उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया की आवाज दबाने के लिए परित शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 2023 के विरोध में आजाद अधिकार सेना ने बीते दिनों लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया.
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस आदेश को मीडिया पर अवांछनीय नियंत्रण बनाए जाने का प्रयास बताते हुए इस प्रदर्शन का आह्वान किया था.
इस क्रम में चार सितंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आजाद अधिकार सेना के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन प्रेषित किया.
लेटर पेटिशन में कहा गया है कि यह शासनादेश संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा हनन है और लोकतंत्र के चौथे खंभे को दबाने का अनुचित प्रयास है, अतः मुख्य न्यायाधीश इसका संज्ञान लेते हुए शासनादेश को तत्काल निरस्त करें.
आजाद अधिकार सेना के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस आदेश में के जरिए मीडिया पर अवांछनीय नियंत्रण बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है. इस शासनादेश का एकमात्र अर्थ यह निकलता है कि पत्रकार और मीडिया सिर्फ शासन के पक्ष में खबरें प्रकाशित करें और यदि कोई खबर सरकार में बैठे लोगों को पसंद नहीं आती है तो सरकार के अफसर उन मीडिया ग्रुपों और पत्रकारों का हिसाब किताब करेगी और उनके खिलाफ मनचाहा कार्यवाही करेगी.
उन्होंने कहा कि यह शासनादेश संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा हनन है और लोकतंत्र के चौथे खंभे को दबाने का प्रयास है.
ये है शासनादेश-
