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उत्तर प्रदेश

जगेंद्र हत्याकांड : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से सीबीआई जांच की गुजारिश

वाराणसी : सोशल मीडिया जर्नलिस्ट अवनिन्द्र कुमार सिंह ने पत्रकार जगेंद्र सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल राम नाइक और उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र लिख कर मांग की है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तभी ऐसे क्रूरतम कृत्य की सच्चाई सामने आएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

वाराणसी : सोशल मीडिया जर्नलिस्ट अवनिन्द्र कुमार सिंह ने पत्रकार जगेंद्र सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल राम नाइक और उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र लिख कर मांग की है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तभी ऐसे क्रूरतम कृत्य की सच्चाई सामने आएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र में बताया है कि पहली जून 2015 को पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिन्दा जला देने का क्रूरतम कृत्य किया गया। इलाज के दौरान जगेंद्र की मौत हो गयी। इस सम्बन्ध में अ.सं. 1320 ए/2015 धारा 302, 504, 506, 120-बी भा.दं.सं. का मुकदमा थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर उत्तरप्रदेश में 9 जून 2015 को पंजीकृत हुआ। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश राय, समेत कुल छः नामजद और तीन-चार पुलिसकर्मी नाम व पता अज्ञात अभियोजित हैं। इसका विवेचना थाना स्तर पर किया जा रहा है। इस घटना से देशभर के पत्रकारो में रोष व्याप्त है। इस घटना से कहीं न कहीं पत्रकारों द्वारा सच्चाई उजागर करने में गिरावट आएगी। 

चूंकि इस वाद में उत्तर प्रदेश के मंत्री व कई पुलिसकर्मी अभियोजित हैं, मंत्री महोदय आज तक अपने पद पर बने हुए हैं। अभियुक्तगण का स्थानीय पुलिस पर प्रभाव है, जिसके कारण निष्पक्ष विवेचना संभव नही है। न्याय मिलने की संभावना क्षीण हो गयी है। मंत्री के प्रभाव से न्याय न मिलते देख मृतक की पत्नी सुमन सिंह धरने पर बैठी हैं और उनकी तबीयत में लगातार गिरावट आ रही है। यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात के साथ ही लोकतंत्र पर गहरा प्रहार है। अनुरोध है कि उक्त वाद की विवेचना सीबीआई को सुपुर्द की जाए ताकि न्याय हो सके और एक नजीर समाज को मिल सके। 

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