गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अफसरों पर आपराधिक मुकदमों की सूचना नहीं है. यह तथ्य आईपीएस अफसरों के मामलों को देखने वाली गृह मंत्रालय की पुलिस डिवीज़न-एक द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आईपीएस अफसरों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूचना मांगे जाने पर बताया गया है. जहाँ गृह मंत्रालय ने यह प्रार्थनापत्र नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अपने स्तर से उचित उत्तर देने हेतु भेजा है, वहीँ उसने यह भी स्वीकार किया है कि आईपीएस अफसरों पर दर्ज होने वाले आपराधिक मुकदमों की सूचना की पत्रावली उसके द्वारा नहीं रखी जाती है. नूतन ने अनुसार आईपीएस अफसरों के कैडर नियंत्रण संस्था होने के बाद भी गृह मंत्रालय के पास यह बुनियादी सूचना उपलब्ध नहीं होना उनकी लापरवाही को दर्शाता है.
MHA has no record of FIRs on IPS
The Ministry of Home Affairs (MHA) has no records of criminal cases against IPS officers. This fact has been revealed by the response given by Police-I Division of MHA dealing with IPS officers, to RTI Activist Dr Nutan Thakur as regards the various criminal cases registered against IPS officers in India. While the MHA has forwarded the RTI application to National Crime Record Bureau to provide a suitable reply to Nutan, it has made it clear that the files in connection with registration of criminal cases against IPS officers is not maintained by it. As per Nutan, the lack of this important information by MHA which is Cadre controlling authority of IPS officers, shows the casualness of the Ministry.
