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मजीठिया लागू कराना राज्य सरकार का दायित्व, उपजा महामंत्री ने उप्र शासन को लिखा पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन(उपजा) के महामंत्री रमेश चंद जैन ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू किए जाने के संबंध में उप्र श्रम विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट के अंतर्गत इससे संबंधित कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के संबंधित अभिकरणों की है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के मजीठिया पर आए निर्णय को अपने अधिकारियों की देखरेख में लागू करवाए और इस बात को सुनिश्चित कराए कि सभी कर्मचारियों को वेज बार्ड की सिफारिशो के अनुरूप वेतन-भत्ते आदि की मिल रहे हैं या नहीं।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन(उपजा) के महामंत्री रमेश चंद जैन ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू किए जाने के संबंध में उप्र श्रम विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट के अंतर्गत इससे संबंधित कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के संबंधित अभिकरणों की है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के मजीठिया पर आए निर्णय को अपने अधिकारियों की देखरेख में लागू करवाए और इस बात को सुनिश्चित कराए कि सभी कर्मचारियों को वेज बार्ड की सिफारिशो के अनुरूप वेतन-भत्ते आदि की मिल रहे हैं या नहीं।

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इसके साथ ही उपजा द्वारा मजीठिया की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समिति के भी शीघ्र गठन की मांग की गई है। समिति में शामिल करने के लिए उपजा की तरफ से अपने दो प्रतिनिधियों के नाम भी प्रस्तावित किए गए हैं। (देखें पत्र) 

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