मुंबई प्रेस क्लब ने भास्कर के यहां छापे की निंदा की तो एक सदस्य ने कर दी आपत्ति, पढ़ें पत्र

पत्रकार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का मुंबई प्रेस क्लब को जवाब

आदरणीय राजेश जी,
सचिव, मुंबई प्रेस क्लब

‘दैनिक भास्कर’ के दफ्तरों और आवासीय परिसरों में पड़े आयकर विभाग के छापे की मुंबई प्रेस क्लब द्वारा निंदा की गई है और पत्रकारिता को बचाने की मांग भी… निश्चित रूप से मीडियाकर्मी होने के नाते मुझे भी संतुष्टि हुई कि मीडिया के प्रति हमारा प्रेस क्लब इतना ज्यादा संवेदनशील और फिक्रमंद है!

लेकिन श्रीमान्, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मांग पत्र में आपने इकतरफा अपील की है… आपको बताना चाहिए कि किस संपादक और पत्रकार के घर पर छापा पड़ा है?

भारत सरकार को कोसने के बजाय क्या आपने मजीठिया अवार्ड हजम कर बैठे ‘दैनिक भास्कर’ को भी आईना दिखाया है? अव्वल तो यह ‘भास्कर’ समूह पर छापा नहीं है… ‘भास्कर’ के तमाम धंधे हैं, जिसकी पुष्टि देश के कई सारे मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग से हो रही है! मुझे पता है कि ‘भास्कर’ के एक सौ से अधिक व्यवसाय भी उन्हीं दफ्तरों से संचालित होते हैं, जहां पर अखबार के कर्मी बैठते हैं… तो आयकर विभाग की उन जगहों पर हुई दबिश को कृपया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए !

दूसरे, ‘भास्कर’ के ऊपर शेल कंपनियां बना के कर चोरी करने और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को ‘लूटने’ जैसे गंभीर आरोप हैं! मुझे लगता है कि आपने सभी पहलुओं को ध्यान में रखे बिना ही यह निंदा / मांग पत्र जारी कर दिया है!

आपसे अनुरोध है कि मुंबई प्रेस क्लब को किसी मीडिया समूह का लाउडस्पीकर न बनने दें… मुंबई प्रेस क्लब किसी मीडिया संस्थान अथवा उसके पत्रकार की कृपा पर निर्भर नहीं है, अत: यहां से किसी मीडिया समूह के प्रति सहानुभूति जताते हुए केवल केंद्र सरकार के विरुद्ध एजेंडा चलाया जाए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा !


धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
सदस्य, मुंबई प्रेस क्लब
मोबाइल: 9920371264

मुंबई प्रेस क्लब का मूल बयान ये है-


MUMBAI 26 July: The Mumbai Press Club deplores the continuing attacks by the Union and some of the state governments aimed at overawing and demoralizing sections of the Indian media for refusing to fall in line with the government’s perspective.

In recent days, we have seen a series of coordinated income tax raids on the Dainik Bhaskar Group and a UP-based TV network, Bharat Live. Not only have company offices and promoters’ homes been raided, but the homes of editors and ordinary journalists too have not been spared.

As justification, the agencies have been citing allegations of tax evasion, but the timing of these raids is too precise to miss the signal to the entire Indian media: that if you carry stories of government ineptitude and failure, this is what you will have to face. In the case of Bharat Live, after days of harassment, there is not even a claim from the government side that anything incriminating was found.

It is a fact that these two primarily Hindi language networks have been focusing on a large number of Covid-19 deaths, and more particularly on the fudging and down-playing of actual numbers and the enormity of the human tragedy. The widespread income tax raids on these companies and their journalists are a direct assault on the Indian media and aimed at gagging whatever free and independent news coverage exists in the country.

Earlier, journalists have been jailed, and new laws such as the Digital IT rules have been framed, bringing media companies under the oversight of the higher bureaucracy. This is dangerous in a democracy.

The Pegasus revelation has further shown that the phones of journalists and others have been penetrated and snooped upon. This is a serious and illegal invasion of privacy. Though the government is not named, the software is sold only to governments. Significantly, the Union government has not accepted the demand for an independent, Supreme Court-monitored investigation in this matter. On the other hand, the government has dismissed the demand, as always, as a conspiracy of anti-national forces against India.

We demand that this intimidation be stopped, and journalists are left to do their jobs without fear or favour. The fourth estate is a pillar of democracy, and such actions will only undermine it.

Mumbai Press Club


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