जगमोहन को डीजीपी बनाना साम्प्रदायिक साजिश का हिस्सा – रिहाई मंच

लखनऊ : रिहाई मंच ने फैजाबाद सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अपनी जिम्मेदारी न निभाने के चलते पद से हटा दिए गए आईपीएस अधिकारी जगमोहन यादव को डीजीपी बनाए जाने को सूबे में सांप्रदायिक व जातीय हिंसा को बढ़ावा देने और आगामी पंचायत चुनावों में सपा के लंपट तत्वों की जीत सुनिश्चित करने की योजना का हिस्सा बताया है।

रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में अप्रत्याशित इजाफा हो रहा हो और हर मामले में सत्ता पक्ष के तत्वों पुलिस और संघ परिवार से जुड़े लोगों का गठजोड़े सामने आ रहा हो ऐसे में जगमोहन यादव जैसे लोगों को डीजीपी बनाया जाना साफ करता है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में और इजाफा होने जा रहा है, जो सपा सरकार बहुत ठंडे दिमाग से आगामी जिला पंचायत चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था के पूरी तरह फेल हो जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इन मसलों पर सिर्फ दिखावा कर रही है जबकि उसका छिपा हुआ ऐजेण्डा ऐसे अराजक तत्वों को खुली छूट देना है। जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए सांप्रदायिकता फैलाने वालों तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का झूठा आश्वासन देना है। जबकि ऐसे तत्व न सिर्फ लगातार सक्रिय हैं बल्कि उनके खिलाफ शिकायतें आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंच के अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा पर से 2013 में जब राज्य सरकार ने रासुका हटवाने का काम किया उसी दौरान रिहाई मंच ने अमीनाबाद लखनऊ में इन दोनों के खिलाफ जेल में बंद होने के दौरान सोशल साइट्स पर सांप्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टों के खिलाफ तहरीर दी जिस पर सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पिछले दिनों लखनऊ में सांप्रदायिक तनाव के दौरान फेसबुक और वाट्सएप पर न सिर्फ खुले रूप में सांप्रदायिकता भड़काई जा रही थी बल्कि मुस्लिमों के खिलाफ हिंन्दुओं को एकजुट करने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की अपीलें की जा रही थीं, जिसकी शिकायत रिहाई मंच ने लखनऊ के एसएसपी से की पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

रिहाई मंच प्रवक्ता शाहनवाज आलम ने कहा कि पिछले दिनों आईबी ने यूपी में सांप्रदायिक तनाव को लेकर जो एलर्ट जारी किया है वह सिर्फ खाना पूर्ती भर है। पिछले दिनों मथुरा में मोदी ने रैली कर यह एलर्ट पहले ही जारी कर दिया था कि बिहार में होने वाले चुनावों और यूपी के चुनावों को लेकर भाजपा व अन्य हिन्दुत्ववादी गिरोह सक्रियता से अपनी कार्रवाई आरंभ कर दें। यह संयोग नहीं है कि उसी दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह, तोगडि़या व अन्य हिन्दुत्वादी नेता राम मंदिर का अलाप जपकर सूबे में सांप्रदायिक माहौल को हवा देने लगे। अगर आईबी को सचमुच सूबे में सांप्रदायिक हिंसा रोकनी है तो वह सांप्रदायिक तत्वों का चिन्हीकरण करे। उन्होंने आईबी समेत देश की खुफिया एजेसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठीक इसी तरह 2013 में मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा जब भड़काई जा रही थी जब संगीत सोम जैसे लोग फर्जी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर, सीडियां बटावा रहे थे उस दौरान यह खुफिया एजेंसियां कहा थीं। वहीं शामली में पिछलीे दिनों जब एक विछिप्त मुस्लिम युवक को पूर्वनियोजित तैयारी के तहत बजरंगदल के लोग पूरे शहर में घुमा-घुमाकर पीट कर पूरे शहर में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बना रहे थे और एसपी और सीओ निशांत शर्मा जैसे लोग बजरंगदल की कार्रवाही को जायज ठहरा रहे थे तब यह खुफिया एजेंसियां कहां थी। उन्होंने बताया कि जब शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद और फैजाबाद में एक साथ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश हुई उसके बाद रिहाई मंच ने जब 28 जून को राजधानी लखनऊ में धरना देकर इस बात को कहा कि सूबे में 2013 जैसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने का माहौल बनाया जा रहा है उसके बाद खुफिया एजेसियों जागी, लेकिन यह सिर्फ खाना पूर्ती तक ही सीमित हैं।

रिहाई मंच नेता तारिक शफीक और विनोद यादव ने आजमगढ़ के रानी सराय के मोमारिजपुर के मीरपुर के मुस्लिम युवक जाकिर जो पिछले 13 जून से ही लखनऊ एयरपोर्ट से लापता है के अब तक न मिलने पर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली को संदिग्ध बताया है। लापता युवक के घर का दौरा करने के बाद जारी बयान में नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से 13 जून को लखनऊ राजधानी से गायब होने के बाद 17 जून को परिजन बहुत मुश्किल से रिपोर्ट लिखावा पाए और अब तक पुलिस इस पर कुछ बता नहीं रही है वह कार्यप्रणाली पुलिस को संदेह के घेरे में लाती है। मंच ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जाकिर नहीं आया तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

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Vicious Conspiracy of the Sangh Parivar to fan Communal Tensions in the North-East Delhi

The thumping electoral victory of Narendra Modi led BJP in this Lok Sabha polls has undoubtedly given fresh lease of life to the communal fascist forces in India. Needless to mention that this fascist machinery remains at work even when not in power. However, of late, the fascist brigade, at the helm of which is Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), has tried to enforce its agenda of polarisation along communal lines throughout the country, both intensively as well as extensively. Be it the Trilokpuri riots in Delhi or the frenzy surrounding the all concocted ‘love jihad’; burning down of a church in North East Delhi or the recent ‘ghar wapasi’ (conversion) campaigns, the fascist engine has been running incessantly and spewing the communal venom. The latest in line of their attacks is their unwarrantable as well as unconstitutional claim over public spaces.

The following is a brief account of events which will make it more lucid to the reader. On the coming 19 December,2014, Naujawan Bharat Sabha,Delhi, is organising a cultural programme at Ramleela ground (officially called Rajeev Park),Sriram Colony,Khajoori in North East Delhi to commemorate the matyrs Ashfaqullah khan and Ramprasad Bismil, who were hanged to death by the British on this day in 1926. This day is being celebrated as Revolutionary Peoples’ Unity Day(Inquilabi Jan-ekjutta Diwas) and as a continuation of a protracted campaign being run by Naujawan Bharat Sabha in the wake of  recent communal fascist upsurge in the country. However, the organisers of this programme are facing a real tough time in getting this event underway.

The reason being that the venue in question, i.e , Ramleela ground is purportedly a disputed area, at least this is what the local police authorities say. Although no permission is required to hold any programme at this ground, especially those in which no tent needs to be fixed, the NBS did give a written intimation of this programme to the SHO as well as DCP, North East, Delhi on 22 November,2014. However, on 1 December,2014, the SHO infomed the organisers that the programme cannot be held at the said venue  as it is a disputed land. Moreover, he added that this cultural programme, which in fact is being envisaged as upholding the unity of Hindus and Muslims as was exemplified by the unflinching friendship of Bismil and Ashfaqullah, can cause law and order situation in the area.

Now lets see why this Ramleela ground in Khajoori is believed to be disputed. Khajoori khas in North East Delhi is predominantly a Muslim neighbourhood. Muslims account for at least 95 percent of the total population of this area. The entire region is categorised as unauthorized colony and had been included in the list of 917 colonies which were to be regularised as proposed by Shiela Dikshit led Congress government in 2012. Underdevelopment,state apathy and careful negligence are hallmark of such colonies and the case of Khajoori is no different. Ramleela ground, which is popularly called so as every year Ramleela is organised there, is situated in kachchi Khajoori (that part of Khajoori which lacks further in development). Besides Ramleela, namaz is also offered in its premises on both Ids. Other programmes too, are held occasionally in this ground. However, of late, and most significantly after BJP’s victory in Loksabha polls, the RSS has been holding its shakha every morning within its premises. Prior to this, no history of any shakha in this area can be traced. Most of the people who attend the shakha are not the residents of Khajoori, but come from the adjoining areas of Sonia Vihar and Karawal Nagar.

Apart from this development, another notable episode surfaced, which seems less of a coincidence and more of a well thought-out strategy aimed at communal polarisation ahead of Delhi Assembly polls. Earlier, whenever Ramleela was held on this ground, a wooden stage used to be erected as is the wont everywhere. However, this year, quite significantly, the organisers of Ramleela got  a permanent concrete stage constructed, and that too, without the mandatory approval of the local authority which in this case happens to be Delhi Development Authority (DDA).  And this is not all. These self-styled custodians of Hindu belief barred everybody else from using this stage. The issue regarding the illegal construction has been taken to the cout now and is yet to be decided.

Although nobody else is allowed to make use of this stage, what is of consequence here is that the RSS every morning hoists its flag atop this ‘disputed’ stage. And if this seems too brazen an act to the reader, then this doesn’t stop here. The RSS men have now started to treat this ground as their personal fiefdom. This year,on 6 October, on the occasion of Id, they refused to leave the ground when they were asked to, as the Muslim inhabitants of this locality had to offer their customary namaz. Soon, it broke out into an altercation and it was only after the police arrived that the RSS men left threatening with dire consequences. The following morning, they gathered people from adjoining areas and assembled in the ground. What ensued was inflammatory speeches and slogan-shouting by their pracharaks. And all this was done in front of the local police. Following this incident, the RSS people now come to the ground escorted by policemen. The police presence is maintained round the clock on the ground. When the shakha is in progress noone  is allowed entry in the ground. On sundays,this becomes even worse as the number of people attending this shakha increases and their stay becomes longer,on purpose. Throughout their presence, access is denied to everybody else to the ground.

Now a few child-like questions crop up in one’s mind. Why, if everybody else is prohibited from entering the park as it is a ‘disputed land’, the RSS people are allowed to hold shakha every morning? Why, if Naujawan Bharat Sabha is asked to obtain permission from the concerned authority to hold a 2-hour long programme on a particular day, the RSS is exempted from doing the same? How is it that the RSS men make provocative speeches in police presence and no action is taken against them? How is it that a cultural programme in the memory ot the martyrs is seen as a threat to law and order and organising RSS shakhas everyday as something innocuous? Why is the police protection being extended to the RSS people and why can’t the police ensure safety and security on the day of the programme? What is the cause of special privilege and impunity RSS enjoys? When the representatives of NBS met Delhi police officials in this regard, the answers to these questions became quite clear. Throughout our meetings with the police officials, the entire police department acted as an unofficial spokesperson for the RSS. What the DCP, NE, had to say in this regard was even more shocking. He very categorically stated that how can we stop RSS from holding the shakha when they have been doing so throughout the country for years now?  One can easily discern which way the police department is tilting.

However, the DDA  has asked the organisers to go ahead with the programme. We, therefore, call upon all the genuinely secular, progressive and justice-loving people and organisations to assemble in large numbers at 2 p.m. on 19 December,2014 at Ramleela ground, Khajoori to mark this day as the day of revolutionary peoples’ unity for which our martyrs’ stood as well as reclaim our right on our public spaces.

A Report by ‘Naujawan Bharat Sabha’, Delhi Unit

Abhinav Sinha

abhinav.hindi@gmail.com

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मोदी की तरह मुलायम ने भी मुस्लिम विहीन गांव गोद लिया!

लखनऊ : मुलायम सिहं यादव द्वारा आजमगढ़ के मुस्लिम आबादी विहीन तमौली गांव को गोद लिए जाने पर रिहाई मंच ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुलायम सिंह भी मोदी की राह पर चल रहे है। मंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस के सर्वे के आधार पर मोदी ने जिस तरह से वाराणसी के मुस्लिम आबादी विहीन जयापुर गांव को गोद लिया ठीक उसी सर्वे पर मुलायम ने भी मुस्लिम विहीन आबादी वाले गांव को ही चुना।

रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब ने कहा कि सपा मुखिया और आजमगढ़ से सांसद मुलायम सिंह यादव द्वारा सांसद आदर्श योजना के तहत गोद लिए गांव तमौली में कुल 3632 लोगों की आबादी है, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। जबकि मुलायम सिंह यादव अपने को धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों के विकास के लिए समर्पित होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि भाजपा सांसदों ने संघ परिवार के सर्वे के आधार पर ऐसे ही गांव को गोद लिया है जिसमें मुस्लिम बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव द्वारा भी मुस्लिम विहीन गांव को गोद लेने से स्पष्ट हो जाता है कि मुलायम सिंह भी मोदी और आरएसएस की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को अब छुप कर संघ परिवार का एजेंडा लागू करने के बजाए संघ परिवार द्वारा मुस्लिम विहीन गांवों के चयन वाले सर्वे को खुद जारी कर के एक बार में ही अपने धर्मनिरपेक्ष होने के भ्रम को तोड़ देना चाहिए।

मुस्लिम आबादी विहीन तमौली गांव को गोद लेने को मुलायम सिंह द्वारा अपने 75वें जन्मदिन पर संघ परिवार को तौफा देना बताते हुए रिहाई मंच आजमगढ़ के प्रभारी मसीहुद्दीन संजरी ने कहा कि मुलायम सिंह को जवाब देना चाहिए कि संघ परिवार के सर्वे पर गांव को गोद लेकर वो क्या आरएसएस के हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना जो मुसलमानों से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेने और विकास की सरकारी योजनाओं से उन्हें अलग रखने की घोषणा करता है, उससे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विहीन गांव को गोद लेकर मुलायम ने साबित कर दिया है कि वह अकारण ही आडवानी की तारीफ नहीं करते हैं और उनकी मंशा भी पूरी तरह से संघ परिवार के सांप्रदायिक एजेण्डे को लागू करना है। जिस तरह से मुलायम सिंह ने मुस्लिम आबादी विहीन गांव को चुना है, उससे साफ है कि अगर सपा अपने विकास का खाका पेश करेगी तो ऐसी अल्पसंख्यक विरोधी उसकी और बहुत से योजनाएं जनता के सामने आ जाएंगी और उसका रहा सहा पोल भी खुल जाएगा। सपा सरकार ने गांवों का कैसे विकास किया है उसे हम सबने मुजफ्फरनगर-शामली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में देख चुके हैं जहां दर्जनों गांव से मुस्लिमों की आबादी को पलायन करना पड़ा है। क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि सपा सरकार उनकी महिलाओं-बच्चों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकती।

रिहाई मंच के नेता राजीव यादव ने कहा कि आजमगढ़ के जिस गांव तमौली को गोद लिया गया है वह आजमगढ़ शहर से मात्र पांच किलोमीटर दूर है और आजमगढ़ के सैकड़ों पिछड़े गांवों से ज्यादा विकसित है। गौरतलब है कि तमौली गांव कभी भी पिछड़ेपन के कारण चर्चा में नहीं रहा है बल्कि पिछले कुछ सालों में अपराधिक गतिविधियों से जुड़े कुछ लोगों के कथित एनकाउंटर के कारण सुर्खियों में रहा है। जिससे उपजे सपा सरकार के प्रति नाराजगी को संतुलित करने की यह कोशिश मात्र है। यानी विकास के नाम पर मुलायम सिंह आपाराधिक तत्वों के हितों को साधने का काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने सपा के शुरुआती दिनों में रमाकांत यादव, दुर्गा यादव, उमाकांत यादव, अंगद यादव जैसे आपराधिक छवि के नेताओं को सामाजिक न्याय के नाम पर पाला पोस कर किया था, जिसने रमाकांत जैसे साम्प्रदायिक तत्वों को जन्म दिया। जिसके चलते इस पूरे इलाके में आतंक का माहौल कायम हुआ जो जातीय और सांप्रदायिक तनाव में भी विकसित हुआ। उन्होंने कहा कि सपा के मुख्य जनाधार यादवों को समझ लेना चाहिए कि मुलायम तमौली गांव को विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी जातीय आपराधिक राजनीति को साधने के लिए कर रहे हैं जिसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा।

द्वारा जारी-
शाहनवाज आलम
प्रवक्ता रिहाई मंच
09415254919

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Secular राजदीप सरदेसाई को Communal मनोहर पर्रिकर पर प्यार आ गया!

Dilip C Mandal : सेकुलर और कम्युनल में क्या रखा है? राजदीप सरदेसाई कट्टर Secular गौड़ सारस्वत ब्राह्मण (GSB) हैं और मनोहर पर्रिकर कट्टर Communal गौड़ सारस्वत ब्राह्मण (GSB). और फिर प्राइड यानी गर्व का क्या है? हो जाता है. राजदीप को पर्रिकर और प्रभु पर गर्व हो जाता है. सारस्वत को सारस्वत पर गर्व हो जाता है. सेकुलर को कम्युनल पर दुलार आ जाता है. वैसे, अलग से लिखने की क्या जरूरत है कि दोनों टैलेंटेड हैं. वह तो स्वयंसिद्ध है. राजदीप भी कोई कम टैलेंटेड नहीं हैं.

सेकुलर को
कम्युनल पर
प्यार आ गया
प्राइड आ गया.

प्यार शाश्वत है,
प्यार सारस्वत है.

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दो चीज़ों का डर नहीं होना चाहिए। एक तो कि कोई हैक कर लेगा। तो क्या? फिर से बना लेंगे और 10 दिन में पढ़ने वाले भी आ जाएँगे। दूसरा डर कि धार्मिक आस्था को चोट वाला कोई मुक़दमा हो गया तो? एक तो होगा नहीं। कौन अपने धार्मिक ग्रंथों की क़ानूनी पड़ताल कराके उनकी फ़ज़ीहत करना चाहेगा? मुक़दमा हुआ तो हम इस बारे में पढ़ेंगे बहुत और बताएँगे भी बहुत। दूसरे, इस धारा में सज़ा होती नहीं। मैंने कभी सुना नहीं। मुझे करेक्ट कीजिए। तो मस्त रहिए। टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र को थैंक यू कहिए। इतने साल में न मेरा हैक हुआ न किसी ने मुक़दमा किया।

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मनुस्मृति और तमाम स्मृतियों के हिसाब से गोडसे जी को तो क्या, उनकी बिरादरी में किसी को भी बड़े से बड़े अपराध के लिए फाँसी नहीं हो सकती थी। मैकॉले जी ने भारत में पहली बार IPC यानी इंडियन पीनल कोड बना दिया। क़ानून की नज़र में सब बराबर हो गए। समान अपराध के लिए समान दंड लागू हो गया। तो गोडसे जी को फाँसी हो गई मैकॉले जी के विधान से। इसलिए भी मैकॉले जी भारत में विलेन माने जाते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल के फेसबुक वॉल से.

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अपनी जाति बताने के लिये शुक्रिया राजदीप सरदेसाई

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हमारे समाज में सांप्रदायिकता निहित है, जो बस किसी एक चिंगारी की बाट जोहती है

चुनाव आए और गए पर सवाल उन विवादास्पद सवालों का है जिनसे ‘हेट स्पीच’ के नाम से हम परिचित होते है। हेट स्पीच से हमारा वास्ता सिर्फ चुनावों में ही नहीं होता पर यह जरुर है कि चुनावों के दरम्यान ही उनका मापन होता है कि वो हेट स्पीच के दायरे में है। हम यहां इस पर कतई नहीं बात करेंगे कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई हुई? पर इस पर जरुर बात करेंगे कि उस हेट स्पीच का हम पर क्या असर हुआ, वहीं उनके बोलने वालों की प्रवृत्ति में क्या कोई बदलाव आया?

अगर, हम हेट स्पीच की शिकायतों का अध्ययन करें तो वो ज्यादातर अल्यपसंख्यक विरोधी या फिर मुस्लिम विरोधी कहना सही होगा, होती हैं। पिछले दिनों जो मसला चाहे वह ‘लव जिहाद’ को लेकर उछला हो या फिर धर्मांतरण का चुनाव के खात्में के साथ ऐसे मुद्दों की जो बाढ़ सी आ गई थी, उनके समाचारों में भी काफी कमी या कहें कि न के बराबर हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि समाज में जिन ‘लव जिहादियों’ की बात की जा रही थी, वो एकाएक कहां चले गए?

मुजफ्फरनगर को ही लें जहां अगस्त-सितंबर 2013 में इसी मुद्दे के इर्द-गिर्द सांप्रदायिक तनाव का पूरा खाका रचा गया। बीते 2014 उपचुनाव के पहले भी एक बार फिर माहौल बनाया गया धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ का। दरअसल, हमारे समाज का पूरा ढांचा सामंती, पुरुषवादी सत्ता के सांचे पर गढ़ा गया है। उसमें वो सभी तत्व निहित हैं जो आज किसी भी फासीवादी राजनीति की जरूरत होती है। मतलब कि हमारे समाज की पूरी बुनावट और उसको उद्वेलित करने वाली राजनीति एक दूसरे का इस्तेमाल करती है। न कि राजनीति ही सिर्फ समाज का इस्तेमाल करती है।

समाज और उसमें पल-बढ़ रहे प्रेम संबन्धों पर अगर गौर किया जाए तो जो लोग इन दिनों इस बात का आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम समाज के लड़के हिंदू समाज की लड़की को प्रेम में फंसाकर धर्मांतरण और विवाह करते हैं, उनकी प्रेम और विवाहो पर स्थिति का भी आकलन किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज का सामंती ढांचा एक तीर से दो निशाने कर रहा है और बड़ी खूबसूरती से कह भी दे रहा है कि हमारी तो मेल-जोल की संस्कृति थी।

अगर, मेल-जोल की संस्कृति थी तो वह संस्कृति किसी एक चुनाव या फिर किसी हिन्दुत्वादी संगठन के प्रभाव में बदल जाती है तो इतनी आसानी से बदलने वाली ऐसी ‘संस्कृति’ भी सवालिया निशाने पर आ जाती है। इसका आकलन सिर्फ हिंदू-मुस्लिम लड़की और लड़के के मामले से हटकर अगर किया जाए तो देखेने को मिलता है कि महिला हिंसा की वारदातों के बाद समाज उद्वेलित होता है। पर जैसे ही सवाल लड़की-लड़के के प्रेम संबन्धों पर आकर टिकता है, उससे समाज पीछे भागने लगता है या फिर एक दूसरे जाति या समुदाय की उस लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठाने लगता है। ठीक यही प्रवृत्ति संचार माध्यमों की भी ही है।

उत्तर प्रदेश बदायूं प्रकरण खासा चर्चा में रहा जहां, दो लड़कियों की शव पेड़ पर टगें मिले जिस पर राष्ट्रीय ही नहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर दलित संगठनों ने विरोध किया। पर जैसे ही मामला सामने आया कि लड़कियां पिछड़ी जाति की थीं तो विरोध की ‘दलित आवाजें’ गायब होने लगी। दरअसल, समाज में लड़की के साथ हुई हिंसा को लड़की के साथ हुई हिंसा न मानकर हमारे जाति या हमारे समुदाय के साथ हिंसा होना मानकर चला जाता है। अगर इसी बीच कहीं से यह बात सामने आ जाए कि लड़की के प्रेम संबन्ध थे, तो विरोध के स्वर और धीमे हो जाते हैं। वहीं लड़की जिसके मेधावी छात्रा होने या ऐसे गुणों पर समाज गर्व करता है, वो उससे किनारा करने लगता है। इसे पिछले दिनों अमानीगंज, फैजाबाद में हुई घटना में भी देख सकते हैं, जिसमे ‘लव जिहाद’ का प्रोपोगंडा किया गया।

पर जैसे ही यह बात साफ हुई की लड़की और लड़का बहुत दिनों से एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे, बल्कि उनके बीच प्रेम भी था, उनके आपस में बात-चीत के 1600 मोबाइल काल के रिकार्ड और ऐसी बातों के आने के बाद मामला शांत हो गया। ‘ये तो होना ही था’ मानने वाला समाज ‘ऐसी लड़की’ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है और जो उसके साथ हुआ ऐसा ही कुछ वो भी करता इसका भी साफ संकेत देता है।

मतलब, कि लड़की के साथ हुई हिंसा के प्रति समाज नहीं खड़ा हुआ था वह तो अमुक जाति और समुदाय के खिलाफ खड़ा हुआ था। पर जैसे ही उसे पता चला कि उसके प्रेम संबन्ध थे वह उससे रिश्ता तोड़ लेता है। इसका, मतलब कि लड़के-लड़कियों को लेकर हो रहे तनाव के लिए सिर्फ फासीवादी राजनीति ही नहीं जिम्मेदार है बल्कि हमारा समाज भी सहअभियुक्त है। जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसे अवसरों की तलाश करता है।

अब बात अगर हेट स्पीच करने वालों की करें तो पिछले दिनों भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ जिले में 2008 उपचुनाव के दौरान दिए गए उस वीडियो फुटेज के सामने आने के बाद खासा चर्चा में रहा, जिसमें वो एक हिंदू लड़की के बदले सौ मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। डाक्यूमेंट्री फिल्म ‘सैफ्रन वार’ के इस विडियो फुटेज जिसको आजमगढ़ जिला प्रशासन ने नकार दिया था कि ऐसा कोई भाषण आदित्यनाथ ने दिया ही नहीं, उसे न सिर्फ आदित्यनाथ ने अपना माना बल्कि उससे बढ़कर उसे सही ठहराने की भी कोशिश की।

यहां सवाल है कि अगर उस वीडियो फुटेज में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था तो उस पर क्यों बहस हो रही थी? मतलब कुछ न कुछ था जिससे आदित्यनाथ को बचाने के लिए प्रशासन ने झूठ बोला। वहीं आदित्यनाथ उससे एक कदम आगे बढ़कर सार्वजनिक रुप से और अधिक आक्रमक हुए। आखिर यह हौसला उनको कहां से मिला, इसके लिए सिर्फ चुनाव आचार संहिता के दरम्यान उनको दी गई चुनावी छूट ही नहीं जिम्मेदार थी, बल्कि समाज की आचार संहिता की छूट की भी आपराधिक भूमिका थी।

आज इसीलिए कहा जाता है कि सांप्रदायिकता के सवाल को मत उठाइए क्योंकि इससे सांप्रदायिक ताकतों को ही लाभ मिल जाएगा, दरअसल इसलिए कि हमारे समाज में सांप्रदायिकता निहित है, जो बस किसी एक चिंगारी की बाट जोहती है।

लेखक राजीव यादव सोशल एक्टिविस्ट हैं.

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