महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन भत्ते व प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड के मामले की जाँच के लिए बनायी गयी विशेष टीम से जुड़े कई अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून को ये स्थानांतरण किया है।
जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है उसमे चार असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बताये गए हैं जिनमे मुम्बई शहर के दो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी शामिल हैं। ये मजीठिया बोर्ड की जांच टीम में शामिल थे। मजीठिया वेज बोर्ड मामले की जाँच के लिए उपायुक्त शिरीन लोखंडे के निर्देशन में ये टीम बनायी गयी थी जिसमे तेज तर्रार अधिकारी शामिल हैं। तबादला लिस्ट में मुम्बई शहर के लेबर इंस्पेक्टर स्मिता साल्वे और कावड़े का नाम भी शामिल है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर चौधरी का स्थानांतरण पनवेल में जबकि इसी पद पर कार्यरत वनहालकर का स्थानांतरण पालघर में किया गया है ।
इसी तरह लेबर इंस्पेक्टर स्मिता साल्वे का स्थानांतरण पनवेल में जबकि कावड़े का स्थानांतरण ठाणे में किया गया है। कामगार विभाग के कुल 20 अधिकारियो का ट्रांसफर किया गया है जिसमे मुम्बई शहर के 11 अधिकारियो का नाम शामिल है। कामगार विभाग के स्टेब्लिशमेंट सेक्शन के अधिकारी श्री कदम ने इस स्थानान्तरण सूचि की पुष्टी की है और कहा है ये रूटीन ट्रांसफर है।
उधर मजीठिया वेज बोर्ड मामले में जो जाँच टीम बनायी गयी उसका नेतृत्व कर रही कामगार उपायुक्त शिरिन लोखंडे ने कहा है कि इस ट्रांसफर से मजीठिया वेजबोर्ड मामले की जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट
मुम्बई
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madhavan
June 2, 2016 at 4:02 pm
English translation pl.
Ram Mishra
June 2, 2016 at 7:26 pm
Nagpur ke akhabar Malikose Seting ho gaya hai…..Majethiya Vage Board Contrect Empoyee ko Nahi Dena hai……….
Officer ko Moti Rakam Mil Chuki Hai………Isliya Tabadla hua hai………..
Nagpur CM Ne Bhi Moti Rakam Li hai……….. Isliye Ve Kuch Nahi Karte …Akhabar Maliko Ke Pittu Bane hai….CM…….
madhavan
June 7, 2016 at 4:53 am
Dear Kashinath and other comrades,
Thank you for the translation. On the Dearness Allowance issue I have one strong point to say. The union leaders/journalists association leaders should ask the managements why they are afraid of applying to the Ministry of Labour and Employment to get their wrong DA base 189 amended in the Gazette. They can quote the Supreme Court verdict, as they claim, to the MoLE, to prove their case.
But the hard fact is they just can’t apply for amendment because the Hon Supreme Court had not said anything about changing the DA base. Had the Supreme Court said about changing the DA base, Ministry of Labour & Employment would have amended the Gazette accordingly.
So, let us request the managements to pay DA according to 167 Base as is presently available till such time they are able to get their wrong and unethical 189 Base amended in the Gazette, which they just can’t do.
Kashinath Matale
June 4, 2016 at 10:58 am
To Shri S Madhavan,
Translation of the above news item that the Maharashtra Government is going to be transferred the some assistant labour commissioners those were handling the cases or appointed for inquiring the cases relating to the Majithia Wage Board since June 1, 2016. The news post by Shshikant Shingh Mumbai
Kashinath Matale
June 7, 2016 at 2:35 pm
To Com. Shri S. Madhavan,
Your point about DA is 100% correct. From day one our point about DA base should be as 167. And DA should be paid from the month of 1st July and from from 1st January of the every year. Our case is pending before ALC, Nagpur since long.
madhavan s
June 8, 2016 at 6:22 am
Dear Kashinath, One hard fact about our system is it has become totally corrupt. That is why the ALC is dillydallying the issue. Though courts are upholding justice, they are terribly burdened with lakhs and lakhs of cases. Even RTI Act is of no use. My online petition with the Central Information Commission on DA issue is still pending under the status ‘signed copy awaited’. Complaint No RC/UG/16/522166fd. Though CIC Chief Mr Mathur has categorically said there is no need for ‘signed copy’ when a petition is made through online still the CIC continues to keep that note. I sent email to Mr Mathur himself on this long back. No response. When I called CIC yesterday (Tuesday) no one was there to pick the call. It seems there is no time limit for CIC to dispose of a case as my petition is made on April 11, 2016. I thought Delhi CM Arvind Kejriwal ji would be of some help on this. But he is also proving me wrong.
It is high time we need thousands of Anna Hazare’s to clean the system.
Kashinath Matale
June 8, 2016 at 1:57 pm
Dear S. Madhavan Sir,
All the concerned are same in every where, but justice will get.