योगी का नया कानून भी शराब सिंडीकेट को डरा नहीं पाया

अजय कुमार, लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव ने बढ़ाई अवैध शराब की मांग, मौत का भी आकड़ा बड़ा हुआ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने गांव-देहात की रौनक में चार चांद लगा दिए हैं। कोई चुनाव लड़ रहा है, तो कोई लड़वा रहा है। आज जो माहौल है उसमें कोई भी चुनाव जीतना इस बाप पर नहीं निर्भर करता है कि प्रत्याशी की योग्यता क्या है ? पह जनता के प्रति ईमानदार है या नहीं ? प्रत्याशी का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं देखा जाता है। पंचायत चुनाव पूरी तरह से वर्गों और जातियों में बंटे रहते है। इसके अलावा प्रत्याशी की ‘हैसियत’ भी देखी जाती है कि वह चुनाव प्रचार के दौरान कितना पैसा खर्च और कितनी दावतें कर सकता है। दारू पर कितना पैसा लुटा सकता है। पंचायत चुनाव में दस्तूर बन गया है कि दिन भर प्रचार-प्रसार और रात को शराब-कबाब का दौर चलता है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दावेदार जब वोटरों को रिझाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान मुर्गा और दारू पर भी जाता है। दिन में जहां स्थानीय जोड़तोड़ से वोट की सेटिंग होती है, वहीं रात के अंधेरे में दावतों का दौर चलता है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में देसी-विदेशी दोनों दारू की खपत डेढ़ गुने से अधिक बढ़ गई है। जो दुकानदार 5000 शीशी शराब बेचते थे, वे वर्तमान में 7000 शीशी से अधिक बेच रहे हैं।

पंचायत चुनाव में विदेशी दारू का चलन इधर कुछ वर्षो से ज्यादा तेजी से बढ़ा है।जबकि इससे पहले तक चुनाव में कच्ची और देशी शराब की गांवों में धूम रहती थी। आबकारी विभाग के अंकुश और लोगों में जहरीली शराब के खौफ का नतीजा है कि देसी शराब की खपत में काफी इजाफा हुआ है। वहीं विदेशी शराब के शौकीन भी बढ़ गए हैं। बीत वित्तीय वर्ष 2021-2021 में लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इसके बाद भी बिक्री 30 से 40 फीसदी ही थी। लेकिन वैवाहिक मौसम के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी में शराब का लक्ष्य पूरा हो जाने का कयास लगाया जा रहा है।

देशी शराब की खपत में इजाफा इस लिए भी हो रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव को देखते हुए शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है। जिससे देसी शराब की मांग बढ़ गई है। शराब कारोबारियों का कहना था कि थोक गोदाम पर 20 मार्च के बाद माल नहीं मिलने की संभावना को देखते हुए तय कोटे से अधिक शराब की खरीदारी हुई है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के पश्चात शराब की खपत में और भी इजाफा हो सकता है।

बहरहाल, एक तरफ शराब की बिक्री बढ़ी है तो दूसरी तरफ कच्ची या अवैध शराब के चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी है। हाल ही में जानलेवा शराब का कहर अयोध्या पर टूटा था। यहां निर्वतमान प्रधान समेत दो लोगों की मौत हो चुकी है और पांच लोग जिंदगी के संघर्षरत हैं।करीब 15 दिनो पहले भी प्रयागराज, प्रतापगढ़ और चित्रकूट में जहरीली और मिलवाटी शराब ने 25 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इसमें से करीब 50 से ज्यादा लोग खुशकिस्मत निकले, जो समय से अस्पतालों में पहुंच गये और जिन्हें बचा लिया गया।

इससे पूर्व भी कानपुर, मीरजापुर से लेकर बुलंदशहर तक जहरीली शराब ने कोहराम मचाया था। यह स्थिति तब है जबकि योगी सरकार ने शराब से हो रही मौतों पर बेहद सख्त रूख अपना रखा है। अवैघ शराब से मौतों के बाद आबकारी, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों तक पर कठोर कार्रवाई की गई है लेकिन घटनाएं हैं कि थम ही नहीं रहीं। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि सरकार के निर्देशों को स्थानीय अफसरों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। यह स्थिति चिंताजनक है वैसे भी, अब चुनौती बड़ी है क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान शराब मतदाताओं को बरगलाने का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। नंबर दो की शराब की बिक्री के पीछे पूरा शराब सिंडिकेट काम करता है, इसलिए भी नकली शराब की बिक्री पर रोक कभी आसान नहीं रहा है।

यह किसी से छिपी नहीं है कि अवैध शराब बिक्री का पूरा खेल कमाई के बदंरबांट पर टिका है। शराब मांिफया इसलिए नेस्तानाबूद नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा स्थानीय पुलिस प्रशासनिक और आबकारी के तंत्र को जाता है। नेताओं की भी इसमें भागीदारी रहती है। अन्यथा ऐसी कोई वजह नहीं कि जहां गांव-गांव चैकीदारी हो, लेखपाल से लेकर पंचायत सचिव तक आए दिन भ्रमण पर रहते हों, पुलिस अपनी बीट पर चैकन्नी हो, वहां अवैध शराब की भट्ठियां धधकती रहें? यह हालात तब हैं कि सत्ता में आते ही योगी सरकार ने जहरीली शराब से मौत पर मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया है। लेकिन, यह कानून भी शराब सिंडीकेट को डरा नहीं पाया।

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