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टैक्स चोर सुभाष चंद्रा पर केजरीवाल सरकार ने लगाया 33 करोड़ का जुर्माना

जी ग्रुप वालों की एक कंपन है सिटी केबल. इसने जमकर कर चोरी की है. इस कारण दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस कंपनी के मालिक सुभाष चन्द्रा को 15 दिन के भीतर 33.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है. सिटी केबल कंपनी ने दो साल से मनोरंजन कर नहीं दिया है. सिटी केबल एनसीआर में डिजिटल केबल सेवा देती है.  एस्सेल ग्रुप की कंपनी सिटी केबल पर अप्रैल 2013 से मनोरंजन कर धोखाधड़ी में शामिल होने का खुलासा हुआ है. यह कंपनी सरकार को धोखा देकर गैर कानूनी ढंग से कर चोरी कर रही है. कंपनी ने उपभोक्ताओं से करों के नाम पर पैसा एकत्रित किया.

<p>जी ग्रुप वालों की एक कंपन है सिटी केबल. इसने जमकर कर चोरी की है. इस कारण दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस कंपनी के मालिक सुभाष चन्द्रा को 15 दिन के भीतर 33.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है. सिटी केबल कंपनी ने दो साल से मनोरंजन कर नहीं दिया है. सिटी केबल एनसीआर में डिजिटल केबल सेवा देती है.  एस्सेल ग्रुप की कंपनी सिटी केबल पर अप्रैल 2013 से मनोरंजन कर धोखाधड़ी में शामिल होने का खुलासा हुआ है. यह कंपनी सरकार को धोखा देकर गैर कानूनी ढंग से कर चोरी कर रही है. कंपनी ने उपभोक्ताओं से करों के नाम पर पैसा एकत्रित किया.</p>

जी ग्रुप वालों की एक कंपन है सिटी केबल. इसने जमकर कर चोरी की है. इस कारण दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस कंपनी के मालिक सुभाष चन्द्रा को 15 दिन के भीतर 33.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है. सिटी केबल कंपनी ने दो साल से मनोरंजन कर नहीं दिया है. सिटी केबल एनसीआर में डिजिटल केबल सेवा देती है.  एस्सेल ग्रुप की कंपनी सिटी केबल पर अप्रैल 2013 से मनोरंजन कर धोखाधड़ी में शामिल होने का खुलासा हुआ है. यह कंपनी सरकार को धोखा देकर गैर कानूनी ढंग से कर चोरी कर रही है. कंपनी ने उपभोक्ताओं से करों के नाम पर पैसा एकत्रित किया.

वित्तीय वर्ष 2013-14 में सिटी केबल ने अपने उपभोक्ताओं से मनोरंजन कर के नाम पर करीब 13 करेाड़ रुपए जुटाए लेकिन मनोरंजन कर के रूप में केवल 4.63 करोड़ रुपए जमा किए. कंपनी ने बाकी 8.32 करोड़ अपने पास रख लिए. दिल्ली सरकार ने दिल्ली एंटरटेनमेंट्स एंड बेटिंग टैक्स एक्ट 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कंपनी पर इतनी ही राशि का जुर्माना और 3.06 करोड़ रुपए का ब्याज लगाया है. यह राशि 2013-14 के लिए 19.71 करोड़ रुपए बनती है.  इसी प्रकार, सिटी केबल ने 2014-15 के दौरान भी कर चोरी का सिलसिला जारी रखा. सरकार ने इस दौरान कर आंकलन, ब्याज और जुर्माने के रूप में 13. 41 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है. सरकार ने सिटी केबल से 22 अप्रैल तक 33.12 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है. सरकार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर कंपनी के अन्य केबल सेवाओं के रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है. उधर, सिटी केबल का कहना है कि उसने टैक्स जमा किया है और किसी तरह की कर चोरी नहीं की है.

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