सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मीडियाकर्मियों द्वारा दायर क्लेम की याचिका पर 6 माह में वसूली की सुनवाई पूरी करें… महाराष्ट्र्र के कामगार आयुक्त यशवंत केरुरे के आदेश पर महाराष्ट्र्र के कामगार उप आयुक्त (प्रा.वि.) ने राज्य के सभी आद्यौगिक न्यायालय के प्रबंधकों को 18 नवंबर 2017 को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के 13 अक्टूबर 2017 के आदेश को संज्ञान में लेते हुए श्रमिक पत्रकार कर्मचारी (सेवा शर्त) संकीर्ण अधिनियम 1955 के अंतर्गत मजीठिया वेतन आयोग के आदेश को अमल में लाएं। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के 13 अक्टूबर 2017 के आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।