लखनऊ। केंद्रीय सडक परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पक्के पुलों पर अपना परिचय पत्र दिखा कर छूट देने का उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया है। उन्होने यह जरूर कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो राज्य के राजमार्गो पर बने टोल प्लाजा पर पत्रकारों को छूट दे सकती है।
केन्द्रीय सडक परिवहन राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के उस अनुरोध को जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पक्के पुलों पर अपना परिचय पत्र दिखा कर छूट दिए जाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया था उस पर असहमति जताई है।
केन्द्रीय सडक परिवहन राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव के प्रस्ताव पर मेरे मंत्रालय में विचार किया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम 2008 यथा संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गो के प्रयोग पर पत्रकारों को छूट देने का कोई प्रावधान नही है। उन्होने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पीपीपी मॉडल पर हो रहा है। राजमार्गों के रखरखाव पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और सीमित बजट को देखते हुए यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार के मंत्री शिवपाल यादव ने पत्रकारों के एक कार्यक्रम में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पक्के पुलों पर छूट दिलाये जाने का वादा किया था।
लखनऊ से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट.
Gopalji
September 24, 2015 at 1:39 pm
NHAI के अधिकारियों और विभागीय मन्त्रियों के लिए सभी सुख सुविधाएं सुलभ हैं लेकिन भारतीय संविधान में चौथे स्तम्भ के लिए दुश्वारियां और दुत्कारियां यही है भारतीय लोकतंत्र का असली चेहरा।