केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को आईपीएस अफसरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को तत्कल सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं. यह निर्देश सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर आरटीआई अपील में दिए. जहाँ गृह मंत्रालय ने सूचना देने से मना कर दिया था, आयोग ने कहा कि कैडर नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय की आईपीएस अफसरों के सेवा संबंधी मामलों को देखने की जिम्मेदारी है, जिसमे विभागीय जाँच तथा आपराधिक मामले शामिल हैं. अतः आयोग ने मंत्रालय को इसकी सूची बनाकर नूतन को प्रदान करने के आदेश दिए हैं.
इसी तरह जहाँ मंत्रालय ने आईपीएस अफसरों की कैडर परिवर्तन संबंधी जानकारी उनकी व्यक्तिगत सूचना होने ने नाम पर देने से मना कर दिया था, आयोग ने कहा कि कैडर परिवर्तन का मामला लोक प्रशासन से जुड़ा है और इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. आयोग ने आईपीएस अफसरों के खिलाफ विभागीय जाँच की भी वर्षवार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, यद्यपि उसने शेष सूचना व्यक्तिगत सूचना के नाम पर मना कर दिया.
CIC: Publish data of criminal cases on IPS
The Central Information Commission (CIC) has directed the Ministry of Home Affairs (MHA) to publish data on criminal cases against Indian Police Service (IPS) officers. This direction was given by Information Commissioner Yashovardhan Azad in a RTI appeal filed by Lucknow based activist Dr Nutan Takur. While MHA had denied to provide this information, the Commission said that as the cadre controlling authority, MHA’s role is to look after the conditions of service of IPS officers, including departmental enquiries and criminal cases. Hence, the MHA must draw such list and provide it to Nutan.
Similarly, while the MHA had denied information on Cadre change of IPS officers calling it personal information, the Commission disagreed with it, saying that transfer of cadre affects public administration and must be placed in the public domain. The Commission also directed MHA to furnish year wise disciplinary action taken against IPS officers, though refusing to provide any further information as being beach of privacy.
