मध्य प्रदेश के स्वतंत्र पत्रकारों की अधिमान्यता की खुफिया जांच जारी

दरअसल हर राज्य में अधिमान्य पत्रकारों के नाम पर दुकानदारी चल रही है। राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार ने पत्रकारों को जब लैपटाप बांटे तो 80 प्रतिशत छोटे अखबारों के मालिकों और उनके परिजनों. एवं कथित स्वतंत्र पत्रकारों ने हडप लिये। जो पत्रकार फील्ड में हैं लेकिन अधिमान्य नहीं है उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सच्चाई यही है कि कथित स्वतंत्र अधिमान्य पत्रकार वर्षों पहलेे पत्रकारिता छोड चुके हैं। कभी कभार किसी अखबार के लिये कुछ लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं अन्यथा आराम से घर बैठे हैं। ऐसा हर जिले में है। वास्तव में डैस्क और फील्ड में कार्यरत पत्रकारों को ही पत्रकार की श्रेणी में मानना चाहिए। सही कौन है और गलत और इसकी पुष्टि आसानी से जनसम्पर्क कार्यालय में की जा सकती है। साला. यहां सालों से खट रहे हैं। अधिमान्य बनना है तो जनसम्पर्क अधिकारी के चरणवंदना करो। यह गवारा नहीं है हमें। मेरे शहर में ही एक छोटा अखबार जिसकी 100 प्रतियां नहीं बिकती होंगी अधिमान्यता के नाम पर पति पत्नी दोनों ने लेपटाप उठा लिये। कुछ स्वतंत्र पत्रकार थे जिन्हें पत्रकारिता छोडे ही 15 साल हो गये। उसी दौरान ऐसे अधिमान्य पत्रकारों के नाम भी सामने आये जिनका नाम तक इतने सालों तक नहीं सुना न ही कभी प्रेस कांफेंस में उन्हें देखा। अगर मध्यप्रदेश सरकार जांच करवा रही है तो अच्छा ही कर रही है। राजस्थान में भी ऐसा ही होना चाहिए।