यूपी में अप्रैल से अंग्रेजी शराब की बोतल सौ रुपये सस्ती मिलेगी, देसी पीने वालों को निराशा

अजय कुमार, लखनऊ

जो काम अखिलेश सरकार चार वर्ष तक नहीं कर पाई उसे उसने चुनावी साल में पूरा कर दिखाया। अखिलेश ने आबकारी शुल्क में 25 फीसदी कमी करके पियक्कड़ों को खुश कर दिया। आबकारी शुल्क कम किये का मतलब प्रदेश में पहली अप्रैल से सस्ती शराब बिकेगी। बतौर सपा प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश यादव ने ‘शाम की दवा’ सस्ती करने का वादा 2012 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान किया था। आबकारी शुल्क में कमी का असर समझना हो तो यह कहा जा सकता है कि रॉयल स्टैग की जो बोतल अभी 760 में मिलती है, पहली अप्रैल से उसके दाम घटकर 680 रुपये के आसपास हो जाएंगे। ऐसे ही इंपीरियल ब्ल्यू की 700 में मिलने वाली बोतल करीब सवा छह सौ रुपये में मिल सकेगी।

समाजवादी हुकूमत ने सिर्फ दाम कम करके ही नशेबाजों का दिल नहीं जीता है। शराब पियक्कड़ों को आसानी से मिल जाये, इसके लिये राज्य सरकार पूरे प्रदेश में शराब की 187 दुकानें बढ़ाने भी जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सूबे की नई आबकारी नीति पर ठीक वैसे ही दो वर्षों के लिये ठीक वैसे ही मुहर लगाई है, जैसे 2012 के विधान सभा चुनाव से पूर्व अंतिम बजट पेश करते हुए मायावती सरकार ने भी दो वर्षों के लिये आबकारी नीति घोषित की थी। बहरहाल, यह खबर देशी शराब के शौकीनों के लिये नहीं है। प्रदेश में शराब सस्ती होने का फायदा सिर्फ अंग्रेजी के शौकीनों को ही मिलेगा। देशी पीने वालों को भी आबकारी शुल्क में कमी का फायदा तो नहीं मिलेगा। हां, जिसकी जेब तंग है वह पहली अप्रैल से 40 रुपये में देशी शराब का 150 एमएल का नया पौवा खरीद सकेगा। अभी 65 रुपये में 200 एमएल का पौवा मिलता है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए देशी शराब की मौजूदा लाइसेंस फीस 227 रुपये को एक रुपये घटाकर 226 रुपये रखने का फैसला जरूर किया है लेकिन इससे देशी शराब के फुटकर मूल्य में कोई अंतर नहीं होने वाला है। नई आबकारी नीति से साधारण बीयर के दाम में पांच रुपये तक कमी आ सकती है तो अन्य में 15 रुपये की वृद्धि हो सकती है। सरकार ने एक ब्रांड की शराब पर आबकारी शुल्क घटाया है तो दूसरे पर बढ़ाया है।

आबकारी शुल्क घटा कर भले ही अखिलेश सरकार ने शाम की दवा के दाम कम कर दिया हो लेकिन दारू से मालामाल होने की उसकी तमन्ना में कोई कमी नहीं आई है। अगले दो वर्षो में अखिलेश सरकार शराब बेचकर 40 हजार करोड़ कमायेगी। राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा आबकारी राजस्व हासिल करने के लिए शराब की खपत बढ़ाने के साथ ही शराब दुकानों के नवीनीकरण व प्रोसेसिंग शुल्क में इजाफा करने का फैसला किया है। मंजूर की गई नीति के अनुसार देशी, विदेशी शराब व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स तथा थोक लाइसेंस का एक बार फिर नवीनीकरण किया जाएगा। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 19250 करोड़ रुपये (वर्ष 2017-18 के लिए 20,746 करोड़ रुपये) आबकारी राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है लेकिन लक्ष्य पाने के लिए देशी शराब के दाम न बढ़ाकर चार फीसद एमजीक्यू (न्यूनतम कोटा) यानी 32.02 करोड़ बल्क लीटर खपत का लक्ष्य तय किया है। चूंकि वर्तमान में विदेशी शराब के दाम पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है जिसके चलते यूपी में बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से तस्करी हो रही है। इसलिए प्रसिद्ध विदेशी शराब के दाम को औसतन 25 फीसदी कम करने का निर्णय किया गया है। सरकार को लगता है कि विदेशी शराब के दाम घटने से 50 फीसदी तक शराब का उपभोग बढ़ेगा जिससे राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। आबकारी राजस्व में इजाफे के लिये नई नीति के तहत आबकारी आयुक्त अपने स्तर से 15 फीसद तक नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। सरकार से अनुमति लेकर और भी दुकानें सृजित की जा सकेंगी। पूर्व की भांति भांग की खुदरा दुकानों का व्यवस्थापन नीलामी के माध्यम से ही किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के दौरान नीति के क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए आबकारी आयुक्त के प्रस्ताव पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री स्तर से निर्णय लिए जा सकेंगे।

बहरहाल, भले ही शराब की दुकान के सामने से गुजरते समय कुछ लोग अपनी नाक पर रूमाल रख लेते हों और बच्चन साहब को लगता होगा,’………प्रेम कराती मधुशाला।’ लेकिन सरकारी सच्चाई तो यही है कि मधुशालाएं सरकारों को मालामाल कराती हैं। दारू से आमदानी बढ़ाना किसी भी सरकार के लिये बहुत आसान होता है,शराब को सामाजिक बुराई समझा जाता है।इस लिये जब दारू की कीमत बढ़ाई जाती है तो कहीं कोई विरोध नहीं होता। सरकार को कभी यह चिंता नहीं रहती है कि शराब का समाज पर कितना बुरा प्रभाव पढ़ रहा है,उसे तो हर समय अपना राजस्व बढ़ाने की चिंता रहती है। पियक्कड़ों की परेशानी तो उसे कभी दिखाई ही नहीं देती है। एक तो वैसे ही (आबकारी शुल्क घटने के बाद भ्ी )यूपी में अन्य राज्यों के मुकाबले काफी मंहगी शराब बिकती है दूसरे प्रदेश में शराब में देशी शराब के शौकीनों से तय रेट से प्रति पौवा दो-तीन रूपये अधिक वसूले जा रहे है। इस अधिक वसूली को रंगीन पानी के सौदागर कोड भाषा में ‘रेट बेसी’ कहते है। अगर कोई ग्राहक पूछता है तो उसे समझा दिया जाता है कि रेट बेसी का पैसा ‘सरकार’ के पास सुविधा शुल्क के रूप में जाता है। वैसे रेट बेसी नया नहीं है। बसपा राज में भी रेट बेसी की शिकायतें आती रहती थीं,लेकिन न तो बसपा राज में कोई कार्रवाई की गई थी, न ही अखिलेश राज में कोई कार्रवाई हो रही है। रेट बेसी का धंधा कई महीनों से पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से फलफूल रहा है।

देसी पौवे पर दो से तीन रूपये तक,अध्धे पर तीन-चार तो बोतल पर पॉच-छहः रूपये बढ़ा कर वसूले जा रहे हैं। रेट बेसी ने पियक्कड़ों की कमर तोड़ दी है।भले ही आबकारी महकमे के बड़े अधिकारी यह मानने को तैयार न हों कि ‘सरकार’ के लिये रेट बेसी के द्वारा धन उगाही हो रही है, लेकिन जिस तरह से आबकारी विभाग ने रेट बेसी से मुंह मोड़ रखा है,वह संदेह पैदा करता है कि ‘दाल में कुछ काला है।’ रेट बेसी के माध्यम से प्रति दिन करोड़ों रूपये की अतिरिक्त कमाई हो रही है। यही वजह है, जेब का भार कम करने  करने के चक्कर में पियक्कड़ अन्य राज्यों से तस्करी करके लाई जाने वाली और अवैध तरीके से तैयार की जाने वाली शराब का सेवन करके अपनी सेहत और जान से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, सरकार के राजस्व को भी इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवैध तरीकों से बनने वाली शराब का सेवन करके मरने वालों की लिस्ट भी लगातार लम्बी होती जा रही है। लखनऊ तथा पड़ोसी जिले उन्नाव में बीते साल के पहले ही महीने में जहरीली शराब कांड में करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी,इसके अलावा 15 मरीजों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। विषैली मदिरा पीने से बीमार हुए करीब 100 लोगों का लखनऊ तथा उन्नाव के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। जिला प्रशासन ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिये तो गृह विभाग के प्रमुख सचिव तथा पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को छह बिंदुओं पर आधारित निर्देश भेज कर कहा कि जहरीली शराब से मौतों की घटनाओं में शामिल लोगों पर नजर रखकर जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने, पूर्व की ऐसी घटनाओं में आरोपियों के मुकदमों का जिला जज से सहयोग लेकर जल्द निपटारा कराने तथा जहरीली शराब बनाने में संलिप्त लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाये।इस शराब कांड में कुछ अधिकारियों का निलंबन भी हुआ,लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई थी। यह अकेली घटना नहीं है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अवैध शराब का धंधा पुलिस संरक्षण में खूब फलफूल रहा है जो अक्सर ही जानलेवा साबित होता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने वर्ष 2015-2016 में  देशी शराब की 13,946, विदेशी मदिरा की 5365, मॉडल शॉप 420, बियर की 4325 दुकानों से देशी/विदेशी शराब बेची।वहीं भांग के भी 2,425 ठेके थे। वित्तीय वर्ष 2015-2016 एक अप्रैल 2015 से लेकर 31 जनवरी 2016 तक प्रदेशवासी 24 करोड़ 15 लाख लीटर शराब पी गये।प्रदेश में पुरूषों की कुल आबादी 10 करोड़ 46 लाख है।इस हिसाब से प्रति व्यक्ति लगभग ढाई लीटर शराब की खपत हुई। इसी प्रकार विदेशी मदिरा के शौकीन 14 करोड़ 15 लाख बोतल गटक गये।वहीं बियर के शौकीन भी कम नहीं रहे। 34.5 करोड़ बियर की बोतलें बिकी।यह आंकड़े सिर्फ दुकानों के हैं।इस दौरान मॉडल शॉप, कैंटीन, मिलेट्री कैंटीन से जो शराब बिकी उसके आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। मिलेट्री कैंटीन से 32 लाख बोतल तो रम की ही बिक गई।यह आंकड़े दस महीनों के है,जबकि दो महीने अभी शेष बाकी हैं। बात दस महीनों में भांग की खपत की कि जाये तो 4 हजार एक सौ दस कुंटल भांग सरकारी ठेकों से बिकी। आबकारी विभाग सरकार के लिये कामधेनू जैसा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2010-2011 में जहां शराब बेच कर सरकार ने 06 हजार 77 करोड़ रूपये कमाने का लक्ष्य निधार्रित किया था, वह वित्तीय वर्ष 2016-2017 आते-आते यह आंकड़ा 19 हजार 250 करोड़ तक पहुंच चुका है।

बात जिले-जिले अवैध शराब के धंधे की कि जाये तो कई कारणों से चर्चा में रहने वाला आजमगढ़ आजकल अवैध शराब के कारोबार के कारण भी खूब नाम कमा रहा  है। लखनऊ के नजदीकी जिले बाराबंकी में राम सनेही घाट कोतवाली कच्ची शराब के धंधे में अन्य किसी भी इलाके को पीछे छोड़ रखा है।क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने का धंधा धीरे-धीरे कुटीर उद्योग बनता जा रहा है।महराजगंज, घुरघुटवा, इब्राहिमाबाद, जेठवनी, मठ, गाजीपुर, अल्पीपुरवा, बडेलानरायनपुर, टेमा, सुखीपुर, धुनौली, आदि गांवों में आबकारी विभाग व पुलिस की मिलीभगत से कच्ची शराब के  धंधे बाज बेखौफ हैै। गांव-गांव शराब की भट्टियां धधक रही हैं जो अक्सर गरीब पियक्कड़ो  की मौत का कारण भी बनती है। तीर्थनगरी  इलाहाबाद में ही अवैध शराब गांव-गांव में बन रही है। यहां के सोरांव नवाबगंज, नैनी, बारा, लालापुर व कौंधियारा में शराब का कारोबार उद्योग की तरह चल रहा है। जिला कौशाम्बी के पूरामुफ्ती, चरवा, मंझनपुर, सैनी, करारी व सरायअकिल में भी यह धंधा फल-फूल रहा है। वाराणसी के आसपास देसी दारू बनाने का धंधा लम्बे समय से चल रहा है। यही हाल कानपुर, आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद आदि जिलों का है।

उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां जहरीली शराब का धधा न चल रहा हो और इससे किसी की कभी मौतें न हुई होगी। लखनऊ के सरोजनीनगर, तालकटोरा, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, काकोरी व बंथरा सहित अन्य क्षेत्रों में तस्कर भारी मात्र में महुआ व गुड़ का सीरा मिलाकर शराब बनाते हैं।इसमें नशा पैदा करने के लिए यूरिया खाद व ऑक्सीटोसीन दवा का इस्तेमाल किया जाता है।लखनऊ में ही देसी शराब के करीब चार सौ ठेके हैं।आधे से अधिक ठेके लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं.लेकिन सस्ती के चक्कर में लोग अवैध ठेकों का रूख करने के मोह से बच नहीं पाते हैं।इसी प्रकार. कानपुर और उससे लगे उन्नाव के आसपास के क्षेत्रों में भी अवैध शराब का धंधा चरम पर है।रायबरेली के सौ से अधिक गांवों में शराब के अवैध धंधे को रोकने का प्रयास कागजों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हरदोई में शायद ही कोई गांव हो जहां कच्ची शराब बनाने का धंधा न फल-फूल रहा हो। कन्नौज के कई क्षेत्र में जाति विशेष की बस्ती में अवैध शराब का कारोबार होता है। फतेहपुर में अवैध शराब की पचासों भट्टियां धधक रही हैं। इटावा,बांदा,महोबा और हमीरपुर में अवैध शराब का धंधा कुटिर उद्योग बन चुका है। यहां धंधे में महिलाएं ज्यादा सक्रिय हैं। जालौन में बेहद अवैज्ञानिेक तरीके से तैयार होने वाली दारू कभी भी जहरीली शराब कांड का कारण बन सकती है,लेकिन सरकार और प्रशासन तब तक आंखे बंद किये बैठे रहता हैं जब तक कि कोई हादसा नहीं हो जाता। पूर्वांचल के  मऊ, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र आदि जनपदों में भारी मात्रा में अवैध शराब का उत्पादन किया जाता है। इससे स्थानीय प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की बराबर क साझेदारी होती है। भले ही यह धधा गंदा हो लेकिन इस धंधे में रसूखदारों की भी अच्छी खासी भागेदारी हैं। यही वजह है कि इस गोरखधंधे पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूर-दूर के गांवों में भी शराब से जुड़ी समस्याएं किस तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, इसका अहसास यहां के  जिलों के गांवों का दौरा करके देखा जा सकता है। कहीं लोग जहरीली शराब से होने वाली मौतों की शिकायत करते हैं तो कहीं शराब-माफिया व पुलिस की मिलीभगत की और कहीं शराब फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण की।कुशीनगर जिले में जहरीली शराब पीने से कई मौतें हो चुकी हैं।कई परिवार उजड़ चुके हैं, लेकिन यह धंधा बदस्तूर जारी है। स्थानीय लोग कभी -कभार शराब की बिक्री का विरोध करने का साहस करते भी हैं तो पुलिस की लाठिया व शराब माफियाओं की गंुडागर्दी के सहारे इसे दबा दिया जाता है। गोरखपुर के गांवों का भी यही हाल है.।सबसे सनसनीखेज तथ्य तो यह है कि बिहार के सरहदी इलाकों से ऐसा रसायन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में आ रहा है जिसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में धड़ल्ले से किया जा रहा है। कच्ची की मंडियों में खपाई जाने वाली यह शराब काफी कम दाम पर बेची जा रही है।जानकारों का कहना है कि एक लीटर रसायन में सौ लीटर शराब तैयार की जा सकती है।अब तक तो जनपद में ईंट-भट्ठों से लगायत क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाई और बेची जाती रही है. लेकिन अब शराब कारोबारियों ने नायाब तरीका तलाश लिया है।बिहार से पगडंडियों के रास्ते ऐसा रसायन मंगाया जा रहा है जिसकी एक लीटर की मात्रा में पानी मिलाकर सौ लीटर शराब बनाई जा सकती है।इस शराब में पूंजी भी कम लग रही है।शराब बनाने में अगर पानी थोड़ा भी कम हो जाए तो पीने वालों की मौत हो सकती है।पुलिस को पैसा पहुंच जाता है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूर्वांचल के बिहार सीमा से लगे बलिया, देवरिया, गाजीपुर जैसे जिलों में इस शराब का धंधा काफी तेजी फल-फूल रहा है. लोग बताते हैं कि शराब के कारोबारी बिहार से गैलन, टीन के जरिए दूध बेचने के बहाने रसायन लेकर इन जनपदों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।अवैध तरीकों से तैयार की जाने वाली और तस्करी कर लाई जा रही शराब पर अगर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है तो इसके लिये पुलिस और आबकारी विभाग तो जिम्मेदार है ही सरकार की नीतियां भी कम कसूरवार नहीं हैं।

गांव-देहातों में अवैध रूप से शराब बनाने वाले दिन में या तो अपने घर पर रहते हैं या अन्य कामों में लगे रहते हैं। दिन छिपने के बाद ही ये  शराब बनाना शुरू कर देते हैं। रात में पुलिस और आबकारी विभाग भी दबिश डालने से कतराती है। इसका फायदा शराब माफिया उठाते हैं और बेरोकटोक शराब बनाकर बेचते हैं।मेरठ में कई बार जहरीली शराब कहर बरपा चुकी है। बावजूद इसके शराब के अवैध धंधे को बंद कराने में पुलिस, प्रशासन और आबकारी विभाग खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जहरीली शराब का ऐसा कहर मेरठ में सात साल पूर्व बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज में हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान नंबर दो की शराब खूब पी-पिलाई गई। कन्नौज जिले में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने जमकर वोटरो को लुभाने के लिए जहरीली और नकली शराब पिलाई। पूरे जिले में मौत का नंगा खेल खेला गया। आधा दर्जन से अधिक पियक्कड़ों की मौत हो गई। इस पर न तो अब तक आबकारी विभाग कोई अंकुश लगा पाया और न ही जिला प्रशासन इस पर कोई कार्यवाई कर सका।

खैर, प्रदेश सरकार को वाणिज्य कर विभाग के बाद सबसे अधिक राजस्व देने वाला आबकारी विभाग यह तो मानता है कि प्रदेश में तस्करी और अवैध शराब का धंधा चल रहा है, इसके खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन संसाधनों के अभाव में उस तेजी के साथ कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिसकी जरूरत है। बात वित्तीय वर्ष 2014-2015 की कि जाये तो जनवरी 2015 तक आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के मात्र 67735 मामले ही पकड़े,जबकि छापेमारी के दौरान अन्य राज्यों से तस्करी कर लाई जाने वाली शराब जब्त करने के अलावा 11253 मामले भी दर्ज किये गये,जो देखने में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन जमीनी हकीकत से काफी कम थे।

लेखक अजय कुमार लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं.