असम में मजीठिया वेतन आयोग के लिए राज्य सरकार ने गठित की त्रिपक्षीय समित

गुवाहाटी । पत्रकार और गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को त्वरित गति से लागू करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है। समिति में सरकार, न्यूज पेपर प्रबंधन और पत्रकार गैर पत्रकार कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह समिति एक महीने भितर रिपोर्ट सौंपेगीकि सिफारिशों को लागू किया गया है या नहीं।

राज्य के जल संसाधन मंत्री वसंत दास समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि राज्य के श्रम आयुक्त संयोजक होंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त सीएस और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक समिति के सदस्य होंगे। न्यूज पेपर प्रबंधन संस्थानों से 16 और पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मचारी संघों के 9 सदस्य समिति में प्रतिनिधित्व करेंगे।

समिति का कार्यकाल एक साल का होगा। जिसकी पहली बैठक अगले 30 दिनों के भितर बुलाई जाएगी। मालूम हो कि असम का एक अंग्रेजी दैनिक असम ट्रिब्यून देश का पहला अखबार है जिसने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को मजीठिया आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन दिया। अखबार प्रबंधन दूसरे समूहों के विरोध  का तनिक परवाह नहीं करते हुए हंसते हुए कर्मचारियों को जीने लायक वेतन दिया। लेकिन इसी प्रदेश में कई अखबार  अपने कर्मचारियों को इतना भी पैसा नहीं देते कि बेचारे पत्रकार पेट चला सके। खासकर भाषाई अखबारों के कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

गुवाहाटी से नीरज झा.