ईटीवी भारत ने भड़ास4मीडिया को लीगल नोटिस भेजा, देखें कितना मांगा हर्जाना

ईटीवी भारत में कोरोना संक्रमण से संबंधित एक खबर के प्रकाशित होने के बाद ईटीवी प्रबंधन ने भड़ास4मीडिया को लीगल नोटिस भेज दिया है. हालांकि ईटीवी भारत में मीडियाकर्मियों के शोषण, उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार, श्रम कानूनों के उल्लंघन आदि को लेकर दर्जनों खबरें भड़ास पर प्रकाशित हुईं लेकिन कभी नोटिस नहीं भेजा. शायद तब प्रबंधन तक भड़ास की खबरें न पहुंची होंगी या फिर वो खबरें सही रही होंगी. पर अब जब ये लीगल नोटिस मिला है तो ये पुख्ता हो चुका है कि भड़ास की खबरें ईटीवी भारत के मैनेजमेंट के लोग भी पढ़ते हैं.

प्रबंधन के लोगों ने कंपनी का पक्ष भड़ास को मेल पर भेजने की बजाय सीधे लीगल नोटिस के रूप में भिजवा दिया है. इस नोटिस में ज्यादातर बातें भड़ास पर छपी खबर के जवाब में मैनेजमेंट का पक्ष है. तो इस नोटिस को भड़ास के पाठक फिलहाल ईटीवी प्रबंधन का पक्ष मानकर पढ़ें क्योंकि भड़ास हमेशा से दूसरे पक्ष की बात को प्रमुखता से प्रकाशित करता रहा है.

रही लीगल नोटिस के जवाब की बात तो भड़ास की लीगल टीम इसका रिप्लाई तैयार करके भेज देगी. वैसे अपनी बहुत दिन से इच्छा भड़ास की एक शाखा दक्षिण भारत में खोलने की है. हैदराबाद इसके लिए मुफीद जगह है. ईटीवी भारत और नेटवर्क18 से निकले हुए बहुत से साथी हैदराबाद में भड़ास के लिए काम करने को तैयार हैं. सो, इसी बहाने अपन की भी साउथ घूमने की इच्छा पूरी हो जाएगी.

भड़ास पर जो भी खबर प्रकाशित हुई है, वह वहां कार्यरत कर्मियों ने ही भेजी है. वहां इंप्लाइज जिस माहौल में काम करते हैं, जो कुछ देखते सुनते हैं, जो कुछ झेलते हैं, वह लिखकर भेजते हैं. अगर प्रबंधन वर्किंग कंडीशन ठीक कर ले तो उसे लीगल नोटिस भिजवाने में पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे. जिस मीडियाकर्मी ने भड़ास के पास खबर को मेल किया, उसने वहां जो कुछ देखा महसूसा उसे लिखा और भेजा. संभव है प्रबंधन के पास आंकड़े / डाटा अलग हो, संभव है प्रबंधन अलग तथ्य बताए. हम प्रबंधन के पक्ष का हमेशा स्वागत करते हैं. प्रबंधन के इस पक्ष को जो लीगल नोटिस के रूप में भड़ास के पास आया है, इसी मकसद से यहां प्रकाशित कर रहे हैं ताकि ईटीवी भारत का पक्ष सामने आ सके.

इस लीगल नोटिस की एक प्रति ईटीवी भारत के किन्हीं प्रसेनजीत सिंह को भी भेजी गई है. ऐसा लगता है कि प्रसेनजीत सिंह ईटीवी भारत में किसी भारी पद (लीगल नोटिस में पीड़ित पार्टी में ईटीवी भारत के बाद इन्हीं का नाम है और इनके नाम के आगे वाइस प्रेसीडेंट लिखा है) पर विराजमान हैं. अत: आगे से जो भी ईटीवी की खबर भड़ास के पास आएगी, उस पर ईटीवी भारत का पक्ष जानने के लिए प्रसेनजीत जी को मेल भेजा जाएगा ताकि कंपनी का पक्ष भी आ सके.

फिलहाल तो भड़ास पर छपी ईटीवी भारत की पिछली खबर को लेकर ईटीवी भारत प्रबंधन का जो पक्ष है, उसे इस लीगल नोटिस में पढ़ लें. रही बात एक करोड़ चालीस लाख रुपये हर्जाना देने की तो अगर हम लोगों के पास इतना ही पैसा होता तो कहीं विदेश भाग चुके होते और वहीं से भड़ास का संचालन करते ताकि कोई लीगल नोटिस न भिजवा पाए 🙂

आखिर में कहना चाहेंगे कि हम लोगों का इरादा ईटीवी भारत या किसी मीडिया संस्थान के खिलाफ जानबूझ कर नकारात्मक खबर छापने का कभी नहीं रहा है. मीडिया संस्थानों के अंदर से जो इनपुट आता है, उसे ही खबर का रूप दिया जाता है. कई बार गलत इनपुट भी मिलते हैं, ये बात सच है. लेकिन ज्योंही प्रबंधन उस गलत फैक्ट की तरफ ध्यान दिलाता है, उसे हम लोग फौरन ठीक कर लेते हैं. इसी क्रम में ईटीवी भारत द्वारा भेजे गए इस लीगल नोटिस के बाद तथ्यों की पड़ताल हेतु संबंधित खबर को अप्रकाशित किया जा रहा है. जांच-पड़ताल के बाद जल्द ही नए सिरे से उसे प्रकाशित किया जाएगा.

आभार
यशवंत सिंह
(एडिटर, भड़ास4मीडिया डॉट कॉम)

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28 July 2020

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