एक्जिट पोल छाप कर दैनिक जागरण फंसा, आयोग ने कहा- FIR दर्ज करो

दैनिक जागरण कोई अखबार या मीडिया हाउस नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का ‘माफिया हाउस’ है… दंगा करवाना हो, झूठ छपवाना हो, पेड न्यूज कराना हो, उगाही कराना हो, महिलाओं का चरित्र हनन कराना हो…. सबसे आगे रहकर ‘राह’ दिखाता है यह अखबार… पाबंदी के बावजूद एक्जिट पोल प्रकाशित करने के मामले में कायदे से तो सख्त एक्शन तुरंत लेना चाहिए लेकिन मुझे पता है चुनाव निपटने के बाद चुनाव आयोग नेपथ्य में चला जाएगा और पुलिस-कोर्ट को मैनेज करते हुए जागरण प्रबंधन सब कुछ को ठंढे बस्ते में डलवा देगा.. वैसे भी, जब मोदी जी सेंटर की सरकार में हैं तो क्या ग़म… जैसे सलमान खान धड़ाधड़ हर मामले में बरी हो रहा है, चुनाव के दौरान बाप समेत पतंग उड़ाने का उसे फायदा मिल रहा है, वैसे ही जागरण को अबकी किए ‘एहसान’ का बदला मिलेगा… दैनिक जागरण ने तो काम भी मोदीजी शाहजी के लिए ही किया, और हो सकता है उनके इशारे पर पूरी प्लानिंग के साथ किया हो… एक्जिट पोल में भाजपा को सबसे आगे और सबसे बहुत आगे दिखाकर दैनिक जागरण ने बाद में इस एक्जिट पोल की खबर को अपने पोर्टल से डिलीट कर दिया… तब तक तो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और भाजपा को हवा बना कर बाकी यूपी में होने वाले बाकी चरणों के मतदान में खुद को नंबर वन दिखाने का मौका मिल गया है… जैजै जागरण… जैजै लोकतंत्र…

big news, hindustan times also published this news. The Election Commission on asked poll officers in 15 districts in Uttar Pradesh, where the first phase of polling was held on Saturday, to book editorial heads of media group Dainik Jagran for violating the code of conduct by publishing an exit poll. The poll panel directed the district election officers to immediately file FIRs against the managing director and other authorities of Resource Development International (I) Private Limited (RDI) and Dainik Jagran, including the managing editor, editor in chief, editor or chief editor of the Hindi language newspaper. The EC also asked the district officers to file a compliance report by the evening. Media houses are barred from publishing or broadcasting exit polls so that the results do not influence voters and the violation is punishable by a jail term and a fine under Section 126 A and B of the Representation of the People Act.