ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मांग के मुताबिक राज्य सरकार का श्रम विभाग सभी अखबारों, पत्रिकाओं और न्यूज़ एजेंसियों का सर्वे कर रहा है। अगले दो हफ्ते में सभी पत्रकारों, गैर पत्रकारों को दिए गए interim relief, आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और कम्पनियों की बैलेंस शीट की जानकारी जमा की जाएगी।
इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजी जाएगी और कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ़ होगा। समय आ गया है कि पत्रकार जागरूक होकर सही जानकारी जमा करने में श्रम विभाग के अधिकारियों से सहयोग करें। राज्य के सभी जिलों के श्रम अधिकारियों की सूची व फोन नंबर हासिल करने के लिए अपना ईमेल id bujmajithiya@gmail.com पर भेजें. अमल न करने के बारे में भी गोपनीय जानकारी इसी email पर भेजी जा सकती है।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट
9322411335
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