नई दिल्ली : सहारा और बिड़ला से नरेन्द्र मोदी द्वारा घूस लिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को है. सहारा और बिड़ला ग्रुप की ओर से राजनेताओं को फंड देने के आरोप की याचिका सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तैयार हो जाना एक बड़ा घटनाक्रम है. दरअसल इन दो बड़ी कंपनियों पर पड़े छापों में बरामद दस्तावेजों की जांच के लिए गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

एनजीओ का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों पर पड़े छापों में कई दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनमें देश की अलग-अलग पार्टियों के नेताओं और अधिकारियों को फंडिंग देने का उल्लेख किया गया है.  कॉमन कॉज ने नेताओं को दी गई फंडिंग की जांच कराने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने की अपील की थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आदित्य बिड़ला ग्रुप पर अक्टूबर 2013 में छापा मारा गया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी दस्तावेज जब्त किए थे.

उस वक्त बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एक्जीक्यूटिव शुभेंदू अमिताभ के लैपटॉप और ब्लैकबेरी को चेक किया गया था. इसमें एक एंट्री गुजरात सीएम के नाम 25 करोड़ रुपए की पाई गई है. उन्होंने कहा, गुजरात के सीएम के आगे 25 करोड़ और ब्रैकेट में लिखा है ‘डन’. गुजरात का सीएम कौन थे उस टाइम, नरेंद्र मोदी जी थे. सहारा पर कई बड़े राजनेताओं को पेमेंट देने का आरोप है. इसमें 2013-14 में गुजराज, दिल्ली, छत्तीगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम को बड़ी राशि देने की एंट्री की गई है.

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पीएम मोदी ने सीएम रहते सहारा समूह और बिड़ला ग्रुप से रिश्वत लिया! (देखें दस्तावेज)