लखनऊ : सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने मंत्री कैलाश चौरसिया के तीन साल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में दायर अपील में जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) फौजदारी द्वारा कोई भी विरोध नहीं करने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर और प्रमुख सचिव न्याय को शिकायत भेजी है.
डॉ ठाकुर ने कहा है कि 10 मार्च 2015 के सत्र न्यायाधीश के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि डीजीसी फौजदारी ने न तो अपील का विरोध किया और न ही जमानत का. उन्होंने कहा कि यह सरकारी वकील द्वारा शासकीय अधिवक्ता (एलआर) मैनुअल में निर्धारित कर्तव्यों का स्पष्ट विलोप है.
उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री कैलाश चौरसिया ने विधान सभा को भ्रामक सूचना दी क्योंकि सत्र न्यायालय के आदेश में दंडादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगी है, न कि दंडादेश पर, जिसपर 13 मार्च को सुनवाई है. उन्होंने इन दोनों अधिकारियों से 13 मार्च की सुनवाई में ऐसा नहीं दुहराए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निवेदन किया है.
यही खबर अंग्रेजी में पढ़ें –
Why govt advocate did not oppose Kailash Chauraria’s appeal?
Social activist Dr Nutan Thakur has made a complaint before District Mirzapur and Principal Secretary Law regarding District Government Counsel (DGC) criminal, Mirzapur not putting any opposition to minister Kailash Chaurasia’s appeal before the Session Court, Mirzapur.
Dr Thakur has said that the Session Judge’s order dated 10 March 2015 clearly states that the DGC criminal neither opposed the appeal nor the bail applicationof Sri Chaurasia, while as per the State government’s Legal Representative (LR) manual, the government advocate is duty bound to oppose them.
She also said that the minister gave wrong information to the Legislative assembly because the Court did not stay his conviction but only the operation of the sentence, on which hearing shall take place on 13 March.
She has also requested the two officials to ensure that the same thing is not repeated on 13 March during hearing on stay on conviction.
