मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा 150 करोड़ के विज्ञापन पत्रकारों को मनमाने तरीके से बांटे जाने का मामला प्रकाश में आया है. 235 वेबसाईट / वेबपोर्टलों को साढ़े चार साल में लगभग सवा बारह करोड़ रुपए के विज्ञापन नियमविरूद्ध तरीके से बांट दिए गये. इसी प्रकार 70 न्यूज चैनलों को लगभग 72 करोड़ रूपए और क्षेत्रीय प्रचार के नाम पर लगभग 58 करोड़ फूँक दिए गये. 235 वेबसाईट में से मात्र 25 वेबसाईट ऐसी हैं जो नियमित पत्रकारिता कर रही हैं. 210 वेबसाईट के संचालक नामी गिरामी पत्रकारों के रिश्तेदार या जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्हें भारी भरकम विज्ञापन दिए गये हैं. कुछ डमी पत्रकारों के तौर पर भाजपा के प्रभावशाली नेताओं से जुड़े लोग भी हैं.