मजीठिया वेज बोर्ड : करोड़ों का वेतन लेते मालिकों के 0 कम न हों इसलिए बदले 20जे के मायने

मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लेकर सबसे ज्यादा संशय ’20 जे’ को लेकर है। मजीठिया वेज बोर्ड किसी कर्मचारी को इसकी सिफारिश से अधिक वेतन देने की अनुमति नहीं देता, यह बात ’20 आई’ में लिखी है, लेकिन मालिकों का वेतन तो करोड़ों में है और उनके वेतन में कटौती न हो इसके लिए मजीठिया वेज बोर्ड की परिभाषा ’20 जे’ है।

मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश के पेज 19-20 में अंकित धारा ‘आई’ कहती है कि ”किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक वेतन नहीं मिलेगा।” और धारा ’20 जे’ के मुताबिक ”संशोधित वेतनमान 1 जुलाई 2010 से सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। हालाँकि, यदि कोई कर्मचारी इन सिफारिशों को लागू करने वाले अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर वह अपने मौजूदा वेतनमान और “मौजूदा परिलब्धियों” को बरकरार रखने के विकल्प का प्रयोग करता है। वह अपने मौजूदा वेतनमान और ऐसी परिलब्धियों को बरकरार रखने का हकदार होगा।”

20जे के तहत सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर किसी ने आवेदन ही नहीं किया था। मतलब यहाँ वेतनमान संशोधित करने का सवाल ही नहीं उठता।

न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकता
यदि किसी से कोई अनुबंध भी करा ले तो भी न्यूनतम वेतनमान (मजीठिया वेज बोर्ड) से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। यह अनुबंध अपने आप में अवैधानिक होता है। संदर्भ औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 38। यही बात मजीठिया वेज बोर्ड में लागू होती है। यह पत्रकारों का न्यूनतम वेतन मान है। हाँ इसकी अधिकतम सीमा से ज्यादा वेतन नहीं दिया जा सकता।

जैसे किसी से कोई अनुबंध करा लें कि तेरा मर्डर भी कर दूं तो भी तेरा परिवार मुझ पर केस नहीं करेगा। मुझ पर कोई कार्रवाई न हो। यह अनुबंध अपने आप में अवैधानिक है।

एक पत्रकार द्वारा भेजे गये पत्र पर आधारित.