ रुपए का ऋण देने को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसा सात सौ कर्मचारियों की मदद करने और नेहरू-गांधी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा किए गए इस खुलासे पर कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के अध्यक्ष जनार्दन द्विवेदी ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी ने यह राशि मुनाफा कमाने या व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं दी, बल्कि पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएटेड जर्नल्स को पुनर्जीवित करने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए दिया। 

 
यह मदद उस समय दी गई, जब इस संस्थान की स्थिति खराब थी और इससे जुड़े सात सौ पत्रकार और गैर पत्रकारों का जीवन संकट में पड़ गया था। उन्होंने इस आरोप को गलत बताया कि यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स को खरीद लिया है तथा उसका नामोनिशान समाप्त हो गया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह संस्थान अभी बरकरार है। यंग इंडियन ने सिर्फ उसके शेयर खरीदे हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स को काम लायक बनाया जा रहा है तथा अखबार भी निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने यह बताने से इंकार कर दिया कि अखबार कब निकलेगा और उसका नाम क्या होगा। उल्लेखनीय है कि स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उनके पुत्र राहुल गांधी पर निजी कंपनी बनाकर अखबारों की 1600 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यंग इंडियन कंपनी ने इन दोनों के 76 प्रतिशत शेयर हैं। (एजेंसी)

अरुण फरेरा की जेल डायरी (2)

हर बैरक का अपना एक भाई होता था, कमज़ोर लोग जिसके क़रीब होने का दावा करते या या चाहत रखते थे। जो लोग सफल हो जाते वे, एक जोड़ी बिस्तर या सफ़ाई के सामान मिल जाने के रूप में, कुछ परेशानियों से निजात पाने की उम्मीद करते थे। यद्यपि, जेल की नियमावली कहती है कि दिए गए बिस्तर में एक दरी, एक चादर, सर्दियों में सूत-ऊन के दो कंबल और खोली के साथ एक तकिया शामिल रहना चाहिए। लेकिन नए अहमद अगर मैला-कुचैला एक कंबल भी पा जाते हैं तो ख़ुद को भाग्यशाली मानते हैं।

जेल में, गहरी नींद सोने वालों को भी कभी कभी अपनी रात दूसरों के लिए समर्पित करनी पड़ती है। जब हर क़ैदी अपने निजी सपनों में खोए रहते हैं, बाजू में सो रहे लोगों के कमरे से सिसकियाँ, शोक और विलाप के स्वर लगातार आते हैं। जगे हुए लोग अक्सर रोने वाले को ख़ामोश करने के लिए चाटा जड़ देंगे। लेकिन सभी दुखी आत्माएँ इतनी आसानी से नहीं कुचली जा सकतीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ठहाकों से रात की सहम भरी चुप्पी को चीर देते हैं, ऐसे लोगों को ख़ामोश करने से पहले उन पर ज़्यादा शक्तिशाली हमले (उपचार) किए जाते हैं। चीख़ने-चिल्लाने वाला व्यक्ति, जिसे वास्तव में मनोवैज्ञानिक मदद की ज़रूरत होती है, मामूली सी सहानुभूति भी नहीं पाता। जब सारी बैरकों के लोग उठ जाते हैं तो कुछ बदमाश क़िस्म के लोग उसे पीटने और उसपर लात-घूसे बरसाने के लिए रात में तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ हो लेते हैं। कई लोग मानते हैं कि उस आदमी को अपने आग़ोश में लेने वाले शैतान को उसके शरीर से भगाने का यही एकमात्र ज़रिया होता है। थोड़ी देर बाद, वह ख़ामोश हो जाता और पहले से ज़्यादा सन्नाटा उतर आता। जैसे [चुप कराया गया] क़ैदी अपने ख़ुद के शैतान से छिपने के लिए ख़ामोशी में दफ़न हो जाता है, नींद (वैसे ही) दुर्ग्राह्य हो जाती है। जब क्षण और मिनट कांटे की तरह गड़ रहे होते हैं, समय बताने के लिए कोई घड़ी नहीं है। ऐसे में, एक घंटा और ज़ब्त होता है, कभी नहीं लौटने के लिए।         
    
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इस बंद दुनिया में, बाहर की ओर खुलने वाली मेरी एकमात्र खिड़की मेरे लिए किताबें और पत्रिकाओं मुहैया कराती थी। हालाँकि, महाराष्ट्र के जेलों के पास प्रकाशित सामग्रियाँ, यहाँ तक कि आधिकारिक सरकारी प्रकाशनों तक को, ख़रीदने के लिए कोई कोष नहीं होता है। जेल का पुस्तकालय पूरी तरह से व्यक्तियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के चंदों पर निर्भर है। किताबों के चयन बिल्कुल उटपटांग हैं, जिनमें अधिकतर धार्मिक किताबें ही हैं। पहले तो, मैं डाक के ज़रिये जितनी पत्रिकाओं के ग्राहक बना, वे मेरी कोठरी तक कभी नहीं पहुँच पाईं। जेलर तय करता कि कौन सी किताबें हमारे लिए उचित हैं। एक बार हमें जेम्स बॉन्ड के उपन्यास देने से इंकार कर दिया गया क्योंकि उसका मुखपृष्ठ उन्हें अश्लील लग रहा था। वे हर-हमेशा हमारी पत्रिकाएँ हम तक पहुँचने से रोक देते क्योंकि उसमें ‘माओवादी’ या ‘क्रांति’ शब्द होता था। यहाँ तक कि बहुत मोटा होने के कारण भारतीय संविधान भी हमें नहीं दिया गया।     

जब कभी किताबें हमारे हाथ लगतीं, अपराध-उपन्यास हमेशा हिट रहे। अदालत के कमरों में होने वाले जिन ड्रामा या एक्शन की हम तलाश करते थे उनकी नामौजूदगी में, ली चाइल्ड और जॉन ग्रिशम के उपन्यास ही काम में आए। मैंने स्टीग लार्सन और हेनिंग मंकेल के स्कैंनडिवियाई उपन्यास भी पढ़े।

जेल प्रशासन द्वारा दोस्तों और परिवार से मुलाक़ात की दुर्भावनापूर्ण अनुमति एक अन्य छूट थी। सज़ायाफ़्ता क़ैदियों को एक महीने में एक बार और अंडरट्रायल्स को एक हफ़्ते में एक बार मुलाक़ात करने की अनुमति होती है। जो परिवार दूर दराज़ के गाँवों से लंबी यात्रा करने के लिए पर्याप्त पैसों का इंतज़ाम कर मिलने आते हैं उन्हें जेल दरवाज़े के पास मुलाक़ात बूथ पर सुबह-सुबह सबसे पहले अपना नाम दर्ज़ कराना होता है। इसके लिए परिवारवालों को तीन या चार घंटे तक, चाहे कड़ी धूप हो या बरसात, बाहर खड़े रहना होता है। यहाँ जेल प्रशासन उनकी छानबीन करता है कि वे मुलाक़ात के लिए सुरक्षा के लिहाज़ से योग्य हैं कि नहीं और कि कहीं उन्होंने अपना कोटा तो नहीं पार कर लिया है। थकान भरी इंतज़ार के बाद, मुलाक़ातियों—अधिकतर महिलाएँ और बच्चे—को फिर बारी बारी से जालीनुमा खिड़कियों वाले एक कमरे में ले जाया जाता है। खिड़की की जालियों के उस पार हरेक के लिए क़ैदी इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी ओर, क़ैदियों को चेतावनी दी जाती है कि वे मुलाक़ात की निर्धारित समय-सीमा न लांघें। अंडरट्रायल्स को 20 मिनट और सज़ायाफ़्ता को 30 मिनट का वक़्त दिया जाता है। जाली के दोनों तरफ़ हमेशा ही एक ख़ास तरह की चिंता व्याप्त रहती है, क्योंकि क़ैदी और उनके परिवार के लोग इस कोशिश में रहते हैं कि सामने मिले छोटे से वक़्त में जो कुछ कहना है वह कहीं छूट न जाए।

मेरे पहले मुलाक़ाती मेरे माता-पिता और मेरा भाई था। हालांकि, मेरी पत्नी मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के ख़तरे को देखते हुए हमने तय किया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पहली मुलाक़ात में, मेरे माता-पिता जालियों के पीछे मुझे एक छायाचित्र की तरह सिर्फ़ देख सके। उन्होंने मेरी सिर्फ़ आवाज़ से मुझे पहचान लिया। तार लगी जालियाँ किसी भी तरह के आश्वस्तकारी आलिंगन की राह में आड़े डटी रहीं। जब मेरी हिरासत खिंचती चली गई तो मेरे परिवार ने हर दो महीनों में मुझसे मिलने का प्रबंध किया। हमने तय किया कि अदालत में मेरी पेशी के वक़्त हमलोग मिलेंगे। यद्यपि, मेरे साथ रहने वाले सुरक्षाकर्मी कभी कभी इस सुविधा की अनुमति देने से इंकार कर देते थे। मेरे जेल के सालों में मेरे बच्चे ने मुझे कभी नहीं देखा। वह नहीं जानता था कि मैं क़ैद में हूँ। अगर वह आता तो उसे हथकड़ियाँ लगाए पिता का एक छायाचित्र ही देखना पड़ता। हमने सोचा कि दो साल के बच्चे के लिए यह समझना कुछ ज़्यादा हो जाएगा।

मेरा परिवार घर की ख़ुशियों से मुझे भरने की कोशिश करता, और मैं जेल जीवन की झांकियों से उन्हें वाक़िफ़ कराता। लेकिन, जैसे जैसे मुझ पर आरोपित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे ही हर मुक़दमे की प्रगति चकरा देने वाली थी, और मेरे बूढ़े माँ-बाप के साथ उनकी चर्चा करना मुश्किल होता जा रहा था। अंततः, मुलाक़ातें मेरी चीज़ों की एक सूची उन्हें देने और उनके द्वारा अगली मुलाक़ात में उन्हें लाने और हमेशा चिट्ठी लिखते रहने के वादे तक सीमित हो गईं।

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नागपुर जेल में मैंने महसूस किया कि अधिकतर क़ैदी एक ‘अपराधी’ की किसी परिचित परिभाषा में फ़िट नहीं बैठते। उन्हें जेल में इसलिए रखा गया है, क्योंकि या तो उन्हें पुलिस ने झूठे मामलों में फंसाया है या फिर अक्सर किसी पारिवारिक झगड़े के दौरान ग़ुस्से के वशीभूत होकर उन्होंने किसी पर कोई हमला बोल दिया है। कमज़र्फ़ क़ानूनी सलाह के कारण उन्हें अपने मुक़दमों में सज़ा होती है।     

प्रारंभिक सदमे वाली सज़ा के बाद, लंबे सालों तक जेल में रहने के लिए उन्हें उदासीनतापूर्वक एक आज्ञाकारी दिनचर्या के अनुकूल ढलना होता है——आजीवन कारावास के मामले में महाराष्ट्र में औसतन 17-18 साल जेल में गुज़ारने होते हैं।
 
प्रार्थना और उपवास, पूजा, नमाज़ और रोज़ा के कठोर कार्यक्रमों से अधिकतर लोगों को दिलासा मिलती है। क़ैद आध्यात्मिकता को पालती-पोषती है। इसमें अलौकिक शक्तियों को मानते हुए उनके सामने अपना सब कुछ फेंक देने से कम से कम तात्कालिक तौर पर एक क़िस्म की प्रेरित करने वाली शांति प्रदान करने का गुण होता है। रिवाज़ों को धूम-धड़ाकों से मनाने से प्रशासनिक अनुमोदन भी पवित्र हो जाते हैं।  यह जेल-प्रबंधन द्वारा अनुमोदित धार्मिक समारोहों में क़ैदियों को प्रदर्शित होने, या संगठित होने देने तक का लाभ देता है।

भ्रम और हक़ीकत के बीच, उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच, लुका-छिपी का ये खेल किसी क़ैदी के अस्तित्व का लगभग आधार होता है। ये चाल चलने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चुभते भ्रमों में तथ्यों की इजाज़त नहीं है, और नाउम्मीदी को उम्मीद के ऊपर जीत हासिल करने की इजाज़त नहीं है। एक बार क़ैदी यह मान जाएँ तो उनके संतुलन को बनाए रखना उतना मुश्किल नहीं होता है।

एक अंडरट्रायल के बतौर, आपको ख़ुद से कहना होता है कि मुक़दमा ठीक-ठाक चल रहा है, सारे गवाह [आपके ख़िलाफ़] नाकाम हो गए हैं, और आपको छूटना ही छूटना है। अगर आपको सज़ा हो जाती है, तो ऊँची अदालतो पर आपको अपनी उम्मीद टिकाए रखनी होती है। और इस मामले में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की अंतहीन देरियाँ वास्तविक वरदान होती हैं। उच्चतम न्यायालय पहुँचने तक उम्मीद बची रहती है। इस वक़्त तक आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी सज़ा अंत की ओर पहुँच रही है, और इसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर आप छूटों और माफ़ी के लिए आगे ताकते रहते हैं।

आप अपनी लिखान पर आख़िरी निर्णय के इस पेचीदा, फिर भी उम्मीद-भरे दौर के इंतज़ार में प्रवेश करते हैं। लिखान हर लंबी सज़ा पाए मुज़रिम की जेल न्यायिक विभाग द्वारा तैयार की गई समीक्षा-फ़ाइल के लिए प्रचलित एक शब्द है। यह दस्तावेज़ राज्य सरकार को क़ैदी की सज़ा की समीक्षा और समय-पूर्व रिहा करने के आदेश हासिल करने के लिए भेजा जाता है। इसमें जेल में क़ैदी के व्यवहार की रिपोर्ट और उन छूटों का हिसाब होता है जिनके लिए वह योग्य है। इसमें जेल, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अनुशंसाएँ भी होती हैं। चूंकि, सरकार के समय-पूर्व रिहाई के नियम काफ़ी जटिल हैं, इसलिए कोई क़ैदी विरले ही आकलन कर पाता है कि अंततः उसके लिखान में क्या होगा।

मंत्रालय को निर्णय लेने में सालों लग जाते हैं। तब तक आप कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि आप अंततः कब अपनी रिहाई की अपेक्षा कर रहे हैं। और तब आप उल्टी गिनती शुरू करते हैं, घर जाने के बचे हुए दिनों में निशान लगाने लगते हैं।

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इन सबके बाद, जबकि आप अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, उम्मीद और निराशा का अटल प्रतीक है, लाल गेट, अर्थात लाल निकास दरवाज़ा। यह गप्पबाज़ियों में, मामूली बातचीत में, मज़ाक़ में और, यक़ीनन, सपनों में भी बार-बार प्रकट होता है। यह एक अवरोध है जो आपको अंदर बांधे रखता है और आपको बाहर की ओर ले जाने के रास्ते खोलता है। इसका राज़ ये होता है कि आपको अवरोधों को नज़रअंदाज़ करना होता है और सिर्फ़ दरवाज़ा देखना होता है। इससे सामान्य ज़िंदगी के कुछ आभास को बनाए रखने में मदद मिलती है।

लेकिन कुछ लोगों के लिए, जेल-जीवन के वो लंबे साल बाहरी दुनिया से थोड़े-से संपर्क या संचार के बग़ैर ही होते हैं। ग़रीबी उन्हें उतने पैसों के इंतज़ाम करने में भी बाधा बनती है जितना कि एक क़ैदी को छुट्टी या पैरोल पर भेजने के लिए राज्य को ज़मानतदारी में चाहिए होता है।

इसके अलावे, कई परिवार ऐसे होते हैं जो महीने की मुलाक़ात के लिए जेल आने का ख़र्च नहीं उठा सकते। निरक्षरता या पारिवारिक संबंधों के विघटन का मतलब होता है कि चिट्ठी-पत्री तक नहीं भेजी जा सकती। जैसे जैसे तन्हाई के ये साल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इन क़ैदियों को निष्ठुरता (और पागलपन) से अलग करने वाली रेखा तेज़ी से धुंधलाने लगती है।

तिरसठ-साल-के-बूढ़े किथूलाल एक ऐसे ही व्यक्ति थे। सामान्य ज़िंदगी की कुछ झलकियों के लिए वे समय को ठेंगा दिखाते रहे। वे ख़ुद को समझाते रहते थे कि उन्होंने अपना समय पूरा कर लिया है और कि भली सरकार जल्द ही एक विशेष छूट की घोषणा करने जा रही है जिससे उनकी रिहाई हो जाएगी। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के तीन-चार महीने बारीक़ी से उम्मीद की फ़सल बोए जाने का दौर होते थे; जो भी इन पर ग़ौर करने की परवाह करता, उससे कहा जाता था कि सरकार एक असाधारण स्थगनादेश की घोषणा करेगी और उसे इस महान दिवस को लाल गेट से बाहर जाने दिया जाएगा।

जैसे ही दिन आते और चले जाते, वैसे ही इस बारे में सबसे ज़्यादा उत्साही क़ैदियों पर एक असामान्य ख़ामोशी तारी हो जाती थी।

फिर उन्हें अन्य तरीक़े ईजाद करने होते थे। वे स्पष्टतः अतार्किक गतिविधियों के झोंके में बह जाते थे, मानो कि पर्याप्त मात्रा में बिखरी हुई मिठाई दर्द को दूर भगाने वाली हो। उपवास और अन्य रिवाज़ों के सामान्य मुग़ालते बड़े आयामों को समेटे हुए होते हैं।  

थोड़े समय बाद, वे अपनी रिहाई की अगली तारीख़ पर अपनी उम्मीद सहेजना शुरू कर देते थे।

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क़ानून का ख़याल रखते हुए, मैंने अगस्त 2007 में ज़मानत की अर्ज़ी दी। हालांकि, मुझे यह महसूस हो गया था कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी से मुक़दमों का निपटारा एक विलासिता थे। एक मुक़दमे को पूरा होने में औसतन तीन से पाँच साल लगते हैं। तक़रीबन डेढ़ साल तक हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस वाहन में बैठकर मैं लगभग रोज़ाना नागपुर से गोंदिया या चंद्रपुर तक सात घंटे की यात्रा करता रहा।      

अदालत पहुँचने पर मुझे पता लगता कि मुझे देरी से लाया गया है या फिर न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर होते थे। मेरे वक़ीलों और मेरी यात्राएँ अक्सर बेकार हो जाती थीं, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह ही हाज़िर नहीं होते थे।

एक ख़ास मामला तीन सालों तक खिंचता रहा और अंततः सिर्फ़ एक गवाह के बयान के बाद मुझे बरी किए जाने के साथ ख़त्म हो गया। मुझे क़ैद करने वाले क़ानून की मुनासिब प्रक्रियाओं का इस्तेमाल लोग  मुझे दंडित करने के लिए कर रहे थे। मेरी एकमात्र उम्मीद हरेक मामले को बड़े धीरज से पूरा करने और अंततः रिहा होने में लगी हुई थी।

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जेल में अपने पहले साल के दौरान, अंडा बैरक के अकेलेपन में, मेरे सह-आरोपी और मुझे दूसरे अन्य क़ैदियों से दूर रखा जाता था क्योंकि जेल प्रशासन हमें बहुत ख़तरनाक मानता था इसलिए उनके साथ [मिलने-जुलने की अनुमति] नहीं देता था।    

यह इशारा करने के लिए कि हम औरों से जुदा थे, सभी कथित नक्सली क़ैदियों को जेल के लिबास के साथ बाँह में हरी पट्टी बाँधने को मज़बूर किया जाता था। अप्रैल 2008 में, हममें से सभी 13 लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हमारी माँगें थीं: हमें अलग-थलग, अकेले में नहीं रखा जाए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को नक्सलवादी कहकर उनकी गिरफ़्तारी बंद की जाए, और अंडरट्रायल्स को यूनीफ़ॉर्म पहनने के लिए मज़बूर न किया जाए।

हमें तोड़ने के लिए, अलग अलग बैरकों में हमें फेंक दिया गया। मुझे फांसी यार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। (फांसी यार्ड मौत की कतार में खड़े क़ैदियों का होता है।)

हमारी हड़ताल 27 दिनों तक चली। हमारी कोई एक माँग पूरी नहीं की गई। बदले में, इस मामले की जाँच कर रहे पुलिस अफ़सर ने जेल अधिकारियों को सलाह दी कि हमें विभिन्न जेलों में अलग अलग भेज देना चाहिए। हमारे ख़िलाफ़ एक और आपराधिक मामला दर्ज़ कर लिया गया—आत्महत्या की कोशिश का मामला। यह नौवाँ मामला था जिससे मुझे निपटना था।

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सितंबर 2011 में, अदालतों ने अंततः मेरे ख़िलाफ़ लगाए गए अंतिम नौ मामलों को ख़ारिज़ कर दिया। जेल का सहज ज्ञान कहता है कि जेल के कुछ शुरुआती और कुछ आख़िरी महीने सर्वाधिक ख़ौफ़नाक़ होते हैं। जैसे-जैसे आज़ादी क़रीब आती जाती थी, वैसे ही दिन लंबे और रातें बग़ैर नींद की होती जा रहीं थीं। अदालत में पेश करने की तारीख़ें भी कम होती जा रही थीं। सारा पढ़ना और लिखना बेहद बोझिल होता जा रहा था। मैंने लाल गेट से आगे की ज़िंदगी की योजनाएँ बनानी शुरू कर दी थीं।

27 सितंबर को मैंने जेल छोड़ा। मैं अपने माता-पिता को बाहर खड़े देख सकता था। पत्रकारों और मेरे वक़ीलों के साथ वे मुझे देख ही रहे थे कि सादे कपड़ों में पुलिस के एक दल ने मुझे बिना किसी नंबर वाले वाहन में धकेला और कहीं दूर ले गए। पुलिस ने मेरे ऊपर दो और नक्सल संबंधी मामले थोप दिए, और मुझे वापस जेल भेज दिया।

यातना, ज़मानत अर्ज़ी और मुक़दमे की तारीख़ों के अंतहीन इंतज़ार के फिर उसी [पीड़ित] दौर से गुज़रने के बारे में सोचकर मैं ढह गया। लेकिन इस बार, शुक्र था, कि यह जल्दी निपट गया। जेल के बाहर, देश-दुनिया से लोगों की एक सशक्त आवाज़ और मेरे वक़ीलों के हुनर ने मेरा साथ दिया।

4 जनवरी 2012 को आख़िरी बचे मामले में मैं ज़मानत पर रिहा हुआ। चार साल, आठ महीनों के बाद, मैं एक आज़ाद व्यक्ति बन लाल गेट के बाहर आ गया।


आभार- अरुण फरेरा, अनिल मिश्रा, ओपेन मैग्जीन, हाशिया ब्लाग

अरुण फरेरा की जेल डायरी (1)

: जेल ऊँची दीवारों के भीतर की सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है. उसके कई संस्करण हैं. दीवारों के बाहर और भीतर होना एक अलग अहसास से भर देता है. अरुण फरेरा को मई 2007 में माओवादी होने के आरोप में नागपुर से गिरफ्तार किया गया था. अखबारों में उनके गिरफ्तारी, नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान की सच्ची-झूठी कहानियां पिछले 4 वर्षों तक आती रही. अदालती फैसलों के तहत जेल से उनका छूटना और फिर जेल की सलाखों में धकेल दिया जाना. पिछले माह ओपेन पत्रिका में उनकी लम्बी जेल डायरी प्रकाशित हुई. जिसका हिन्दी अनुवाद अनिल मिश्रा ने किया है. डायरी के साथ प्रकाशित जेल की स्थिति दर्शाते चित्र भी अरुण फरेरा ने खुद बनाए हैं… :


नागपुर जेल की उच्च-सुरक्षित परिसीमा में स्थित अंडा बैरक बग़ैर खिड़कियों वाली कोठरियों का एक समूह है। अंडा के प्रवेश-द्वार से दूसरी अधिकतर अन्य कोठरियों में जाने के लिए लोहे के पाँच दरवाज़ों, [और पैदल] एक संकरा गलियारा पार करना होता है। अंडा के भीतर कई अलग अहाते हैं। हरेक अहाते में कुछ कोठरियाँ हैं, और हर पहली कोठरी दूसरी से सावधानीपूर्वक अलगाई गई है। कोठरियों में बहुत कम रोशनी होती है और आप यहाँ कोई पेड़ नहीं देख सकते। आप यहाँ से आसमान तक नहीं देख सकते हैं। मुख्य निगरानी टॉवर के ठीक ऊपर से अहाते में एक बड़ा भारी, ठोस अंडा हवा में लटकता रहता है। लेकिन इसमें (और अन्य अडों में) एक बड़ा फ़र्क़ है। इसे तोड़कर खोलना असंभव है। बल्कि, यह क़ैदियों (के हौसलों) को तोड़ने के लिए बनाया गया है।
 
अंडा वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बेलगाम क़ैदियों को, अनुशासनात्मक क़ायदों के उल्लंघन करने की सज़ा के लिए क़ैद किया जाता है। नागपुर जेल के अन्य हिस्से इतने ज़्यादा सख़्त नहीं है। अधिकतर क़ैदी पंखे और टीवी वाली बैरकों में रखे जाते हैं। बैरकों में, दिन के पहर काफ़ी इत्मिनान वाले, यहाँ तक कि आरामतलब भी हो सकते हैं। लेकिन अंडा में, कोठरी के दरवाज़े ही हवा के आने जाने का एकमात्र ज़रिया है, और ये भी कुछ ख़ास आरामदायक नहीं, क्योंकि ये किसी खुले प्रांगण में नहीं, एक ढंके-मुंदे गलियारे में खुलता है।

लेकिन अंडा के निर्मम, दमघोंटू माहौल से ज़्यादा मानव संपर्क की ग़ैरहाज़िरी सांस घोंटने वाली होती है। अंडा में, 15 घंटे या इससे ज़्यादा समय अपनी कोठरी में तन्हा गुज़ारना होता है। दिखाई देने वाले लोग सिर्फ़ सुरक्षाकर्मी और कभी कभार उस हिस्से में रह रहे अन्य क़ैदी होते हैं। अंडा में कुछेक हफ़्ते ही हौसलों की किरचें बिखेरने वाले हो सकते हैं। नागपुर जेल में क़ैदियों के बीच अंडा का ख़ौफ़ बख़ूबी ज्ञात है, और वे अंडा में निर्वासित होने की बजाय कठोर से कठोर पिटाई बर्दाश्त कर जाते हैं।   

जबकि अधिकतर क़ैदी अंडा या इसके हमजोली, फांसी यार्ड (मौत की सज़ा पाए क़ैदियों के घर) में सिर्फ़ कुछ हफ़्ते रहते हैं, इन हिस्सों में मैंने चार साल आठ महीने बिताए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कोई साधारण क़ैदी नहीं था। पुलिस के दावे के अनुसार, मैं एक ‘ख़ूखार नक्सलवादी’, ‘माओवादी नेता’ था। 8 मई 2007 को मुझे गिरफ़्तार करने के बाद, सुबह-सुबह अख़बारों में यही विवरण प्रकाशित कराए गए थे।

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गर्मियों की एक चिलचिलाती दोपहरी में मुझे नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया गया था। मैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का इंतज़ार कर रहा था, जब तक़रीबन 15 आदमियों ने मुझे जकड़ लिया, कार में धकेला और रास्ते भर मुझे मारते-पीटते तेज़ी से कार कहीं दूर भगा ले गए। वे मुझे एक इमारत के एक कमरे में ले गए, मेरे अपहरणकर्ताओं ने बाद में बताया कि यह नागपुर जिमख़ाना था। मेरे हाथ बांधने के लिए उन्होंने मेरे बेल्ट का इस्तेमाल किया और मेरी आँखों पर पट्टी बांध दी गई, ताकि इस प्रक्रिया में शामिल पुलिस अधिकारी अनचीन्हे ही बने रहें। उनकी बातचीत से मालूम हो रहा था कि नागपुर पुलिस के नक्सल-विरोधी दस्ते ने मुझे हिरासत में लिया है। हमले कभी नहीं थमे। पूरे दिन मुझे बेल्ट, घूंसों और जूते से पीटा जाता रहा। आगे की पूछताछ मेरा इंतज़ार जो कर रही थी।

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नब्बे के दशक की शुरुआत में मुंबई के सेंट ज़ेवियर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सामाजिक सक्रियता से मेरा पहला वास्ता पड़ा। जहाँ मैंने अधिकारविहीन लोगों के लिए गाँवों में शिविर और कुछ कल्याणकारी परियोजनाओं का आयोजन किया था। 1992-93 के धार्मिक दंगों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। हज़ारों मुसलमान ख़ुद अपने शहर से बेदख़ल कर दिए गए थे। हमने कुछ सहायता शिविर संचालित की थी। राज्य की क्रूर उपेक्षा ने शिवसेना द्वारा सामूहिक हत्याकांडों को बग़ैर किसी रोक-टोक के अंजाम होने दिया था। मैं जल्द ही, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज बनाने के उद्देश्य में लगे एक छात्र संगठन, विद्यार्थी प्रगति संगठन से जुड़ गया था। ग्रामीण इलाक़ों में हमने बेदख़ल कर दिए गए लोगों को उनके हक़-अधिकारों को वापस दिलाने में मदद के लिए कई अभियान संगठित किए। नाशिक में, वन विभाग की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आदिवासी ख़ुद को संगठित कर रहे थे। दाभोल में, ग्रामीण एनरॉन उर्जा परियोजना का प्रतिरोध कर रहे थे। गुजरात के उमरगाँव में, मछलियाँ पालने वाले लोग एक दैत्याकार पत्तन से अपने भयानक विस्थापन के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे थे। इन संघर्षों को काफ़ी क़रीब से देखने समझने से मुझे भान हुआ कि ग़रीबों को राहत दिलाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें सत्ता और न्याय के तोड़े-मरोड़े संबंधों के बारे में सवाल करने और उनके अधिकारों की दावेदारी में संगठित करने में मदद करना है।  

हालाँकि, 9/11 के पश्चात, जन-आंदोलनों को ग्रहण करने के तौर-तरीक़ों में एक तब्दीली आई। तथाकथित आतंक के ख़िलाफ़ युद्ध ने राज्य की नीतियों का बुनियादी अभिप्राय सुरक्षा को बना दिया था। भारत में, असुविधाजनक सवालों को दबाने के लिए विशेष क़ानून अपनाए जाने लगे। संगठनों पर पाबंदियाँ लगा दी गईं, मतों का अपराधीकरण कर दिया गया और सामाजिक आंदोलनों पर ‘आतंकी’ का ठप्पा लगाया जाने लगा। हममें से जो लोग ग्रामीण इलाक़ों में आदिवासियों या शोषितों को संगठित करने के लिए काम करते रहे उन्हें ‘माओवादी’ ठहराया जाने लगा था।

2005 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषित किया कि माओवादी “भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा” हैं। कईयों को ‘मुठभेड़’ में मार या ‘ग़ायब’ कर दिया गया, जबकि अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया जाने लगा। छत्तीसगढ़, झारखंड या महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे इलाक़ों में सभी ग़ैर-पार्टी (नॉन पार्टीज़न) राजनीतिक गतिविधियों पर ‘माओवाद’ का ठप्पा लगाया गया, और तदनुसार निपटा जाने लगा। मेरी हिरासत के पहले, अंबेडकरवादी आंदोलन को नक्सलवादी राजनीति के ज़रिए भड़काने के आरोप में नागपुर में कई दलित कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया गया था। इन सबका मतलब यह था कि मैं अपनी गिरफ़्तारी के लिए पूरी तरह से बिना किसी तैयारी के नहीं था।

इस परिकल्पनात्मक स्थिति के अवलोकन के बावजूद, मैं [राज्य] के हमले का निशाना बन जाने—गिरफ़्तारी, यातनाओं, गढ़े सबूतों के आधार पर झूठे मामलों में फंसाए जाने, और कई सालों के लिए जेल में बंद कर दिए जाने के लिए सचमुच तैयार नहीं था।

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आधी रात को, हिरासत में लिए जाने के 11 घंटों बाद, मुझे पुलिस थाने ले जाया गया और बताया गया कि ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, 2004 के मुझे अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया है, जो कि उन लोगों पर लगाया जाता है जिनके बारे में राज्य मानता है कि वे आतंकवादी हैं। वह रात मैंने पुलिस थाने की एक गीली, अंधेरी कोठरी में गुज़ारी। एक गंध मारता काला कंबल मेरा बिस्तर था। इसका रंग बमुश्किल ही बता पाता था कि यह कितना गंदा है। ज़मीन पर एक छेद था, जो चारों तरफ़ पान की पीकों और अपनी तीखी बदबू से पहचाना जा सकता था कि यह मूत्रालय है। अंततः मुझे भोजन परोसा गया: दाल, रोटी और गालियाँ। [दिन के] मुक्कों से दुखते जबड़े से प्लास्टिक थैली में खाना खाना आसान नहीं था। लेकिन दिन के ख़ौफ़ों के बाद ये तक़लीफ़ें अपेक्षाकृत महत्वहीन थीं, और इन्होंने मुझे ख़ुद को अपने क़रीब खींचने का छोटा सा मौक़ा दिया। मैंने सड़े बिस्तर और गीली बदबू को नज़रअंदाज़ करने का प्रबंध किया और झपकी लेने लगा।

कुछ ही घंटों के भीतर, मैं अन्य पाली के पूछताछ के लिए जग गया। वह अधिकारी पहले-पहल तो कुछ नरमाई से पेश आया लेकिन वे जो चाहते थे उसके जवाब लेने की कोशिश में जल्दी ही लात-घूंसों की बौछार शुरू कर दी। वे मुझसे हथियारों और विस्फोटकों के ठिकानों और माओवादियों के साथ मेरे संबंधों की जानकारियाँ चाह रहे थे। अपनी मांगों के लिए मुझे और भेद्य बनाने के लिए उन्होंने [कुचलने वाली] मध्ययुगीन यातना तकनीकी के एक नवीनतम संस्करण का इस्तेमाल करते हुए मेरे समूचे शरीर को पूरी तरह मरोड़ दिया। मेरे हाथ बहुत ऊँचाई पर एक खिड़की से बाँध दिए गए, और मुझे ज़मीन से सटाने के लिए दो पुलिसवाले मेरे ऐंठे हुए तलवों पर चढ़ गए। इसका हिसाब-किताब दिखाई दे जाने वाले किन्हीं घावों के बग़ैर अधिकतम दर्द पहुँचाना था। उनके सावधानियाँ बरतने के बावजूद, मेरे कान से ख़ून रिसने लगा और मेरे जबड़े फूलने लगे।          

शाम में, मुझे काले नक़ाब पहनाकर ज़मीन पर उकड़ूँ बैठाकर मेरे पीछे कई अधिकारियों ने खड़े होकर प्रेस के लिए तस्वीरे खिंचाई। अगले दिन, बाद में मुझे मालूम हुआ कि, ये तस्वीरें देश के विभिन्न अख़बारों के पहले पन्ने की सुर्खियाँ बनीं। प्रेस से कहा गया कि मैं नक्सलवादियों के एक अति-वामपंथी धड़े का प्रचार और संचार प्रमुख था।

फिर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जैसा कि क़ानून के सारे विद्यार्थी जानते हैं कि [क़ानूनी प्रक्रिया में] यह चरण क़ैदी को हिरासत में दी गई यातनाओं की शिकायत का एक मौक़ा देने के लिए होता है—जिसे कि मैं बड़ी आसानी से स्थापित कर सकता था क्योंकि मेरा चेहरा सूजा हुआ था, कान से ख़ून रिस रहा था और तलवों में ऐसे घाव हो गए थे कि चलना असंभव लग रहा था। लेकिन अदालत में, मुझे अपने वकील से पता चला कि, पुलिस ने पहले ही मेरी गिरफ़्तारी की गढ़ी गई कहानी में उन ज़ख़्मों के बारे में झूठ गढ़ लिए थे। उनके संस्करण के मुताबिक़, मैं एक ख़तरनाक आतंकवादी था और गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश में पुलिस से काफ़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दावा किया कि मुझे दबोचने के लिए उनके पास ताक़त के इस्तेमाल के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अजीब था कि मुझे बंदी बनाने वालों में से किसी को हाथापाई के दौरान कोई नुक़सान नहीं हुआ था।

हैरानी की एक मात्र यही बात नहीं थी। अदालत में, पुलिस ने कहा कि मुझे तीन अन्य लोगों—एक स्थानीय पत्रकार धनेन्द्र भुरले, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के गोंदिया जिला-अध्यक्ष नरेश बंसोड़; और आंध्रप्रदेश के निवासी अशोक रेड्डी के साथ गिरफ़्तार किया है। पुलिस का दावा था कि उन्होंने हमारे पास से एक पिस्टल और ज़िंदा कारतूर बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि हम नागपुर के दीक्षाभूमि के स्मारक को उड़ाने की योजना की साज़िश रच रहे थे। पुलिस अगर लोगों को इस बात से सहमत कर लेती थी कि हमारी योजना इस पवित्र स्थल पर हमले की थी तो वह दलितों को वामपंथियों से कोई ताल्लुक नहीं रखने के लिए सहमत कर लेगी।  

लेकिन महज आरोप काफ़ी नहीं थे। उन्हें अपने दावों के समर्थन में सबूत की ज़रूरत थी। पुलिस ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उन्हें 12 दिनों के लिए हमारी हिरासत की ज़रूरत है। उस पत्रकार को और मुझे नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाने में रखा गया था, जबकि दो अन्य लोगों को धंतोली थाने ले जाया गया। हर सुबह, हमें लगातार चलने वाली पूछताछ के लिए पुलिस जिमख़ाने ले जाया जाता था, जो देर रात तक चलती थी। पहले, वे अपने तैयार किए हुए एक इक़बालिए बयान पर दस्तख़त करने के लिए हम पर दबाव डालते रहे। जब वे इसमें नाकाम हो गए तो उन्होंने अदालत को वैज्ञानिक तौर पर संदेहास्पद पद्धति नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर, और ब्रेन मैपिंग की अनुमति के लिए राजी कर लिया, जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि यह उनके आरोपों के लिए सुरक्षा-कवच का काम करेगा। तो, हलांकि, मैं क़ानूनन उनकी हिरासत में नहीं था लेकिन पुलिस इन फ़ोरेंसिक परीक्षणों के बहाने मुझसे अभी भी यातनादेह पूछताछ कर रही थी। हमें मुंबई स्थित राज्य फ़ोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने की तैयारियाँ की जाने लगीं।

उसके पहले, नागपुर केंद्रीय कारागार में हमें औपचारिक तौर से दाख़िल किया गया। मुझे अहाते के एक छोटे संकरे दरवाज़े पर रोका गया जिसे 54 महीनों के लिए मेरा घर होना था। प्रक्रिया के अनुसार, पहली बार प्रवेश कर रहे क़ैदियों को दरवाज़े पर तैनात अफ़सर (गेट ऑफ़िसर) के सामने पेश किया जाता है। परंपरा, और संभवतः प्रशिक्षण, की अपेक्षा होती है कि यहाँ तक कि सबसे मृदुल-स्वभाव के अफ़सर को भी नए प्रवेशकों, जिन्हें जेल की बोली में ‘नया अहमद’ कहते हैं, से निपटने में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमलावर होना चाहिए। यह दरवाज़े पर तैनात अफ़सर का काम होता है कि वह नए आने वाले लोगों को दब्बूपने, बुद्धिहीनता और चापलूसी के संक्षिप्त गुर सिखाए।

अफ़सर को यह पूछताछ भी करनी होती है कि पुलिस हिरासत में यातनाओं के कारण नए क़ैदी कहीं चोटों से तो नहीं पीड़ित हैं, और अगर ऐसा है तो उसके बयान दर्ज़ करना होता है। मेरे मामले में, मेरे कानों से ख़ून रिस रहा था, थोबड़े सूजे हुए थे और पाँव ज़ख़्मी थे। लेकिन हक़ीक़त में, जिस किसी ने शिकायत करने की कोशिश की, अफ़सर ने उसे धमकाया। रिवाज़ के मुताबिक़, सारे ज़ख़्मों को यह कहकर दर्ज़ किया जाता है कि वे क़ैदी के गिरफ़्तार होने से पहले उसके शरीर में मौजूद थे। जेल में नए प्रवेशकों की तलाशी का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। मुझसे मेरे भीतरी कपड़े तक उतरवा लिए गए और जड़ती अमलदार (तलाशी का प्रभारी आदमी) को तलाशी देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए अन्य नए प्रवेशकों के साथ बैठने का आदेश दिया गया। हमारे सारे सामान की छानबीन की गई और फिर हमारे द्वारा उन्हें विनम्रता पूर्वक दुबारा उठाने के लिए गंदे रास्ते पर फेंक दिया गया। बिस्किट और बीड़ी जैसी ख़तरनाक चीज़ों से कर्मचारियों ने ख़ुद अपनी जेबें गरम कर लीं।

हम बदनसीब थे कि जेल में अलग से आए, लेकिन संयोग से अगर कोई क़ैदी किसी वरिष्ठ जेल अफ़सरों के आने या जाने के समय दरवाज़े पर तलाशी का इंतज़ार कर रहा है तो वह औपनिवेशिक कालीन समारोह का गवाह बनने का विशेषाधिकारी होता है। वरिष्ठ जेलर और अधीक्षक से दरवाज़े से घुसने के लिए नीचे झुकने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः इन साहबों को सिर ऊँचा ताने गुज़रने के लिए मुख्य दरवाज़ा झूलते हुए खुलेगा। जब वे दूर से ही दिख जाते हैं तो दरवाज़े पर तैनात सुरक्षाकर्मी चेतावनी का फ़रमान चीख़ेगा: “सावधान सभी!” सारे कर्मचारी सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएँगे और सभी छोटी, मामूली ज़िंदगियाँ निगाहों से दूर कोनों में दुबक जाएँगी या (नहीं छुपने पर) उनकी पीठों और पिछवाड़ों पर लात-घूसों की बौछारें शुरू हो जाएँगी।

अधिकतर नए अहमदों को फिर एक दरवाज़े से सटी बैरक में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें किसी निर्धारित बैरक में भेजे जाने से पहले एक या दो रातें गुज़ारनी होती है। इंतज़ार का यह दौर जेल कर्मचारियों, सज़ायाफ़्ता वार्डरों, भीतरी लुटेरों के गैंगों और अन्य हमलावरों को नवीनतम गिरफ़्त में आए व्यक्ति से, वे जो कुछ लूट-खसोट सकते हैं वह लूटने की अनुमति देता है। मध्य और ऊच्च वर्ग के प्रवेशक आसान निशाना होते हैं। उन्हें जेल-ज़िंदगी के ख़ौफ़ों की काली कहानियों से और धमकियों को-ज़ाहिर-न-करने के लिए पुचकारा जाता है। नौजवान लड़के मुफ़्त श्रम का और बतौर यौन खिलौना निशाना बनते हैं। संपर्क बनाए जाते हैं और नियमित बैरक में जाने पर बढ़िया सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए सौदेबाज़ी की जाती है।

अगला चरण मुलाइजा या छानबीन-की-प्रक्रिया होती है। नए क़ैदियों को किसी सज़ायाफ़्ता वार्डर या जेलर द्वारा जेल अनुशासन के मूल्यों पर भाषण पिलाया जाता है। हर क़ैदी के पहचान-चिह्न को दर्ज़ किया जाता है और अधीक्षक के नेतृत्व वाले जेल-देवताओं के जत्थे के सामने पेश करने से पहले उनकी तौल, माप ली जाती है और एक डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक द्वारा उनका परीक्षण किया जाता है। हर क़ैदी को शरीर में लटकाए रखने के लिए एक तमग़ा दिया जाता है जिसमें उसका क़ैदी नंबर और उसके ख़िलाफ़ दर्ज़ मामलों की सूची होती है। अपराध का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, और जेल में उसके साथ, कुछ हद तक, कैसे सलूक किए जाएँगे, ये तमग़ा इस बारे में आधार निर्मित करते हैं।

क़ानून की घोषणा, कि आरोपी व्यक्ति तब तक निर्दोष होता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो, के बावजूद क़ैदख़ाने की दीवारों के पीछे इन सुविचारों का कोई अर्थ नहीं होता। जेल अधिकारियों के लिए पुलिस के आरोप ही, मुक़दमे का इंतज़ार कर रहे लोगों को, सज़ा देने का पर्याप्त सबूत होते हैं। कथित बलात्कारी और होमोसेक्सुअल्स, जेल कर्मचारियों के प्रोत्साहन पर अन्य क़ैदियों और अधिकारियों के हमलों का निशाना बनते हैं। हत्या के आरोप में बंद लोगों को सज़ायाफ़्ता के यूनीफ़ॉर्म पहनने को विवश किया जाता है और उन्हें एक विशेष ‘हत्या बैरक’ में डाल दिया जाता है। अपनी देशक्भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, कई जेल अधीक्षक व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आरोपी लोगों की पिटाई करते हैं।

मुलाइजा के पहले, प्रक्रिया के अनुसार नए प्रवेशकों को नहाना होता है। हालाँकि, साबुन और पानी की कमी इस नियम की महत्वपूर्ण प्रथा का उल्लंघन करती है। एवज़ में, अधिकतर नए अहमद नाई कमान के हाथों तुरत-फुरत-तैयार होने के लिए भागदौड़ करते हैं। नाई कमान क़ैदियों के एक समूह से ही बनती है। नए अहमदों का अगला विरामस्थल बड़ी गोल होता है। यह नागपुर जेल का वह क्षेत्र है जहाँ मुक़दमे का इंतज़ार कर रहे क़ैदी रहते हैं। प्रत्येक के लिए एक बैरक निर्धारित कर दी जाती है। सैद्धांतिक तौर पर, यही वह जगह है जिधर मुझे जाना था। लेकिन मेरे मामले में, सारी प्रक्रियाएँ भाड़ में झोंक दी गईं। पुलिस द्वारा उठाए जाने के बारह दिनों बाद, जल्दबाज़ी से मुझे अंडा बैरक में डाल दिया गया, क़ैदियों वाला लिबास दिया गया, और शाम 4 बजे खाने के लिए बेसन और रूखी-सूखी रोटियाँ देने के बाद मुंबई के लिए ट्रेन में बैठा दिया गया।

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फिर नार्को-टेस्ट से पहले (हिरासत में लिए गए व्यक्ति के) कई मेडिकल परीक्षण होते हैं। प्रत्यक्षतः तो यह परीक्षण यह पता लगाने के लिए होते हैं कि वे इन फ़ोरेंसिक प्रक्रियाओं से गुज़रने के लिए स्वस्थ हैं कि नहीं। हक़ीक़त में, ये परीक्षण क़ैदी के प्रतिरोधक स्तरों को तय करते हैं और अधिकारियों को ये हिसाब लगाने में मदद करते हैं कि आरोपी को पूरी तरह से नष्ट किए बग़ैर उसके शरीर में कितनी मात्रा में ड्रग, सोडियम पेंटोथाल, डाला जा सकता है। ये नार्को परीक्षण मुंबई के जेजे के ऑपरेशन थियेटर, सर्जरी सुविधा के बैकअप वाले एक सरकारी अस्पताल, में किए गए। यह इसलिए क्योंकि सोडियम पेंटोथाल हृदय-गति को—घातक तौर पर—धीमा कर सकता है।

ड्रग एक-एक बूँद, नियंत्रित गति से डाला जा रहा था ताकि मैं (एक लंबे) समय के लिए अर्ध-बेहोश रहा आऊँ। फ़ोरेंसिक मनोवैज्ञानिक ने सवाल पूछना शुरू किया और बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। हालाँकि, पुलिस को प्रयोगशाला में घुसने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फ़ोरेंसिक विशेषज्ञ ख़ुद-ब-ख़ुद पुलिसिया क्षमता से, मेडिकल मूल्यों का अनादर करते हुए और मेरे स्वास्थ्य को पूरी तरह ठेंगा दिखाते हुए, ड्रग का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने मनोवैज्ञानिक के लिए मुझसे पूछे जाने सवालों की सूची तैयार की थी: कि मैंने हथियार और विस्फोटक कहाँ रखे हैं, कि क्या मैं संदेहास्पद संगठनों या लोगों से जुड़ा हुआ था। उनमें से कुछ सवाल मुझे बाद में याद आए। यह जगने के बाद कुछ कुछ सपने को याद करने जैसा था। सारे विवरणों को एकदम सटीक तौर पर मैं नहीं याद कर पाया, लेकिन मोटी मोटी बातों को मैं नहीं भूला।

लौटने के एक हफ़्ते बाद, मैं नक्सल हिंसा में शामिल होने के अन्य पाँच मामलों में फंसा दिया गया। पुलिस को अन्य बीस दिनों की हिरासत मिल गई। इसका मतलब था कि मैं गोंदिया जिले के पुलिस थाने में फिर पुलिस के हाथों सुपुर्द कर दिया गया। यह सुपुर्दगी और अधिक नींद हराम करने के लिए, और अधिक यातना देने तथा और अधिक पूछताछ के लिए थी। मैं ख़ुशक़िस्मत था कि अपेक्षाकृत कम में ही छूट गया। मेरे दो सह-आरोपियों के गुदा में पुलिस ने पेट्रोल डाल दिया, नतीजतन कई दिनों तक उनके गुदा से ख़ून बहता रहा। उन्होंने मेरे शरीर की नस नस मरोड़ी, चौड़ी पट्टी के बेल्ट, महाराष्ट्र पुलिस दुलार से जिसे “बाजीराव” कहती है, से कोड़े लगाए, और मेरे जबड़े तोड़ दिए।

अब तक, मुंबई के नार्को-एनालिसिस परीक्षणों के नतीजे आ गए थे। पुलिस मामले के लिए वे कुछ वज़नदार चीज़ पाने में नाकाम हुए, अतः अधिकारियों ने बंगलौर की प्रयोगशाला से अन्य चरण के परीक्षण कराने के लिए अदालत से गुपचुप आदेश हासिल कर लिए। यहाँ के परीक्षण शातिर एस. मालिनी द्वारा किए गए, जिसे बाद में, जब यह पाया गया कि उसने काम पाने के लिए झूठे काग़ज़ात जमा किए थे, तो नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया। मालिनी को समूचे भारत में पुलिस बल ख़ूब आदर-भाव देता था। उसका दावा था कि उसने 2006 के मालेगांव धमाके, मक्का मस्जिद धमाके, और सिस्टर अभया के मामले की गुत्थी सुलझा दी है। बरसों बाद, यह प्रमाणित हुआ कि इन सभी मामलों की ग़लत जाँच की गई थी। नार्को के दौरान उसने मुझे चांटे मारे और गालियाँ दीं, मेरे कान में चिमटियाँ चुभोई, और मुझे और मेरे सह-आरोपी को बेहोश नहीं होने देने के लिए उसने बिजली के झटके तक दिए।

लेकिन यह भी कुछ ख़ास काम नहीं आया। अतः पुलिस ने मुझे दो और मामलों में फंसा दिया। उन्होंने मुझसे दो हफ़्ते और यातनादेह पूछताछ की। गिरफ़्तारी के बाद का मेरा पहला साल ऐसे पूरा हुआ। पुलिस मुझे नए मामलों में फंसाती रही, पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत हासिल करती रही, मुझ पर यातना के भयानक तरीक़े आज़माती रही। इक़बालिया बयान हासिल करने में नाकाम रही। और अन्य मामले में सिर्फ़ फंसाने के लिए मुझे जेल वापस भेज देती। जब इन मामलों में पुलिस ने अंततः आरोप-पत्र दाख़िल किए सिर्फ़ तभी मेरी एक नई दिनचर्या शुरू हुई। इनमें से एक ये थी कि इन मामलों की सुनवाई के इंतज़ार में मुझे हफ़्ते या कई बार रोज़ाना अदालत के चक्कर लगाना होता था। अब मेरे पास ये सुविधा थी कि मैं जेल की ज़िंदगी के रागों को क़रीब से सुन सकता था।

जेल की सुबह टंकी या हौज़ के लिए पागलपन भरी आपा-धापी लेकर आती थी। 60×3 फ़िट के हौज़ के किनारे नहाने वाले चार सौ लोग खड़े होते थे, मतलब कि ठीक ठाक समय में भी उन्हें जल्दी-जल्दी पानी भर उलीचना होता था। गर्मियों में, जब कुएँ का पानी ख़त्म हो जाता और यह लगभग सूख जाता तो यह आपा-धापी और तेज़ हो जाती थी। जेल-विद्या लोगों को यह बताती थी कि कौन पर्याप्त तेज़ नहीं है, और कि बाजू वाले के शरीर से चू रही बूंदों से (अपने शरीर का) साबुन धोना होता है। दांतों की सफ़ाई, नहाना, और जांघिया धोना, ये सब कुल 10 मिनट के भीतर करना होता था, वरना किसी की नियति हौज़ की तलछटी में हाथ ही फेरते रहने की हो सकती थी।

पैख़ाने और नहाने के लिए सुबह की भीड़ से मोल-भाव करने में सिर्फ़ तेज़ी ही नहीं, अक़्ल की भी ज़रूरत पड़ती है। यह ख़ासतौर से उन बैरकों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनमें अंडरट्रायल्स की बड़ी संख्या हो, और जिन्हें अदालत में हाज़िर होने के लिए जल्दी तैयार होना होता है। दो घंटे से भी कम समय में, 6.45 पर बैरक के खुलने से लेकर और अदालत में 8.30 बजे तक हाज़िर होने तक, उन्हें न सिर्फ़ नहाना और पूरी तरह तैयार होना होता था बल्कि हाज़िरी के लिए पंक्ति में खड़ा होना पड़ता था, और तब 7 बजे चाय लेनी होती थी, 7.30 बजे नाश्ता करना होता था, और 8 से 8.30 के बीच दोपहर का खाना खाना होता था।

नाश्ते लेने के महज आधे घंटे के भीतर दोपहर का खाना खाने के बेतुकेपन से तालमेल बिठाना मेरे शरीर के लिए कत्तई आसान न था। जल्दी खाना देना, जैसा कि अन्य जेलों में भी था, बिल्कुल क्रूर उपेक्षा का नतीजा था। अंडरट्रायल्स का सुबह 8.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय अक्सर अदालत के रास्ते में, अदालत में, और वापस जेल आने में बीतता है, लेकिन जेल के अफ़सरान उनके लिए बाद में दोपहर को खाने के लिए खाना पैक कराना उचित नहीं समझते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश कि ऐसा किया जाना चाहिए की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। लेकिन जब से जेल की नियम-संहिता, जो कि जेल की सारी गतिविधियों को दिशा-निर्देश देता है, में यह ज़िक्र हुआ कि क़ैदियों को क्या खाने दिए जाने चाहिए तो अफ़सरान अंडरट्रायल्स को दोपहर का खाना सुबह 8 बजे बाँटकर अपनी ख़ानापूर्ति कर लेते हैं। लेकिन कम संसाधनों के पीछे भागने वाले कई सैकड़े लोगों में से जब आप एक होते हैं, तो सामान्यतः कुछ चीज़े आप तक आते आते चुक ही जाती हैं—या तो आप शौच कर पाएँगे या नहा पाएँगे, या तो नाश्ता कर पाएँगे या फिर दोपहर का खाना।

खाने का बँटवारा ऊर्जावाना तापा कमान द्वारा किया जाता है। यह क़ैदियों के कई समूहों में से एक कमान है जो जेल को कार्यरत रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। तापा कमान सुबह 6.45 पर बैरक खुलने से लेकर, 5 बजे, अपने बाड़े में बंद किए जाने तक, खाने के बड़े-बड़े बर्तनों—तापाओं, जिससे कि उन्हें यह नाम दिया गया है, को लेकर इधर-उधर भागते हुए काफ़ी व्यस्त रहते हैं। अपने बचे हुए हिस्सों की मांग करते दो हज़ार पेट एक तनाव भरे लम्हे पैदा पर सकते हैं, और तापा श्रमिक काफ़ी जल्दी में होते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि नियमावली में निर्धारित प्रत्येक सामग्री समुचित मात्रा में हर बैरक तक पहुँचे और सुबह की गिनती में मौजूद हर क़ैदी को निश्चित निर्धारित मात्रा में मिले।

इस इकाई के भीतर, तापा कमांडर का पद काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है। कमांडर सामान्यतः एक सज़ायाफ़्ता वार्डर, एक लंबे समय से कार्यरत क़ैदी होता है जिसे अन्य श्रमिक क़ैदियों पर निगरानी रखने का काम दिया गया होता है। इसके लिए उसे 35 रुपए रोज़ाना का भुगतान किया जाता है। लेकिन वह अपने नियंत्रण के संसाधनों को बेचकर बाजू से अच्छी ख़ासी रक़म वसूल कर सकता है। बँटवारे में हेर-फेर कर, चीज़ों को खुले बाज़ार में बेचकर वह एक अतिरिक्त मूल्य संचित कर लेता है। जो भाई उसे पैसे देते हैं उन्हें अच्छा और ज़्यादा खाना मिलता है। लेकिन जेल-अधिकारियों और जेल की रसोई के लिए राशन आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के बीच होने वाले समझौतों के आगे तापा कमांडर के विशेषाधिकार फीके पड़ जाते हैं। जेल के कई कर्मचारी जेल आपूर्तियों से चीज़ें अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने घर ले जाने में सक्षम होते हैं। ऐसी चोरियों का नतीजा क़ैदियों को परोसे जाने वाले भोजन में कटौती होती है। जेल-संहिता में निर्देशित वज़न शर्तों को पूरा करने के सब्ज़ियों के सबसे सड़े-गले भाग तक क़ैदियों की थाली में जगह पाते हैं—इसमें यहाँ तक कि वह रस्सी भी शामिल होती है, जिससे आपूर्ति करने वाले लोग सब्ज़ियाँ बाँधते हैं।

परिणामतः, हमने अक्सर स्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिशें की। इसका एक तरीक़ा खाने को जेल-कैंटीन से ख़रीदे हुए मिर्च-लहसुन के पॉवडर और अचार-मसालों से दुबारा पकाने का था। इसे हांडी की प्रक्रिया कहते थे। अल्युमिनियम की थाली को खाना बनाने के बर्तन की तरह इस्तेमाल किया जाता। ईंटों के सहारे या अल्युनिमियम के अन्य बर्तन से चूल्हा बनाया जाता। ईंधन के लिए अख़बारों और सूखी रोटी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन कई बार प्लास्टिक के टुकड़े, टहनियाँ, पुराने कपड़े, जेल से चुराए गए बिस्तर और यहाँ तक कि क़ानूनी काग़ज़ातों की कॉपियाँ भी आग के हवाले कर दी जातीं।

‘हांडी’ शब्द का इस्तेमाल क़ैदियों के उस समूह के लिए भी किया जाता था जो साथ-साथ अपना भोजन करते थे। वे कैंटीन से ख़रीदी गई चीज़ों को आपस में बाँट लेते थे और अन्य बातों से बेफ़िक़्र रहते थे। बैरक में, हांडी समूह के सभी सदस्य एक ही जगह पर सोते थे। हालाँकि, कोठरी में मेरे जैसे आदमी के लिए हांडी समूह [में शामिल होना] संभव नहीं था—हमें अपनी कोठरी में अकेले बंद कर दिया जाता था, अतः हम रात का खाना साथ में नहीं खा सकते थे। फिर भी, हमने ऐसा तरीक़ा ईजाद किया कि एक कोठरी में बनाया गया खाना दूसरी कोठरियों तक पहुँचाया जा सके। एक रणनीति के ज़रिए इसका प्रबंधन किया गया, जिसे गाड़ी कहा जाता था। कपड़े के टुकड़ों पर खाना रखा जाता था और ज़मीन के सहारे कपड़े को खिसकाते हुए, सूती से बने स्लेज़ के जैसे, एक कोठरी से दूसरी कोठरी में खींचा लिया था।

मांसाहार भोजन पर महाराष्ट्र सरकार की लगभग संपूर्ण पाबंदी भी क़ैदियों के गुणों और दक्षता को चुनौती देती है। गिलहरियों, पक्षियों, छुछूंदरों को फांसने, उनका शिकार करने और इसी क़िस्म के अन्य छोटे खेल एक गंभीर पेशा होते हैं। यहाँ तक कि टिड्डे और जेल में कभी कभार झुंड के झुंड आने वाले अन्य कीड़े भी इकट्ठे किए जाते और उन्हें धूप में भूनकर खाया जाता या चटनी बनाई जाती थी। कई बार पक्षियों को फांसने के लिए कपड़े की जालियाँ काम आती थीं। लोग गुलेल भी बनाते थे। वे निकास नालियों और अन्य निकासों में लगाए गए जालों से कई बार छुछूंदर को फांस लेते। लेकिन गिलहरी और चूहे, दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय तरीक़ा हाथ-और-छड़ी से शिकार का होता था। अगर किसी एक ने देखा, तो सभी को चिल्लाते हुए आवाज़ दी जाती और शिकारी शिकार को किनारे लगा देते।

एक मोटी तगड़ी छुछूंदर— जो स्वाद में सुअर के मांस जैसे लगती है—मांस खाने वाले एक समूह के लिए अच्छी-ख़ासी दावत होती थी। जल्दी ही इसके बाल साफ़ किए जाते, काटा जाता और जेल कर्मचारियों और उनके मुख़बिरों की आँखों से दूर किसी कोने में पकाया जाता था। शौचालय के पीछे की जगह सुरक्षित मानी जाती थी। शौचालय साफ़ करने वाले डंडा कमान की देखरेख में यह सब किया जाता था, जो कि सर्वाहारी और शिकार को दौड़ाने और पकड़ने, दोनों में एक उत्साही भागीदार होते थे। ये दल जब भोज के लिए घेरे में बैठता, तो बातचीत अच्छे वक़्त की ओर मुड़ जाती थी। कोई जंगली सुअर की बात करता तो कोई ख़रगोश को याद करता। तब ऊँची दीवारें और लोहे की सलाखें पीछे छूटती हुई नज़र आती थीं। चीज़ें इतनी बुरी नहीं थीं, जितना कि वे दिखती थीं।  

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आभार- अरुण फरेरा, अनिल मिश्रा, ओपेन मैग्जीन, हाशिया ब्लाग

ब्लागिंग के प्रति समर्पित दंपति को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

जीवन में कुछ करने की चाह हो तो रास्ते खुद-ब-खुद बन जाते हैं। हिन्दी-ब्लागिंग के क्षेत्र में ऐसा ही रास्ता अख्तियार किया दम्पति कृष्ण कुमार यादव व आकांक्षा यादव ने. उनके इस जुनून के कारण ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1 नवम्बर, 2012 को इलाहाबाद परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव और उनकी पत्नी आकांक्षा यादव को ‘न्यू मीडिया एवं ब्लागिंग’ में उत्कृष्टता के लिए एक भव्य कार्यक्रम में ‘अवध सम्मान’ से सम्मानित किया.

जी न्यूज़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन ताज होटल, लखनऊ में किया गया था, जिसमें विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया. यह पहली बार हुआ जब किसी दम्पति को युगल रूप में यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया. ब्लागर दम्पति को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहाँ न्यू मीडिया के रूप में ब्लागिंग की सराहना की, वहीँ कृष्ण कुमार यादव ने अपने संबोधन में उनसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जा रहे सम्मानों में ‘ब्लागिंग’ को भी शामिल करने का अनुरोध किया.

आकांक्षा यादव ने न्यू मीडिया और ब्लागिंग के माध्यम से भ्रूण-हत्या, नारी-उत्पीड़न जैसे मुद्दों के प्रति सचेत करने की बात कही. अन्य सम्मानित लोगों में वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी, चर्चित लोकगायिका मालिनी अवस्थी, ज्योतिषाचार्य पं. के. ए. दुबे पद्मेश, वरिष्ठ आई.एस. अधिकारी जय शंकर श्रीवास्तव इत्यादि प्रमुख रहे.

इस अवसर पर उ.प्र. विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, रीता बहुगुणा जोशी, प्रमोद तिवारी, केबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, अनुप्रिया पटेल, मेयर दिनेश शर्मा सहित मंत्रिपरिषद के कई सदस्य, विधायक, कारपोरेट और मीडिया से जुडी हस्तियाँ, प्रशासनिक अधिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकर्मी व खिलाडी इत्यादि उपस्थित रहे. आभार ज्ञापन जी न्यूज उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के संपादक वाशिन्द्र मिश्र ने किया.

कृष्ण कुमार यादव की 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. आकांक्षा यादव की दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. कृष्ण कुमार-आकांक्षा यादव ने वर्ष 2008 में ब्लाग जगत में कदम रखा और 5 साल के भीतर ही सपरिवार विभिन्न विषयों पर आधारित दसियों ब्लाग का संचालन-सम्पादन करके कई लोगों को ब्लागिंग की तरफ प्रवृत्त किया और अपनी साहित्यिक रचनाधर्मिता के साथ-साथ ब्लागिंग को भी नये आयाम दिये.

कृष्ण कुमार यादव का ब्लॉग ‘शब्द-सृजन की ओर’ (http://www.kkyadav.blogspot.in/) जहाँ उनकी साहित्यिक रचनात्मकता और अन्य तमाम गतिविधियों से रूबरू करता है, वहीँ ‘डाकिया डाक लाया’ (http://dakbabu.blogspot.in/) के माध्यम से वे डाक-सेवाओं के अनूठे पहलुओं और अन्य तमाम जानकारियों को सहेजते हैं. आकांक्षा यादव अपने व्यक्तिगत ब्लॉग ‘शब्द-शिखर’ (http://shabdshikhar.blogspot.in/) पर साहित्यिक रचनाओं के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों और विशेषत: नारी-सशक्तिकरण को लेकर काफी मुखर हैं.

इस दम्पति के ब्लागों को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भरपूर सराहना मिली. इस दम्पति ने अभी से अपनी सुपुत्री अक्षिता (पाखी) में भी ब्लागिंग को लेकर जूनून पैदा कर दिया है. पिछले वर्ष ब्लागिंग हेतु भारत सरकार द्वारा ’’राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’’ से सम्मानित अक्षिता (पाखी) का ब्लाग 'पाखी की दुनिया' (http://pakhi-akshita.blogspot.in/) बच्चों के साथ-साथ बड़ों में भी काफी लोकप्रिय है.

लेखक डा. विनय कुमार शर्मा संचार बुलेटिन (अंतराष्ट्रीय शोध जर्नल) के प्रधान संपादक हैं और लखनऊ के निवासी हैं.

नेटवर्क18 की हिन्‍दी न्‍यूज साइट पर इतना अश्लील विज्ञापन! शेम, शेम!!

नेटवर्क18 समूह काफी लंबा चौड़ा ग्रुप है. सीएनएन-आईबीएन, आईबीएन7, सीएनबीसी आवाज जैसे चैनलों को संचालित करने वाला यह समूह इतना घटिया विज्ञापन अपनी न्यूज वेबसाइट पर चलाएगा, इसकी किसी को उम्मीद न होगी. भड़ास के पास एक पाठक ने इस समूह की हिंदी न्यूज वेबसाइट पर चल रहे एक पोर्न वीडियो विज्ञापन का स्नैपशाट भेजा है. इसे देखकर हर कोई पढ़ा लिखा नेटवर्क18 ग्रुप को शेम शेम कहेगा.

उम्मीद है कि इस समूह ने पैसा कमाने के लालच में इमान-इज्जत-दिल-दिमाग का पूरी तरह से सौदा नहीं किया होगा और अपने मार्केटिंग वालों को या इस कृत्य के लिए जिम्मेदार विभाग को जरूर इस अपराध के लिए दंडित करेगा.

यह हम लोगों को भी पता है कि यह आनलाइन विज्ञापन है जो हर क्लिक पर बदल जाता है लेकिन हम लोगों को यह भी पता है कि अगर आपने पोर्न विज्ञापन दिखाने के लिए ओके नहीं किया होता तो यह विज्ञापन आता ही नहीं.

और, अगर दिखाने का इतना ही शौक है तो नेटवर्क18 के चेयरमैन से लेकर इसके सारे संपादक, प्रबंधक अपने अपने निजी पोर्न वीडियो को इस साइट पर अपलोड करके और इसे एडल्ट साइट बनाकर जरूर प्रसारित करें, हम सभी शौक से देखेंगे.

खबर मंत्र से मधुकर, संदीप कमल, फैजल समेत कई जुड़े

: दूसरे अखबारों में हलचल : झारखंड के वरिष्‍ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह के नेतृत्‍व में रांची निकलने वाले अखबार खबर मंत्र ने धमाका करना शुरू कर दिया है. जनवरी माह में लांच होने जा रहे इस अखबार से कई लोग अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। खबर मंत्र ने सभी अखबारों को झटका देने का काम शुरू कर दिया है। पहले दौर में रांची और झारखंड के नामी और अनुभवी पत्रकार इस अखबार से जुड़ गये हैं। प्रभात खबर के विशेष संवाददाता मधुकर, जो कि 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ने सलाहकार संपादक के रूप में ज्वाइन किया है। इसी कड़ी में फैसल अनुराग ने एडिटर (व्यूज एंड स्पेशल प्रोजेक्ट) के पद पर ज्वाइन किया है। 

 
फैसल नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर से जुड़े रहे हैं। ये भी 30 वर्षों से झारखंड की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। प्रभात खबर से कैरियर की शुरुआत करनेवाले संदीप कमल ने भी एडिटर (सेंट्रल डेस्क ) के रूप में ज्वाइन किया है। संदीप हिन्दुस्तान और जनसत्ता में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। नक्षत्र न्यूज के राजनीतिक संपादक रहे नीरज सिन्हा भी विशेष संवाददाता के रूप में जुड़ चुके हैं। ये काफी वर्षों तक हिन्दुस्तान में भी रहे।
 
प्रभात खबर से करियर की शुरुआत करनेवाले कुमार सौरभ भी उप समाचार संपादक के रूप में जुड़ चुके हैं। सौरभ हिन्दुस्तान और अमर उजाला में भी काम कर चुके हैं। हिन्दुस्तान के रिपोर्टर राणा गौतम भी इस अखबार से जुड़ चुके हैं। हिन्दुस्तान और प्रभात खबर में काम चुके जावेद भी छायाकार के रूप में जुड़ चुके हैं। अभी कुछ और लोगों के भी ज्वाइन करने की सूचना है। खबर मंत्र के संपादक हरिनारायण सिंह ने बताया कि खबर मंत्र का उद्देश्‍य है कि जो काम करने वाले पत्रकार थे तथा किन्‍हीं कारणों से उपेक्षित हो गए हैं, उनको साथ लेकर जनसरोकार की पत्रकारिता को फिर से नया तेवर दिया जाए। 

प्रदीप श्रीवास्‍तव ने शुरू की दिव्‍यता पब्लिकेशन, लांच करेंगे मैगजीन

 

दिव्यता पब्लिकेशन, लखनऊ समसामयिक मुद्दों पर आधारित एक मासिक पत्रिका जल्द ही शुरू करने जा रहा है। इस पब्लिकेशन की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव ने की है। प्रदीप श्रीवास्तव ने इस इस बाबत बताया कि हम लोग सबसे पहले समसामयिक मुद्दों पर आधारित मैगजीन प्रकाशित की जाएगी उसके बाद टुरिज्म परहिंदी में एक और मैगजीन की शुरुआत की जायेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही लखनऊ से एक साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन की योजना पर भी काम चल रहा है।
 
मैगजीन के कंटेंट के बारे में प्रदीप श्रीवास्तव का कहना है कि हम लोग इस मैगजीन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों को समेटते हुए अपने पाठकों की पसंद का कंटेंट उपलब्ध करायेंगे। इस मैगजीन में न्यूज फीचर्स के अलावा, कहानियां, कविताएं, लेख, धर्म, संस्कृति और टूरिज्म से जुड़ा कंटेंट होगा। यह मैगजीन घरेलू महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को फोकस करते हुए शुरू की जायेगी तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनके पसंद का सारा कंटेंट इस मैगजीन में उपलब्ध करा सकें।
 
अभी लखनऊ में करीब 8900 पब्लिकेशन प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक शामिल हैं। इस भीड़ में अपने आप को बाकी सब से अलग कैसे रख पाएंगे इस बाबत प्रदीप श्रीवास्तव का कहना था कि इस भीड़ चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग पाठकों की हर एक जरूरतों को ध्यान रख सकें। और उन्हें उनके पसंद के कंटेंट का फुल पैकेज उन्हें दे सकें।
 
80 कलर पेज की इस मैगजीन की कीमत 20 रूपये रखी गई है। इस माध्यम से हिंदी प्रदेश सहित लगभग पूरे देशभर को कवर करने की कोशिश की जायेगी। आगे की योजनाओं के बारे में प्रदीप श्रीवास्तव का कहना था कि हम लोगो साप्ताहिक हिंदी अखबार और एक मासिक हिंदी टुरिज्म पत्रिका लॉन्च करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में तो बहुत सारी टुरिज्म पर पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं लेकिन हिंदी में इनकी संख्या न के बराबर है। श्री श्रीवास्तव का कहना था कि पर्यटन करने वालों में हिंदी भाषियों की काफी संख्या होती है, लेकिन उन्हें देश विदेश के पर्यटन स्थलों के बारे समुचित जानकारी नहीं मिल पति है| इसलिए इस गेप को कम करने की कोशिश हमारा ग्रुप करेगा।
 
अगर कोई समसामयिक मुद्दों पर आधारित लेख, कहानियां, कविताएं या यात्रां वृतांत भेजना चाहते हैं तो वोdivyatapublication@gmail.com पर भेज सकते हैं। मूलतः फैजाबाद के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव करीब तीन दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं व ‘आज’, जन्संदेश, देवगिरी समाचार, स्वतंत्र वार्ता, अमरावती से प्रकाशित दैनिक प्रतिदिन अख़बार सहित अन्य संस्थानों में कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। अब वह अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं।

गंगेश मिश्र नईदुनिया इंदौर में आरई, कई और बदलाव

 

 इंदौर। गंगेश मिश्र ने नईदुनिया के स्थानीय संपादक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। मिश्र दैनिक भास्कर के नई दिल्ली संस्करण में सीनियर डिप्टी एडीटर थे। इधर पीपुल्स समाचार इंदौर संस्करण के स्थानीय संपादक प्रवीण कुमार खारीवाल ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष खारीवाल अब डीजी केबलनेट से जुड़ने जा रहे हैं। दबंग दुनिया के स्थानीय संपादक कीर्ति राणा को दबंग दुनिया के भोपाल संस्करण की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जयश्री पिंगले को इंदौर में पहली महिला स्थानीय संपादक होने का गौरव मिला है। पिंगले ने चौथा संसार से नाता जोड़ा है।

कांग्रेस की मान्‍यता रद्द कराने ईसी के पास अर्जी देंगे स्‍वामी

 

जनता पार्टी के अध्‍यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी अब कांग्रेस की मान्‍यता रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग को अर्जी देंगे। स्वामी ने ट्विट कर कहा है कि कांग्रेस द्वारा लोन दिए जाने की बात स्वीकारने के बाद अब वह इस संबंध में चुनाव आयोग में कांग्रेस की मान्यता खत्म करने को याचिका दायर करेंगे। स्वामी ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल नाम की कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। कांग्रेस की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि पार्टी ने ऐसे अखबार की मदद की जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस का कहना है कि जिसे इसमें कुछ भी गलत लगता है वो कोर्ट जा सकता है।
 
इससे पूर्व शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने एक बयान जारी कर स्वामी की उस बात को सही ठहराया जिसमें कांग्रेस संगठन द्वारा राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की कंपनी यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन देने की बात कही गई थी। हालांकि द्विवेदी ने अपने बयान के जरिए यह भी कह दिया कि इससे कोई निजी लाभ नहीं लिया गया। कांग्रेस के इस बयान पर स्वामी ने कानून की धाराओं का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस इस तरह का कोई भी लोन नहीं दे सकती है। यह कानूनों का उल्लंघन है।
 
स्वामी के आरोपों के 24 घंटे बाद आए कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा महासचिव अरुण जेटली ने भी कांग्रेस से इस मामले में सफाई मांगी। इस बीच राहुल गांधी के कार्यालय से स्वामी पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने कहा कि आरोप लगाने वाले की ही यह जिम्मेदारी बनती है वह उसे साबित करे। गौरतलब है कि स्वामी ने गुरुवार को सोनिया गाधी और राहुल गाधी पर आरोप लगाया था कि इन दोनों ने एक निजी कंपनी बनाकर अखबारों की 1600 करोड़ की जायदाद हासिल कर ली है। यंग इंडियन कंपनी में मा-बेटे के 38-38 फीसद शेयर हैं। इस कंपनी ने पिछले साल फरवरी में 'नेशनल हेराल्ड' और 'कौमी आवाज' नाम के अखबार निकालने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेपीएल) को खरीद लिया। इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से 90 करोड़ का बिना जमानत का कर्ज दिया गया था। (इनपुट – जागरण)

आत्‍ममुग्‍धता से कैसे चलेगा इंडिया न्‍यूज?

इंडिया न्यूज नेशनल में कार्यरत मीडियाकर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है. चैनल के रीलांचिंग की तैयारी चल रही है. चैनल का अपना लोगो टिकर वापस दिखने लगा है और उम्मीद जतायी जा रही है कि चैनल दोबारा शुरू होगा. लेकिन चैनल के मालिक कार्तिकेय शर्मा और प्रबंधन चैनल की रीलांचिंग के लिए उन्हीं लोगों पर भरोसा कर रहा है, जिन्होंने चैनल को डुबोया है यानी असाइनमेंट वाले राम कौशिक और आउटपुट के धर्मेंद्र त्रिपाठी. 

 
राम कौशिक का न्यूज कौशल सिफर है जबकि धमेंद्र त्रिपाठी जब से सीनियर प्रोड्यूसर से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूर बनाए गए, तब से उनके जिम्मे सिर्फ दो ही काम है. एक – कान में चोंगा लगाकर गाना सुनना और दूसरा राजनीति करके किसी भी तरह अपनी नौकरी सलामत रखना. धर्मेंद्र जी का एक फेविरेट कोटेशन सुनिए – जब मैं इंडिया टीवी में था या जब मैं बीबीसी में था. वन्स अपॉन ए टाइम में जीते हैं त्रिपाठी जी. उनके इस फेविरेट कोट ने इंडिया न्यूज नेशनल को जकड़ा, जिसके बाद नेशनल के पास दम तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था.
 
धमेंद्र त्रिपाठी और राम कौशिक के अलावा इंडिया न्यूज में दो और मठाधीश है, रोहित सावल और इशरार शेख. इशरार आशिक मिजाज है और रोहित जी को ककहरा लिखने को बोल दीजिए तो शायद उन्हें परेशानी हो जाएगी. ग्रुप एडीटर रवीन ठुकराल की संस्थान से विदाई के बाद उनके पीछे-पीछे घूमने वाले रोहित की हालत पस्त हो चुकी है. रवीन ने उन्हें सबसे पहले हरियाणा चैनल की जिम्मेदारी दी, जब हरियाणा चैनल डूब गया तब उन्हें बिहार चैनल की जिम्मेदारी दी गई. बिहार चैनल को भी डूबोने में रोहित ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. आखिरकार उन्हें यूपी का जिम्मा सौंपा गया. उसका हश्र क्या होगा, यह समझना मुश्किल काम नहीं है. रही बात इशरार की, वो इंडिया न्यूज के लव गुरू माने जाते हैं. हरियाणा चैनल की किसी लड़की से पूछ लीजिए, इशरार के चर्चे आम हो जाएंगे.
 
इंडिया न्यूज में एक और मठाधीश हैं जो वहां फैटू या चोटी के नाम से मशहूर हैं. वैसे तो टेक्निकल हेड हैं लेकिन टेक्निकल की स्पेलिंग शायद ही उन्हें आती हो. ये भी इशरार से रत्तीभर भी कम नहीं है. इंडिया न्यूज के ग्रुप एडीटर रवीन ठुकराल ने इन्हीं चार के कंधों पर जिम्‍मेदारी दे रखी थी और इन्हीं चारों ने रवीन को जमकर बेवकूफ भी बनाया. रवीन से मनमर्जी करवाते रहे. मनमर्जी इतनी कि इन सबसे मिलकर राजकुमार पाठक, अमरेश झा जैसे उन तमाम लोगों को संस्थान से बाहर का रास्ता दिखाया जो संस्थान के हित में काम करते थे. सुनने में तो यह भी आया है कि एक शख्स को तरक्की दी गई, उसकी सैलरी बढ़ाई गई थी, लेकिन इन चारों कानखजूरों ने रवीन के कान में इतनी खुजली मचाई की रवीन खुद एचआर में गए और उसे विदा करने का फरमान सुनाया. नतीजा यह हुआ कि एक-एक कर काम करने वाले तमाम लोगों को संस्थान ने गुड बाय बोल दिया.
 
ग्रुप एडीटर रवीन ठुकराल भी अब इंडिया न्यूज के साथ नहीं हैं. संस्थान को गुडबाय बोला या उन्हें निकाल दिया गया, यह इंडिया न्यूज की तरह ही रहस्य है. वैसे ठुकराल इंडिया न्यूज को फुटपाथ समझते हैं, जहां वो आते-जाते रहते हैं. विदाईनामा के अपने संदेश में उन्होंने चैनल से ब्रेक लेने की बात लिखी है, यानी उनकी वापसी हो सकती है. वैसे रवीन पूरी तरह आत्ममुग्धता का शिकार रहे हैं. विदाईनामे के मुताबिक इंडिया न्यूज ने उनके कार्यकाल में तरक्की की नई मिसाल पेश की और उन्होंने खुद को एक्सट्रीमली प्रॉडक्टिव बताया है, यह लिखा है कि उनके नेतृत्व में उनके रीजनल चैनल टीआरपी में नंबर वन रहे.
 
गजब के आत्मविश्वास से रवीन ठुकराल अपने मुंह मियां मिठ्ठू बने, हकीकत यह है कि इंडिया न्यूज को गर्त में ठकेलने में उनका सबसे बड़ा बड़ा हाथ है. जिन रीजनल चैनलों को रवीन ने नंबर वन बताया था, उनकी खबरें नेशनल के लोग बनाते थे. बहरहाल, रीलांचिंग के लिए अगर कोई भी दमदाम शख्स इंडिया न्यूज से जुड़ता है, हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है, तो रवीन के कानखजूरों का खजूर पर टंगना तय है.
 
इंडिया न्‍यूज के एक पुराने कर्मचारी द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित. 

”मेरी मौत के जिम्‍मेदार एमडी कार्तिक शर्मा और रामकुमार कौशिक होंगे”

 

आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी मैं मदन मोहन तंवर आपके इंडिया न्यूज़ में रिपोर्टर हूँ. मैंने आपसे अपनी बात पहले भी कही थी कि मैंने चैनल के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की मगर चैनल के लोग सिर्फ अपनी ही गलतियों की वजह से टीआरपी को शून्य पर ले आये हैं और किसी भी फील्ड रिपोर्टर को तीन साल से पैसा भी नहीं दिया गया है. पांच लाख दस हजार तो मेरा ही बनता है, अगर मैं अपनी भेजी गयी हर एक खबर का पैसा जोड़ता हूं. 
 
एक आग की खबर के के कवरेज के दौरान मैं तीन महीने तक घायल भी रहा मगर कोई भी मुझे मिलने नहीं आया, न ही मेरी किसी तरह की कोई सहायता की. उस बात को भी दो साल से ज्यादा हो गये जब कि सहारा समय के रिपोर्टर को सब कुछ मिला, आज उस पत्रकार की पत्नी आराम की जिन्दगी गुजार रही है. मुझे अगर कुछ हो जाता तो आपकी तरफ जो हुआ इससे तो मेरी बीबी की सड़कों पर भीख मांगने जैसी हालत हो जाती. मेरे तो कोई औलाद भी नहीं है, जो मेरे बाद मेरे पीछे घर को संभाल लेते. 
 
आपको तो सिर्फ खबर चाहिए. कौ कैसे जीता हे इसकी चिंता कौन करेगा. राम कौशिक जी को फिर आप को मैंने अपनी पूरी दास्ताँ पहले भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि अब मेरी हालत किसी भिखारी जैसी हो गयी है. क्‍यों कि मुझे तीन साल से मेरा पैसा नहीं मिला. मेरे पास मेरे नाम से चली हुई तीन सौ से ज्यादा खबरों का रिकार्ड है, जिनका आप इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं. आप अपने राम कौशिक से पूछिए कि हमे हमारे पैसे क्‍यों नहीं दिए जा रहे हैं और चैनल की टीआरपी का जिम्‍मेदार कौन है?   
सर, कृपया हमारी मदद कर मेरे चैनल की टीआरपी के बारे में ध्यान दें. जितना पैसा खर्च कर आप चैनल चला रहे हैं, उतने में तो क्या उस से भी कम खर्च में भी दूसरों की टीआरपी हम से ज्यादा है, लेकिन किसी को भी चैनल की परवाह नहीं सिर्फ अपनी सैलरी की चिंता है. बदल डालो इस सिस्टम को, अगर कुछ मुनाफा चाहिए. आशा करता हुं कि आप हमारे बारे में भी सोचेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे भी. हम सब आप के जवाब के इंतजार में हैं. आज फिर भूखे मरते हुए इंडिया न्यूज़ के एमडी से गुजारिश करता हूँ कि मेरा मेहनताना मुझे देकर मेरी जिंदगी को बचा लीजिए वर्ना मुझे अब आत्म हत्या के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा. अगर मुझे इस रास्ते पर चलना पड़ा तो मैं आज ही यानी इकतीस दस दो हजार बारह को ही पुलिस और आला अधिकारियों को यह बात बता देता हूँ कि आज मेरी हालत यह है कि मैं अपनी बीबी को करवा चौथ पर एक रुमाल भी खरीद कर नहीं दे सकता और कुछ खरीद लेना तो एक सपना बन कर रह गया है.  
 
जिस क्राइम रिपोर्टर से पुलिस भी खौफ खाती थी, जिस ने इंडिया न्‍यूज में आने के बाद लगातार पुलिस वालों को सस्‍पेंड करवाया हो और अपने ऊपर चार केस बनवा लिए हों, कि क्‍या चैनल कोई मदद करेगा. जब कि इलाके के रिपोर्टर मेरे बीमार होने पर अपने पैसे से मेरा इलाज करवाकर मुझे घर देखने आते रहते हैं मगर इंडिया न्‍यूज का कोई नहीं आता और मेरा पैसा क्‍यों नहीं दिया जा रहा. क्‍या आपको मेरी मौत का इंतजार है. मैं यह मेल सभी अधिकारियों को कर रहा हूं और आप पर भी. मेरा पैसा नहीं दिए जाने की वजह से मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई. अब मैं कितना दिन भूखा रह सकता हूं यह ऊपर वाले कोपता है. लेकिन इंडिया न्‍यूज के कार्तिकेय शर्मा ने मेरा तीन साल का पैसा नहीं दिया, जिस से मेरे घर की हालत बिगड़ गई और आत्‍महत्‍या करने की मुसीबत पैदा हो गई. आज 31.10.12 दिनांक बुधवार रातके आठ बजकर चालीस मिनट हुए हैं आपको मेल कर आपको हकीकत की जानकारी दूसरी और आखिरी बार दे रहा हूं. मेरी मौत के जिम्‍मेवार कार्तिक शर्मा एमडी इंडिया न्‍यूज और एसाइनमेंट हेड राम कुमार कौशिक होंगे. गुड इवनिंग.. जय रामजी की. 
 
मनमोहन तंवर
 
मो- 9716219676

रोशनलाल, राहुल, टीकम एवं देवेंद्र ने शुरू की नई पारी

 

जयपुर से खबर है कि तीन पत्रकारों ने जागरुक टाइम्‍स के साथ अपनी नई पारी शुरू की है. वरिष्‍ठ पत्रकार रोशनलाल शर्मा ने आरई के पद पर ज्‍वाइन किया है. वे इसके पहले वे खुद का अखबार बढ़ता राजस्‍थान का संपादन कर रहे थे. वे लम्‍बे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे दैनिक नवज्‍योति, महका भारत, राजस्‍थान पत्रिका, करंट ज्‍वाला को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वे पत्रकार परिषद के उपाध्‍यक्ष भी हैं. 
 
महका भारत से इस्‍तीफा देकर राहुल गौतम ने भी जागरुक टाइम्‍स ज्‍वाइन कर लिया है. उन्‍हें सांस्‍कृतिक बीट दी गई है. राहुल पंजाब केसरी को भी लम्‍बे समय तक अपनी सेवांए दे चुके हैं. इनके अलावा क्राइम रिपोर्टर टीकम सैनी ने भी जागरुक टाइम्‍स के साथ अपनी नई पारी शुरू की है. टीकम प्रकाश कुंज को अपनी सेवाएं दे रहे थे. 
 
इनके अलावा जयपुर प्रेस क्‍लब के कार्यकारिणी सदस्‍य देवेंद्र सिंह भी अपनी नई पारी शुरू की है. उन्‍होंने ईटीवी राजस्‍थान ज्‍वाइन किया है. ईटीवी के साथ यह उनकी दूसरी पारी है. इसके पहले वे पी7 को अपनी सेवाएं दे रहे थे. 

टीवी9 के रिपोर्टर, कैमरामैन और चालक पर लगा मुकदमा वापस

आरपीआई द्वारा असीम त्रिवेदी को बिग बॉस के घर सो बाहर करने के लिए किए गए पत्‍थरबाजी में साजिशकर्ता बनाए गए टीवी9 के तीन लोगों के खिलाफ लिखा गया मामला वापस ले लिया गया है. कलर्स चैनल की ओर से टीवी9 के रिपोर्टर पी रामदास, कैमरामैन सचिन चिंदेरकर तथा कार चालक को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत नामजद किया गया था. कलर्स का आरोप था कि इन लोगों को कार्यालय पर हमले की पहले से जानकारी थी.  

 
पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद मुंबई के पत्रकारों में रोष फैल गया. बाद में कलर्स के लोगों को जानकारी दी गई कि टीवी9 के किसी भी व्‍यक्ति को इस हमले की जानकारी नहीं थी. ये लोग कहीं और से खबर करके वापस लौट रहे थे और वहां पर हंगामा देखकर रूक गए. इसी दौरान पत्‍थरबाजी हो गई और इन लोगों ने घटना को कवर कर लिया. इन लोगों को ना तो हंगामें की पहले से जानकारी थी और ना ही पत्‍थरबाजी की. इसलिए यह मामला दुर्भावनावश लगाया गया है. 
 
इसके बाद आपसी सहमति के आधार पर कलर्स चैनल ने मामला वापस लेने का निर्णय किया. मुंबई के एडिशनल सीपी विश्‍वास नागरे पाटिल, कलर्स चैनल के प्रतिनिधियों तथा पत्रकारों की मौजूदगी में इस मामले को सुलझा लिया गया. टीवी9 के रिपोर्टर समेत तीनों के उपर लगाया गया 120 बी का चार्ज वापस ले लिया गया. इस दौरान मुंबई के कई जाने माने पत्रकार भी मौजूद रहे. 

”कांग्रेस ने नेशनल हेराल्‍ड को फिर से शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया है”

 

नई दिल्ली : अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस ने आज जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी के लगाए आरोपों को खारिज किया और कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार को उसका सहयोग ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर था जिससे पार्टी को कोई व्यावसायिक लाभ नहीं मिलना है। पार्टी के प्रवक्ता और अन्य शीर्ष नेता दिन भर स्वामी के आरोपों पर बोलने से इंकार करते रहे और देर रात पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी स्थिति साफ की। 
 
कांग्रेस महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने विज्ञप्ति में कहा कि कानून का पालन करते हुए अखबार को दुरुस्त करने की प्रक्रिया की शुरूआत में मदद करने के इरादे से एसोसिएटेड जर्नल का समर्थन कर कांग्रेस ने अपना फर्ज निभाया है। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर सहायता दी जिसके एवज में पार्टी को कोई व्यावसायिक लाभ नहीं होना है।’ जर्नादन द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस का मकसद संसदीय लोकतंत्र पर आधारित सामाजिक राष्ट्र के शांतिपूर्ण और संवैधानिक रास्तों से भारत के लोगों की भलाई और तरक्की है जिसमें अवसरों, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की समानता हो और जिसका मकसद विश्व शांति और बंधुत्व हो। 
 
उन्होंने विज्ञप्ति में कहा, ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए यह गर्व का विषय है कि इन मकसदों और इसकी राजनीतिक गतिविधियों में सहायता के लिए उसने नेशनल हेराल्ड और अन्य अखबारों के प्रकाशक द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की सहायता की जिसकी स्थापना 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई।’ द्विवेदी ने कहा, ‘कानून के मुताबिक अखबार को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में मदद कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना फर्ज निभाया।’ (एजेंसी) 

आईजी ने तो अपनी गलती मान ली, क्या भास्कर भी मानेगा?

 

एबीपी न्यूज़ के प्रोमो में करीब एक पखवाड़े से छाई गुमशुदा गौरी भोसले की कहानी एक तरफ जहां यूपी पुलिस के लिए किरकिरी बना वहीं मीडिया भी अपनी सीमाएं भूलने में पीछे नहीं रहा। एक तरफ जहां एबीपी न्यूज़ मामले से पल्ला झाड़ने में जुटा है वहीं दूसरी तरफ खुद को राष्ट्रीय बताने वाले कुछ अखबार भी एक बलात्कार पीड़ित महिला की तस्वीर और पहचान छापने से परहेज़ नहीं कर रहे। 
सहारनपुर के बहुचर्चित 'फर्ज़ी गौरी' कांड में पुलिस ने जहां अपनी गलती मान ली है वहीं मीडिया गलतियों पर गलतियां दोहराए जा रहा है। 
 
 
दैनिक भास्कर ने तो बाक़ायदा युवती की तस्वीर और पहचान छापते हुए यूपी पुलिस की गलतियों का बखान किया है, लेकिन खुद अपने पोर्टल पर युवती की तस्वीर और पहचान जाहिर कर दिया है। मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला का न सिर्फ नाम और पहचान बदलना जरूरी है बल्कि इस बात का खास खयाल रखा जाना चाहिए कि उसकी या उसके परिजनों की तस्वीर या उनसे संबंधित जानकारी न छापी जाए।
 
ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने जहां एक 'फर्जी' गौरी को बरामद कर खुद ही अपनी किरकिरी करवा ली वहीं चैनल के सूत्रों से पता चला है कि गौरी भोसले वास्तव में कोई युवती न होकर स्टार प्लस पर जल्दी ही आने वाले एक सीरीयल की किरदार है। एबीपी न्यूज पर लंदन की 21 वर्षीया गौरी भोंसले को लापता दिखाया जा रहा था जो वास्तव में सीरीयल का नए अंदाज़ का विज्ञापन है। गौरी के मिलने पर एक टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की बात भी प्रसारित की जा रही थी। 

कंवल भारती को भारतीय भाषा पत्रकारिता पुरस्कार

जाने माने साहित्यकार कंवल भारती को दिल्ली प्रेस और भारतीय भाषा समन्वय समूह की ओर से वर्ष 2012 के भारतीय भाषा पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके लिए उनको 51 हजार रुपये और ताम्र पत्र भेंट किया गया है। उनको यह सम्मान नई दिल्ली स्थित इंडियन हेबिटेज सेंटर में शुक्रवार को आयोजित समारोह में भारतीय भाषा पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया।

पुरस्कार भारतीय भाषा समन्वय समूह के निदेशक राज लिब्राहन और दिल्ली प्रेस की पत्रिका सरिता के संपादक परेश नाथ ने संयुक्त रूप दिया। यह सम्मान उनको वंचित समाज के ज्वलंत मुद्दों को प्रखर ढ़ंग से उठाने के उद्देश्य से दिया गया है।

सेबी ने सहारा समूह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर कर दी है। समूह की दो कंपनियों द्वारा निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये वापस लौटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के चलते यह याचिका दायर की गई है। अपनी याचिका में सेबी ने कहा है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें 10 दिनों के भीतर निवेशकों के बारे में तमाम जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया था। सेबी ने अपनी याचिका में सहारा समूह पर सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त के आदेश का उचित अनुपालन न करने का भी आरोप लगाया है।

सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) ने यह अवमानना याचिका शीर्ष अदालत की उस टिप्पणी के बाद दायर की जिसमें बाजार नियामक से कहा गया था कि वह न्यायिक निर्देशों पर अमल नहीं करने के मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करे। इस आदेश में सहारा समूह की दो कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के भीतर निवेशकों के करीब 24 हजार करोड़ रुपए 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाएं।

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ की खंडपीठ ने 19 अक्तूबर को सेबी से कहा था कि 31 अगस्त के निर्णय से निष्कर्ष निकाल कर वह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करे। न्यायालय ने इस मामले में सहारा की दो कंपनियों के खिलाफ सेबी की कार्रवाई पर निगाह रखने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एन. अग्रवाल को सौंपी थी।

sebi sahara

पत्रकार स्व. शैलेंद्र के परिजनों को 1.98 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश

गाजियाबाद से खबर है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह पत्रकार शैलेंद्र सिंह के परिजनों को एक करोड़ 98 लाख रुपये का मुआवजा दे। शैलेंद्र सिंह की 2009 में सड़क दुघर्टना में मौत हो गई थी। शैलेंद्र सिंह की पत्‍‌नी मेहदी वरदान, नाबालिग पुत्री आस्था और पुत्र आयाम की ओर से अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर (मुआवजा) याचिका दायर की गई थी।

याचिका वाहन चालक दीपक, वाहन मालिक रामनाथ और इंश्योरेंस कंपनी दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 42 वर्षीय शैलेंद्र सिंह एक बडे़ इलेक्ट्रॉनिक चैनल में सीनियर एडिटर थे। 18 जून 2009 को एक वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई थी।

याचिका में कहा गया था कि शैलेंद्र को चैनल से 1.65 लाख रुपये प्रति माह वेतन और अन्य सुविधाएं भी मिलती थीं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, इसलिए उन्हें रायल्टी के रूप में अच्छी खासी आय प्राप्त होती थी। अदालत से शैलेंद्र के परिजनों को प्रतिकर के रूप में चार करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपये दिलाए जाने की मांग की गई थी।

मेहंदी वरदान के अधिवक्ता सुदेश कुमार व भिशन कुमार ने बताया कि अदालत ने दोनों मामलों को सुना और बीमा कंपनी को आदेश दिया कि शैलेंद्र सिंह के परिजनों को एक करोड़ 98 लाख 45 हजार रुपये बतौर प्रतिकर दे। 8 सितंबर 2010 से छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया गया है। कंपनी को कहा गया है कि प्रतिकर की धनराशि न्यायाधिकरण के खाते में जमा कराई जाए।

इस धनराशि से शैलेंद्र की पुत्री आस्था व पुत्र आयाम को 40-40 लाख रुपये दिए जाएंगे। बाकी धनराशि मय ब्याज पत्नी मेहंदी वरदान को दी जाएगी। आस्था और आयाम को दी जाने वाली धनराशि उनके नाम पर उनके वयस्क होने के तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा खाते में जमा किए जाएंगे। पत्‍‌नी को प्राप्त होने वाली धनराशि में से 25-25 लाख रुपये की दो एफडीआर के रूप में अगले तीन वर्ष के लिए सावधि जमा की जाएगी। शेष धनराशि पत्नी को एकांउटपेयी चेक के माध्यम से दी जाएगी।

”धीरेंद्र उर्फ मीतू और सीतू उर्फ सिंटू से कल्पतरु एक्सप्रेस का कोई संबंध नहीं है”

श्रीमान संपादक महोदय, भडास4मीडिया, महोदय, भड़ास पर प्रकाशित ''कोटेदार से अवैध धन उगाही करते तीन पत्रकार फंसे, जेल भेजे गए'' शीर्षक से प्रकाशित खबर का संज्ञान लें. आपको अवगत कराना है कि धीरन्द्र यादव उर्फ मीतू यादव पुत्र अब्बल सिंह एवं सीतू उर्फ सिंटू हमारे समाचार पत्र कल्पतरु एक्सप्रेस के संवाददाता नहीं हैं और ना ही जिला सूचना कार्यालय, कासगंज में हमारी ओर से इन्हें अधिकृत किया गया है।

यह एक समाचार पत्र विक्रेता हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों का विक्रय करते हैं। समाचार लिखे जाने से पूर्व इनके अधिकृत होने के बारे में जिला सूचना कार्यालय, कासगंज से पुष्टि की जा सकती थी, जो आपने नहीं की। कल्पतरु एक्सप्रेस इनके द्वारा किये गये सभी कृत्यों का खण्डन करता है और इनके हमारे समाचार पत्र कल्पतरु एक्सप्रेस से जुडे होने को भ्रामक एवं असत्य ठहराता है। कृपया खबर को संशोधित करें।

Regards

 Rahul Durgesh

(Manager-HR)

Kalptaru Publishers Pvt. Ltd.

Office. 7&8, IInd Floor, Bhawna Multiplex,

Sikandra, Agra

बिग बास से बाहर हो गए कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी

अभी अभी सूचना मिली है कि कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को बिग बास से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. कार्टूनिस्ट असीम को बाहर किए जाने को लेकर महाराष्ट्र में कुछ नेता अभियान भी चला रहे थे और इसी के तहत कलर्स चैनल पर आज हमला भी किया गया.

माना जा रहा है कि कलर्स प्रबंधन दबाव में आ गया था और पूरे देश भर से सपोर्ट के बावजूद असीम त्रिवेदी को बाहर का रास्ता दिखाकर दबाव से बचने की कोशिश की. उधर, कलर्स के लोगों का कहना है कि बिग बास से बाहर किए जाने का जो फारमेट तैयार किया गया है, जो पैमाना बनाया गया है उसी के आधार पर सबसे कम वोट मिलने के कारण असीम त्रिवेदी को बिग बास के घर से जाना पड़ा है.


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कलर्स चैनल पर पत्‍थरबाजी मामले में पुलिस ने टीवी9 के तीन लोगों को फंसाया
 
आरपीआई के दबाव में बिग बॉस से बाहर किए जाएंगे असीम त्रिवेदी
 
बिग बॉस के घर में घुसकर 28 अक्‍टूबर को असीम को निकाल देंगे रामदास अठावले!

अपनी मांगों के लिए बनारस शहर में सड़कों पर उतरे समाचार वितरक (देखें तस्वीर)

बनारस में समाचार वितरकों ने भारी संख्या में सड़क पर उतरकर अपने दुख दर्द को बयान किया. वितरकों ने अपने नेता और 'वितरक आवाज'के संपादक राकेश पांडेय की अगुवाई में मुख्यमंत्री को संबोधित बारह सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को रिसीव कराया. इससे पहले वितरकों ने जुलूस निकाल और जोरदार प्रदर्शन किया.

वितरकों ने जुलूस निकालकर शहर की सड़कों पर पांच किमी तक यात्रा की और नारेबाजी करते रहे. साइकिल रैली की शुरुआत सिगरा स्थित भारत माता मंदिर से हुई. पांच किमी चलने के बाद वितरकों की रैली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची. यहां वितरकों को संबोधित करते हुए राकेश पांडेय ने कहा कि पैंसठ वर्ष बीत जाने के बाद भी समाचार पत्र विक्रेताओं के हित में कोई कल्याणकारी योजना की घोषणा नहीं की गई.

उन्होंने बताया कि सभी जिलों में रैली धरना प्रदर्शन करके जिलाधकारी के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजा जाएगा. वितरकों की मांग है कि उन्हें शहरी आवास योजना के तहत कालोनी, फ्री चिकित्सा, बीमा योजना, बसों में फ्री यात्रा कूपन, साठ वर्ष से अधिक आयु के वितरकों को पेंशन, प्रत्येक वितरक को साइकिल दी जाए. रैली का आयोजन वरिष्ठ वितरक नेता दशरथ प्रसाद, सतीश, विशाल, रामप्रवेश, गंगा राय, प्रेम द्विवेदी, सोहन लाल ने किया.

कांडा को जमानत मिल ही जाएगी अबकी, देखिए ये तस्वीर

हरियाणा के सिरसा जिले में एक पोस्टर चर्चा में है. इस पोस्टर में चौदह नवंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाए जाने के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपाल कांडा को बनाया गया है. पोस्टर में गोपाल कांडा की बड़ी सी तस्वीर भी लगी है. इसे लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि गोपाल कांडा को हर हाल में जमानत मिल जाएगी, तभी तो वे चौदह नवंबर के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बन जाएंगे.

सूत्रों के मुताबिक कांडा के लोग हाईकोर्ट से बेल मिलने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, इसलिए उनके प्रोग्राम को ओके किया गया है. उधर, अन्य लोगों का सवाल है कि आखिर कांडा के लोगों को ये कैसे पता कि उन्हें अबकी हर हाल में बेल मिल ही जाएगी? इस प्रकरण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. आप भी देखिए पोस्टर की तस्वीर, जो खुद सारी कहानी बयान कर रही है…

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट के जज पीके भसीन ने गोपाल कांडा की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया

देवरिया में डीएम ने पत्रकारों को कमरे में बद करा दिया ताकि वे सीएम से न मिल पाएं

देवरिया । उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री कामेश्वर उपाध्याय तथा समाजवादी के पूर्व सांसद हरि केवल प्रसाद की मृत्यु पर जिले में बुधवार को शोक संवेदना व्यक्त करने आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन पर जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ भाटपाररानी में किए गए दुर्व्यवहार तथा सलेमपुर के महथापार में पत्रकारों को कुछ देर तक बन्दी बनाए जाने की घटना को लेकर जिले के पत्रकारों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है।

हालांकि दोनों स्थानों पर स्वयं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा की गई शिकायतों को काफी गंभीरता से लिया तथा कार्यवाही का आश्वासन दिया। चर्चा है कि इस प्रकरण की जांच मीडिया के चहेते गोरखपुर के मण्डलायुक्त के रवीन्द्र नायक को दी गई है।

गौरतलब है कि बीते 31 अक्टूबर अर्थात बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जब अपरान्ह भाटपाररानी में स्थित दिवगंत नेता कामेश्वर उपाध्याय तथा महथापार में पूर्व सांसद हरि केवल प्रसाद के आवास पर पहुंचने की जानकारी मिली तो जिला प्रशासन को सांप सूंघ गया। खासकर जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिंह को।

भाटपाररानी में उन्होंने इस अवसर पर मीडिया को मुख्यमंत्री से दूर रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। अण्डरट्रेनिंग में आई एक महिला एस डी एम को खास तौर पर निर्देश दे दिया कि जितने भी पत्रकार यहां पर एकत्रित हैं उनको मुख्यमंत्री तक फटकने न दिया जाय। पत्रकारों को जिला प्रशासन का यह व्यवहार अत्यन्त आश्चर्यचकित करने वाला था। कई बार जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिंह से पत्रकारों का इस मुददे पर टकराव होते-होते बचा।

खैर किसी तरह मुख्यमंत्री ने स्व. कामेश्वर उपाध्याय के प्रति अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित की और जैसे ही वह हेलीपैड पर पहुंचे वहां उपस्थित पत्रकारों ने जिलाधिकारी के इस तानाशाही रवैया की शिकायत की जिसे बड़े अपनेपन से मुख्यमंत्री ने यह कह कर कि ''आप पत्रकार तो हमारे दुर्दिन के साथी हैं, बुरा मत मानिए'' कहकर सम्भाल लिया।

लेकिन मुख्यमंत्री जब सलेमपुर के महथापार में स्व. हरिकेवल प्रसाद के आवास पर पहुंचे तो वहां कुछ पत्रकारों को एक कमरे में बन्द देखकर हतप्रभ रह गए और स्वयं उस कमरे से पत्रकारों को आजाद कराया तथा वहां पर उपस्थित अधिकारियों को डांट पिलाई। उधर जैसे ही जिला प्रशासन की इस हरकत की जानकारी अन्य पत्रकारों को हुई, लगभग छोट बड़े सभी अखबारों एवं टी वी चैनलों ने घटना की निन्दा करते हुए इसे प्रमुखता से प्रकाशित तथा प्रसारित किया।

बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिंह नहीं चाहते थे कि पत्रकार मुख्यमंत्री से मुखातिब हों। जिलाधिकारी को इस बात का भय सता रहा था कि कहीं पत्रकार जिला प्रशासन की शिकायत न कर बैंठे। लेकिन वही हुआ जो होना था। मुख्यमंत्री के सामने जिला प्रशासन की ऐसी किरकिरी हुई कि कहिए मत। कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी का शुरू से पत्रकारों से शुष्क व्यवहार रहा है।

पीसीआई दंगा जांच समिति के सामने तथ्य रखने के लिए तीन दिन तय

प्रेस काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से फैजाबाद में दंगे के दौरान अखबारों की भूमिका को लेकर शीतला सिंह के नेतृत्व में बनाई गई एकल जांच समिति के सामने कोई भी पक्ष 5, 6 और 7 नवंबर को तथ्य रख सकता है. इसके लिए स्थान सर्किट हाउस, फैजाबाद नियत किया गया है. इस बाबत एक विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, जो इस प्रकार है.

 

भड़ास के पास कैसे कैसे मेल : स्ट्रिंगरों को उपदेश और चैनल का विज्ञापन रेट

भड़ास के पास कई तरह के मेल आते हैं. उनमें से कई तो काम के होते हैं. कई बेकाम के. जैसे एक चैनल की तरफ से स्ट्रिंगरों को भेजा गया उपदेश- क्या करें, क्या ना करें, भड़ास के पास भी आ पहुंचा है. एक चैनल की तरफ से जारी दिवाली व उत्तराखंड स्थापना दिवस के विज्ञापन रेट का मेल भड़ास के पास आ गया है. लीजिए, इन दोनों को आनंद लीजिए. हो सकता है, इसमें भी कोई न्यूज वैल्यू दिख जाए. -एडिटर, भड़ास4मीडिया

सर्कुलर… सभी स्ट्रिगंर्स बंधु ध्यान दें…. खबर को भेजते समय इन बातों का ध्यान रखे…

1)  अज्ञात व्यक्ति या महिला की मौत.. पुलिस ने किया मर्ग कायम… जांच में जुटी… इस तरह की खबर नहीं चाहिए… जबतक शिनाख्त न हो या फिर ऐसी खबर में कोई एंगल न हो खबर पर मेहनत न करें केवल स्क्रॉल के लिए खबर भेजे

2) ट्रक ने मारी मोटरसाईकिल सवारों को टक्कर दोनों घायल… इस तरह की खबर केवल ब्रेकिंग लायक है.. विजुअल्स भेजकर और स्क्रिप्ट भेजकर मेहनत न करें.. यदि इसमें कोई कहानी हो मसलन बहन को राखी बांधने जा रहा था और मौत आ गई या फिर इकलौता लड़का था मौत हो गई तो फिर खबर भेज सकते है.. वरना भेजी भी तो ड्राप कर दी जाएगी यानि रुटीन एक्सीडेंट्स न भेजे यदि बड़ा हादसा है तो फिर तुरंत ही विजुअल्स भेजे और अपडेट करते जाए।

 

3) कलेक्टर, कमिश्नर और मेयर को ज्ञापन सौंपा… ज्ञापन सौंपना कोई खबर नहीं है.. ज्ञापन जो लोग सौंप रहे है उनकी समस्या को हाईलाइट किया जाए.. शाट्स उस जगह के बनाए जाए जिसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया गया है.. उदाहरण के तौर पर यदि मोहल्ले वालों ने मोहल्ले की समस्या को लेकर कलेक्टर, कमिश्नर या फिर मेयर को ज्ञापन सौंपा है तो मोहल्ले के शाट्स लिए जाए लोगो से बातचीत की जाए.. ऐसी खबर में मेहनत दिखाई नहीं देती है तो ऐसी खबर ड्राप कर दी जाएगी।

4) कोई कार्यक्रम होता है मसलन कवि सम्मेलन या फिर कोई डांस का प्रोग्राम है.. तो कैमरामेन को साफ निर्देश दे..

5) कवि सम्मेलन के लिए- सम्मेलन शुरु होने से पहले दर्शकों के शाट्स बना ले.. कवि सम्मेलन शुरु हो तो मंच के वाईड एंगल शाट्स बनाए ट्राईपोड का इस्तेमाल जरुर करें.. अच्छे कवियों की कविताऐं पूरी रिकार्ड करें.. डांस के कार्यक्रम में कैमरामेन अपनी रचनात्मकता दिखाए.. शाट्स खराब होंगे तो खबर नहीं चलेगी। कवि सम्मेलन में शिरकत करने वाले कवियों के नाम स्क्रिप्ट में लिखकर पहचान के साथ भेजें।

6) घटनाक्रम को छोड़कर यदि कोई स्टोरी कर रहे है तो स्टोरी करने से पहले इनपुट से बात करें कि आप ये खबर बना रहे है। कभी कभी आप जो खबर भेजते है उसमें कई तरह के एंगल छुपे होते है। बात करने से खबर ज्यादा अच्छी बन सकती है। बात करने में परेशानी हो तो एसएमएस या फिर मेल भी कर सकते है एक लाईन में कहे तो बगैर “ APPROVAL” के ऐसी कोई खबर आएगी तो उसे नहीं चलाया जाएगा।( इस नियम का पालन सख्ती से करें)

7) आप जो स्क्रिप्ट भेजते है उसका एक फॉर्मेट यहां लिखकर भेजा जा रहा है। फॉर्मेट का सख्ती से पालन करें.. फॉर्मेट इस तरह होगा.. स्क्रिप्ट मेल करते वक्त सब्जेक्ट के कॉलम में इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करें।

तारीख/ शहर का नाम/ स्टोरी का स्लग/ रिपोर्टर का नाम/फार्मेट

भोपाल का उदाहरण दे रहे है..

0111/BPL/MAUT KA RASTA/JUGALKISHORE/PKG

इसी फॉर्मेट में पैकेज की जगह AV, AVB भी लिखकर भेज सकते है।

AV- केवल विजुअल्स हो तो

AVB- विजुअल्स के साथ संबंधित व्यक्ति का बाईट

PKG- इसमें संबंधित पक्ष के साथ दूसरा पक्ष भी होता है और पूरी खबर होती है।

8) चोरी- एक लाख तक की चोरी की खबर न भेजे जबतक कि वारदात के तरीके में कोई रोचक बात न हो.. उदाहरण के तौर पर फरियादी घर से बाहर गया था और चोरी हो गई ये कोई खबर नहीं है.. ( सूने घर में चोरी) स्क्रॉल जरुर नोट करवा दे.

चोरी की वारदात में नया कुछ हो तो ही भेजे जैसे सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर, स्प्रे सूंघाकर चोरी की वारदात या फिर घरवालों को बंधक बनाकर वारदात।

9) यदि एक ही तरीके से लगातार वारदातें हो रही है तो एक कंपाईल स्टोरी बनाए.. आंकड़े दे कितनी चोरी एक ही तरीके से हुई है.. वारदात का तरीका क्या था.. पुलिस क्या कर रही है तमाम पहलुओं को लेकर खबर भेजे

10) लूट की वारदात के साथ भी यही नियम है.. महिला की चेन लूटी कोई खबर नहीं है केवल स्क्रॉल भेजे या फिर ब्रेक करवा दें.. इसमें भी वारदात का तरीका महत्वपूर्ण है।

11) बलात्कार की खबरों में संवेदनशीलता बरतें.. स्टोरी के इमोशनल एंगल और पुलिस की लापरवाही का एंगल खंगालने की कोशिश करे.. यदि हो तो। केवल शाट्स और परिजनों की बाईट भेजी तो खबर नहीं चलेगी पुलिस का बाईट अहम है। बलात्कार का आरोप किसी नामचीन या प्रतिष्ठित व्यक्ति पर लग रहा है तो उसका काउंटर बाईट जरुरी है। पीड़ित या फिर उसके परिजन का नाम न लिखें..   

12) यदि आपके जिले में कोई वीआईपी मूवमेंट है तो इसकी जानकारी इनपुट को पहले से दे।

13) स्क्रॉल और ब्रेकिंग पर ज्यादा जोर दें.

14) खबर में टाईमिंग और तेजी महत्वपूर्ण होती है। अखबार की तरह काम न करें.. उदाहरण के तौर पर यदि 12 बजे खबर ब्रेक की गई है तो एक बजे तक खबर पहुंच जाए स्क्रिप्ट के साथ..  विजुअल्स पहले भेजे और विजुअल्स पूरे होने में कुछ टाईम बचा हो तो स्क्रिप्ट मेल कर दें..( कई लोग ये करने लगे है लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे ये सभी के लिए नहीं है।)

15) आप जो खबर भेज रहें है.. वो कब चलेगी किस फॉर्मेट में चलेगी वो आउटपुट तय करता है.. बड़ी खबर है तो वो तुरंत ही चलती है.. लेकिन कोई स्टोरी है जिसकी समयबद्धता नहीं है तो वो बाद में भी चल सकती है। आपकी खबर क्यों ड्राप की गई… क्या वजह रही… खबर में क्या कमी थी इसबात का एक डिटेल ईमेल आपको मिल जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर लिहाजा जिनके खुद के नाम से ईमेल नहीं है वे अपना ईमेल आईडी बना ले और इनपुट को तत्काल जानकारी दे दें।

उपरोक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन करें।

आदेशानुसार

शरद द्विवेदी

न्यूज हेड, बंसल न्यूज
मप्र एवं छत्तीसगढ़

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सोशल मीडिया पर स्वामी ने राहुल गांधी को बुद्धू बताया

: स्वामी के तीर और कांग्रेस की पीर : मौसम भी अपने आप में बहुत अजीब चीज हुआ करती है। वह जब आता है तो अपने साथ मस्ती भी लेकर आता है। सभी को मस्त कर देता है। पर, मौसम अपने साथ मार भी लेकर आता है। उसकी मार जिन पर पड़ती है, वे बेचारे पस्त हो जाते हैं। आजकल हमारे हिंदुस्तान में घोटालों का मौसम है। घोटाले भी लाखों और करोड़ों के छोटे मोटे नहीं। लाखों करोड़ रुपए के घोटालों का मौसम है।

इसी मौसम का मजा लेने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर प्रकट हो गए हैं। यही वजह है कि वे फिर खबरों में हैं। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा जोरदार मामला लेकर आए हैं। साधे दस जनपथ पर वार। पहले तो अगल बगल में ही मारते थे। पर, इस बार तो… सोनिया और राहुल गांधी को ही लपेटे में ले लिया है। देश के भावी प्रधानमंत्री हैरान हैं।

स्वामी ने गुरूवार को कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन कंपनी बनाई। आरोप लगाया कि इस कंपनी ने यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स के हेराल्ड हाउस को खरीदा। मुख्य बात यह है कि दोनों मां बेटों ने करीब सोलह सौ  करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपये में खरीदी। यह भी कहा कि राहुल ने यंग इंडियन में अपनी हिस्सेदारी की बात छिपाई है। स्वामी यहीं नहीं रुके। बोले, हेराल्ड हाउस की दो मंजिलें किराये पर दी। जिनमें से पासपोर्ट ऑफिस से 30 लाख रुपये महीना किराया लेते हैं। किराये का 76 हिस्सा सोनिया और राहुल को मिलता है।

कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ से ज्यादा कर्ज दिया। तथ्य खोजकर लाए कि इन्कम टैक्स एक्ट के तहत यह कर्ज गैर-कानूनी है। कोई भी राजनीतिक दल व्यावसायिक काम के लिए कर्ज नहीं दे सकता।

टूजी से लेकर कॉमनवेल्थ और कोयले से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक सारे ही मामलों में चुप रहनेवाले राजकुमार अब बोलने के लिए मजबूर हैं। उनके दफ्तर से कहा गया कि स्वामी को कोर्ट में घसीटेंगे। तो स्वामी बोले, राहुल गांधी अभी बच्चे हैं। थोड़े समझदार हो जाएंगे, तब वे उनके कहे पर टिप्पणी करेंगे।

सोशल मीडिया पर स्वामी ने राहुल गांधी को बुद्धू बताया। कहा कि इस बुद्धू को मानहानि के कानून को समझने की जरूरत है। एक टीवी चैनल पर स्वामी ने कहा कि चाहे राहुल गांधी मुझे कोई पत्र भेजेंगे, तो वे बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल देंगे। ऊपर से राहुल को सलाह भी दे डाली कि वह पहले बड़े हो जाएं। फिर कोर्ट में जाएं और मानहानि का केस दायर करें। वे उनसे कोर्ट में लड़ेंगे। राजनीति में बाकी लोग भी दूसरों के फटे में टांग घुसाते रहते हैं।

सो, अरुण जेटली बोले, कांग्रेस को अपनी अध्यक्षा और महासचिव पर लगे आरोपों के बारे में सफाई देनी चाहिए। तो, मनीष तिवारी बोले, बीजेपी पहले अपने अध्यक्ष के मामलों को संभाले। फिर इधर देखे। आरोपों के तीर शुरू हो गए हैं। हरीश रावत ने कहा स्वामी एक बिगडैल विद्वान हैं। कांग्रेस ऑक्टोपस है। बहुत सारे हाथ – पांव हैं। किसी को जकड़ना हो, तो दो मिनट लगते हैं। पर, घोटालों के इस मौसम का मजा लेते सुब्रमण्यम स्वामी का कांग्रेस कुछ बिगाड़ पाएगी, यह अपन तो नहीं मानते। आप क्या मानते हैं ?

लेखक निरंजन परिहार राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं.

लखनऊ में इन्हें पत्रकार नहीं, लैमार कहकर बुलाया जाता है

कुछ दिन पूर्व मैं एक न्यूजपेपर छापने वाले प्रिटिंग प्रेस में बैठा था कि तभी कुछ युवक अंदर आये. उनके चेहरे एवं कपड़ों को देख कर आप उन्हें शोहदों (महिलाओ एंव लडकियों पर छींटा कसी व छेड़- छाड़ करने वाले) की श्रेणी में कह सकते हैं। कछ समय बाद जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, तो मैं अवाक रह गया। इतनी गंदी भाषा मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी। मेरे मुंह से तुरंत निकला कि आप लोग करते क्या हैं? वो बोले कि हम पत्रकार हैं। मैं यह सुन कर पत्रकारिता एवं पत्रकार के इस बदल रहे रूप को देख कर अचंभित रह गया और अनायास ही मस्तिष्क में ये प्रश्न आया कि क्या ये है आज की पत्रकारिता और भावी पत्रकार?

मेरे न चाहने के बाद भी अनायास एक प्रश्न मेरे मुंह से निकल पड़ा जो शायद उनके संपादक की सोच और गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही था कि आपके संपादक कौन हैं और इस पत्र में आप कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? उनका जवाब था कि दो वर्षों से तथा संपादक श्री….. हैं. (संपादक पद की गरिमा को देखते हुये मैं उनका नाम उजागर नहीं कर रहा हूं) नवयुवक पत्रकार एवं मेरी बातचीत के कुछ अंश लेकिन उन सज्जन को ये नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं…

मैं- आपने पत्रकारिता की कोई डिर्ग्री या डिप्लोमा लिया है्?

नवयुवक- नहीं।

मैं- आपने कोई कोर्स नहीं किया है्, तो आप खबर कैसे लिखते हो ?

नवयुवक- इंटरनेट है ना, लिखने की क्या जरूरत है कापी पेस्ट करो।

कुछ समय बाद उनकी आपस की बातचीत से पता चला कि ये खबरों के नहीं, दलाली के पत्रकार हैं और लखनऊ के अधिकांश पुलिस वाले इन्हें लैमार के नाम से बुलाते हैं। इन सब बातों को सुन कर कुछ और जानने की चाहत ने मुझे इन महोदय के कार्यालय में जाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। मैं सीधे उनके कार्यालय गया तो वहां एक महिला ने हमे बताया कि “सर” अभी नहीं आये हैं। मैंने उस महिला से कहा कि मुझे पत्रकार बनना है, तो वो तपाक से बोली कि आप को 1100 रु जमा करने होंगे, आई कार्ड के लिये। मैं यह सुन कर स्तब्ध रह गया। तभी दूसरा प्रश्न मेरी तरफ फेंका गया कि आप फील्ड से कितना पैसा कम्पनी को दे देंगे? मैंने कहा कि मैं विज्ञापन नहीं दे सकता तो वो तपाक से बाली कि मैं विज्ञापन की नहीं, वसूली की बात कर रही हूं। इतना सुनते ही मैंने वहां से निकलना बेहतर समझा, क्योंकि पत्रकारिता और पत्रकारों का इतना गिरता हुआ स्तर मैंने आज तक नहीं देखा था।

इस घटना से मुझे कुछ दिन पूर्व एक केन्द्रीय मंत्री एवं न्यूज चैनल के बीच हुई स्टिंग आपरेशन की याद आ गयी कि क्या फर्क है इस समाचार पत्र में और उस न्यूज चैनल में। दोनों ही अपना कार्य कर रहे हैं, कोई छोटे स्तर पर और कोई बडे़ स्तर पर। क्या आज की पत्रकारिता और पत्रकार का स्तर यही है? या हम जैसे पत्रकार अब आउट डेटेड हो चुके हैं जिन्हें अपनी और अपने समाचार पत्र की छवि की ज्यादा चिन्ता रहती है।

अखिलेश चन्द्रा

पत्रकार, लखनऊ

CMD & Editor in chief

Vision 24 News

Weekly News Paper & Internet based News channel.

अपनी ही अदालत में मुकदमा हारते खडे़ अटल बिहारी वाजपेयी

भारतीय राजनीति क्या विश्व राजनीति में भी अगर कोई एक नाम बिना किसी विवाद के कभी लिया जाएगा तो वह नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी का। यह एक ऐसा नाम है जिस के पीछे काम तो कई जुड़े हुए हैं पर विवाद शून्य हैं। राजनीति काजल की कोठरी है, इस में से बिना कोई कालिख का निशान लिए निकलना टेढ़ी खीर है। लेकिन अटल जी निकले हैं। सार्वजनिक जीवन में अगर किसी को शुचिता और मर्यादा का पाठ पढ़ना हो तो वह अटल बिहारी वाजपेयी से सीखे।

राजनीति में अगर राजधर्म का पाठ किसी को सीखना हो तो अटल जी से सीखे। भारतीय राजनीति और समाज में जो स्वीकार्यता अटल जी को मिली है, वह दुर्लभ है। उन की यह स्वीकार्यता भारतीय समाज और राजनीति की हदें लांघती हुई विश्व के पटल पर भी उभरती है। यहां तक की पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी जहां के राजनीतिज्ञ सुबह-शाम पानी पी-पी कर भारत और भारतीय राजनीति को कोसते फिरते हैं, वहां भी अटल जी की स्वीकार्यता निर्विवाद है। कोई एक अंगुली तक नहीं उठाता। तब जब कि कारगिल को ले कर पाकिस्तान के दांत खट्टे अगर किसी ने किए तो वह अटल जी ही थे। पर कारगिल के खलनायक परवेज़ मुशर्रफ़ तक वाजपेयी का झुक कर न सिर्फ़ इस्तकबाल करते हैं, बल्कि उन की बाडी लैंग्वेज़ भी बदल जाती है। वह लगभग नत-मस्तक हो जाते हैं। तो शायद इस लिए भी कि वाजपेयी जी जितना विनम्र और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ मुशर्रफ़ या किसी और भी की ज़िंदगी में कम आते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही इकलौते विनम्र राजनीतिज्ञ इस लिए हैं क्यों कि उन के जीवन का मूल-मंत्र ही यह है:

मेरे प्रभु !
मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना
गैरों को गले न लगा सकूं
इतनी रुखाई
कभी मत देना।

और ऐसा भी नहीं है कि यह बात वह सिर्फ़ अपनी कविता में ही कहते हैं। उन को ऐसा जीवन में भी करते मैं ने ही नहीं, सब ने बारंबार देखा है। कि समय, समाज और सत्ता ने जो ऊंचाई उन्हें बार-बार दी, बावजूद उस के वह सब को गले भी बार-बार लगाते रहे और रुखाई तो जैसे उन की डिक्शनरी में कभी किसी ने देखी ही नहीं। भाजपा, जनसंघ या आर.एस.एस. से जिस के मतभेद रहे हैं या हैं उन से भी अटल जी के मतभेद नहीं रहे। विरोधी भी जब-जब अटल जी के विरोध की बात आई तो सिर्फ़ यह कह कर कतरा गए कि एक सही आदमी, गलत पार्टी में है। चंद्रशेखर और नरसिंहा राव जैसे लोग तमाम-तमाम मतभेदों के बावजूद जब अटल जी की बात आती तो उन्हें गुरुदेव कह कर नत हो जाते थे। बहुत कम लोग हुए हैं भारतीय राजनीति में जिन्हें जनसभा हो या लोकसभा हर कहीं पिनड्राप साइलेंस यानी नि:शब्द हो कर सुना जाए, अटल बिहारी वाजपेयी उन गिनती के लोगों में शुमार होते हैं।

न सिर्फ़ भाषणों में बल्कि व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्हें सुनना एक अनुभव से गुज़रना होता था एक समय। अब तो वह बीमारी और बुजुर्गी के चलते लगभग निर्वासन भुगत रहे हैं पर जब एक बार बतौर प्रधानमंत्री लखनऊ आए तो मैं ने पूछा, 'अब क्या फ़र्क पाते हैं?'

'फ़र्क?' कह कर उन्हों ने आदत के मुताबिक एक लंबा पाज़ लिया। फिर जैसे उन के चेहरे पर एक तल्खी आई और बोले, 'लोगों से कट गया हूं। पहले लोगों के साथ चलता था, अब अकेले चलता हूं।' कह कर वह एक फीकी मुस्कान फेंक कर रह गए। अब जब वह स्वास्थ्य कारणों से ज़्यादा किसी से मिलते-जुलते नहीं, दिनचर्या भी उन की लगभग डाक्टरों और परिवारीजनों के बीच की बात हो चली है। अब वह ज़्यादा बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पहचान नहीं पाते आदि-इत्यादि खबरें जब-तब मिलती रहती हैं तो जान-सुन कर तकलीफ़ होती है। लेकिन उन का सार्वजनिक जीवन जितना चमकीला और निरापद रहा है उस से बड़े-बड़ों को रश्क हो सकता है। लेकिन राजनीति भी उन का प्रथम प्यार नहीं रही। एक समय वह खुद कहते रहे हैं कि राजनीति ने उन के कवि को भ्रष्ट कर दिया। राजनीति और पत्रकारिता दोनों ही ने उन के कवि को नष्ट किया ऐसा वह बार-बार मानते रहे हैं। राजनीति की रपटीली राह शीर्षक लेख में उन्हों ने खुद लिखा है, ' मेरी सबसे बड़ी भूल है राजनीति में आना। इच्छा थी कि कुछ पठन-पाठन करुंगा। अध्ययन और अध्यवसाय की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। अतीत से कुछ लूंगा और भविष्य को कुछ दे जाऊंगा, किंतु राजनीति की रपटीली राह में कमाना तो दूर रहा, गांठ की पूंजी भी गंवा बैठा। मन की शांति मर गई। संतोष समाप्त हो गया। एक विचित्र-सा खोखलापन जीवन में भर गया। ममता और करुणा के मानवीय मूल्य मुंह चुराने लगे हैं। क्षणिक स्थाई बनता जा रहा है। जड़ता को स्थायित्व मान कर चलने की प्रवृत्ति पनप रही है।' लगता है जैसे अटल जी यह लेख आज की परिस्थिति में लिख रहे हैं। लेकिन यह तो वह १९६३ में लिखा उन का लेख है। वह लिखते हैं, 'आज की राजनीति विवेक नहीं, वाक्चातुर्य चाहती है; संयम नहीं, असहिष्णुता को प्रोत्साहन देती है; श्रेय नहीं, प्रेय के पीछे पागल है।' सोचिए कि १९६३ में ही यह सब अटल जी देख रहे थे। आसान नहीं था यह देखना। वह लिख रहे थे, 'मतभेद का समादर करना तो दूर रहा, उसे सहन करने की प्रवृत्ति भी विलुप्त होती जा रही है। आदर्शवाद का स्थान अवसरवाद ले रहा है।'

अटल जी इन सारी चुनौतियों को देखते हुए ही आगे बढ रहे थे। वह लिख रहे थे, ' पद और प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए जोड़-तोड़, सांठ-गांठ और ठकुरसुहाती आवश्यक है। निर्भीकता और स्प्ष्टवादिता खतरे से खाली नहीं है। आत्मा को कुचल कर ही आगे बढ़ा जा सकता है।'

तो क्या अटल जी अपनी आत्मा को कु्चलते हुए ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे?

इस प्रश्न की पड़ताल होना अभी बाकी है। देर-सबेर समय इस का भी हिसाब लिखेगा ही। पर अभी और तुरंत अभी तो अगर मुझ जैसों से पूछा जाए तो अटल जी जैसा राजनीति में पारंगत और निरापद भारतीय राजनीति में कोई दूसरा नहीं दिखता। जो काजल की कोठरी से निकल कर भी अपनी धवलता बरकरार रखे है।

अब वह सार्वजनिक मंचों पर भले नहीं दिखते पर उन की चर्चा के बिना सार्वजनिक मंच कम से कम भाजपा के तो नहीं ही होते। बाकी मंचों पर भी वह अनायास चर्चा में बने रहते हैं। और याद आ जाता है उन का ओज और कविता की लय में गुंथा भाषण। जिस में आंख बंद कर के वह कहीं शून्य में खो जाते थे, एक लंबा पाज़ लेने के बाद वह बोलते थे। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह बन चुके अटल जी जैसे शर-शैय्या पर लेट कर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पर जैसे महाभारत में भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए कतार लगी रहती थी, अटल जी के साथ वैसा नहीं है। भाजपा में चुनाव के समय तो वह अभी भी प्रासंगिक हैं, बिना उन के नाम के किसी की नैया पार नहीं होती। पर बिना चुनाव के कोई उन की सुधि भी नहीं लेता। न ही उन की तरह की राजनीति में कोई दिलचस्पी लेता है अब।

एक बार की बात है। अटल जी लखनऊ आए थे। उन से मिलने वालों की कतार लगी थी। मैं भी उन से इंटरव्यू करने के लिए पहुंचा हुआ था। इंतज़ार में मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी थे। बलिया के एक विधायक भरत सिंह भी थे। मंत्री पद की आस में। और भी कुछ लोग थे। भरत सिंह को जब मालूम हुआ कि मैं पत्रकार हूं और अटल जी से इंटरव्यू की प्रतीक्षा में हूं तो वह लपक कर मिले। वह चाहते थे कि अटल जी के सामने उन की अच्छी छवि प्रस्तुत हो जाए। उन्हों ने अपना परिचय दिया, 'माई सेल्फ़ भरत सिंह।' मैं ने छूटते ही पूछा कि बलिया वाले न?' वह बोले, हां।' मैं ने बताया उन्हें कि जानता हूं आप को आप की अंगरेजी की वज़ह से। जब आप बी.एच. यू. में बतौर छात्र संघ अध्यक्ष बोलते थे। आई टाक तो आइऐ टाक, यू टाक तो यूऐ टाक, डोंट टाक इन सेंटर-सेंटर !' सुन कर भरत सिंह सकपकाए। पर मुरली मनोहर जोशी ठठा कर हंसे। इसी बीच उन्हें अटल जी ने बुलवा लिया। वह हंसते हुए अंदर पहुंचे तो अटल जी ने उन से हंसने का सबब पूछा। उन्हों ने मेरा और भरत सिंह का वाकया बताया। और कहा कि पत्रकार को ही बुला कर पूछ लीजिए। अटल जी ने मुझे भी बुलवा लिया। और पूछा कि किस्सा क्या है? तो मैं ने कहा कि भरत सिंह से सीधे सुनिए। सेकेंड हैंड संवाद सुनने से क्या फ़ायदा? भरत सिंह भी बुला लिए गए। पर भरत सिंह नो सर, नो सर, सारी सर, सारी सर, करते रहे, बोले कुछ नहीं। खैर भरत सिंह मुझे आग्नेय नेत्रों से देखते हुए विदा हुए। कि तभी लाल जी टंडन आ गए। एक डिग्री कालेज के उदघाटन का न्यौता ले कर। कि अटल जी उस का उदघाटन कर दें। अटल जी ने वह न्यौता एक तरफ रखते हुए टंडन जी से कहा कि यह उदघाटन तो आप खुद देख लीजिएगा। और अपनी ज़ेब से एक पर्ची निकाल कर उन्हें निशातगंज की गली और मकान नंबर सहित खड़ंजा और नाली के व्यौरे देने लगे। हैंडपंप के बारे में बताने लगे। और कहा कि मार्च का महीना है और हैंडपंप से पानी नदारद है। मई-जून में क्या होगा? पानी नदारद है और नाली चोक है, सड़कें खराब हैं, बरसात में क्या हाल होगा? यह और ऐसे तमाम व्यौरे देते हुए अटल जी ने कहा कि, टंडन जी वोट मिलता है, नाली, खडंजा, सड़क ठीक होने से और हैंडपंप में पानी रहने से, डिग्री कालेज के उदघाटन से नहीं।' और सारी लिस्ट देते हुए भरपूर आंखों से तरेरते हुए कहा कि टंडन जी आगे से यह शिकायत नहीं मिले।' जी, जी कह कर टंडन जी उलटे पांव लौट गए। बैठे भी नहीं।

उस दिन मुझे समझ में आया था कि अटल जी लखनऊ में सब की ज़मानत ज़ब्त कराते हुए हर बार रिकार्ड वोटों से कैसे जीत जाते हैं। मुसलमानों तक के रिकार्ड वोट उन्हें मिलते रहे हैं। और तो और बाद के दिनों में तो बीते चुनाव में जब टंडन जी खुद लखनऊ लोकसभा से चुनाव में उतरे तो अटल जी की चिट्ठी ले कर ही चुनाव प्रचार करते दिखे। तब भी जितने मार्जिन से अटल जी जीतते थे, टंडन जी जीत कर भी उन के मार्जिन भर का वोट भी नहीं पा पाए। ऐसे ही एक बार राम जेठमलानी भी अटल जी के खिलाफ़ लखनऊ से चुनाव में उतरे। बोफ़ोर्स के समय में वह रोज जैसे राजीव गांधी से पांच सवाल रोज़ पूछते थे, अटल जी से भी पूछने लगे थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में थे ही। तब जब कि वह अटल जी के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री रह चुके थे और एक विवाद के चलते उन्हें इस्तीफ़ा देना पडा़ था। उसी की कसर वह चुनाव में रोज़ सवाल पूछ कर निकाल रहे थे। उन के तमाम सवालों के जवाब में अटल जी ने एक दिन अपना हाथ घुमाते हुए बस एक ही बात कही थी कि, 'हमारे मित्र जेठमलानी को चुप रहने की कला नहीं आती।' बस अटल जी का इतना कहना भर था कि जेठमलानी चुप हो गए थे। और लखनऊ से अंतत: ज़मानत गंवा कर लौट गए। ऐसे जाने कितने किस्से अटल जी के हैं। अब अलग बात है कि उन्हीं कांग्रेस पलट जेठमलानी, जो विवादित बयान देने और हत्यारों को ज़मानत दिलाने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, को भाजपा ने फिर से राज्यसभा में बैठा दिया। पर वाजपेयी ने कभी उफ़्फ़ भी नहीं किया।

दुश्मन तो दुश्मन अटल जी का तो इतिहास ऐसे तमाम किस्सों से भरा पड़ा है कि जो दोस्त भी, हमसफ़र भी उन के पीछे पड़े तो बरबाद हो गए। जाने अटल जी की कुंडली ऐसी है कि उन की अदा ऐसी है कि लोगों का दुर्भाग्य, समझना काफी कठिन है। लेकिन इतिहास गवाह है बलराज मधोक से लगायत गोविंदाचार्य, कल्याण सिंह, उमा भारती, मदनलाल खुराना और यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी तक तमाम-तमाम नामों को गिन लीजिए। अटल विरोधी राजनीति करने वाले लोग न घर के रहे न घाट के। और अटल जी ने कभी किसी का प्रतिवाद भी नहीं किया।

असल में अटल जी वह शीशा हैं जिसे आप अगर पत्थर से भी तोड़ने चलें तो पत्थर टूट जाएगा, वह शीशा नहीं। ऐसा मेरा मानना है। याद कीजिए गोवा का सम्मेलन। जिस में पार्टी की राय को दरकिनार कर अटल जी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिला कर इस्तीफ़ा देने की सलाह दी थी। लेकिन आडवाणी खेमे ने अटल जी की इस सलाह पर पानी फेर कर अटल जी को शह देने की बिसात बिछा दी थी। उन्हें टायर्ड-रिटायर्ड के खाने में बिठाने की जुगत लगाई। अटल जी भांप गए पूरे खेल को और बोले, ' न टायर्ड, न रिटायर्ड ! आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान !' अटल जी के इस एक जुमले से समूची भाजपा दहल गई और फिर उन के चरणों में मय आडवाणी के समर्पित हो नतमस्तक हो गई थी। असल में अटल जी जैसा नायक भारतीय राजनीति में इसी लिए दूसरा नहीं मिलता। यह वही अटल थे जो १९७१ में पाकिस्तान को हराने और दुनिया के भूगोल पर बांगलादेश बनाने वाली अपनी कट्टर विरोधी इंदिरा गांधी को दुर्गा कह कर सम्मानित भी कर चुके थे।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी अटल जी इसी अदा के कायल रहे हैं। याद कीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बतौर विदेश मंत्री उन का हिंदी में भाषण। याद कीजिए जिनेवा। तब नरसिंहाराव प्रधानमंत्री थे। पर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। तब यही सलमान खुर्शीद विदेश राज्यमंत्री थे।

बाद के दिनों में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो जिस पाकिस्तान ने देश में निरंतर आतंकवाद की खेती में खाद-पानी देने में कभी संकोच नहीं किया, उसी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बहुत गरमजोशी से बढा़या। यह कहते हुए कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। पर पहले परमाणु बम बनाया। क्यों कि पाकिस्तान की फ़ितरत वह जानते थे। और यह भी कि जानते थे कि भय बिनु होई न प्रीति। अमरीकी प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं की इस के लिए। फिर बस से लाहौर गए। नवाज़ शरीफ़ से गले मिले। पर लौटे तो पीठ में कारगिल का घाव मिला। फिर भी उन्हों ने दोस्ती की आस नहीं छोड़ी। कारगिल के खलनायक मुशर्रफ़ को आगरा बुलाया। बातचीत टूट गई। अंतत: उन्हों ने कूटनीतिक दांव-पेंच से अमरीका को पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट तोड़ने पर राज़ी किया। देश में लालकिला सहित संसद तक पर आतंकवादी हमले पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किए। अटल जी ने भरपूर ताकत से पाकिस्तान पर वार किए। ज़्यादातर कूटनीतिक। वह लालकिले से भाषण भी देते रहे कि आतंकवाद और संवाद साथ-साथ नहीं चल सकता। सीमाओं पर सेना तैनात कर दी। समूचा देश लड़ने को तैयार था। पक्ष क्या प्रतिपक्ष क्या, सब एक थे। पाकिस्तान की घिघ्घी बंध गई। पर यह अटल बिहारी वाजपेयी ही थे कि सब कुछ हो जाने के बावजूद उन्हों ने युद्ध नहीं होने दिया। इस लिए कि वह युद्ध के विनाशकारी परिणामों से अवगत थे। उन की एक कविता याद आती है; जंग न होने देंगे। वह लिखते हैं :

भारत-पाकिस्तान पड़ोसी, साथ-साथ रहना है,
प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है,
तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना मंहगा सौदा,
रुसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है।
जो हम पर गुज़री बच्चों के संग न होने देंगे।
जंग न होने देंगे।

हिरोशिमा पर भी वह हिरोशिमा की पीड़ा कविता लिख चुके थे: 'किसी रात को/ मेरी नींद अचानक उचट जाती है/ आंख खुल जाती है,/ मैं सोचने लगता हूं कि/ जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का/ आविष्कार किया था:/ वे हिरोशिमा-नागासाकी के/ भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर,/ रात को कैसे सोए होंगे?' यह कविता लिखने के बावजूद अटल ने परमाणु परीक्षण तो करवा दिया पर युद्ध नहीं होने दिया। और अंतत: उन्हों ने शांति के कबूतर उड़ा दिए। सेनाएं बैरकों में लौट गईं। लेकिन कूट्नीतिक रुप से यह तो कर ही दिया कि तकरीबन दो तिहाई दुनिया ने पाकिस्तान को घोषित या अघोषित रुप से आतंकवादी देश मान लिया। पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया और आज अगर भारत में आतंकवाद की घटनाओं में ज़बरदस्त कमी आई है तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की डिप्लोमेसी का नतीज़ा है, कुछ और नहीं। सोचिए भला कि अगर खुदा न खास्ता तब पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दिया होता वाजपेयी ने तो दुनिया की क्या सूरत होती? क्या तीसरा विश्वयुद्ध नहीं हो गया होता? और फिर पाकिस्तान एक पागल देश है, कहीं परमाणु बम का इस्तेमाल कर ही देता तो मनुष्यता का क्या हुआ होता? मेरा तो मानना है कि दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए तब अटल जी को शांति का नोबल प्राइज़ दिया जाना चाहिए था। क्यों कि तब पाकिस्तान ने सारी स्थितियां युद्ध के लिए निर्मित कर दी थीं। संसद पर हमला देश की अस्मिता पर हमला था। पर यह वाजपेयी ही थे कि तमाम सारे चौतरफ़ा दबाव के बावजूद उन्हों ने युद्ध नहीं होने दिया। सीमाओं पर सेना तैनात कर कहते रहे कि अब आर या पार होगा पर युद्ध को फिर भी रोक लिया। यह काम कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी ही कर सकते थे, कोई और नहीं। हालां कि वह कहते रहे हैं कि मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य-निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय-संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है। लेकिन इस सब के बावजूद इस एक युद्ध को रोकने के लिए वाजपेयी को जितना सैल्यूट किया जाए कम है।

अटल के और भी कई ऐसे काम हैं जो काबिले ज़िक्र हैं। और सलाम करने लायक हैं।

सौ साल से भी ज़्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को वाजपेयी ने ही सुलझाया। नदियों को जोड़ने की योजना बनाई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आप को जहां कहीं भी अच्छी और चमकदार सड़क मिले तो आप ज़रुर अटल बिहारी वाजपेयी को शुक्रिया कहिए। काम अभी भी जारी है। यह योजना भी अटल जी की ही बनाई हुई है। हवाई अड्डों का विकास, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन भी उन्हों ने ही किया। यह और ऐसे विकास की तमाम योजनाएं उन के खाते में दर्ज हैं। जो सब से बड़ी बात राजनीतिक रुप से उन के खाते में दर्ज है वह यह कि भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रुप में उन्हों ने सब से लंबी पारी खेली। पहले तेरह दिन ,फिर तेरह महीने के आंकड़े के बावजूद बाद में गठबंधन सरकार को न केवल स्थायित्व दिया बल्कि उन समाजवादियों के साथ सफलपूर्वक सरकार चलाई, जिन समाजवादियों को कहा जाता है कि उन को साथ ले कर चलना मेढक तौलना है। वह विपक्ष की राजनीति में मील का पत्थर तो बने ही, आर.एस.एस. स्कूल से निकले अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हों ने भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी होने के शाप से मुक्त किया। जार्ज फर्नांडीज़, शरद यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे सेक्यूलर नेताओं ने आगे बढ कर हाथ मिलाया तो यह अवसरवादिता तो थी पर यह अटल बिहारी वाजपेयी की रणनीति का भी कमाल था। यह लोग अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी खतरे में डालने की हिम्मत दिखा पाए तो अटल जी की साफ-सुथरी छवि के ही कारण। इस लिए भी कि वह जितने सीधे हैं, उतने ही सच्चे भी। अटल जी के इस जादू का ही नतीज़ा था कि लालकृष्ण आडवाणी को भी सेक्यूलर बनने का नशा सवार हो गया। और वह पाकिस्तान जा कर ज़िन्ना की कब्र पर फूल चढा़ कर ज़िन्ना को सेक्यूलर होने का सर्टिफ़िकेट दे बैठे। और बरबाद हो गए। आज तक आडवाणी इस विवाद और अवसाद से मुक्त नहीं हो सके हैं। अटल जी की ही एक कविता है: एक पांव धरती पर रखकर ही/ वामन भगवान ने आकाश, पाताल को जीता था।/ धरती ही धारण करती है/ कोई इस पर भार न बने/ मिथ्या अभिमान से न तने।' उन की ही एक और कविता यहां मौजू है:

छोटे मन से कोई बडा़ नहीं होता।
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते,
न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं।

और कि, 'निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी,/ श्मशान की धूल से भी गिरी है,/ सत्ता की अनियंत्रित भूख/ रक्त-पिपासा से भी बुरी है।' पहले आडवाणी और अब मोदी जाने क्यों अटल जी की यह और ऐसी कविताएं पढ़ कर अपने बारे में जाने क्यों नहीं कुछ सोचते? तय मानिए कि अगर यह पढ़ते-सोचते तो आडवाणी बाबरी मस्ज़िद के गिरने का और कि मोदी गुजरात दंगे का बोझ ले कर प्रधानमंत्री पद की यात्रा का रुख शायद नहीं करते। पर क्या कीजिएगा विवश अटल जी ने ही यह भी लिखा है कि, ' बंट गए शहीद, गीत कट गए,/ कलेजे में कटार गड़ गई।/ दूध में दरार पड़ गई।' वाजपेयी को आखिर क्यों लिखना पडा़, ' बेनकाब चेहरे हैं,/दाग बड़े गहरे हैं,/ टूटता तिलस्म, आज सच से भय खाता हूं।/ लगी कुछ ऐसी नज़र,/ बिखरा शीशे-सा शहर,/ अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं।' आखिर वाजपेयी कितनी यातना से गुज़र कर यह लिखने को मज़बूर हुए होंगे, सोचा जा सकता है।

एक बार लखनऊ में वह राजभवन में मिले। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन के साथ कई माफ़ियाओं और बाहुबली हिस्ट्रीशीटरों ने भी बतौर मंत्री शपथ ले कर अटल जी के पांव छू कर आशीर्वाद भी लिया था। बाद में उन से मैं ने पूछा कि यह सब क्या है पंडित जी? वह बिना कोई समय लिए आदत के मुताबिक गरदन हिला कर, हाथ भांज कर फ़ौरन बोले, 'आखिर जनता ने चुन कर भेजा है !' कह कर उन का चेहरा थोडा़ बुझ गया। उन की विवशता मैं समझ गया। थोड़ी देर बाद तत्कालीन राजनीति पर बात चली तो मैं ने धीरे से पूछा यह सब कैसे और किस तरह आप झेल लेते हैं? वह आंख मूंद कर, पाज़ ले कर धीरे से ही बोले, 'यह कविता है न ! यह मुझे संभाल लेती है।' कह कर वह उठ कर खड़े हो गए। उन की ही एक कविता याद आ गई: 'इस जीवन से मृत्यु भली है,/ आतंकित जब गली-गली है/ मैं भी रोता आसपास जब/ कोई कहीं नहीं होता है।' उन का ही एक और मशहूर गीत है:

टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी?
अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी।
हार नहीं मानूंगा,
रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता-मिटाता हूं।
गीत नया गाता हूं।

यह उन के नित नए गीत गाने की ही पराकाष्ठा है कि उन के तमाम विरोधी भी उन के चरण-स्पर्श कर उन से आशीर्वाद ले कर प्रसन्न होते हैं। और वह बहुत भाउक हो कर आशीर्वाद भी देते हैं। गले लगा लेते हैं। मुलायम सिंह यादव तक को मैं ने उन के चरण-स्पर्श करते हुए देखा है। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में मैं ने उन से कहा कि पंडित जी, मुलायम सिंह जी आप का इतना आदर करते हैं, आप भी उन्हें इतना स्नेह देते हैं तो जो राजनीति मुलायम सिंह कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की जाति-पाति की कभी आप रोकते क्यों नहीं? समझाते क्यों नहीं। वह ज़रा देर चुप रहे, फिर बोले, 'सब की अपनी-अपनी राजनीति है। कोई समझने समझाने की इस में बात नहीं है।' मैं ने उन्हें लगभग टोकते हुए कहा कि फिर भी ! तो वह बोले यह लिखिएगा नहीं। और बोले, 'वास्तव में मुलायम सिंह जैसे लोग भी बहुत ज़रुरी हैं।' उन्हों ने एक छोटा पाज़ लिया और बोले, 'हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि उन के पास कोई अपना नेतृत्व नहीं है, उन के बीच से कोई कद्दावर नेता नहीं है तो वह अपना दुख ले कर कहां जाएं? किस के कंधे पर सर रख कर रोएं? तो हमारे मित्र मुलायम सिंह जी उन की यह ज़रुरत पूरी कर देते हैं। उन का दुख संभाल लेते हैं।' वह मुस्कुराए, 'हां ज़रा वह राजनीति की अति भी कर देते हैं। पर ज़रुरी हैं मुलायम सिंह जी, उन के लिए। वह उन के लिए प्रेशर कुकर में सीटी का काम करते हैं। सीटी न हो तो फट जाएगा प्रेशर कुकर!' जैसे उन्हों ने जोड़ा, 'मेरे लिए यह काम कविता करती है। साहित्य मुझे जोड़ता है। टूटने नहीं देता। आप याद कीजिए कि कई बार वह राजनीति की कठिन घड़ियों में भी कैसे तो कई सवालों का जवाब अपनी कविताओं से देते रहे हैं। सवालों के जवाब में उन्हें लगभग काव्य-पाठ कर देते मैं ने कई बार पाया है। वह चाहे प्रेस कानफ़्रेंस हो या कोई कार्यकर्ता सम्मेलन या कोई जनसभा।

बहुत लोग यह तो मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत घटिया कवि हैं, या कि वह भी कोई कवि हैं?और भी कई बातें लोग कहते मिलते ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहुत लोग उन्हें एक सांप्रदायिक पार्टी का नेता मानते हैं। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अटल जी न सिर्फ़ कविता के बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। नाटक और उपन्यास आदि में भी वह वैसी ही दिलचस्पी रखते रहे हैं। प्रेमचंद, के अलावा,अज्ञेय की शेखर एक जीवनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, वृंदावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास आदि के साथ-साथ वह तसलीमा नसरीन तक को पढ़ते रहे हैं। उर्दू शायरी में भी उन की गहरी दिलचस्पी रही है। गालिब और मीर जैसे शायरों के शेर उन के भाषणों में बार-बार आते रहे हैं। अब तो गज़ल गायक मेंहदी हसन नहीं रहे पर आप को याद होगा ही कि ज्ब मेंहदी हसन कुछ समय पहले बीमार पड़े और पाकिस्तान में उन का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन को भारत आदर पूर्वक बुला कर इलाज करवाया था।अटल जी मानते रहे हैं कि जो राजनीति में रुचि लेता है, वह साहित्य के लिए समय नहीं निकाल पाता और साहित्यकार राजनीति के लिए समय नहीं दे पाता। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों के लिए समय देते हैं। एक समय वह कहते थे कि जब कोई साहित्यकार राजनीति करेगा तो वह अधिक परिष्कृत होगी। यदि राजनेता की पृष्ठभूमि साहित्यिक है तो वह मानवीय संवेदनाओं को नकार नहीं सकता। कहीं कोई कवि यदि डिक्टेटर बन जाए तो वह निर्दोषों को खून से अपने हाथ नहीं रंगेगा। तानाशाहों में क्रूरता इसी लिए आती है कि वे संवेदनहीन हो जाते हैं। एक साहित्यकार का हृदय दया, क्षमा. करुणा आदि से आपूरित रहता है। इसी लिए वह खून की होली नहीं खेल सकता। वह बहुत स्पष्ट मानते रहे हैं कि आज रा्जनीति के लोग साहित्य, संगीत, कला आदि से दूर रहते हैं। इसी से उन में मानवीय संवेदना का स्रोत सूख-सा गया है। अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कम्यूनिस्ट अधिनायकवादियों ने ललित कलाओं का गलत उपयोग किया। वह राजनीति और साहित्य को संतुलित रखने के हामीदार रहे हैं।

शायद इसी लिए उन का मुझ पर स्नेह कुछ ज़्यादा ही रहा अन्य की अपेक्षा कि मैं लिखने-पढ़ने वाला आदमी हूं। एक बार १९९८ में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। लगभग पुनर्जन्म ले कर मैं लौटा। तब वह अस्पताल में मुझे देखने आए थे। और बड़ी देर तक मेरा कुशल क्षेम लेते रहे। मेरे पिता जी और पत्नी को दिलासा दिया। मैं अर्ध-बेहोशी में था पर उन्हें हमेशा की तरह पंडित जी ही कह कर संबोधित करता रहा। डाक्टरों, प्रशासन आदि को वह ज़रुरी निर्देश भी देते गए। वह मेरी चिकित्सा का हालचाल बाद में भी लेते रहे थे। सहयोगियों को भेज कर, फ़ोन कर के। तो उन के जैसे व्यस्त व्यक्ति के लिए अगर मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए भी मन और समय था तो सिर्फ़ इस लिए कि वह सिर्फ़ राजनीतिज्ञ ही नहीं एक संवेदनशील व्यक्ति भी हैं। एक समर्थ कवि भी हैं।

अटल जी को मैं ने पहली बार १९७७ में गोरखपुर की एक चुनावी सभा में सुना था तभी से उन के भाषण का मैं मुरीद हो गया। तब विद्यार्थी था। लेकिन सब के भाषण तब भी अच्छे नहीं लगते थे, अब भी नहीं लगते। इंदिरा गांधी, चरण सिंह, जगजीवन राम, चंद्रशेखर, शरद यादव, सुषमा स्वाराज आदि कुछ लोग हैं जिन के भाषण मुझे अच्छे लगते रहे हैं। पर इन सब में अटल जी शीर्ष पर हैं। नहीं बहुत छोटा था तब शास्त्री जी का भी भाषण सुना था। लेकिन बहुत गूंज उस की मन में नहीं है। बस याद भर है। कि तब उन के साथ इंदिरा गांधी भी थीं। खैर फिर अटल जी को लखनऊ सहित तमाम जन सभाओं, प्रेस कानफ़्रेंसों में बार-बार सुनते हुए जीवन का अधिकांश हिस्सा गुज़रा है। उन के साथ यात्रा करते, उन को कवर करते, इंटरव्यू करते बहुत सारी यादें हैं। पर एक याद तो जैसे हमेशा मन में टंगी रहती है। उन की लखनऊ के हज़रतगंज चौराहे पर की गई जनसभाएं। बीच चौराहे पर उन का मंच बनता था। और वह पांचों तरफ़ जाने वाली सड़कों के तरफ़ बारी-बारी रुख कर जब हाथ घुमाते हुए, गरदन को लोच देते हुए ललकारते हुए बोलते थे तो क्या तो समां बंध जाता था। वह बोलते हुए जिधर भी मुंह करते लगता जैसे दिशा बदल गई हो, सूरज उधर ही उग गया हो। पांचों सड़कें दूर-दूर तक खचाखच भरी हुई और किसी नायक की तरह बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी॥ तब के दिनों वह बाद के दिनों की तरह लंबे-लंबे पाज़ नहीं लेते थे। धारा-प्रवाह बोलते थे। कभी जाकेट की ज़ेब में हाथ डाल कर खडे़ होते तो कभी दोनों हाथ लहराते हुए। अदभुत समां होता वह। तब के दिनों लोग बाग उन्हें भाजपा का धर्मेंद्र कहा करते थे। मतलब हर फ़न में माहिर। लोकसभा में उन के भाषणों की भी याद वैसे ही टंगी हुई है मन में। चाहे वह पहले प्रधानमंत्रित्व के १३ दिन बाद ही संख्या-बल के आगे सर झुका कर इस्तीफ़ा देने की घोषणा हो या दूसरी बार मायावती और जयललिता के ऐन वक्त पर दांव देने और असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग द्वारा बतौर सांसद वोटिंग करने के नाते एक वोट से उन की सरकार के गिर जाने पर दिया जाने वाला वक्तव्य हो। या ऐसे ही ढेर सारे दृष्य मन में वैसे ही बसे हैं जैसे अभी कल ही की बात हो।

यह ज़रुर है कि उन्हों ने राजनीति में कइयों को जीवन दिया, मायावती, जयललिता और ममता जैसी मनमर्जी मिजाज वाली महिलाओं को संभाला बल्कि मायावती की तो उन्हों ने जान भी बचाई और लाख विरोध के बावजूद , पार्टी में धुर विरोध के बावजूद बार-बार भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री भी बनवाया। तो भी मायावती ने उन के हर एहसान पर पानी डाला और बार-बार। पर अटल जी ने कभी इस बात का इज़हार भी भूले से किया हो, मुझे याद नहीं आता। एक बार मैं ने बहुत कुरेदा तो वह मुसकराते हुए ही बोले राजनीति है, कोई पूजा-पाठ नहीं।

एक बार मैं ने उन के अविवाहित रह जाने पर चर्चा करते हुए पूछा कि आप को क्या लगता है कि यह ठीक किया? सुन कर वह गंभीर हो गए। वह बोले, 'क्या ठीक, क्या गलत? अब तो समय बीत गया।' पर बाद में उन्हों ने स्वीकार किया कि अगर वह विवाहित रहे होते तो शायद जीवन में और ज़्यादा ऊर्जा से काम किए होते। ठीक यही बात मैं ने नाना जी देशमुख से भी एक बार पूछी थी तो लगभग यही जवाब उन का भी था। लता मंगेशकर से भी जब यही बात पूछी थी उन के मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। पर अटल जी के मन में थी। एक समय वह हरदोई के संडीला में भी अपनी जवानी में रहे थे। संडीला में लड्डू बड़े मशहूर हैं। तो वाजपेयी जी परिहास पर आ गए। बोले, 'यह तो वो लड्डू हैं जो खाए, वह भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए।' उन का एक गीत है सपना टूट गया:

हाथों की हल्दी है पीली
पैरों की मेंहदी कुछ गीली
पलक झपकने से पहले ही सपना टूट गया।

हालां कि यह गीत उन्हों ने जनता पार्टी के टूटने के समय लिखा था। पर उन के विवाहित जीवन के सपने से भी जोड़ कर इस कविता को देखा गया है। तो भी उन का जीवन प्रेम से या स्त्रियों से शेष रहा हो, ऐसा भी नहीं रहा है। उन के कई सारे प्रसंग-संबंध बार-बार हवा में उड़ते रहे हैं। चर्चा पाते रहे हैं। ग्वालियर, लखनऊ से लगायत दिल्ली तक में। ज़मीन से ले कर आकाश तक में। पर यह चर्चा कभी सतह पर नहीं आई। कभी नारायणदत्त तिवारी या किसी अन्य स्तर की चर्चा कभी नहीं हुई। एक गरिमा और खुसफुस-खुसफुस के स्तर पर ही रही। उन की एक कविता है, आओ मर्दों नामर्द बनो ! जो उन्हों ने इमरजेंसी में हुई नसबंदी की अंधेरगर्दी पर उन्हों ने लिखी थी, उस पर गौर करें:

पौरुष पर फिरता पानी है
पौरुष कोरी नादानी है
पौरुष के गुण गाना छोड़ो
पौरुष बस एक कहानी है
पौरुष विहीन के पौ बारा
पौरुष की मरती नानी है
फ़ाइल छोड़ो, अब फ़र्द बनो।

मनाली उन की प्रिय जगह है। मनाली पर भी उन्हों ने गीत लिखे हैं। गौर करे इस में उन की मस्ती:

मनाली मत जइयो, गोरी
राजा के राज में।
जइयो तो जइयों.
उड़ि के मत जइयों,
अधर में लट्किहो,
वायुदूत के जहाज में।

लेकिन वह यह भी लिखते थे:

मन में लगी जो गांठ मुश्किल से खुलती,
दागदार ज़िंदगी न घाटों पर धुलती।
जैसी की तैसी नहीं,
जैसी है वैसी सही,
कबिरा की चादरिया बड़े भाग मिलती।

उन का भांग प्रेम भी खूब चर्चा में रहा है। माना जाता रहा है कि वह बोलने में जो अचानक लंबा पाज़ खींच लेते हैं, वह उन की भंग की तरंग का ही नतीज़ा है, कमाल है, कुछ और नहीं। प्रेस कानफ़्रेंसों में तो कई बार अजीब स्थिति हो जाती रही है। वह एक सवाल का जवाब थोड़ा सा दे कर आंख बंद कर पाज़ में चले जाते तो कुछ अधीर पत्रकार तब तक दूसरा, तीसरा सवाल ठोंक देते। तो उन्हें किसी तरह रोका जाता। उन की इस तरंग का मज़ा कई और मौकों पर भी बार-बार लिया जाता रहा है। एक बार पंद्रह अगस्त को वह लालकिले पर भाषण देने के लिए कार से नीचे उतरे। एक पैर में जूता पहने हुए। दूसरे पैर का जूता कार में ही रह गया। पर वह इस से बेखबर घास पर छ्प-छप करते हुए चल पड़े। एक पैर में जूता, एक पैर में मोज़ा। बिलकुल किसी शिशु सी मासूमियत लिए अटल जी चले जा रहे हैं। अदभुत दृश्य था। सी.एन.एन जैसे चैनलों ने इस शाट को बहुत दिनों तक बार दिखाया। और लोग मज़ा लेते रहे।

ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो की कामना करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी एक समय मानते रहे हैं कि क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया, देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं, आज़ादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण यह सब हुआ।' अब लगता है कि इस छुद्र राजनीति की आपाधापी में देश के लोग तो क्या खुद भाजपाई भी अब अटल बिहारी वाजपेयी को भूलने लग गए हैं। तो यह खटकता है। ऐसे शानदार राजनेता को हम उस के जीते जी ही भूलने लगें तो उन्हीं की एक बहुत लोकप्रिय शब्दावली में जो गरदन पर लोच डालते हुए, हाथ हिलाते हुए कहें कि, 'यह अच्छी बात नहीं है !' तो गलत बात नहीं होगी। अब की २५ दिसंबर को वह ८८ वर्ष पूरे कर ८९वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो मन करता है कि उन्हें समूचे देशवासियों की तरफ से उन की कविता ही में अग्रिम बधाई दूं:

हर पचीस दिसंबर को
ज़ीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूं,
नए मोड़ पर
औरों से कम, स्वयं से ज़्यादा लड़ता हूं।
मेरा मन मुझे अपनी ही अदालत में खड़ा कर
जब जिरह करता है
मेरा हलफ़नामा, मेरे ही खिलाफ़ पेश करता है
तो मैं मुकदमा हार जाता हूं।

आज की तारीख में ऐसा कोई राजनेता या कोई कवि जो यह और इस तरह मुकदमा हारने की कूवत या कौशल रखने वाला हो, है क्या कहीं? ऐसे में उन की विनम्रता भरी वह पंक्तियां भी फिर से याद आ जाती हैं:

मेरे प्रभु !
मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना
गैरों को गले न लगा सकूं
इतनी रुखाई
कभी मत देना।

वह तो आज की तारीख में भले ठीक से सुन या बोल नहीं पा रहे तब भी क्या सचमुच कुछ नहीं सोचते-गाते होंगे? ठन गई !/ मौत से ठन गई !/ रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई,/ यों लगा ज़िंदगी से बड़ी हो गई गुनगुना रहे होंगे कि काल के कपाल पर लिखता-मिटाता हूं।/ गीत नया गाता हूं।' गा रहे होंगे?

या कि इस निर्मम समय में कुछ और भी गा रहे हों? क्या पता ?

 लेखक दयानंद पांडेय वरिष्ठ पत्रकार और उपन्यासकार हैं. उनसे संपर्क 09415130127, 09335233424 और dayanand.pandey@yahoo.com के जरिए किया जा सकता है. यह लेख पांडेय जी के ब्‍लॉग सरोकारनामा से साभार लेकर प्रकाशित किया गया है. दयानंद की बेबाक लेखनी का स्वाद लेने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं- भड़ास पर दनपा

ब्रेन हैमरेज से पीड़ित पत्रकार राम मोहन पांडेय की मौत, अमर उजाला की उपेक्षा पीड़ादायी

श्री यशवन्त जी, नमस्कार. आपको अवगत कराना है कि अमर उजाला, गोंडा के पत्रकार राम मोहन पांडेय, जिनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, का निधन हो चुका है. उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था. अमर उजाला, गोंडा में रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे इस पत्रकार का बीमारी के चलते देहान्त होने के बाद एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोंडा में किया गया. इसमें उ.प्र. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने स्वर्गीय पत्रकार के परिजनों को पचास हजार रूपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. लेकिन अमर उजाला की तरफ से स्वर्गवासी पत्रकार के परिजनों के लिए एक भी पैसे की मदद नहीं दी गई.

गोण्डा के करनैलगंज के घंटाघर के पास एक सामाजिक संगठन ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जहां भारी संख्या में गोण्डा सहित करनैलगंज के पत्रकार, शुभ चिंतक सहित राजनैतिक दलों के लोगों ने भाग लिया. इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष कैलाश नाथ वर्मा व महामंत्री जानकी शरण द्विवेदी व अकील सिद्दीकी, श्याम प्रकाश तिवारी, सत्य गोपाल तिवारी ने संगठन की तरफ से 50 हजार रुपये स्व. पाण्डेय के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

इस खबर को हिन्दुस्तान, जनसंदेश टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा अन्य दर्जनों अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया. वहीं इलेक्ट्रानिक मीडिया में साधना न्यूज, डीडी न्यूज, आकाशवाणी, पी7, टीवी 24, सहारा समय सहित अन्य चैनलों ने प्रमुखता दी, लेकिन अमर उजाला, जिसके पत्रकार थे स्व. राम मोहन पाण्डेय, ने इस घोषणा की कौन कहे, श्रद्धांजलि सभा की भी ठीक से कवरेज नहीं दी। यहां तक की श्रद्धांजलि सभा में 20 से 50 किमी का सफर कर पहुंचे पत्रकारों का नाम तक छापना उचित नहीं समझा। अमर उजाला के गोण्डा परिवार ने भी स्व. पाण्डेय के परिवार को कोई आर्थिक सहायता न तो दी और न ही भविष्य में देने की घोषणा की।

अकील सिद्दीकी

पत्रकार

मो. 8004739001


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अमर सिंह के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग के मामले को सपा सरकार ने वापस लिया

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने अमर सिंह के खिलाफ फर्जी कंपनियां बनाने और इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा वापस ले लिया गया है। सपा सरकार के इस मुलायम रुख के सत्‍ता के गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। साल 2009 में मायावती सरकार ने समाजवादी पार्टी के तत्‍कालीन महासचिव रहे अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। अखिलेश सरकार के इस कदम को अमर सिंह और मुलायम सिंह के बीच बढ़ती नजदीकी का संकेत माना जा रहा है। हालांकि अंदरखाने से जो खबर आ रही है उसके अनुसार अखिलेश यादव इस कदम के खिलाफ हैं। 
 
उल्‍लेखनीय है कि कभी समाजवादी पार्टी में दूसरे नम्‍बर के नेता रहे अमर सिंह की जया प्रदा को लेकर पार्टी नेता आजम खान और बाद में रामगोपाल यादव से ठन गई थी। जिसके बाद आजम ने तमाम आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। बाद में अमर की भी पार्टी से विदाई हो गई। पार्टी से निकाले जाने के बाद अमर सिंह ने मुलायम सिंह के खिलाफ काफी बयानबाजी की थी। सपा को नेस्‍तनाबूद करने में भी जुट गए थे। लेकिन इस कदम से लग रहा है कि मुलायम ने अमर सिंह की अदावत को भूल गए हैं। 
 
सपा सरकार ने मेहरबानी दिखाते हुए 600 फर्जी कंपनियों के माध्‍यम से करोड़ों रुपये की मनी लांड्रिंग का केस वापस लेने का फरमान जारी कर दिया है।  अमर सिंह के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस में पुलिस ने शुक्रवार को कानपुर में जिला जज ओपी वर्मा की अदालत में अपनी क्‍लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। याचिकाकर्ता शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि आज वकीलों के कार्य बहिष्‍कार की वजह से वह इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील नहीं कर सके हैं। वह शनिवार को इसके खिलाफ अपील करेंगे।
 
बताते चलें कि 15 अक्‍टूबर 2009 को कानपुर के बाबू पुरवा थाने में शिवाकांत त्रिपाठी की शिकायत पर अमर सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुलायम सिंह के मुख्‍यमंत्रित्‍व काल में उत्‍तर प्रदेश विकास परिषद के अध्‍यक्ष के तौर पर अमर सिंह ने कई वित्‍तीय अनियमितताएं कीं। शिवाकांत त्रिपाठी ने मामले में करीब 15‍ किलो के कागजात भी सबूत की तरह पेश किए, जिनमें बताया गया कि अमर‍ सिंह ने कोलकाता, दिल्‍ली और कई अन्‍य जगहों के फर्जी पतों वाली कंपनियों से मनी लांड्रिंग की। 
 
तत्‍कालीन बसपा सरकार ने इस मामले की जांच आार्थिक अपराध शाखा को सौंप दी। इसके बाद शिवाकांत त्रिपाठी ने एक याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि पूरी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराई जाए, साथ ही जांच की निगरानी अदालत करे। इस दौरान हाईकोर्ट ने अमर सिंह की गिरफ्तारी पर स्‍टे दे दिया। साथ ही 20 मई 2011 को ईडी को निर्देश दिया कि मामले की जांच अपने स्‍तर से करे। ईडी ने इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट फाइल कर दी। अ‍क्‍टूबर के अंतिम सप्‍ताह में यूपी सरकार ने ईओडब्‍ल्‍यू से मामला दोबारा कानपुर की बाबूपुरवा थाने की पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया। 
 
अब इसी मामले में अखिलेश सरकार ने कानपुर पुलिस को क्‍लोजर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ शिवाकांत त्रिपाठी भी तैयार हैं। उनका कहना है कि वे कानपुर पुलिस के क्‍लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही पुलिस क्‍लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी वे उसे कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि चूंकि मामला 25 हजार रुपये से ज्‍यादा का है इसलिए कानपुर पुलिस जांच नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि अमर सिंह ने मौलाना बुखारी के माध्‍यम से मामला वापस लिए जाने की अर्जी दी थी, जिसके बाद सपा सरकार ने ये फैसला लिया है। 

अपराधी-पुलिस गठजोड़ से जागरण के पत्रकार को जान का खतरा

 

उत्‍तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 26 अक्‍टूबर को दैनिक जागरण के पत्रकार नरेंद्र नाथ पाण्‍डेय पर जानलेवा हमला और लूटपाट मामले में पत्रकार की जान को खतरा है। पहले सुहवल थाना के एसओ राम स्‍वरूप वर्मा ने जान से मरवाने की धमकी दी थी, अब मारपीट और लूटपाट का आरोपी सुहवल निवासी संत कुमार राय ने पत्रकार के आवास पर पहुंचकर समझौता न करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी है। ऊंची पहुंच रखने वाले संत कुमार राय के खिलाफ आइपीसी की धारा 394, 504, 506 और 323 में प्राथमिकी दर्ज है।
 
इस मामले में गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के अध्‍यक्ष राजेश दूबे के नेतृत्‍व में पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल 30 अक्‍टूबर को गाजीपुर के एसपी विजय गर्ग से मिलकर एसओ राम स्‍वरूप वर्मा की शिकायत की थी तथा आरोपी संत कुमार को पकड़कर जेल भेजवाने की मांग की थी। एसपी विजय गर्ग ने भी आरोपी पर उक्‍त धारा लगने के बाद छोड़े जाने पर हैरानी जताई थी। उन्‍होंने एसपीओ जमानियां कमल किशोर को सुहवल एसओ की जांच का जिम्‍मा सौंप दिया था। एसपी ने पत्रकार नरेंद्र नाथ को भरोसा दिलाया था कि इस मामले में  आरोपी को जेल भेजा जाएगा तथा एसओ के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। बावजूद इसके एसपीओ जमानियां कमल किशोर अवकाश पर चले गए हैं। एसओ के खिलाफ जांच में ढिलाई तथा आरोपी संत कुमार राय का खुलेआम पत्रकार के आवास पर आकर जान से मारने की धमकी देने से पत्रकार नरेंद्र नाथ की जान को खतरा बना हुआ है। 

कलर्स चैनल पर पत्‍थरबाजी मामले में पुलिस ने टीवी9 के तीन लोगों को फंसाया

: रिपोर्टर, कैमरामैन तथा कार चालक के खिलाफ दर्ज किया साजिश रचने का मामला : पूरे देश में पत्रकारों का पुलिसिया उत्‍पीड़न जारी है. मुंबई में टीवी9 के तीन लोगों को पुलिस ने षणयंत्र रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है. मामला कलर्स चैनल के ऑफिस पर हुई पत्‍थरबाजी से जुड़ा हुआ है. गुरुवार को आरपीआई के कार्यकर्ता कलर्स चैनल पर प्रसारित बिग बॉस कार्यक्रम से विवादित कार्टूनिस्‍ट असीम त्रिवेदी को बाहर निकालने की मांग को लेकर चैनल के कार्यालय पर हमला किया था. इसमें किसी को चोट नहीं आई थी. हमलावर कार्यालय पर पत्‍थर फेंकने के बाद भाग खड़े हुए थे. 

 
टीवी9 के रिपोर्टर पी रामदास, कैमरामैन सचिन चिंदेरकर इस घटना का कवरेज कर रहे थे. पुलिस ने इसी मामले में इन दोनों के अलावा चैनल के कार चालक पर आईपीसी की धारा 120 बी लगाते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों ने साजिश रची थी. असली आरोपियों को तो पकड़ने में पुलिस नाकाम रही जबकि मीडियाकर्मियों पर उन्‍होंने अपनी गाज गिरा दी. कवरेज के लिए कई कार को भी पुलिस ने सीज कर दिया है. इससे पत्रकारों में गहरा रोष व्‍याप्‍त है तथा वे पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं.   

मराठी भाषी हो चुके चैनल टीवी9 के हिंदी पत्रकार अश्‍वनी शर्मा का पत्र

महाराष्‍ट्र से संचालित टीवी9 हिंदी न्‍यूज चैनल को अब मराठी भाषी बना दिया गया है. अब इस चैनल पर मराठी भाषा में ही खबरों का संचा‍लन किया जाएगा. प्रबंधन ने यह निर्णय किस कारण से लिया है ये पता नहीं चला है. इसके चलते तमाम हिंदी भाषी पत्रकार भी प्रभावित हुए हैं. उसमें से एक हैं अश्विनी शर्मा. 

 
अश्विनी शर्मा लगातार चार सालों से टीवी9 हिंदी के साथ जुड़े हुए थे तथा चैनल पर क्राइम शो की एंकरिंग करते थे. अब मराठी भाषा में चैनल को बदल दिए जाने के बाद अश्विनी का भी नाता इस बुलेटिन से समाप्‍त हो गया है. अब उनकी जगह इस क्राइम शो की एंकरिंग मराठी भाषी एंकर करने लगा है. इन सब स्थितियों में भावुक अश्विनी शर्मा ने अपने फेसबुक वाल पर एक अपने दोस्‍तो, शुभचिंतकों के नाम एक पत्र लिखा है, जिसे साभार लेकर यहां प्रकाशित किया जा रहा है. 


दोस्तों, 31 अक्टूबर को मैंने टीवी9 के क्राइम वॉच शो को आखिरी बार हिंदी भाषा में पेश किया…1 नवंबर से टीवी9 महाराष्ट्र मराठी भाषा में हो जाने की वजह से क्राइम वॉच शो का प्रसारण भी अब मराठी में हो गया है और अब इसका एंकर भी मेरी जगह मराठी शख्स है… 9 जनवरी 2009 से लेकर अब तक लगभग चार सालों तक चले टीवी9 के इस सबसे लंबे चले शो को मैंने पूरी ईमानदारी और बिना किसी भय के पेश किया.. इस दौरान मैंने अपराध की तकरीबन पांच हज़ार स्क्रिप्ट लिखी.. और शो को सदा टीआरपी की लड़ाई में रखने की भी कोशिश की.. वैसे काफी हद तक मुझे कामयाबी भी मिली.. अक्‍सर मुझे चैनल हेड की तरफ से बताया गया कि आपका शो अच्छा चल रहा है लगातार टीआरपी में बना हुआ है.. जब भी ऐसी चर्चा होती मुझे खुशी होती.. मेरा बनाया "चोर पुलिस मौसेरे भाई" शो भी लोगों को पंसद आया… हालांकि इस दौरान एडिटोरियल स्तर पर बदलाव भी होते रहे… चैनल हेड भी बदले लेकिन हर किसी का मुझे सहयोग मिलता रहा… मैं दिल से चंद्र मोहन पोपाला, अजीत शाही और श्रीनिवास रेड्डी के साथ रवि प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो सदा मेरा मार्ग दर्शन करते रहे.. आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आम इंसान की तरह मैं भी भावुक हो रहा हूं ..लेकिन ये सब तो पत्रकारों की ज़िंदगी में चलता रहता है.

आपका

 
अश्विनी शर्मा

हाई कोर्ट के जज पीके भसीन ने गोपाल कांडा की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया

 

हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने गुरूवार को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कांडा ने यह जमानत याचिका पुलिस के आरोप पत्र दाखिल करने के करीब एक महीने बाद की है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति पी के भसीन की अदालत में होनी थी। पर खबर है कि न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति पीके भसीन ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल काडा की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। काडा पर पूर्व विमान परिचायिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
 
न्यायमूर्ति भसीन ने बिना कोई कारण बताए खुद को कांडा के जमानत पर सुनवाई वाले मामले से अलग कर लिया है। उन्होंने न्यायालय की एक अन्य पीठ में छह नवंबर को सुनवाई के लिए यह मामला स्थानातरित कर दिया है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांडा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 20 सितम्‍बर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। 
 
गौरतलब है कि चार-पांच अगस्‍त की रात कांडा की पूर्व कर्मचारी गीतिका शर्मा ने आत्‍महत्‍या कर लिया था। गीतिका ने दो सुसाइड नोट्स में कांडा व उसकी कर्मचारी अरुणा चड्ढ़ा का नाम लिखा था। अरुणा चड्ढ़ा कांडा की बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व कर्मचारी है। गीतिका भी कांडा की इसी कंपनी में काम करती थी। 

अनूप गुप्‍ता एवं अमित ने दैनिक जागरण ज्‍वाइन किया

 

अमर उजाला, बदायूं से खबर है कि अनूप गुप्‍ता ने इस्‍तीफा दे दिया है. वे यहां पर रिपोर्टर थे. अनूप ने अपनी नई पारी बदायूं में ही दैनिक जागरण के साथ शुरू की है. उन्‍हें यहां भी रिपोर्टिंग का दायित्‍व सौंपा गया है. अनूप काफी समय से अमर उजाला से जुड़े हुए थे. 
 
हिंदुस्‍तान से खबर है कि रामपुर के सर्कुलेशन प्रभारी अमित कुमार ने इस्‍तीफा दे दिया है. वे भी अपनी नई पारी की शुरुआत दैनिक जागरण के साथ रामपुर में ही करने जा रहे हैं. वे लम्‍बे समय तक हिंदुस्‍तान से जुड़े हुए थे. 

उत्‍तराखंड में पॉलीथिन बंद करने के नाम पर हिंदुस्‍तान का कैटवाक

 

आजकल हिन्दुस्तान अखबार ने उत्तराखंड में एक नया ड्रामा पॉलिथिन हटाओ का शुरू किया है। पहले हिन्दुस्तान ने हिमालय बचाओं का ड्रामा किया जो कि फ्लाप रहा। अब हिन्दुस्तान का ये नया ड्रामा भी कुछ हजम नहीं हो पा रहा है। इसके तहत हर जिलों के तथाकथित ब्यूरों चीफों को एक बैनर दिया गया है। नगर के नेता, अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों से नारियल फुड़वा उनके हाथ में नया झाडू पकड़ा फोटो खिंचवा उसे हिन्दुस्तान अखबार में जोर-शोर से छाप अखबार के संपादक दिनेश गुरूरानी अपना सीना चौड़ा करने में लगे हैं। 
 
पर्यावरण प्रेमी हिन्दुस्तान के इस ड्रामे से हक्का-बक्का है कि ये आखिंर किस तरह का छिछोरा मजाक अपने आप को जिम्मेदार कहने वाला अखबार कर रहा है। मुहिम तो ठीक थी लेकिन यदि इसे सिर्फ खबरों में शब्दों से ही गंभीरता दिखाने के बजाए जमीन में भी ईमानदारी से किया जाता तो शायद पर्यावरण का कुछ तो भला होता। नगरवासी दूसरे दिन अखबार पढ़कर चौंक रहे हैं कि इतना बड़ा अभियान आखिंर कहां चला कि नजर में ही नहीं आया। इस अभियान को अखबार में लगभग पूरा ही पेज दे रखा है। जिसमें लगभग 15-20 फोटो छापी जा रही हैं। इस बावत् जब कुछ जागरूक नागरिकों ने संपादक से अपना विरोध दर्ज कराना चाहा तो संपादक गुरूरानीजी का कहना था कि मैंने क्‍या ठेका ले रखा है सबका…… लोग खुद करें अपने क्षेत्रों की सफाई……।
 
 
उत्तराखंड के नाम पर विज्ञापन खाने वाले इस अखबार के नए संपादक के व्यवहार से कइयों ने हिन्दुस्तान छोड़ दिया कुछ छोड़ने की जुगुत में हैं। वैसे गुरूरानी जी उत्तराखंड के कुमाउं के अल्मोड़ा से हैं। लेकिन अब इनकी पत्रकारिता वाली आत्मा सिर्फ मैदानी इलाकों के लिए ही प्रसन्न हो रही है। कुमाउं व गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद देहरादून में स्टाफ मीटिंग में इन्होंने अपने उद्गार भी व्यक्त कर ही दिए कि हिन्दुस्तान अखबार को पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अखबार पहुंचा दो वहां बस। अमर उजाला व जागरण को करने दो व्यापार पहाड़ में। जिलों में ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। खबरें भी सौ-पचास शब्दों में निपटा दो। अखबार का ध्यान सिर्फ देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर, हल्द्वानी पर ही सीमित रखो। देहरादून में काम कर रहे पहाड़ मूल के पत्रकारों को भी पहाड़ प्रेम से बाज आने की हिदायत दे दी है। गुरूरानी साहब की इस नीति से पत्रकारों में गुस्सा पनप रहा है। एक बात और भी चर्चा में है कि गुरूरानीजी कहीं अमर उजाला व दैनिक जागरण के एजेंट के तौर पे तो कहीं काम नहीं कर रहे हैं।
 
 
गुरूरानी साहब की ये थ्योरी वास्तव में दमदार है। उत्तराखंड के नाम पर पहाड़ी क्षेत्रों की हर किसी ने उपेक्षा ही की है। तो इसमें गुरूरानीजी क्या गलत सोच/कर रहे हैं। गुरूरानीजी आपसे गुजारिश है यदि हो सके तो आप अपने ये चार क्षेत्र, देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर व हल्द्वानी के साथ ही सभी नेता ले यूपी में शामिल हो लो या फिर एक नया राज्य बना लो और हम पहाड़ियों को मुक्त कर दो। बड़ा एहसान होगा आप सभी का।
 
केशव भट्ट 
 
देहरादून  
 
उत्तराखंड
 
keshavbhatt1@yahoo.com

खबर भारती में हाई वोल्‍टेज ड्रामा के बाद कर्मचारियों को मिला दो महीने की सैलरी का चेक

 

खबर भारती चैनल के सेक्‍टर 63 स्थित कार्यालय में रात को जमकर हंगामा हुआ. सैलरी को लेकर हंगामा कर रहे कर्मचारियों से मिलने के लिए सीएमडी पुष्‍पेंद्र सिंह बघेल पहुंचे तो उनके साथ तीन-चार गाडि़यों में गुंडानुमा लोग थे. उन लोगों ने कर्मचारियों को अपने अर्दब में लेने की कोशिश की परन्‍तु कर्मचारी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. मामला गंभीर होते देख कर्मचारियों ने पुलिस को बुला लिया. रात ढाई बजे तक ड्रामा चलता रहा. बाद में दो महीने का एडवांस चेक देकर समस्‍या का 
तात्‍कालिक समाधान निकाला गया. 
 
दो महीने की सैलरी की मांग को लेकर खबर भारती के कर्मचारी गुरुवार की सुबह से ही आंदोलनरत थे. उनकी मांग थी कि उनकी दो महीने की सैलरी का भुगतान किया जाए. उन लोगों ने चैनल का प्रसारण भी रोक रखा था. एक भी न्‍यूज बुलेटिन का प्रसारण नहीं हुआ. कई वरिष्‍ठों से मिलने से भी इनकार कर दिया. कंपनी के सीओओ रविराज भी मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे रहे परन्‍तु सफलता नहीं मिली. अचानक रात को लगभग 11 बजे सीएमडी बघेल अपने गुंडा जैसे साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे. 
 
सीएमडी के साथ आए लोगों ने कर्मचारियों को अपशब्‍द बोलते हुए उन पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की. कर्मचारी भी अपने हिसाब से जवाब देते रहे तथा मांग करते रहे कि उन लोगों की दो माह की बकाया सैलरी दी जाए. कर्मचारियों ने सीएमडी के साथ आए लोगों को उग्र होते देख पुलिस को फोन कर दिया. कुछ देर बार थाना सेक्‍टर 58 समेत काफी संख्‍या में पुलिस वाले पहुंच गए. पुलिस के सामने ही सीएमडी और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ. यह भी गारंटी दी गई कि फिलहाल चैनल बंद नहीं किया जाएगा.
 
समझौते के तहत सभी कर्मचारियों को 6 नवम्‍बर की डेट में दो महीने की सैलरी का चेक दे दिया गया. सीएमडी का कहना था कि अभी पैसे नहीं हैं लिहाजा जब कहा जाए तब कर्मचारी बैंक में चेक डालेंगे. इसके बाद उन्‍होंने यह भी आश्‍वासन दिया कि किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा. तीन महीने तक उन लोगों की नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं आएगा. तीन महीने तक चैनल का संचालन होगा. इस दौरान कोई स्‍वेच्‍छा से छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है. मामले का तात्‍कालिक हल निकलने के बाद कर्मचारियों ने चैनल को फिर से चालू कर दिया. अब देखना है कि छह नवम्‍बर के बाद क्‍या स्थिति होती है.

जी न्‍यूज, मुंबई के ब्‍यूरोचीफ विजय शेखर ने दिया इस्‍तीफा

 

मुंबई से खबर है कि जी न्‍यूज के ब्‍यूरोचीफ विजय शेखर ने इस्‍तीफा दे दिया है. वे लम्‍बे समय से जी न्‍यूज को अपनी सेवाएं दे रहे थे. वे अपनी नई पारी कहां से शुरू करेंगे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. विजय के इस्‍तीफे के वास्‍तविक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है. पर मुंबई में ऐसी चर्चा है कि विजय को नवीन जिंदल द्वारा किये गए स्टिंग ऑपरेशन को ना रुकवा पाने के चलते इस्‍तीफा देना पड़ा है. 
 
गौरतलब है कि विजय शेखर की मां एनी शेखर दक्षिणी मुंबई के कोलाबा सीट से कांग्रेस की विधायक हैं. उनके कांग्रेसी सांसद मुरली देवड़ा से अच्‍छे संबंध हैं. जी न्‍यूज वाले इसी संबंध का फायदा उठाना चाहते थे. विजय पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे अपनी मां से कहकर मुरली देवड़ा को नवीन जिंदल को स्टिंग रोकने के लिए तैयार करें. पर विजय ने अपने हाथ खड़े कर दिए और नवीन ने पूरा स्टिंग मीडिया के सामने ला दिया, जिसके बाद विजय पर इस्‍तीफा देने का दबाव बनाया गया. हालांकि इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है.    

एबीपी न्‍यूज से इस्‍तीफा देकर चारुल मलिक नेशन टुडे में एडिटर बनीं

 

एबीपी न्‍यूज को बड़ा झटका लगा है. चैनल की प्रमुख एंकर चारुल मलिक ने इस्‍तीफा दे दिया है. चारुल ने अपनी नई पारी अल्‍फा मीडिया के अपकमिंग न्‍यूज चैनल नेशन टुडे से की है. चारुल ने नेशन टुडे में एडिटर कम इंटरटेनमेंट हेड के पद पर ज्‍वाइन किया है. वे लगभग सात सालों से स्‍टार न्‍यूज/ एबीपी न्‍यूज को अपनी सेवाएं दे रही थीं. वे राजनीति के साथ खेल समेत कई मुद्दों पर जोरदार तरीके से एंकरिंग करती रही हैं. दर्शकों के बीच उनकी एक अच्‍छी पहचान है. 
 
स्‍टार न्‍यूज ज्‍वाइन करने से पहले चारुल सहारा समय से जुड़ी हुई थी. अपने 14 साल के पत्रकारीय करियर में उन्‍होंने कई बेहतरीन कार्यक्रमों की प्रस्‍तुति की है. चारुल के नेशन टुडे से जुड़ने को बड़ी सफलता माना जा रहा है. चारुल के रूप में चैनल को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जिसकी दर्शकों में अच्‍छी पहचान है. जबकि एबीपी को अंजना कश्‍यप के जाने के बाद दूसरा बड़ा झटका लगा है. 

नैशनल हेराल्ड मामले में राहुल करेंगे कानूनी कार्रवाई

 

राहुल गांधी ने जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ ‘सभी कानूनी कार्रवाई’ करने की धमकी दी है। स्वामी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी के अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाए थे और उनको एवं सोनिया गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाए कि कम्पनी को कांग्रेस ने 90 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया।
 
राहुल गांधी के कार्यालय ने स्वामी को भेजे संदेश में कहा, ‘‘1 नवम्बर की दोपहर को आपके संवाददाता सम्मेलन की ओर हमारा ध्यान गया है। आपके द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत, निराधार और मानहानिपूर्ण है।’’ इसने कहा, ‘‘आपका संवाददाता सम्मेलन जिन कारणों से बुलाया गया है, उसे कोई भी आसानी से समझ सकता है।’’
 
इसमें कहा गया है, ‘‘आपके तथाकथित संवाददाता सम्मेलन में घोटालों को लेकर जो आरोप लगाए गए उसके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई करने को हम प्रतिबद्ध हैं। आपको सूचित करते हैं कि आपके संवाददाता सम्मेलन के मकसद एवं गैरजिम्मेदाराना विषयवस्तु के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।’’ (खबर)

अब भारत में नहीं दिखेगा ‘बीबीसी एंटरटेनमेंट’ और ‘सीबीबीज’

बीबीसी ने भारत में अपने दो बड़े चैनल 'बीबीसी एंटरटेनमेंट' और 'सीबीबीज़' को बंद करने का फैसला किया है यानी नवंबर 2012 के बाद भारतीय दर्शक ये दोनों चैनल नहीं देख पाएंगे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय खबरों से जुड़ा 'बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़' चैनल भारत में जारी रहेगा. गौरतलब है ई टीवी पर दिखाए जाने वाले ‘ग्लोबल इंडिया’ नामक कार्यक्रम के ज़रिए शुक्रवार से बीबीसी हिंदी भारतीय टेलीविज़न पर नई पारी की शुरुआत कर रहा है.

 
भारत में बढ़ते बाज़ार और बढ़ती संभावनाओं के बीच 'बीबीसी एंटरटेनमेंट' और 'सीबीबीज़' को बंद करने का फैसला प्रबंधन के लिए आसान नहीं रहा है. हालांकि डिजिटल तकनीक का प्रसार न होने के कारण इन चैनलों के लिए बाज़ार में बने रहना मुश्किल रहा है. आर्थिक स्तर पर भी इन चैनलों को जारी रखना बीबीसी के लिए चुनौती भरा काम रहा है. हालांकि यू-ट्यूब चैनल के ज़रिए बीबीसी वर्ल्ड वाइड देखने के इच्छुक लोग इन चैनलों को देखना जारी रख सकेंगे.
 
प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए इस फैसले की जानकारी देते हुए बीबीसी प्रबंध ने कहा कि इन चैनलों की लोकप्रियता के लिए वो भारत में अपने दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बेहतर कार्यक्रमों और चैनलों के साथ एक बार फिर बाज़ार में उतरेंगे. बीबीसी एंटरटेनमेंट भारत में खासा लोकप्रिय है और इसके कई कार्यक्रम जैसे टॉप गियर, यस मिनिस्टर, शेरलॉक, डॉक्टर हू, कम डाइन विद मी चर्चा का विषय रहे हैं. सीबीबीज़ बच्चों का चैनल है और कार्टूनों पर आधारित कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय है. बीबीसी 

स्वामी का धमाका- नेशनल हेराल्ड और हेराल्ड हाउस को लेकर सोनिया और राहुल गांधी ने किया करोड़ों का फर्जीवाड़ा

सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सनसनीखेज खुलासा किया है. जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी ने आरोप मढ़ा है कि राहुल के पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति है. सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा कि यंग इंडिया नामक कंपनी में राहुल, सोनिया गांधी के 76 फीसदी शेयर हैं. इन दोनों का इस कंपनी पर मालिकाना हक है. लेकिन राहुल गांधी ने इस कंपनी और इन शेयरों से संबंधित कोई भी जानकारी अमेठी से चुनाव में पर्चा भरते समय चुनाव आयोग को नहीं दी.

स्वामी ने कहा कि वो इस बाबत प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भी लिखेंगे और अगर प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते तो वो कोर्ट जाएंगे. इस तरह सोनिया और उनके पुत्र राहुल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने फ़र्ज़ी कंपनी चलाने और सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है.

स्वामी ने दावा किया कि सोनिया और राहुल गांधी ने धोखेबाज़ी से एक सार्वजनिक ट्रस्ट को निजी संपत्ति में बदल दिया. इन दोनों कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटिड कंपनी की हेराल्ड हाउस नाम की 1600 करोड़ रूपए की संपत्ति महज़ 50 लाख रूपयों में हासिल की. राहुल और सोनिया गांधी की यंग इंडियन नाम की निजी कंपनी में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स के टेकओवर और हेराल्ड हाउस को हासिल करने के लिए किया. एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी और ये नेशनल हेराल्ड और क़ौमी आवाज़ अख़बार छापती थी. अंग्रेज़ी भाषा का नेशनल हेराल्ड अब बंद हो चुका है. स्वामी ने कंपनी मामलों के मंत्रालय और सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग की है.

स्वामी ने जो कुछ खुलासा किया, वह इस प्रकार है..

सोनिया और राहुल गांधी ने सेक्शन 25 के तहत यंग इंडियन कंपनी बनाई जिसने एसोसिएटिड जर्नल्स को खरीदा. 'यंग इंडिया' में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38-38 फीसदी शेयर हैं. यंग इंडिया के कर्ताधर्ता सोनिया, राहुल, मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा हैं. कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी को 90 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ दिया था. इनकम टैक्स एक्ट के तहत इस तरह का कर्ज़ ग़ैरक़ानूनी है क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी व्यवसायिक काम के लिए कर्ज़ नहीं दे सकती. राहुल गांधी ने 2009 के लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय यंग इंडियन में हिस्सेदारी की बात अपने शपथ पत्र में नहीं बताई थी. कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को कर्ज़ दिया और कंपनी की बैठकें सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास, 10, जनपथ पर होती थीं. यंग इंडियन कंपनी अब दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस की मालिक है. कंपनी की इमारत की दो मंज़िलें पासपोर्ट ऑफ़िस को 30 लाख रुपए महीने के किराए पर दी गई है और इसका 76 प्रतिशत हिस्सा राहुल और सोनिया को जाता है. एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड को शून्य ब्याज पर आधारित 90 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज कैसे दिया गया क्योंकि यह गैर-कानूनी है कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी से भी व्यावसायिक कांट्रैक्ट नहीं कर सकती.

20 फरवरी 2011 के बोर्ड के प्रस्ताव के बाद एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड को शेयर हस्तांतरण के माध्यम से यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया जो कि कोई न्यूजपेपर या जर्नल निकालने वाली कंपनी नहीं है. इसके बाद सात मंजिला हेराल्ड हाऊस भी गैर-कानूनी ढंग से किराए पर खोला गया और पासपोर्ट सेवा केंद्र को रेंट पर इसके दो फ्लोर दे दिए गए. एस.एम.कृष्णा ने इसके दफ्तर का उदघाटन किया. इस प्रकार यंग इंडिया किराए के रूप में बहुत कमा रही है.

जब एसोसिएटेड जर्नल ट्रांसफर हुआ तब इसके ज्यादातर शेयरहोल्डर मर चुके थे पर उनके शेयर किसके पास गए और कहां हैं? आखिर कैसे यंग इंडिया की मीटिंग सोनिया गांधी के सरकार आवास में हुई. वहां यह मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि कंपनी पैसा कमाने के लिए होती है.

सपा और बसपा राज में पोंटी चड्ढा का शराब राज : दस हजार करोड़ का बाल पुष्टाहार शराब की बोतल में

लखनऊ। देश के करोड़ों बच्चों को जिनकी उम्र 0-6 साल के बीच है, उनके पुष्टाहार और गुणवत्तापूर्ण आहार देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1975 में बाल विकास योज़ना की शुरुवात की थी, जो आज दुनिया में अपनी तरह की अलग और अनोखी योजना है जो करोड़ों भारतीय बच्चों के पुष्टाहार के लिए बनाई गई थी । सरकार ने गरीब और कुपोषण के शिकार बच्चों की बढती संख्या को देखते हुए इस योजना को लागू किया था ।

भारत सरकार ने बच्चों के पुष्टाहार को ध्यान में रखते हुए और उनके दिमागी, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए इस महत्वकांक्षी योजना की नीवं रखी थी । पर करोड़ों हज़ार की इस योजना में भी घोटालेंबाजों ने उन बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया जिनको बमुश्किल एक वक्त का भोजन भी नसीब होता होगा । बाल विकास एवं पुष्टाहार की इस योजना में राज्य और केंद्र सरकार की 50% की बराबर हिस्सेदारी है । केंद्र से आये बजट से राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से योजना को पूरे राज्य में लागू करती है ।

2005-06 में उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए करीब 10 हज़ार करोड़ रुपये भेजे थे, जो टेंडर के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में खर्च होने थे । प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस योजना को लागू करवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, पर सरकारी टेंडर होने की वजह से इस योजना को लागू करवाने में प्रदेश सरकार की हिला हवाली सामने आई और योजना में देरी हुई।

प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट ने इस योजना के क्रियान्वयन में देरी कर दी, विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता बदल गई। मायावती के सत्ता पर काबिज होते ही प्रदेश के बड़े शराब कारोबारी पोंटी चड्डा की नज़र इस योजना पर पड़ी या यूँ कहें की पोंटी की नज़र उन निरीह और कुपोषण के शिकार बच्चों के आहार पर पड़ी जिनके लिए भारत सरकार अरबो रुपयें खर्च कर रही थी ।

मायावती की खास कृपा इस शराब कारोबारी पर थी। पोंटी ने अपनी पहुँच का फ़ायदा उठाते हुए उन बच्चों के मुंह का निवाला अपनी तिजोरियों में रुपयों के रूप में भर लिया जिनके लिए भारत सरकार ने राहत पहुँचाने की कोशिश की थी। पोंटी चड्डा और उसकी सहयोगी सुनीता की कंपनियों डी ग्रेट वेल्यु , एवीटी फूड्स, पीडीएच फ़ूड को उत्तर प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार की सप्लाई का ठेका दे दिया गया। उस समय जब ये टेंडर सरकार ने जारी किये तब और भी कई कंपनियों ने ठेके पाने के लिए टेंडर डाले थे।

बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने इन कंपनियों को ठेके देने में नियमों और सप्लाई की गुणवत्ता की शर्तों की जमकर अनदेखी की थी । पोंटी और उसके सहयोगियों की कंपनियों की सप्लाई शुरू होने की बाद बीते पांच सालों में प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार की गिरी गुणवत्ता किसी से छुपे नहीं है। जिसके खिलाफ इस टेंडर में शामिल होने वाली कंपनियों, जो नियम और इस ठेके को पाने की सभी शर्ते पूरी करती थी, ने कोर्ट का रूख किया । हाल में ही विशम्भर दयाल राम निवास गुप्ता एंड कंपनी ने ईलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत सरकार के विरुद्ध ठेके को लेकर मामला दायर किया था जिसकी सुनवाई चल रही है ।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जरी किया कि अगली सुनवाई या फैसला आने तक कोई भी टेंडर न निकला जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए 2012-13 की टेंडर नोटिस जारी कर दी और नई टेंडर प्रक्रिया की भी शुरुवात कर दी। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने हाईकोर्ट में मामला रहते हुए भी दिनांक 31-10-2012 को टेंडर खोला वहीं दूसरे टेंडर को खोलने की तारीख 01-11-2012 है, जबकि तीसरा टेंडर 02-11-2012 को खोला जायेगा । कुल मिलाकर इस साल भी अनुमानित करीब 3 हज़ार करोड़ के पुष्टाहार की सप्लाई का ठेका होना है, जो प्रतिवर्ष के लिए है। सूत्रों की माने तो ये ठेके पोंटी के करीबी लोगों को खुश करने की विभागीय मंत्री की कवायद माना जा सकता है ।

पोंटी चड्डा की कंपनी ने बीते पांच सालों में इस योजना में करीब 10 हज़ार करोड़ रुपयों की हेराफेरी की है। बसपा सरकार के दौरान ठेके इस शराब व्यवसाई को ऐसे बांटे गए जैसे रेवड़ी । कहा जाता है की माया सरकार के दौरान अपना सिक्का चलाने वाले पोंटी चड्डा की पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की मायावती के सबसे करीबी मंत्री इन्द्रजीत सरोज सिर्फ इस शराब कारोबारी के एक फोन पर उसके चेक निर्गत करवा दिया करते थे ।

हालात बसपा सरकार से इतर नहीं है, इस कारोबारी ने प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार को भी अपनी उँगलियों पर नाचना शुरू कर दिया है । महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार मंत्री राम गोविन्द चौधरी भी आज उसी स्थिति में काम कर रहे है जैसे बसपा के कद्दावर मंत्री इन्द्रजीत सरोज किया करते थे । सरकार ने और विभाग ने मामला कोर्ट में रहने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर एक तरह से हाईकोर्ट की अवमानना की है।

शीतांशु पति त्रिपाठी की रिपोर्ट. साभार- पर्दाफाश.


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देश में पहली बार हुआ है, संपादकजी का पुतला फुंका है (देखें तस्वीरें)

ये तस्वीरें सिलीगुड़ी की हैं. साफ साफ दिख रहा है कि संपादक नामक जीव को आग लगाया जा रहा है. पहले कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के नेताओं या सीएम, पीएम का पुतला फूंकते थे. अब कार्यकर्ताओं को संपादकों का पुतला फूंकना पड़ रहा है. और, ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि किसी संपादक का विधिवत पुतला फूंका गया हो. इन कांग्रेसियों को भी पता है कि अखबार के संपादक का पुतला फूंकने की घटना को अखबार वाले नहीं छापेंगे, फिर भी इन्होंने ये काम किया क्योंकि संपादक महोदय ने जो किया है, उसका कोई बचाव नहीं है, उसका दंड संपादक और मालिक को दिया ही जाना चाहिए.

सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ अश्लील मैटर दैनिक जागरण में प्रकाशित होने वाली घटना से खार खाए कांग्रेसियों ने बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक में सड़क पर उतरकर आंदोलन करना शुरू कर दिया है. फिर भी लगता नहीं कि दैनिक जागरण के मालिक कोई सबक लेंगे क्योंकि असल में महिलाओं का अपमान करना इनके स्वभाव का हिस्सा है. गोपाल कांडा प्रकरण में दैनिक जागरण ने गीतिका शर्मा की ही इज्जत व चरित्र पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे. बिहार में चंचल तेजाब प्रकरण में दैनिक जागरण ने सामंतों के पक्ष में खड़े होकर लड़की को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया. मायावती के खिलाफ जातिसूचक बेहद अपमानजनक टिप्पणी का प्रकाशन किया. अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ ऐसा छाप डाला, जिसे पागल आदमी भी नहीं प्रकाशित कर सकता था. नीचे दैनिक जागरण के संपादक के पुतला दहन की तस्वीरें और आखिर में वो जागरण में प्रकाशित वो मैटर जिससे कांग्रेसी भड़के हुए हैं…


दैनिक जागरण में छपा अश्लील और आपत्तिजनक पत्र….


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फ्री इंटरनेट के लिए ‘सेव योर वाइस’ ने ब्लागरों की बैठक बुलाई, आप भी पहुंचें

Save Your Voice is organizing a bloggers meet on Nov 3 and 4. Selected bloggers from across the country are participating in the 2 days 24×7 camp where a final plan will be discussed to fight from the censorship practiced by the state and the central governments. This meet is a continuation of Save Your Voice’s effort to bring a free web in the country. You are invited to attend and express your suggestions and ideas. In case you can’t reach to the venue please email us your valuable inputs regarding the current situation on the internet in India. Free net is important. Please Save Your Voice because your voice is making a difference. For registration click here: – http://www.saveyourvoice.in/p/bloggers-meet.html

देश में फ्री इन्टरनेट की मांग के साथ इन्टरनेट सेंशरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा और आम लोगों को इंटरनेट के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा सेव योर वाइस अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए ३ और ४ नवम्बर को दिल्ली में एक ब्लॉगर्स मीट का आयोजन कर रहा है. इस दो दिवसीय आवासीय कैंप में देश के कई राज्यों और शहरों से सेव योर वोइस से जुड़े सदस्य और अन्य कई ब्लॉगर्स भाग ले रहे हैं. मीट में इन्टरनेट सेंसरशिप से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा इन्टरनेट को देश के हर गाँव और शहर तक पहुंचाने के साथ ही लोगों को इसके सकारात्मक रूप के विषय में जागरूक करने के लिए आगामी कार्यक्रम तय किये जायेंगे. इसके अलावा इन्टरनेट से जुड़े और लगातार जुड़ रहे तमाम लोगों को एक सामूहिक मंच प्रदान करने के संबंध में भी निर्णय लिए जाएँगे.

सेव योर वोइस क्योंकि हमारी आवाज फर्क पैदा कर रही है… हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सस्ता और आसान माध्यम इंटरनेट है. ये वो माध्यम हैं जिससे हम अपनी आवाज को अपनी भावनाओं बिना किसी एडिट के लोगों तक पहुंचाते हैं. इसी इन्टरनेट कि स्वतंत्रता कि वजह से ही दिनभर ऑफिस में रहने वाला एक आम आदमी भी पिछले साल अन्ना के भ्रष्टाचार के आन्दोलन में अपनी सहभागिता निभा पाया. इसी इंटरनेट ने हमे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बोलने कि हिम्मत दी. ये फ्री इन्टरनेट ही है, जिसने हमे भ्रष्टाचार और दूसरे अन्य मुद्दों पर बोलने का मंच दिया. इसी ने हमे ब्लॉग, फेसबुक इंटरनेट और दूसरे ऑनलाइन माध्यम दिए ताकि हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कह सके. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्टरनेट ने हमारे सिले मुह खोल दिए, और हमे बोलने का मौका दिया. इससे पहले हम देख तो सकते थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे. भ्रष्टाचार कि जिस आग में देश जल रहा है, वो वो आज़ादी के बाद से ही लगी है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने और भ्रष्टाचारियों को ये कहने कि हिम्मत कि अब हम नहीं सहेंगे, हमे अब जाकर मिली जब हमारे पास इंटरनेट आया.

आज इसी फ्री इंटरनेट से परेशान होकर सरकार हमारी इस अभिव्यक्ति के सस्ते और आसान माध्यम को भी हमसे छीनने के प्रयास में लगी है. कुछ तर्कों और अपवादों का सहारा लेकर इसे समाज और देश के लिए खतरा बताते हुए इस पर अंकुश लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यह फ्री इंटरनेट और हमारी अभिव्यक्ति पर उनका नियंत्रण हो. फ्री इंटरनेट को लेकर सरकार की घबराहट इस कदर बढ़ गयी है कि वह बौखलाकर वेबसाइटों को बैन कर रही है और ऐसा करने वालों को झूठे मामलों में फंसाने का काम कर रही है, ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश न करे.

सेव योर वोइस का सफ़र… फ्री इन्टरनेट के उद्देश्य और सेंशरशिप के खिलाफ इस साल जनवरी से शुरू हुए इस अभियान की शुरुआत चर्चित व युवा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और पत्रकार आलोक दीक्षित ने की. अपने कार्टूनों के माध्यम से बनाकर भ्रष्टाचार पर सीधे और तीखे प्रहार करने वाले असीम की वेबसाइट कार्टून्स अगेंस्ट करप्शन को बिना किसी पूर्व सूचना के बैन कर दी गयी थी और उन पर राजनितिक षडयंत्रों के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था. उसके बाद से लगातार सेव योर वोइस फ्री इन्टरनेट की लड़ाई लड़ रहा है. देश भर में लोगों को इंटरनेट को लेकर जागरूकता फैलाने और उस पर सरकार द्वारा अंकुश लगाये जाने की कोशिशों के विरोध में सेव योर वोइस के लोगों ने लंगड़ा मार्च निकल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया. इसी क्रम में सेव योर वोइस ने एक अप्रैल को सिब्बल डे के रूप में मनाया और इन्टरनेट सेंसरशिप का समर्थन करने वाले केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का विरोध किया. इसके अलावा फ्रीडम इन द केज में सेव योर वोइस के कार्यकर्ताओं ने खुद को पिंजड़े में कैद करके और गिटार और पेंटिंग बनाकर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि किस तरह वेब सेंसरशिप से हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छिनने का प्रयास किया जा रहा है. ये लड़ाई इसी तरह आगे बढ़तीं रही, जिसके बाद सेव योर वोइस के कार्टूनिस्ट असीम और आलोक दीक्षित ने फ्रीडम फास्ट करते हुए जंतर-मंतर पर सात दिनों तक अनशन किया. जिसके बाद उन्हें जबर्दस्ती अनशन स्थल से उठा लिया गया. इस अनशन में सेव योर वोइस कि टीम के कार्यकताओं के अलावा आम लोग भी इकठ्ठा हुए. सेव योर वाइस की इसी लड़ाई और लोगों को जागरूक करने के दौरान हाल ही में हमारे सदस्य असीम त्रिवेदी को देशद्रोह के मामले में मुंबई में गिरफ्तार किया गया जिसका मुंबई समेत देश के कई शहरों में विरोध भी हुआ. इस सब के बाद तो बाद सेव योर वोइस और भी जोश से अपनी फ्री इन्टरनेट कि मुहीम को आगे बढ़ा रहा है.

सेव योर वोइस अपने अभियान को आगे बढ़ाने और और अधिक से अधिक लोगों को इस वेब सेंसरशिप के बारे में जागरूक करने के लिए इस ३ और ४ नवंबर को ब्लॉगर्स मीट का आयोजन कर रहा है. सेव योर वोइस सभी ब्लोगर्स और इंटरनेट यूजर्स से इस मीट में शामिल होने का आग्रह करता है, ताकि इन्टरनेट की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक सामूहिक मंच का निर्माण हो सके. ज्वाइन करने के लिये क्लिक करें-

http://www.saveyourvoice.in/p/bloggers-meet.html


सेव योर वोइस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति.

”श्री न्‍यूज में मारपीट, जूतम-पैजार नहीं, गर्मा-गर्मी हुई थी ”

यशवंत भाई नमस्कार, आप मीडिया से जुड़े चंद लोगों में हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं। आप भड़ास के सर्वेसर्वा हैं, उसपर कुछ भी लिख और छाप सकते हैं। लेकिन झूठी और हवाई बातों पर आधारित किसी ख़बर को छापने से पहले दूसरा पक्ष जानना आपकी पेशेवर जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले भड़ास पर श्री न्यूज चैनल के ऑफिस में जूतम-पैजार की खबर पढ़ी। खबर सच्चाई से परे थी। मेरे समेत तीस-चालीस लोग उस वक्त न्यूजरूम में उपस्थित थे। 

सच ये है, कि किसी ने किसी को नहीं पीटा, हां दो लोगों में थोड़ी गर्मागर्मी जरूर हुई। जिस प्रेशर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार काम करते हैं, वहां कभी कभी-कभी ऐसा हो जाता है। रही बात ड्राइवर को पीटने की, तो आपको बता दूं, कि उस रात कार में बैठे तीन लोगों ने ड्राइवर को सिर्फ धीरे गाड़ी चलाने की हिदायत दी थी। वो भी इसलिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ड्रॉपिंग में लगे ड्राइवरों ने तीन एक्सिडेंट किए थे। उनमें एक ऐक्सिडेंट ऐसा था, जिसमें चैनल की एंकर जसप्रीत बुरी तरह घायल हुई थीं और डेढ़ महीने बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी।

आपके पास ये खबर उन लोगों ने भेजी है, जिन्हें कुछ दिन पहले उनकी अक्षमता की वजह से चैनल से लात मारकर निकाला गया था। खुद को दिग्गज और वरिष्ठ पत्रकार बताने वाले ये वो लोग हैं, जो जनसंदेश से निकाले जाने के बाद तीन साल तक खाली थे। ये वो शेर हैं, जिनका ध्यान वहां भी कमाने पर था और श्री न्यूज में भी इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया। इनमें एक आदरणीय, मैनेजिंग एडिटर थे, जिनका भाषा-ज्ञान बेहद कमजोर था और आत्मविश्वास ऐसा, कि नई टीम के आने के बाद किसी भी ख़बर को आगे बढ़कर चलाने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। दूसरे सज्जन आउटपुट हेड थे। कम बोलते थे, कम काम करते थे और ऑफिस भी कम आते थे। महीने में पंद्रह दिन की छुट्टी उनके लिए मामूली बात थी। छह-छह महीने में चैनल बदलने का कीर्तिमान भी उनके नाम है। तीसरे तो बिरले थे, उनकी रंगीनमिजाजी का कोई मुकाबला नहीं। महिला अधिकारों के ऐसे समर्थक, कि बड़े-बड़े नारीवादी शर्मा जाएं। वो पीसीआर-एमसीआर के हेड हुआ करते थे। उनके समय में श्री न्यूज के एमसीआर में दस लोग काम करते थे, जिनमें नौ लड़कियां थीं।

छह महीने से ज्यादा समय तक इन नमूनों ने चैनल के मालिक और प्रबंधन को बेवकूफ बनाया। मोटी सैलरी उठाई और उन्हें भ्रम में रखा, कि बहुत जल्द चैनल ऑन एयर होगा। लेकिन डमरू बजाने से हारमोनियम की आवाज नहीं निकलती और ना ही फूंक मारने से हेलिकॉप्टर उड़ा करते हैं। वो वादे, वादे ही रह गए। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा उर्फ आरपीएम जी को जब यहां लाया गया, तो उन्होंने मेहनती और काबिल लोगों की टीम खड़ी की। उनकी कोशिशों और संकल्प का ही नतीजा था, कि जिस जगह का आउटपुट दिन भर में चार पैकेज नहीं बनवा पा रहा था, वो चैनल डेढ़ महीने में ऑन एयर हुआ। आज हालात ये हैं, कि नए चैनलों में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, श्री न्यूज। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल के सभी जिलों में इसका प्रसारण हो रहा है। कई प्रदेशों में ब्यूरो ऑफिस बनाए गए हैं, चैनल को विज्ञापन भी खूब मिल रहे हैं।

आरपीएम सर और चैनल प्रबंधन के बीच मनमुटाव की खबर कोरी बकवास है। चैनल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसलिए प्रबंधन उनसे खुश है। प्रबंधन की तरफ से चैनल के किसी भी कर्मचारी पर कोई दबाव नहीं है। श्री न्यूज में काम करने का अच्छा माहौल है। आउटपुट-इनपुट में समझदारी भरा तालमेल है, चैनल के पास बेहतरीन वीडियो एडिटर हैं, बाक़ी टेक्निकल टीम भी अच्छा काम कर रही है। चाहे कोई पहले आया हो या बाद में, पुरानी टीम के जरिए लाया गया हो, या बाद में आया हो, हर कोई एक-दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। अगले कुछ महीनों में श्री न्यूज़ सफलता की नई मंजिलें तय करेगा।

श्री न्यूज का एक पत्रकार

newsone02@gmail.com 

प्रकाश को आर्यन टीवी ने दिया बेस्‍ट परफारमेंस ऑफ द इयर अवार्ड

 

पटना से प्रसारित रीजनल हिंदी न्‍यूज चैनल आर्यन टीवी प्रबंधन ने बेहतर रिपोर्टिंग के लिए समस्‍तीपुर के स्ट्रिंगर प्रकाश कुमार को सम्‍मानित किया है. प्रकाश कुमार शुरुआत से ही चैनल से जुड़े हुए हैं. उन्‍होंने चैनल के लिए कई अच्‍छी स्‍टो‍री कवर की है. प्रकाश के लगन और मेहनत को देखते हुए आर्यन टीवी प्रबंधन ने उन्‍हें बेस्‍ट परफारमेंस ऑफ द इयर 2012 अवार्ड दिया है. चैनल ये अवार्ड अपने सबसे अच्‍छे कर्मचारियों को प्रदान करता है. प्रकाश को यह पुरस्‍कार मिलने से उनके दोस्‍तों में खुशी है.  

हरियाणा में दैनिक जागरण के संपादक अवधेश बच्‍चन के खिलाफ चार सौ बीसी का मामला दर्ज

 

दैनिक जागरण और इसमें कार्यरत वरिष्‍ठों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. पत्रकारिता को छोड़कर कोर्ट-कचहरी और पुलिस का इस्‍तेमाल करने वाला जागरण प्रबंधन अब अपने बोये को काटने को मजबूर है. बिहार में अवैध संस्‍करणों का मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा था कि पानीपत में भी मालिकों और निशिकांत ठाकुर के खास सीनियर न्‍यूज एडिटर एवं हरियाणा प्रभारी अवधेश बच्‍चन के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा जागरण के ही एक सब एडिटर ने दर्ज करा दिया है.  
 
जानकारी के अनुसार दैनिक जागरण में डेस्‍क पर कार्यरत अरुण शांडिल्‍य ने अवधेश बच्‍चन के खिलाफ चांदनी बाग थाना में आईपीसी की धारा 468 एवं 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. शांडिल्‍य ने यह मामला मजीठिया वेज बोर्ड लागू करने के दौरान अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाकर जबरिया हस्‍ताक्षर कराने के मामले में दर्ज कराया है. जागरण प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों से हस्‍ताक्षर कराया था कि उन्‍हें ज्‍यादा सैलरी नहीं चाहिए वे संतुष्‍ट हैं. इस दौरान प्रबंधन ने तमाम लोगों की छंटनी भी की थी. 
 
अरुण ने इसी अन्‍याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी और अपने संपादकीय प्रभारी अवधेश बच्‍चन के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. अब बताया जा रहा है कि प्रबंधन अपनी पोल खुलने के डर से कम्‍प्रोमाइज करने की कोशिश में जुटा हुआ है. इस मामले में कई पत्रकारों ने पुलिस के सामने गवाही भी दी है. संभावना जताई जा रही है कि पुलिस जल्‍द ही इस मामले में एक्‍शन लेगी. इसी के चलते बीच का रास्‍ता निकालने की कोशिश की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि अरुण किसी भी स्‍तर पर समझौता करने के मूड में नहीं हैं. उनके पिता खुद अधिवक्‍ता हैं लिहाजा वे लड़ाई को किसी भी कीमत पर कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं ताकि जागरण प्रबंधन का झूठ तथा सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने का पर्दाफाश हो सके. 
 
वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि निशिकांत के खास अवधेश बच्‍चन चुन चुनकर यूपी वाले कर्मचारियों को अपना निशाना बना रहे थे. इनके इसी रैवेये के चलते आधा दर्जन से ज्‍यादा यूपी के रहने वाले पत्रकार हरियाणा में दैनिक जागरण से विदा हो गए. वे बिहार के और खासकर अपने लोगों को जागरण में भरना चाहते थे, इसलिए यहां स्थितियां और भी बुरी हो गईं थी. इसके बाद जबरिया हस्‍ताक्षर कराने के कारण उनके खिलाफ मामला थाने पहुंच गया. पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है. कई पत्रकारों की गवाही भी पूरी हो चुकी है. अगर जांच में आरोप सही साबित हो गए तो पुलिस वारंट भी जारी कर सकती है. यानी अब जागरण और इसके लोगों के गलत कारनामों के खिलाफ चौतरफा हमला शुरू हो चुका है.   

बुरी खबर (तीन) : हमार टीवी का पटना कार्यालय बंद, चैनल अब भी ऑफएयर

: तीन महीनों से नहीं मिली सैलरी : पूर्व केंद्रीय मंत्री मंतग सिंह का चैनल हमार टीवी तथा फोकस टीवी के दुर्दिन खतम नहीं हुए हैं. चैनल ऑफ एयर चल रहा है. पटना ऑफिस पर ताला लगा दिया गया है. कर्मचारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफ एयर चैनल में वे काम क्‍यों कर रहे हैं और प्रबंधन देर सबेर पैसा क्‍यों दे रहा है. यहां भी कर्मचारियों का तीन महीने की सैलरी नहीं मिली है. दो महीने पहले काफी संख्‍या में हमार टीवी और फोकस टीवी के कर्मचारी इस्‍तीफा देकर चले गए थे. 

 
पटना ऑफिस में कर्मचारियों को मात्र दो महीने की सैलरी देकर चैनल बंद कर दिया गया. यहां की जिम्‍मेदारी मतंग के भाई कमला सिंह संभालते थे. बताया जा रहा है कि मकान का किराया भी बाकी है. मालिक ने नोटिस भिजवाया है कि अगर उसका छह महीने का बकाया नहीं मिलता है तो वो कोर्ट, कचहरी और पुलिस की सेवा ले सकता है. दोनों चैनल कई महीने से ऑफ एयर चल रहे हैं. इसके बाद भी चैनल को चलाए जाने के झूठे आश्‍वासन दिए जा रहे हैं. कर्मचारी भी इसी उम्‍मीद में हमार टीवी और फोकस टीवी में काम कर रहे हैं. 
 
पिछले दिनों सैलरी के लेट लतीफी से परेशान कर्मचारी हड़ताल पर गए थे. सैलरी मिलने के आश्‍वासन के बाद उन्‍होंने इस्‍तीफा दे दिया था. कंपनी ने अपने किसी भी कर्मचारी को पीएफ का पैसा नहीं दिया है. कर्मचारी इसके लिए भी कोर्ट कचहरी का चक्‍कर लगाने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों चैनलों में अब गिने चुके कर्मचारी रह गए हैं. बताया जा रहा है कि नोएडा स्थित चैनल कार्यालय में सियापा छाया रहता है. बैंक ने भी कर्ज के लिए कंपनी को नोटिस जारी किया था. फिलहाल यहां काम कर रहे कर्मचारी सैलरी ना आने से परेशान हैं. कुछ नए ठिकाने तलाश रहे हैं. 

बुरी खबर (दो) : खबर भारती में सैलरी को लेकर हड़ताल, चैनल होगा बंद

 

टीवी न्‍यूज इंडस्‍ट्री से एक और बुरी खबर आ रही है कि लगभग एक साल पहले लांच हुआ सांई प्रकाश मीडिया समूह का चैनल खबर भारती बंद होने की कतार में खड़ा हो गया है. चैनल में कार्यरत लगभग तीन सौ कर्मचारियों को उनकी दो महीने की सैलरी अब तक नहीं मिली है. सैलरी की मांग को लेकर गुरुवार को कर्मचारियों ने चैनल में हड़ताल कर दिया है. इसके चलते चैनल पर समाचारों का प्रसारण ठप है. चैनल के स्‍क्रीन पर केवल आईडी ही दिख रही है. 
 
दो महीने की बकाया सैलरी की मांग को लेकर डेढ़ सौ के आसपास कर्मचारियों ने चैनल का गेट बंद कर दिया तथा किसी भी वरिष्‍ठ को अंदर नहीं आने दिया. कर्मचारी सैलरी दिए जाने की मांग पर अड़े रहे. बाद में समूह के सीओओ रविराज भी मौके पर पहुंचे परन्‍तु चैनलकर्मियों ने उन्‍हें भी अंदर नहीं घुसने दिया. रविराज द्वारा बैठ कर बात किए जाने के प्रस्‍ताव पर कर्मचारियों ने चैनल का गेट खोला. कर्मचारियों ने उनसे कहा कि आप सैलरी देने की तारीख या फिर हमे सैलरी का चेक दे दीजिए. परन्‍तु रविराज इस पर तैयार नहीं हुए और आश्‍वासन दिया कि जल्‍द ही सबको सैलरी मिल जाएगी. 
 
कर्मचारी इससे संतुष्‍ट नहीं हुए. इसके बाद उन्‍होंने लखनऊ में मौजूद कंपनी के चेयरमैन पुष्‍पेंद्र सिंह बघेल को फोन किया, जिस पर उन्‍होंने जल्‍द ही दो महीने की सैलरी देकर चैनल पर ताला लगा देने की बात कही. कर्मचारी इससे और उत्‍तेजित हो गए कि अचानक चैनल बंद करना उचित नहीं है.‍ किसी डाक्‍टर ने कहा था चैनल खोलने के लिए, आखिर अचानक इतने कर्मचारी कहां जाएंगे. कर्मचारी अब अपनी लम्‍बी लड़ाई की योजना बना रहे हैं. इस बीच कर्मचारियों ने नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को भी इस बात की जानकारी दी. 
 
इस पर मनीष तिवारी ने कहा कि आप चिंता नहीं करें अगर आपकी सैलरी नहीं मिलती है तो चैनल के सामन को बेचकर आपलोगों की सैलरी दिलवाई जाएगी. इसके बाद से कर्मचारी और उत्‍साहित हैं तथा आरपार की लड़ाई लड़ने की ठान चुके हैं. लगभग एक सप्‍ताह पूर्व चैनल का ट्रांसमिशन भी बंद हो गया था, जिसे किसी प्रकार दुबारा शुरू कराया गया. उल्‍लेखनीय है कि इस चैनल की लांचिंग पिछले साल 17 नवम्‍बर को हुई थी. एक साल भी ठीक से चैनल नहीं चल पाया. जुलाई महीने से ही सैलरी की अनियमितता शुरू हो गई. और अब संभावना है कि जल्‍द ही चैनल बंद भी हो जाएगा.

बुरी खबर (एक) : बंसल न्‍यूज में सैलरी लेट, चैनल के बंद होने की भी चर्चा

 

बुरी खबर मध्य प्रदेश से आ रही हैं… यहां से दो साल पहले लांच हुआ न्यूज चैनल बंसल न्यूज बंद होने की कगार पर आ गया है.. चैनल में देर से सैलरी मिलने से कर्मचारी परेशान हैं… कर्मचारियों ने प्रबंधन से लिखित में दीपावली के पहले पैसा देने को कहा है… वहीं चैनल के टेक्निकल हेड संजीव पाटिल समेत कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है… कर्मचारियों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि चैनल के अंदर भाई भतीजावाद जोरों पर चल रहा है…. व्यक्ति विशेष के सारे रिश्तेदारों को चैनल में मोटी सैलरी पर रखा जा रहा है…. और बाकी दो साल से काम कर रहे कर्मचारियों को न तो समय पर पैसा मिल रहा है न ही इंक्रीमेंट… 
 
एक वर्ग विशेष के लोगों को प्राथमिकता देकर चैनल में लाया जा रहा है… फिलहाल कर्मचारियों के बगावत रुख के बाद प्रबंधन दुविधा में हैं… क्यों कि दीपावली के पहले कई महीनों की बकाया सैलेरी देना संभव नहीं है…. ऐसे में चैनल को आने वाले समय में किसी को बेचने या बंद करने पर विचार किया जा रहा है.. संभवना है कि इस चैनल का भविष्‍य दीपावली से पहले ही तय हो जाएगा… क्‍योंकि दीपावली से पहले सैलरी नहीं मिली से कर्मचारी हड़ताल पर जाने का भी विचार कर रहे हैं… 

केजरीवाल पर जूता उछालने वाले जगदीश शर्मा की हकीकत बयां करती एक तस्वीर

Ashish Maharishi : कांग्रेसी इतना अधिक गिर गए हैं कि अपने आलाकमान को खुश करने के लिए‍ किसी भी हद तक जा सकते हैं। जगदीश शर्मा भी इनमें से एक हैं। जिस प्रकार से जगदीश शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता में गुंडई मचाई, वह वाकई लोकतंत्र के लिए खतरनाक और देश के लिए शर्मनाक है। फोटो में जगदीश शर्मा को देखिए, सोनिया के दामाद के साथ हैं।


उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल पर इसी कांग्रेसी जगदीश शर्मा ने जूता उछाला था. हालांकि मुस्तैद वॉलंटियर्स ने जूता फेंकने से रोक लिया और जूता महज कुछ दूरी पर ही गिरा. सफेद ड्रेस पहने जगदीश ने कहा था कि केजरीवाल जिस तरह ईमानदार प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं उससे देश की बदनामी हो रही है. अब पता चल रहा है कि यह जगदीश कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी खानदान का बहुत करीबी है. तभी तो वह राबर्ट वाड्रा के साथ टहल रहा है. आखिर वाड्रा के करीब कितने लोग पहुंच पाते हैं. जगदीश शर्मा केजरीवाल पर जूता उछालकर और प्रधानमंत्री को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर खुद को गांधी खानदान की नजरों में लाकर नंबर बढ़ाना चाहता है ताकि इसके सहारे वह फायदे उठा सके.

राष्‍ट्रीय सहारा, पटना से पलायन जारी, सुमित भी गए

 

राष्‍ट्रीय सहारा, पटना से लोगों का पलायन लगातार जारी है. ताजा सूचना है कि सुमित कुमार सिन्‍हा ने इस्‍तीफा दे दिया है. वे यहां पर रिपोर्टर थे. सुमित ने अपनी नई पारी पटना में ही प्रभात खबर के साथ शुरू की है. उन्‍हें यहां भी रिपोर्टर बनाया गया है. गौरतलब है कि इसके पहले डेस्‍क पर कार्यरत शाहीन के अलावा रिपोर्टर अमित जायसवाल, मुकेश कुमार भी इस्‍तीफा दे चुके हैं. फिलहाल इन लोगों ने भी कहीं ज्‍वाइन नहीं किया है. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक वरिष्‍ठ के रवैये से परेशान थे. जल्‍द ही कुछ और लोग राष्‍ट्रीय सहारा को अलविदा कह सकते हैं. 

मिथिलांचल में हिंदुस्‍तान की पत्रकारिता पर थू-थू, सर्कुलेशन भी प्रभावित

 

उत्तर बिहार के मधुबनी में प्रीति-निशांत प्रेम प्रकरण और उनके फरार होने के बाद हिन्दुस्तान की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट को लेकर सम्पूर्ण मिथिलांचल में हिन्दुस्तान की थू-थू हो रही है। जिला स्तरीय सरकारी अधिकारी जगपत चौधरी की पुत्री प्रीति अपने प्रेमी निशांत के साथ फरार हो गयी थी। निशांत के परिजनों का आरोप था कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और इसके लिए प्रीति के पिता पर आरोप लग रहे थे। इसी बीच एक युवक की सिर कटी लाश बरामद होने और परिवार के सदस्यों द्वारा उसे निशांत का शव बताने के बाद पूरा मधुबनी शहर उबल पड़ा।
 
धरना-प्रदर्शन और बंद की आग मधुबनी के ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल गयी। यहां तक पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी जिसमें दो निर्दोष युवक को जानें गयीं। यह बात अलग है कि शव की शिनाख्त में गलती हुई क्योंकि प्रीति और निशांत को पुलिस ने दिल्ली में सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस भी कह रही थी कि बरामद शव निशांत का नहीं है। इस पूरे प्रकरण में हिन्दुस्तान की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से मधुबनीवासी बुरी तरह भड़क उठे। जगह-जगह हिन्दुस्तान के विरोध में नारे गूंजे और अखबार की प्रतियां जलायी गयी। मधुबनी जिला हिन्दुस्तान के मुजफ्फरपुर एडिशन के अन्तर्गत पड़ता है। इसकी सूचना अखबार के मुजफ्फरपुर के आरई को दी गयी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पटना और दिल्ली कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। 
 
मधुबनी को सुलगता देख राज्य सरकार ने आनन-फानन में वहां के एसपी और डीम को तो तुरंत हटाया ही, रीजनल आईजी भी बलि का बकरा बन गये। बाद में समस्तीपुर में मीडिया से मुखातिब रीजनल आईजी आरके मिश्र ने इस बवंडर के लिए एक मीडिया हाउस को इसके लिए दोषी करार दिया। हिन्दुस्तान के विरूद्ध सुलगी यह आग न केवल मधुबनी बल्कि दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और जयनगर तक फैल गयी है। इसका सीधा लाभ मुजफ्फरपुर से प्रकाशित प्रभात खबर को मिल रहा है। हिन्दुस्तान भले ही इन क्षेत्रों में जा रहा है लेकिन अब बिक नहीं रहा है, पाठकों की नजर से दूर हो गया है। मार्केट पर पीके तेजी से कब्जा कर रहा है। मिथिलाचंल बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र है जिसे अपनाता है तो जी भर कर और दुत्कारता है तो ऐसी तैसी कर देता है। हिन्दुस्तान के साथ ऐसा ही हुआ और हो रहा है। 
 
हिन्दुस्तान के आरई के पद पर जब सुकांत आसीन हुए तो मैथिलों ने इस अखबार को सिर आंखों पर बिठाया क्यों वे जनकवि नागार्जुन के पुत्र थे और  क्षेत्र के ही मैथिल ब्राह्मण थे। बताते चलें कि मधुबनी ब्यूरो का काम पहले रामानंद सिंह सरीखे वरीय पत्रकार के जिम्मे था। उस वक्त मधुबनी आफिस दरभंगा कार्यालय के अधीन था जिसके ब्यूरो हेड ज्ञानवर्द्धन मिश्र हुआ करते थे। श्री मिश्र ने हिन्दुस्तान को मिथिला का पर्याय बना दिया था। हिन्दुस्तान के जरिये श्री मिश्र की टीम ने जो महत्तम कार्य किये उसे इलाके के लो आज भी याद करते हैं। तब हिन्दुस्तान पटना से छप कर जाता था। 
 
मुजफ्फरपुर एडिशन प्रारंभ होने के बाद रामानंद सिंह को हटा जिले के ही अरूण कुमार नामक मुफस्सिल संवाददाता को ब्यूरो की जिम्मेवारी दे दी गयी। मुख्यालय में बैठे कुछ मठाधीशों की ‘सेवा‘ न कर पाने के कारण इन्हें भी हिन्दुस्तान से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर जिले के एक प्रखंड संवाददाता रहे मनीष को मधुबनी ब्यूरो की कमान सौंपी गयी। प्रीति-निशांत प्रकरण में हिन्दुस्तान की हुई फजीहत के बाद अब इनके भी पर कतर दिये गये हैं। खबर है कि अब नये ब्यूरो प्रभारी की तलाश हो रही है। बात यहीं तक नहीं दरभंगा कार्यालय के ब्यूरो प्रभारी पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। इस प्रकरण में इनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जाती है क्यों रीजनल आईजी, डीआईजी और प्रमंडलीय आयुक्त प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा में ही बैठते हैं। डिवीजनल हेडक्‍वार्टर से भी इस मामले में खबर भेजने में कोताही की गयी।
 
मधुबनी से एक पत्रकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित. 

स्टेट हेड शैलेंद्र दीक्षित और न्यूज एडिटर कमलेश त्रिपाठी से संजय गुप्ता ने मांगा इस्तीफा

: सोनिया गांधी के खिलाफ अश्लील लेटर छापने का मामला : ताजी सूचना दिल्ली से है कि दैनिक जागरण के मालिक और संपादक संजय गुप्ता ने पत्र लिखकर बिहार स्टेट हेड और पटना के संपादक शैलेंद्र दीक्षित से इस्तीफा मांगा है. साथ ही पटना एडिशन के समाचार संपादक कमलेश त्रिपाठी से भी इस्तीफा देने को कहा है. संजय गुप्ता द्वारा दो वरिष्ठों से इस्तीफा मांगे जाने से खलबली मच गई है.

हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह इस्तीफा मांगा जाना सिर्फ ड्रामा है. जागरण में बहुतों से इस्तीफा मांग कर रख लिया जाता है और फिर उसे काम करने दिया जाता है. इस्तीफा मांगने का काम तात्कालिक आक्रोश को शांत करने के लिए किया जाता है. उधर, पटना से खबर आ रही है कि शैलेंद्र दीक्षित ने समाचार संपादक कमलेश त्रिपाठी को बुलाकर कहा है कि या तो आप इस्तीफा दो या फिर मैं दे दूं. कहा जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को जाना पड़ सकता है.

उधर, पाठकनामा का प्रभार जिस अमित आलोक के पास है, उनको आफिस आने से मना कर दिया गया है. साथ ही उनसे लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है. कुछ लोगों का कहना है कि अमित आलोक छुट्टी से आए थे और बिना देखे एक लेटर को छपने के लिए दे दिया. पर आखिरी व बड़ी जिम्मेदारी संपादक की थी जिसके ओके करने के बाद ही संपादकीय पेज छपने के लिए जाता है और इसी संपादकीय पेज पर पाठकनामा भी होता है.

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ये है वो पत्र जिसके छपने के बाद बवाल मचा हुआ है….

दैनिक जागरण, पटना से रवींद्र पांडेय समेत चार लोग बर्खास्त नहीं किए गए, इनसे सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया है

सोनिया गांधी और उनके पुत्र-पुत्री के खिलाफ अश्लील मैटर प्रकाशित करने के मामले में दैनिक जागरण, पटना के चार कर्मियों को बर्खास्त किए जाने वाली सूचना गलत है. ताजी सूचना के मुताबिक चारों कर्मियों से सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यह गल्ती किन हालात में हुई और क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सूत्रों के मुताबिक पाठनामा में प्रकाशित जिस पत्र पर बवाल हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अमित आलोक के पास थी और अमित आलोक ने बिना पढ़ पत्र को प्रकाशित होने के लिए दे दिया था.

साथ ही पाठकनामा को अंतिम रूप से ओके करने का काम स्थानीय संपादक का होता है. स्थानीय संपादक ने भी नहीं पढ़ा और इसे प्रकाशित होने के लिए दे दिया. इस मामले में रवींद्र पांडेय को भी नोटिस भेजा गया है जो प्रादेशिक प्रभारी हैं और उनका पाठकनामा से कोई लेना देना नहीं. फोरमैन और आपरेटर को भी पत्र भेजा गया है जिनका संपादकीय विभाग से कोई लेना देना नहीं. कायदे से इस गलती के लिए स्थानीय संपादक को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए था पर जागरण में अक्सर गाज छोटे कर्मियों पर गिरा दी जाती है और उपर बैठे लोगों को गला हर बार सुरक्षित बच जाता है.

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फिल्‍मकार अनुराग कश्‍यप बने हिंदुस्‍तान के अतिथि संपादक

 

युवा फिल्मकार अनुराग कश्यप को बतौर अतिथि संपादक हिन्दुस्तान के न्यूजरूम में देखना एक सुखद अनुभव था। संपादकीय टीम के साथ उन्होंने लंबा वक्त बिताया। न्यूजलिस्ट को बारीकी से देखा और देश-दुनिया की खबरों पर चर्चा की। कुछ खबरों के साथ हम आपको अनुराग द्वारा उन्हें चुनने का कारण भी बता रहे हैं।
 
अनुराग कश्यप के मुताबिक लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ने वाली जानकारियों को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। खबरों की लिस्ट देखें तो.. करप्शन का खुलासा बड़ी बात है। मगर मिस्टर केजरीवाल ने इसे आईपीएल बना डाला है। एक के बाद एक.. फटाफट। इससे मुद्दों की गंभीरता खत्म होती है। एक बहस पूरी हुई नहीं, दूसरी शुरू। ..जो सवाल खड़े किए, यूं ही खो गए। मगर ये मसले गंभीर हैं। पाठकों को झकझोरते हैं।
 
अगर खबरों को छांटने की बात की जाए तो मेरे हिसाब से उन जानकारियों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए है जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं। मुझे अखबार तैयार करना है तो मैं इसे फिल्म यानी विजुअल की तरह संवारूंगा। अच्छी फोटो को पूरी जगह मिलनी चाहिए। फोटो इस तरह से छांटी जाए जिससे खबर का मर्म सामने आता हो। मसलन, सुपरस्टॉर्म सैंडी की खबर में अमेरिका की प्रचलित खुशहाल सी प्रतीकात्मक तस्वीर लगाने का कोई मतलब नहीं। यहां विध्वंस की भयावहता दिखनी चाहिए। बुधवार के हिन्दुस्तान में पहले पन्ने पर बहुत सटीक फोटो लगी है। वैसे, इस समूह की पत्र-पत्रिकाओं से मेरा नाता पुराना है। छोटा था तो नंदन पढ़ता था।
 
बनारस में कॉलेज के दिनों में हिन्दुस्तान का साथ रहा और कादंबिनी भी पढ़ी। इसके अलावा विजुअल के तौर पर ग्राफिक का अपना महत्व होता है। कई बार पाठक के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, ऐसे में छोटे विजुअल के संग जानकारियां देना बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि चाहे फिल्म हो या अखबार, दर्शक या पाठक के लिए चीजें एक खास क्रम से पेश की जाएं तो असर गहरा होता है। अगर एक जैसे मिजाज की खबरें आस-पास या आपस में गूंथकर लगाएं तो यह ज्यादा प्रभावी लगेगा और बात पाठक के जेहन में आसानी से दर्ज होगी। (हिंदुस्‍तान)