मोदी सरकार ने डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है. यह निवेश छब्बीस प्रतिशत किया जा सकता है. यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. डिजिटल मीडिया समेत चार सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के नियमों में छूट देने का ऐलान इस बैठक के बाद किया गया.
डिजिटल मीडिया में सरकारी अनुमति से 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी होगी. कोयला खनन के लिए सौ प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है. इसके अलावा कांट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी शत प्रतिशत विदशी निवेश को ओके किया गया है. सिंगल ब्रैंड रिटेल के तहत ऑनलाइन रिटेलिंग को भी मंजूरी दी गई है.