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इंडिया टीवी एंकर तनु शर्मा प्रकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार को एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

: यौन उत्पीड़न व इंडिया टीवी, कारपोरेट और राजनेताओं के बीच गठजोड़ पर जेयूसीएस की शिकायत पर जांच शुरू :  लखनऊ । इंडिया टीवी एंकर तनु शर्मा प्रकरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए नोटिस पर कोतवाली कैसर बाग, लखनऊ के जांच के अधिकारी ने आज जर्नलिस्ट्स यूनियन फार सिविल सोसाइटी (जेयूसीएस) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल यादव से लाटूश रोड, लखनऊ स्थित कार्यालय पर मुलाकात की। अनिल यादव ने बताया कि उन्होंने तनु शर्मा प्रकरण और उससे उभरने वाले सवालों जिनमें इंडिया टीवी, कारपोरेट और राजनेताओं के बीच अनैतिक गठजोड़ के पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग को फिर से जांच अधिकारी के सामने दोहराया। उन्होंने यूपी सरकार से मांग की कि वो इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की संस्तुति करे।

: यौन उत्पीड़न व इंडिया टीवी, कारपोरेट और राजनेताओं के बीच गठजोड़ पर जेयूसीएस की शिकायत पर जांच शुरू :  लखनऊ । इंडिया टीवी एंकर तनु शर्मा प्रकरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए नोटिस पर कोतवाली कैसर बाग, लखनऊ के जांच के अधिकारी ने आज जर्नलिस्ट्स यूनियन फार सिविल सोसाइटी (जेयूसीएस) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल यादव से लाटूश रोड, लखनऊ स्थित कार्यालय पर मुलाकात की। अनिल यादव ने बताया कि उन्होंने तनु शर्मा प्रकरण और उससे उभरने वाले सवालों जिनमें इंडिया टीवी, कारपोरेट और राजनेताओं के बीच अनैतिक गठजोड़ के पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग को फिर से जांच अधिकारी के सामने दोहराया। उन्होंने यूपी सरकार से मांग की कि वो इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की संस्तुति करे।

जेयूसीएस नेता राघवेन्द्र प्रताप सिंह और लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि इंडिया टीवी एंकर तनु शर्मा प्रकरण पर लगातार प्रदेश की अखिलेश सरकार इंडिया टीवी संस्थान के आरोपी कर्मियों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। क्योंकि तनु शर्मा ने इंडिया टीवी के उस चेहरे को बेनकाब किया जो उन्हें कारपोरेट और राजनेताओं के यहां भेजने की कोशिश कर रहे थे। यह प्रकरण सिर्फ यौन उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह भी साफ कर रहा है कि इंडिया टीवी, कारपोरेट और राजनेताओं के बीच मुनाफेखोरी का कोई गठजोड़ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दरम्यान का यह पूरा प्रकरण है जो साफ कर रहा है कि लोकसभा चुनावों में इस स्तर तक गिरकर कारपोरेट और राजनीतिक दलों ने मीडिया का इस्तेमाल किया, इस मसले पर चुनाव आयोग की चुप्पी भी आपराधिक है।

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