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मजीठिया को लेकर ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ की उठी मांग

काशी पत्रकार संघ में हुई बैठक, पूर्वांचल सम्मेलन में तय होगी आंदोलन की रूप रेखा, सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष का निर्णय

वाराणसी : काशी पत्रकार संघ और समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन की संयुक्त बैठक रविवार 25 जून को पराड़कर स्मृति भवन में हुयी। इसमें मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में हुए फैसले पर विस्तार से चर्चा हुयी। साथ ही यह निर्णय हुआ कि मजीठिया मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कराने के लिए पुरजोर आंदोलन किया जायेगा। इसके लिए शासन-प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जायेगा। ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पत्रकारों को शीघ्र ही न्याय प्राप्त हो सके।

काशी पत्रकार संघ में हुई बैठक, पूर्वांचल सम्मेलन में तय होगी आंदोलन की रूप रेखा, सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष का निर्णय

वाराणसी : काशी पत्रकार संघ और समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन की संयुक्त बैठक रविवार 25 जून को पराड़कर स्मृति भवन में हुयी। इसमें मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में हुए फैसले पर विस्तार से चर्चा हुयी। साथ ही यह निर्णय हुआ कि मजीठिया मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कराने के लिए पुरजोर आंदोलन किया जायेगा। इसके लिए शासन-प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जायेगा। ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पत्रकारों को शीघ्र ही न्याय प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही बैठक में मजीठिया को लेकर जल्द ही पूर्वाचंल स्तर का सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि मजीठिया वेतनमान लागू कराने के लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया जायेगा। इसके लिए काशी पत्रकार संघ व समाचार पत्रकर्मचारी यूनियन की 11 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति में काशी पत्रकार संघ के वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चन्द्र सिंह, महामंत्री डा॰ अत्रि भारद्वाज के अलावा पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार, पूर्व अध्यक्ष संजय अस्थाना, पूर्व अध्यक्ष विकास पाठक, के अलावा सर्वश्री रमेश राय, जगधारी, असद कमाल लारी, मनोज श्रीवास्तव, के साथ ही कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री योगेश कुमार गुप्त और मंत्री अजय मुखर्जी शामिल हैं। यह कमेटी जल्दी ही पूर्वांचल के जिलों का दौरा कर पत्रकारों को मजीठिया की लड़ाई के लिए लामबंद करेगी। साथ ही समाचार पत्र प्रबंधन व शासन-प्रशासन को भी इस बात के लिए मजबूर करेगी कि मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियां सभी समाचार पत्रों में लागू हो।

बैठक में समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के मंत्री अजय मुखर्जी ने मजीठिया वेतनमान पर 19 जून, 2017 को आये निर्णय की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही यह भी बताया कि अकेले बनारस में ही पत्रकारों-समाचार पत्र कर्मियों के 170 मुकदमें श्रम कार्यालय व श्रम न्यायालय में लम्बित है। बैठक में यह भी तय हुआ कि इलेक्ट्रानिक मीडिया व न्यूज पोर्टल के पत्रकारों व कर्मियों को उनके अधिकारों व न्यूनतम वेतममान दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का स्वागत किया गया साथ ही पत्रकारों व समाचार पत्र कर्मियों से अपील की गयी कि मजीठिया वेज बोर्ड के तहत अपना अधिकार पाने को श्रम न्यायालय में यथाशीघ्र अपना वाद दाखिल करें। बैठक में सर्वश्री राजेन्द्र रंगप्पा, शैलेश चैरसिया, विनय सिंह, संजय सेठ, चंदन रूपानी, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, बाबूलाल, अरविन्द मिश्रा, विनोद शर्मा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार व गैर पत्रकार मौजूद थे।

अजय मुखर्जी
मंत्री
समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन

डा. अत्रि भारद्वाज
महामंत्री
काशी पत्रकार संघ

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1 Comment

1 Comment

  1. Kashinath Matale

    June 29, 2017 at 11:34 am

    Very good discussion to demand for Fast Track Court to expedite the cases related to implementation the recommendations of Majithia Wage Boards for Journalist and non-journalists across the country.

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