न्याय पाना बहुत महंगा सौदा होता है. अमेजन ने इस महंगे सौदे को किया तो उसे न्याय भी मिल गया. व्यापारियों के एक संगठन ने आरोप लगाया है कि अमेजन ने भारत में न्याय पाने के लिए वकीलों और न्यायिक तंत्र पर आठ हजार पांच सौ छियालीस करोड़ रुपये खर्च किए हैं. व्यापारी संगठन ने अमेजन पर भारतीय अफसरों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है. साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है.
व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने दावा किया है कि अमेज़न अपने राजस्व का 20 फीसदी हिस्सा वकीलों पर खर्च कर रही है. अमेज़न के भारत में मौजूद कानूनी प्रतिनिधियों के कथित रूप से रिश्वत देने के मामले की जांच की रिपोर्ट के बाद CAIT ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से सीबीआई जांच की मांग की है.
अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने साल 2018-20 के दौरान भारत में खुद को बनाए रखने के लिए वकीलों और न्यायिक तंत्र पर 8,546 करोड़ रुपये खर्च किए. अमेज़न कंपनी फ्यूचर समूह के अधिग्रहण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में उलझी है. साथ ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के दायरे में भी है.
CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखकर कहा है कि अमेज़न और उसकी सहयोगी फर्म वकीलों की फीस पर भारी-भरकम पैसा खर्च कर रही हैं. इससे साफ पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से अपनी वित्तीय ताकत का दुरुपयोग कर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दे रही है.
खंडेलवाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट के जवाब में कहा है कि कंपनी पर कई सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों के कारण अब सीबीआई जांच जरूरी हो गई है. अमेजन ने साल 2018-20 के दौरान कानूनी और पेशेवरों को फीस भुगतान के लिए 8,500 करोड़ रुपये खर्च किए. इन दो साल में कंपनी का कारोबार 45,000 करोड़ रुपये रहा था. अमेजन की 6 फर्म अमेजन इंडिया लिमिडेट, अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन सेलर सर्विसेज, अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अमेजन होलसेल और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज ने साल 2018-19 में कानूनी फीस के रूप में 3,420 करोड़ रुपये खर्च किए.
