सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया है कि उनके मंत्रालय ने ऐसे किसी निजी सैटेलाइट टीवी चैनल को स्वीकृति नहीं दी है जिसे गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी न मिली हो।
उन्होंने बताया है कि ऐसे मामले जहां सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया गया या इसे वापस लिया गया, वहां अनुमति को रद्द करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत कदम उठाए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों के परिचालन के लिए सुरक्षा मंजूरी को जरूरी करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा मंजूरी, टेलीविजन चैनलों को चलाने के लिए लाइसेंस हासिल करने से पहले की एक शर्त है।
