हाशिमपुरा के आरोपियों का बरी होना लोकतंत्र के लिए काला दिन

लखनऊ : रिहाई मंच ने 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा सांप्रदायिक हिंसा में पीएसी के जवानों द्वारा 42 बेगुनाह मुस्लिम युवाओं की हत्या के आरोपियों को तीस हजारी कोर्ट द्वारा बरी किए जाने की घोर निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बताया है। मंच ने कहा है कि इस फैसले ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि सामाजिक न्याय के नाम पर मुसलमानों का वोट लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी सत्ता में आई, उसने सबूत इकट्ठा करने के नाम पर पीडि़तों से न केवल लफ्फाजी की, बल्कि आरोपियों का ही हित संरक्षण करते हुए इंसाफ का गला घोंटा। हाशिमपुरा के आरोपियों के बरी होने के इस फैसले ने सपा सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी चरित्र को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है।

रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब ने कहा है कि तीस हजारी कोर्ट द्वारा जब अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है तब यह सवाल पैदा होता है कि आखिर उन 42 मुसलमानों की हत्या किसने की थी? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने राजनैतिक फायदे के लिए आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में कोताही बरतते हुए अदालत में लचर पैरवी की ताकि उस पर हिन्दुत्व के विरोधी होने का आरोप न लगे सके और उसका गैर मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित रहे।

रिहाई मंच के नेता राजीव यादव ने कहा है कि हाशिमपुरा के आरोपियों के बरी हो जाने के बाद यह साफ हो गया है कि इस मुल्क की पुलिस मशीनरी तथा न्यायकि तंत्र दलितों-आदिवासियों तथा मुसलमानों के खिलाफ खड़ा है। चाहे वह बथानीटोला का जनसंहार हो या फिर बिहार के शंकरबिगहा में दलितों की सामूहिक हत्या, इस मुल्क के लोकतंत्र में अब दलितों-आदिवासियों और मुसलमानों के लिए अदालत से इंसाफ पाने की आशा करना ही बेमानी है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क का यही लोकतंत्र है तो फिर ऐसे लोकतंत्र पर हमें शर्म आती है।



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