कार्पोरेट टैक्स में छूट और इनकम टैक्स में कोई राहत न देना दुर्भाग्यपूर्ण

कर्मचारियों एवं ऊर्जा क्षेत्र के लिए पूरी तरह निराशाजनक है केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा आज पेश किये गए बजट को बिजली इंजीनियरों ने ऊर्जा क्षेत्र और कर्मचारियों के लिए पूरी तरह निराशाजनक बताते हुए कहा है कि जहाँ कार्पोरेट को टैक्स में  छूट देकर राहत पहुंचाई गयी है वहीँ आम कामगारों के लिए टैक्स दरों में कोई बदलाव न किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। ऊर्जा क्षेत्र में भी सबको सस्ती बिजली देने के लिए कोई भी रूपरेखा नहीं दी गयी है जबकि बिजली उपलब्ध होते हुए भी देश के 30 करोड़ लोग अभी भी बिजली से वंचित हैं।

आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे, उप्रराविप अभियंता संघ के अध्यक्ष आर के सिंह एवं महासचिव डी सी दीक्षित ने आज यहां जारी बयान में कहा कि बढ़ रही  कमरतोड़ महँगाई पर नियंत्रण कर सकने में विफल रही सरकार ने कर्मचारियों को इनकम टैक्स में कोई राहत न देकर भारी आघात पहुंचाया है जबकि कार्पोरेट टैक्स में छूट देकर उद्यमियों को लाभ पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं तो नए उद्यमियों को  तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट दी गयी है और उद्योगपतियों के हित में कंपनी एक्ट में परिवर्तन की बात से स्पष्ट है की बजट आमजन को नहीं अपितु कार्पोरेट को लाभ देने के लिए है।

उन्होंने कहा कि देश में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 150000 मेगावॉट है जबकि उत्पादन क्षमता 288000 मेगावॉट है और एनर्जी एक्सचेन्ज में 2.50 – 3.00 रु प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली उपलब्ध है फिर भी बजट में ऐसी कोई रूपरेखा नहीं बतायी गयी है जिससे आम लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। यहाँ तक कि वित्त मंत्री द्वारा बताये गए बजट के 9 स्तम्भों में भी ऊर्जा क्षेत्र का अलग से कोई स्थान नहीं है। स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता आम जन को सस्ती बिजली मुहैय्या कराने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन कर निजी घरानों को बढ़ावा देना है । कुल मिलाकर लोगों की उम्मीदों को तोड़ने वाला है बजट 2016|

BUDGET 2016 – DISAPPOINTING FOR EMPLOYEES AND POWER SECTOR

Power engineers have termed the Budget 2016 as totally disappointing for employees and power sector and said that it seems that budget has been prepared to facilitate corporate houses in the name of development. No change in energy policy of overdependence on private houses is disgusting which has already harmed the sector.

Shailendra Dubey Chairman of All India Power Engineers Federation told that on the one hand no exemption has been given in direct taxes in income tax to common people on the other hand budget proposes to increase additional indirect taxes up to Rs 20000 Cr which will ultimately burden the common man. Besides this tax holiday of 3 years to enterpenuers in startup and lowering of corporate income tax to 25 % shows that central budget is aimed at to facilitate corporates at the cost of common man. Further amendment in companies act is also to favour industrial houses curbing the legitimate rights of workers.

He further said that max peak load demand of country is about 150000 MW against installed capacity of 288000 MW even then about 30 cr people are still without electricity. No plan layout has been given in budget 2016 to provide cheaper electricity to all while ample electricity is available @ Rs 2.50 – 3.00 per unit in energy exchange . Electricity has not got the due importance in 9 pillars of budget 2016 defined by Finance Minister Sri Arun Jaitly. He said that name change of the department of disinvestment  to Asset Management is a mere eyewash and disinvestment of public sector is continuing more rapidly. In totality Budget 2016 is against the wishes of common man.

शैलेन्द्र दुबे
चेयरमैन
आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन
मो – 09415006225
प्रेस विज्ञप्ति