आजादी के 68 बरस बाद यह सोचना कि मीडिया कितना स्वतंत्र है, अपने आप में कम त्रासद नहीं है। खासकर तब जबकि सत्ता और मीडिया की साठगांठ खुले तौर पर या तो खुशहाल जिन्दगी जीने और परोसने का नाटक कर रही हो या फिर कभी विकास के नाम पर तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर मीडिया को धंधे में बदलने की बिसात को ही चौथा स्तंम्भ करार देने नहीं चूक रही हो। तो क्या सियासी बिसात पर मीडिया भी अब एक प्यादा है। और प्यादा बनकर खुद को वजीर बनाने का हुनर ही पत्रकारिता हो चली है। जाहिर है यह ऐसे सवाल है जिनका जवाब कौन देगा, यह कहना मुश्किल है लेकिन सवालों की परतों पर परत उघाडें तो मीडिया का सच डरा भी सकता है और आजादी का जश्न सत्ता से मोहभंग कर भी सकता है। क्योंकि माना यही जाता है कि मीडिया के सामने सबसे बडी चुनौती आपातकाल में आई। तब दिखायी दे रहा था कि आपातकाल का मतलब ही बोलने-लिखने की आजादी पर प्रतिबंध है। लेकिन यह एहसास 1991 के आर्थिक सुधार के बाद धीरे धीरे काफूर होता चला गया कि आपातकाल सरीखा कुछ अब देश में लग सकता है जहां सेंसरशिप या प्रतिबंध का खुल्लम खुल्ला एलान हो।
दरअसल देश का नजरिया ही इस दौर में ऐसा बदला जहां मीडिया की परिभाषा बदलने लगी तो फिर सेंसरशिप सरीखे सोच का मिजाज भी बदलेगा। शायद इसीलिये पहला सवाल मीडिया को लेकर यह भी उभरा कि क्या वाकई मीडिया की आजादी का बोलने-लिखने से कोई वास्ता है। विकास के नाम पर बाजार व्यवस्था को विस्तार दिया गया। मीडिया पूंजी पर आश्रित होती चली जा रही है। तो बोलना-लिखना भी मीडिया संस्थानों के मुनाफे घाटे से जुड़ने लगा। यानी जो पत्रकारिता जनमानस के सवाल उठाकर सत्ता को बेचैन करती वही मीडिया सत्ता की उपलब्धि बताकर जनमानस को सत्ता के लिये अभ्यस्त करने में लग गई। असर इसी का हुआ कि व्यवस्था चलाते संवैधानिक संस्थानों की धार भी राजनीतिक सत्ता के सामने भोथरी होने लगी। ऐसे में अपनी नयी जमीन बनाते-तलाशते चौथे स्तम्भ को 2015 तक पहुंचते पहुंचते रास यही आने लगा कि रात के अंधेरे में सत्ता के साथ गलबहियां डाली जायें और सुबह-सुबह अखबारों में या ढलती शाम के साथ चैनलों के प्राइम टाइम में राजनीतिक जमीन सत्ता के लिये मजबूत किया जाये। इससे विकास की परिभाषा भूखे-नंगों के देश के बदले करोड़पतियों की बढ़ती तादाद पर टिके। विदेशी पूंजी या चुनिंदे मित्र कारपोरेट के साथ गलबहियां करते हुये इन्फ्रास्ट्रक्चर का राग अलाप कर क्रोनी कैपटलिज्म के अपराध को सांगठनिक व्यवस्था में बदल दिया जाये।
तो मीडिया का असल संकट पत्रकारिता के उस बदलाव से शुरु होता है जो सत्ता के विरोध और निगरानी के बदले खुद की सत्ता बनाने की जद्दोजहद को ही पत्रकारिता मान बैठी। यानी एक दौर में सत्ता से दो दो हाथ करते हुये सत्ता बदलने की ताकत को ही “जर्नलिज्म आफ करेज” माना गया तो एक वक्त पत्रकारिता की ताकत मीडिया हाउस शब्द पर जा टिकी। पत्रकारिता को किस महीन तरीके से मीडिया संस्थानों ने हड़पा और कैसे संपादक संपादकीय पेज से निकल कर संस्थानों के टर्न ओवर [बैंलेस शीट] में सिमटने लगा, और किस हुनर से मीडिया संस्थानों के टर्न-ओवर को अपनी मुट्ठी में सत्ता ने कर लिया, यह उपभोक्ताओं के हिन्दुस्तान में कोई समझ ही नहीं पाया।
और, असल भारत जब तक इस हकीकत को समझने की हालात में आता तब तक उपभोक्ता समाज को ही असल भारत करार देने में वही मीडिया जुट गया जिसके भीतर बदलते मीडिया के चेहरों से ही दो दो हाथ करने की बेचैनी थी। जिसे सत्ता पर निगरानी करनी थी। जिसे अपनी रिपोर्टों से किसान-मजदूर के भारत की अनदेखी पर सवाल खड़े करने थे। क्योंकि जैसे ही जनमानस को लेकर किसी पत्रकार ने सवाल उठाये, जैसे ही किसी मीडिया हाउस के तेवर सत्ता को चिकोटी काटने लगे, वैसे ही सिस्टम सक्रिय होने लगा। जो मीडिया को बिके होने या विरोधी राजनीतिक दल या धारा का बताकर हमला करने लगा। सत्ता वहां सफल नहीं हुई तो हमला उस पूंजी पर ताले लगाने से शुरू हुआ जिस पर कभी अखबारी कागज के जरिये होता था। लेकिन अब लाइसेंस रद्द करने या विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर होता है। अगर हाथ वहां भी फिसले तो फिर सत्ता को हिंसक होने में भी देर नहीं लगती। और यहीं से पत्रकार और मीडिया हाउस के बीच एक लकीर भी नजर आती है।
पत्रकारिता का रास्ता बंद गली के आखिरी छोर पर दीवार से टकराते हुये भी नजर आता है क्योंकि पत्रकारों के हाथ में पूंजी पर टिके वह औजार होते नहीं है जिसके जरिये वह मीडिया में तब्दील हो सके या पत्रकारिता को ही मीडिया में बदल सके। मीडिया के लिये बनायी व्यवस्था मीडिया हाउस को ही पत्रकारिता का खिताब देती है। लेकिन मीडिया कैसे किस रूप में भटका, इसे समझने से पहले बदलती राजनीतिक सत्ता और उसकी प्राथमिकता को भी समझना जरूरी है।
…जारी…
लेखक पुण्य प्रसून बाजपेयी जाने माने पत्रकार हैं. इन दिनों आजतक न्यूज चैनल में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं. उनका यह लिखा उनके ब्लाग से साभार लिया गया है.
इसके आगे का पार्ट दो और पार्ट तीन पढ़ने के लिए नीचे दिए गए शीर्षकों पर क्लिक करें :
(पार्ट दो) सत्ता-मीडिया गठजोड़ सांगठनिक अपराध में तब्दील हो गया
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(पार्ट तीन) मीडिया ने जिस बिजनेस माडल को चुना वह सत्ता के खिलाफ जाकर मुनाफा दिलाने में सक्षम नहीं
