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राजस्थान

राजस्थान SOG के ADG अमृत कलश ने रिटायरमेंट से ठीक पहले दिल्ली के एक बिल्डर के खिलाफ दर्ज 16 मुकदमों में closer report लगवा दिया!

सुजीत सिंह प्रिंस-

राजस्थान में नरेंद्र मोदी की “Zero Tolerance on corruption policy” को लागू कर पाएंगे नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ?

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जयपुर के अजमेर रोड पर स्थित 80 बीघा जमीन से जुडे मामले में SoG ADG अमृत कलश द्वारा 16 मामलों में एक साथ ही FR लगाने के मामला अब हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है और SoG के ADG अमृत कलश की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं।

राजस्थान SOG के ADG अमृत कलश

इस मामले में जयपुर के एक बड़े आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख कर इस सारे प्रकरण की पत्रवलियाँ तलब करने और closer report को कोर्ट में पेश होने पर रोक लगाने की मांग की है।

राज्यपाल को लिखी चिठ्ठी में अशोक पाठक ने अमृत कलश पर बिल्डर “राजदरबार” ग्रुप से 4 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर FRलगाने का आरोप लगाया है।

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इस बारे में अशोक पाठक की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एके जैन राजस्थान हाई कोर्ट में एक एक application भी लगाने जा रहे हैं। हम आपको बताया दें कि अशोक पाठक पूर्व में भी आरटीआई के माध्यम से कई बड़े मामलों का खुलासा कर चुके हैं जिसमें कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

सूत्रों के अनुसार शिकायत मिलने के बाद इस मामले में तीन दिन पहले राज्यपाल कलराज मिश्रा ने इस बारे में DGP उमेश मिश्रा से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन अधिकारी के प्रभाव के चलते इस मामले में अभी तक कुछ ठोस action नहीं लिया गया है ।

यह सर्व\विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से भ्रष्टाचार मिटाने की मुहिम छेड़े हुए हैं । ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब राजस्थान में नई भाजपा सरकार मोदी की Zero Tolerance against corruption policy को लागू कर पाती है और क्या नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मामले में जांच करवाते हैं ?

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क्या है पूरा मामला :

गौरतलब है कि जयपुर के अजमेर रोड पर स्थित 80 बीघा जमीन से जुड़े धोखाधड़ी, कूट रचना और मारपीट के 16 मामले दिल्ली के बिल्डर मै. राजदरबार इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि. गरोप पर October 2022 में दर्ज हुए थे जिसमें CMO ने 11 नवंबर 2022 को निर्देश देते हुए सभी 16 मामले जांच के लिए SoG भेज दिए , जिस पर इसी साल 31 दिसम्बर को रिटायर होने जा रहे SoG के ADG अमृत कलश ने राजस्थान विधानसभा के मतदान के दिन 25 नवंबर को closer report लगा दी । इसी closer report लगाने के मामले में सवाल उठ रहे हैं और यह आरोप लग रह हैं कि मामले में closer report लगाने के लिए करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है

मामले में जयपुर के मीडिया से बात करते हुए ADG, SoG अमृत कलश ने कहा कि सभी 16 मामलों की जांच मेरिट पर की गई थी और जांच के दौरान ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिससे FR नहीं लगाते और आरोपियों के खिलाफ पेश किया जा सकता ।

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