डराओ मत, उसे गुस्सा आ रहा है, वह बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएगा

मजीठिया वेतनमान लागू करने के मसले पर कारपोरेट मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की अवमानना करते हुए जिस तरह पत्रकारों के पेट पर लात मारा है, उससे लावा अंदर ही अंदर खदक रहा है। मीडिया कर्मियों की खामोशी तूफान से पहले के सन्नाटे जैसी है। यह पढ़ा-लिखा वर्ग है। सब समझ रहा है। जान रहा है कि मजीठिया मामले की पैरोकारी कर रहे अपने उन मददगारों से उसकी भेंट-मुलाकात तो दूर, उनसे बातचीत भी उसके जुर्म में शुमार हो सकती है, जो उसके हितों की हिफाजत के लिए देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था की शरण में हैं। 

इन दिनो उसे यह डर बार-बार परेशान कर रहा है, उसे ही क्यों, उसके घर-परिवार तक को, कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर क्या होगा? क्या इतनी आसानी से उसके आर्थिक भविष्य का शिकार हो जाएगा? वह मजीठिया वेतनमान का मामला लड़ रहे अपने कानूनविदों, जुझारू पत्रकारों से मिले-न-मिले, उनके प्रति इस समय उसके मन गहरी आस्था है। अट्ठाईस अप्रैल के बाद से अब वह बड़ी बेचैनी से उन तीन महीनो की बाट जोह रहा है। सहमा हुआ अपने आसपास को चुपचाप पढ़ रहा है। सच पूछिए तो इस समय उसका ध्यान खबरों में कम, अपने भविष्य के खतरों पर ज्यादा है। वह जान रहा है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है, ऐसे अस्थिर हालात में उसने अपने लिए कोई मामूली सी भी ईमानदार पहल की तो उसका जुर्म बांचने वाले तुरंत हरकत में आजाएंगे।    

मैं तो कहता हूं, उसकी भूख को गुदगुदाओ नहीं। उसके भविष्य से मत खेलो। उसे इतनी बेरहमी से मत छेड़ो। चंद चाटुकारों के बूते उसके साथ कोई नामाकूल हरकत मत करो। उसका हक उसे दे दो। वरना जिस दिन उसने ठान लिया कि अब माफ नहीं करना है, इंसाफ चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर, तब कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं होगा। यह पूंजीपतियों की कोख से नहीं, कलम की तलवार चलाते हुए आया है। उसके वंशज गोरी तोपों से मुकाबले के लिए अखबार निकालते थे। विज्ञापन बाजार लूटने के लिए नहीं। याद करो कि उसकी कलम ने इस देश से उन गोरे शासकों को खदेड़ दिया था, जिनका दुनिया में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसके पुरखे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे मुखर आवाज थे। गांधी, सुभाष, भगत सिंह, नेहरू, अंबेडकर जैसे वीर स्वातंत्र्य सेनानी भी उसके शब्दों के कायल रहे हैं। उसे पूंजी की ताकत और कानून की उंगली से मत डराओ। उसके डर को अब और मत आजमाओ। उसके डर में एक अंतहीन गुस्से का इतिहास छिपा है। देखो, धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां हरत में आ रही हैं। वह अब सुप्रीम कोर्ट तक आंखें तरेरने लगा है। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधान मंत्री की दर तक दस्तक देना सीख रहा है। 

समय से खतरा भांपने का शऊर है तो सावधान हो जाओ, उसके पांव अब तुम्हारी चौखट से बाहर जा रहे हैं। वह बड़ी बेचैनी से चुपचाप अपनी दिशा खोज रहा है। उसे अपने इस तरह के चौथे खंभे पर शक हो रहा है, जो उसके हक का, उसके काम का न हो। वह खुद से पूछ रहा है कि जब वह देश-काल के आचरण में इस तरह घुला हुआ है तो उसकी अस्मिता का खंभा चौथा क्यों? वह चौथे खंभे का तिजारती नहीं, सिर्फ अपना घर-परिवार चलाने भर की मजदूरी चाहता है। वह मजदूरी, जो इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था को भी जायज लगती है। उस एक-एक की बेचैनी, उस एक-एक के घर-परिवारों का एक-एक व्यक्ति इन दिनो साझा कर रहा है। उसका हक उसे न देने की जिद उन सबमें एक साथ नफरत के बीज बो रही है। ऐसे विशाल, सशक्त और अतिजागरूक बौद्धिक समुदाय में सुलगती इतनी अधिक नफरत को हवा देकर भला कोई कैसे और कब तक सकुशल-सलामत रह सकता है। कानूनी दांव-पेंच से उसे जितना हांकने की कोशिश की जाएगी, अपनी सही सही दिशा खोज लेने के बाद वह उतना ज्यादा भड़क सकता है। गुस्से से लाल हो सकता है। वह सिर्फ अपने शब्दों और अपनी मेहनत पर भरोसा करना जानता है। सबके हित में होगा कि उसे उसके उसी ज्ञान और श्रम के भरोसे तक रहने दिया जाए। उसे और कुछ करने के लिए विवश करना समझदारी नहीं होगी। 

मजीठिया वेतनमान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कानूनी दांव-पेंच को माध्यम बनाकर उसे उलझाने और पछाड़ने की कोशिश की जा रही है। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। उसे केवल खबरें बटोरने-बनाने में सुख मिलता है। वह रोजाना खबरें बटोर-बना कर चुपचाप अपने घर लौट जाना चाहता है। वह लड़ना नहीं चाहता है। उसे लड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। वह तो केवल शब्दों के पेंच लड़ाता है। सूचनाओं के बहाने विचार, सरोकार और चेहरे गढ़ता है। ये सब करके वह बड़ा खुश नजर आता है। चाय की चुस्कियां, मसाले की जुगाली करते हुए उसे शब्दों, सूचनाओं, खबरों, शीर्षकों पर बतकही करने में ज्यादा मजा आता है। वो लड़ना-भिड़ना क्या जाने। उसका हक मारकर, उसके पेट पर लात मार कर उसे लड़ाकू बनाने की जिद भला कहां की समझदारी हो सकती है?  

उसके बीच से कुछ गिनती भर उसकी ही बिरादरी के जिन लोगो से जो कुछ गलत-सही कराया जाता है, उनका भी दिल वह सब करना गंवारा नहीं करता है। उनमें से किसी एक को भी पूछ कर देख लीजिए। पत्रकारिता के ऐसे पतित तत्वों को भी थाना-पुलिस की दलाली करने के लिए मजबूर किया जाता है। खबर से पहले विज्ञापन बटोरने की विवशता उनके भी जमीर को तिलमिला देती है। वे किसी से जब अपना दुख साझा करते हैं, उन्हें अपने से ही घृणा होने लगती है क्योंकि पहले-पहले दिन वे भी जब इस पेशे में आए थे, पत्रकार होने के सपने देखते हुए आए थे। वे भी मीडिया हाउसों तक ऐसे कर्म करने का अनुमान लगाकर नहीं पहुंचे थे। अपने लंबे कार्यकाल में मैंने उनको अंदर-ही-अंदर कांपते-ठिठुरते हुए बहुत करीब से देखा है। उनको समझाया, संभाला है। मीडिया प्रबंधन के नाजायज आदेशों पर उनमें से कइयों को बार-बार रोते, गालियां देते हुए सुना है। जो सच्चे पत्रकार हैं, उनकी तो बात ही जाने दीजिए, पतित पत्रकारों से भी कभी अकेले में मिलिए तो वे भी अपने सिरहाने शानदार शीशे के चैंबर में बैठे समाचार के शीर्ष सौदागरों की कुंडली बांचने की बदपरहेजी कर जाते हैं। लेकिन तभी, जब सामने सुनने वाला उनके भरोसे का हो।    

मजीठिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के बाद का यह दौर उन्हें खलनायक साबित कर रहा है, जो प्रबंधन के पक्ष में हैं। गुनहगार वे भी हैं, जो तटस्थ और चुप हैं। वह पत्रकार हों, साहित्यकार हों, राजनेता अथवा संगठनकर्ता। मीडिया के भीतर की यह लड़ाई सीधे सीधे शोषक और शोषित, शासक और शासित के बीच का संघर्ष है। इसमें एक तरफ मीडियाकर्मियों का पूरा समुदाय है, दूसरी तरफ मीडिया मालिक, संपादक- प्रबंधक वर्ग। तीसरा कोई पक्ष नहीं है। मालिक वेज बोर्ड से निर्धारित एवं सुप्रीम कोर्ट से आदेशित वेतनमान नहीं देना चाहता है। अपनी सुख-सुविधाओं, खेल-तमाशों, संपादक-प्रबंधक वर्ग पर करोड़ों रुपये फूंकने के लिए तो उनके पास अथाह धन है लेकिन मजीठिया वेतनमान के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं देंगे। 

यह बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस कानूनी वाकये ने उस समुदाय को हाशिये पर पड़े वंचितों, शोषितों की तरह शायद पहली बार इतनी शिद्दत से सोचने पर विवश किया है। उसका मोहभंग हो रहा है। वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। वह एक ऐसे पेशे के विपरीत स्वभाव से टकरा रहा है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है। वह अब तक जिसका मान न्यायपालिका से कम नहीं मानता-जानता रहा है। यथार्थ के धरातल पर यह मोहभंग उसे वंचित-शोषित वर्ग के निकट ले जा रहा है। साफ कहें तो पेशे की गद्दारी, जनद्रोही चरित्र से टकराने के लिए वह तेजी से तैयार हो रहा है। वह ये भी देख रहा है कि जो साहित्यकार, लेखक, कवि उसके दर पर अपनी रचनाएं प्रकाशित कराने के लिए दिन-रात मिन्नतें करते रहते हैं, उनकी नैतिकता ढकोसला है क्या, वे सब भी शब्दफरोश हैं क्या। उनमें से एक भी उसके जीवन से जुड़े इतने गंभीर प्रश्न पर क्यों अपना पक्ष प्रकट नहीं कर रहा है। इस सबसे वह दीक्षित हो रहा है। वह यह भी देख रहा है कि जिन संगठनों, नेताओं, कार्यकर्ताओं की वह खबरों में रोज-रोज राजनीतिक छवियां गढ़ता है, अच्छे-अच्छे शीर्षक रचता है, वे सब भी चुप हैं। वह हैरान है कि यह सब क्या है? ये कौन लोग हैं? अनावश्यक आत्मीयता प्रकट करते रहने वाले ये लोग, और इनके आंदोलन सिर्फ हाथी दांत हैं? क्यों ??

ये कारपोरेट मीडिया घराने पत्रकारों का सम्मान तो करना चाहते हैं लेकिन उनका हक नहीं देना चाहते हैं। वह सोच रहा है कि अखबारों में अक्सर छपने वाली बाइलाइन स्टोरी, स्टिंग ऑपरेशन, खबरों की पड़ताल, एक्सक्लूसिव समाचार, लाइव रिपोर्ट, ह्यूमन एंगल स्टोरी, क्या यह सब फ्रॉड है? वह क्या जागती आंखों से अमंगल सपने देख रहा है? देश-समाज पर मनुष्यता की बातें करने वाले ये संपादक कौन हैं? उसके मसले पर इन्होंने रीढ़, जमीर जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से अचानक क्यों खदेड़ दिया है? मजीठिया वेतनाम मांगने पर ये प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? अचानक ये दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों करने लगे हैं? इन सवालों के जवाब में उसके सामने संपादक का वर्ग चरित्र खुल रहा है। अपनी कार्यशालाओं में वह देख रहा है कि संपादक-प्रबंधक उसका मित्रवर्ग नहीं है। उनका पक्ष मालिक है। उनका उद्देश्य उसको कुचलते हुए केवल मालिक का हित साधना है। देश-दुनिया के सुख-दुख के बारे में ये अखबार के पन्ने से न्यूज चैनलों की टीवी स्क्रीन तक इसका सारा ज्ञान प्रदर्शन केवल धोखा है। मालिक का पक्ष, तो भी स्पष्ट और इकहरा है। ये सफेदपोश बिचौलिया तो उससे ज्यादा खतरनाक है। हमारे विरुद्ध हमे ही इस्तेमाल कर रहा है। हमारे बीच जहर बो रहा है। हमसे ही हमारी कानाफूसी, जासूसियां करा रहा है। हम से ही हमको लड़ा रहा है। यह हमे अलग-अलग हिस्सों में बांट कर हमे मारना चाहता है। यह एक साथ हमारे विवेक और शरीर (पेट-रोटी) दोनो पर हमला कर रहा है। हमले करने की योजनाएं बना रहा है। यह मालिक को बता रहा है कि वह किस तरह मारे तो हम मर जाएंगे, हार जाएंगे। यही है, जो मालिक को सिखा-पढ़ा रहा है कि वह न्यायपालिका की कमजोरियों का फायदा उठाए, राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्ते साधे, आवाज उठाने वालों के तबादले और निष्कासन करे। उसके घर का असली भेदी यही है। यही हमारे चेहरे पढ़ते हुए हमसे ‘मजीठिया वेतनमान नहीं चाहिए’, जैसे झूठे फॉर्मेट पर हस्ताक्षर करा रहा है।    

तो यह भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। मजीठिया वेजबोर्ड से पहले भी मणिसाना आदि के वेतनमान घोषित हुए थे लेकिन तब ऐसी मोरचेबंदी होते-होते रह गई थी। यह गुस्सा तात्कालिक नहीं। यह किसी को बख्शने वाली भी नहीं। उनको भी नहीं, जो न्यायपालिका तक उसके हितों की वकालत करने पहुंच चुके हैं। यदि उन्होंने उसके हितों के साथ कोई गलत समझौता किया तो। यह गुस्सा किसी ऐसे समुदाय का नहीं, जिसे शोषण की बारीकियां समझने में किताबों और रैलियों से दीक्षित होना पड़े। ये समुदाय उन सभी अनुभवों से पहले से लैस है। इसलिए इसका गुस्सा अधिक बेकाबू और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह सब समझ रहा है। इसे कुछ भी समझाना नहीं है। ये जान रहा है कि इसकी ही समझदारी और मेहनत-मशक्कत के बूते बड़े-बड़े मीडिया घराने करोड़ो-अरबों में खेल रहे हैं और उनके चारण लाखों के पैकेज पर जिंदगी की मस्तियां लूट रहे हैं। इसे अच्छी तरह पता है कि मीडिया हाउस में मालिक का सिर्फ पैसा लगा है, विवेक और मेहनत तो उसकी है, जो मालिकों को मंत्रियों-प्रधानमंत्रियों, उच्चाधिकारियों के साथ उठने-बैठने का अवसर उपलब्ध कराती है। वे न हों, तो कोई मीडिया हाउस न हो। मालिक इसीलिए उसे आपस में लड़ाना चाहता है कि उसका रास्ता सुरक्षित रहे, उसके विज्ञापनों के बाजार और ऐशो-आराम, उसकी अथाह पूंजी के अभेद्य दुर्ग और सामाजिक प्रतिष्ठा को उसके घर के भीतर से  कोई चुनौती न दे सके। 

इस सूचना-समय में उसे यह भी पता है कि आजकल के नेता-मंत्री अपने कर्मों के बूते नहीं, उसकी कलम की ताकत से राज भोग रहे हैं। यही है, जो मौके-दर-मौके उन सभी की छवियां बनाता-बिगाड़ता है। उनकी ही क्यों, बड़े बड़े लेखक-पत्राकारों, साहित्यकारों पर वह कलम न चलाए तो उनको भी सिर्फ उनकी रचनाओं और किताबों के बूते उन्हें कोई न जाने-पूछे। इसलिए उसे अपनी ताकत का अच्छी तरह अता-पता है। उसका भीतर से खौलना, नाराज होना, उबलना और संघर्ष की दिशा में दौड़ जाना, उन सबके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। असली नायक मालिक और उसके पिट्ठू नहीं। वह है कलम का महानायक। वही है इमेज बिल्डर। वही बनाता है और बिगाड़ भी देता है। वह बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। चौथाखंभा ढह जाएगा। 

सिर्फ वही है, जिसे सबकी जात-बिरादरी, नस्लीयत और नब्ज पता है। वह न मालिक है, न मीडिया मैनेजर। वह पत्रकार है। वह सूचनाओं का जादूगर है। वह अपनी कार्यशाला में दिन-रात जुटा हुआ शब्दों से नब्ज टटोलता है और समाज का मिजाज रचता है। उसे इतना हल्के में न लेना। उसके पूरे समुदाय के पेट पर लात मार रहे हो तो उसके उठे हाथ-लात झेल नहीं पाओगे। पलट कर उसका वार करना बहुत भारी पड़ जाएगा। वह मोरचा कानून का हो या आंदोलन का।

सिर्फ मालिकानों और उनके चाटुकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे सूचनात्मक सिस्टम और सामाजिक ताने बाने के लिए वह आज हमारे सामने ऐसे ज्वलंत प्रश्न की तरह आ खड़ा हुआ है, जिसे अनसुना करना भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। चुप्पियां टूटने से पहले का ये वही सन्नाटा है। अब भी वह अपने भीतर उमड़ते दर्द और गुस्से पर काबू पाना चाहता है। यह अन्याय वह शायद ही बर्दाश्त कर पाए। सोच लो, समय है। अभी तीन महीने के तीन दिन ही गुजरे हैं। सुनो, 28 अप्रैल 2015 के बाद से वह बिहार से मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तक पहले से ज्यादा मुखर हो रहा है। वह पत्रकार है।   

जयप्रकाश त्रिपाठी 



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Comments on “डराओ मत, उसे गुस्सा आ रहा है, वह बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएगा

  • दिनेश पाण्डेय says:

    देश भर के पत्रकार अब तो एकजुट हो जाओ सुप्रीमकोर्ट तुम्हारे साथ है ।

    थोड़ी बड़ी रपट है, मगर मेरा अनुरोध है, इसे अवश्य पढ़ें… क्योंकि यह हम पत्रकारों की खबर है. यह न किसी अखबार में है, न किसी न्यूज चैनल में आ सकी है. आप इसे पढ़ें और ठीक लगे तो शेयर भी करें, ताकि नहीं छपने के बावजूद यह खबर हर जगह पहुंच सके.
    ………………………………
    यह खबर प्रिंट मीडिया से जुड़े तमाम पत्रकारों के लिए है जो पांच सौ, हजार, पांच हजार और दस हजार की सैलरी में अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल उन अखबारों के लिए खर्च कर रहे हैं, जिन्हें
    उनकी एक रत्ती परवाह नहीं. हम ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी किस्मत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की रिपोर्ट तक अपने अखबार में छाप नहीं सकते. न ही इलेक्ट्रानिक मीडिया के
    हमारे साथी हमारी इन खबरों को सामने लाने की हैसियत में हैं. इसके अलावा यह खबर उन तमाम लोगों के लिए भी है, जो समझते हैं कि हर मीडियाकर्मी लाखों में खेल रहा है और वह इतना
    पावरफुल है कि दुनिया बदल सकता है… उन साथियों के लिए तो है ही, जिनका बयान है… वो बेदर्दी से सर काटें और हम कहें, हुजूर आहिस्ता- आहिस्ता जनाब आहिस्ता… यह
    खबर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया आयोग के प्रस्तावों को लागू नहीं किये जाने के विरोध में पत्रकारों द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई की है… आप लोग इसे यह जानने के लिए भी पढ़ सकते हैं कि एक
    ओर जहां राहुल गांधी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के कपिल सिब्बल, सलमान खुरशीद, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े-बड़े
    नेता अखबार कर्मियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अखबार मालिकों की पैरवी कर रहे हैं… यह खबर आइएफडब्लूजे के सचिव राम यादव ने
    लिखी है…

    तीन महीने में जांच कर बतायें, मजीठिया लागू हुआ या नहीं

    राम पी यादव, सचिव आइएफडब्लूजी

    दिल्ली. 28 अप्रैल. सुप्रीम कोर्ट ने अखबार मालिकों द्वारा मजीठिया आयोग लागू किये जाने की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए एक वर्चुअल एसआइटी (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम) का गठन किया है जो तीन महीने में अपना आकलन कोर्ट में सौंपेगी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई और एनवी रमन्ना के सामने कई अखबारों के कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना
    याचिकाएं पेश हुई थीं. माननीय जज ने अवमानना याचिओं के जवाब में अखबार मालिकों द्वारा काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किये जाने को लेकर कड़ा ऐतराज जाहिर किया था. जस्टिस गोगोई के चेहरे पर खिन्नता साफ नजर आ रही थी और उन्होंने कहा कि अब आगे से कोई काउंटर एफिडेविट स्वीकार नहीं किया जायेगा. वस्तुतः अखबार मालिक अपने पक्ष में देश के महंगे वकीलों को हायर करके यह सोच लिया था कि वे न्याय को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे. अखबार मालिकों के पक्ष में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, दुश्यंत पांडे और श्याम धवन जैसे वकीलों के नेतृत्व में सौ से अधिक वकील कोर्ट रूम में खड़े थे और अदालत कक्ष इनकी वजह से पैक्ड हो गया था. वे मालिकों के लिए वक्त खरीदना चाहते थे, मगर अदालत ने उन्हें थोड़ा भी वक्त देने से इनकार कर दिया.आइएफडब्लूजे (इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट) के महासचिव और सुप्रीम कोर्ट के वकील परमानंद पांडेय से लीड पिटिशन नं 411/2014 टाइटल ‘अभिषेक राजा व अन्य बनाम संजय गुप्ता’ के संबंध में जिरह शुरू करने कहा. इस मुकदमे में जागरण प्रकाशन लिमिटेड के सीइओ श्रीसंजय गुप्ता कंटेम्पटर/प्रतिवादी हैं. श्रीपांडेय ने बहस की शुरुआत करते हुए अदालत का ध्यान दो स्पष्ट तथ्यों की ओर आकर्षित किया. पहला, कि अवमानना याचिकाएं दायर करने के बाद अखबारों के मालिकों ने कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू कर दिया है. कर्मचारियों का मनमाने तरीके से स्थानांतरण, निलंबन और निष्कासन किया जा रहा है, ऐसा करते वक्त प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है. न शो-काउज नोटिस जारी किये जा रहे हैं, न आंतरिक जांच की जा रही है और न ही कोई आरोप पत्र पेश किया जा रहा है. उन्होंने माननीय न्यायाधीश से अपील की कि इस संबंध में अखबार मालिकों और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया जाये ताकि कर्मचारियों की प्रताड़ना पर रोक लग सके. दूसरा, जागरण प्रबंधन श्रम कानूनों की अवहेलना करने का आदी रहा है. अखबार में वेज बोर्ड लागू करने की बात तो छोड़ दें ये कर्मचारियों से संबंधित हर श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. फिर श्रीपांडेय ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2010 में जारी हुए इस वेज बोर्ड प्रस्तावों को चार साल से अधिक का वक्त बीत चुका है मगर प्रतिवादी ने अब तक वेज, अलाउंसेज और एरियर की राशि अखबार के कर्मचारियों को नहीं दी है. श्रीपांडेय ने याचिकाकर्ताओं के सैलरी स्लिप न्यायाधीश के सामने पेश करते हुए कहा कि इन सैलरी स्लिपों से जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले और बाद की सैलरी स्लिप की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बिंदु पर जस्टिस रमन्ना ने जानना चाहा कि क्या यह स्थित सिर्फ याचिकाकर्ताओं की है या ऐसा सभी कर्मचारियों के साथ हो रहा है. वकील परमानंद पांडेय ने माननीय न्यायालय से कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसा हरेक कर्मचारी के साथ हो रहा है. श्री पांडेय ने फिर कहा कि प्रतिवादी संजय गुप्ता ने अपने काउंटर एफिडेविट में स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी के 738 कर्मचारियों ने लिखित तौर पर अपनी स्वीकृति देते हुए कहा है कि वे जागरण प्रकाशन लिमिटेड के मौजूदा वैतनिक ढांचे से संतुष्ट हैं. वे, इस वजह से वेज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वेतन और अलाउंसेज नहीं चाहते हैं’.
    माननीय बेंच ने इस पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया. इसके बाद बेंच एक मिनट के लिए एक दूसरे के करीब आ गयी और फिर जस्टिस गोगोई ने श्रीपांडेय से पूछा कि क्या यह स्थिति दूसरेराज्यों और दूसरे अखबारों में भी है, इस पर श्रीपांडेय ने सहमति जाहिर की. बेंच यह जानकर सन्न रह गयी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकारें क्यों सोती रहीं,जबकि उन्हें मालूम था कि अखबार प्रतिष्ठान वेज बोर्ड लागू करने के इस फैसले को लागू नहीं कर रहे. फिर बेंच ने राज्य सरकारों को निर्देश देने का फैसला किया कि वे बेज बोर्ड प्रस्तावों को लागू करायें. इस बिंदू पर, वरिष्ठ अधिवक्ता और एक अन्य अवमानना याचिका की पैरवी करने वाले वकील श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार इस संबंध में कुछ करना चाह रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का नियम 17बी सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है. श्री पांडेय ने अपनी जिरह में उल्लेख किया कि वेज बोर्ड के प्रस्तावों को लागू करने के बदले लगभग सभी प्रबंधन जिसमें जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड भी है, जिसको लेकर अभी बहस चल रही है, वे वेज बोर्ड प्रस्ताव के धारा 20-जे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं. श्रीपांडेय ने उल्लेख किया कि धारा 20जे वास्तव में उन कर्मचारियों के लिए है जो वेज बोर्ड प्रस्तावों से अधिक वेतन पा रहे हैं, न कि उन कर्मियों के लिए जो प्रस्ताव से काफी कम पा रहे हैं. इस बिंदू पर जागरण प्रबंधन की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि धारा 20-जे पूरी तरह वैध है,क्योंकि यह वेज बोर्ड प्रस्तावों का ही हिस्सा है. बेंच एक बार फिर आपस में विमर्श करने लगी और फिर कहा कि हम राज्य सरकारों को निर्देशित कर रहे हैं कि वे स्पेशल ऑफिसरों की नियुक्ति करें जो इस मामले औऱ वेज बोर्ड प्रस्तावों को लागू किये जाने के मसले की जांच करें. इस बिंदुू पर अखबार मालिकों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जैसे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान अपने पैरों पर खड़े हो गये और बेंच से अनुरोध करने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो यह इंस्पेक्टर राज की वापसी जैसा होगा. हालांकि बेंच ने उनके अनुरोध को सुनने से इनकार कर दिया और राज्य सरकारों को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया, जो रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे. इस तरह, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अखबार कर्मचारियों के पक्ष में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम गठित करने जैसा है. कपिल सिब्बल ने आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार के प्रयासों की भी आलोचना की इस पर एक वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकारों से बेहतर काम करेगी.
    यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि वेज बोर्ड रिपोर्ट का नोटिफिकेशन तब हुआ था, जब कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद आदि मनमोहन सिंह नीत केंद्रीय सरकार के कैबिनटे के सदस्य थे. अखबार मालिकों के पक्ष में खड़ी वकीलों की फौज में कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी से जाहिर हो जा रहा है कि उनकी पक्षधरता किस ओर है.
    यहां यह जानना भी कम रोचक नहीं है कि कपिल सिब्बल जहां जागरण प्रकाशन की पैरवी कर रहे हैं, वहीं उनके पुत्र अमित सिब्बल दैनिक भास्कर की पैरवी कर रहे हैं।

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